सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली पाठ्यक्रम में कानूनी शिक्षा और आत्मरक्षा प्रशिक्षण को अनिवार्य के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और अन्य से जवाब मांगा। इस मामले में सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब मांगा है। दिल्ली की गीता रानी ने याचिका में कहा है कि प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बुनियादी कानूनों को समझना आवश्यक है। मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान ने दे रखी है।

'पाठ्यक्रम में बुनियादी कानूनी शिक्षा शामिल हो'
याचिका में कहा गया है, शैक्षणिक पाठ्यक्रम में बुनियादी कानूनी शिक्षा को शामिल करना और स्कूल स्तर पर आत्मरक्षा का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे किसी भी प्रतिकूल स्थिति में आत्मरक्षा कर सकें।

बच्चों को हिंसा से बचाने में मदद मिलेगी
एनसीआरबी रिपोर्ट में 2022 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1.62 लाख मामले दर्ज किए गए। कानूनी शिक्षा और आत्मरक्षा के प्रशिक्षण से अपराध रोकने और बच्चों को हिंसा से बचाने में मदद मिलेगी।
बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत बच्चों को सभी प्रकार की हिंसा और दु‌र्व्यवहार से बचाने के लिए बाध्य है। याचिका में दावा किया कि कई घटनाओं में पीडि़त, मुख्य रूप से बच्चे, आत्मरक्षा कौशल की कमी के कारण अपना बचाव नहीं कर सके।

बच्चों में अधिकारों की समझ बढ़ेगी
कानूनी साक्षरता से अधिकारों की समझ बढ़ेगी, बच्चों को अवैध गतिविधियों से बचने और जरूरत पड़ने पर सहायता लेने में मदद मिलेगी। यह कदम विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को खुद की सुरक्षा करना सिखाकर और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाकर सशक्त बनाएगा।

26/11 Mumbai Attack: एक तरफ 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर याद किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ यह तारीख एक ऐसे काले दिन से जुड़ी है जिसे भारत के लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले की।

आज देश इस आतंकी हमले की 16वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन देशवासी आज भी इस दिन को याद कर सिहर उठते हैं। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। इस हमले में 18 सुरक्षाकर्मियों समेत 166 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आतंकियों ने देश के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक मुंबई के ताज होटल को निशाना बनाया था।

आतंकवादी मछुआरों के वेश में समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे थे

सभी 10 आतंकी पाकिस्तान के कराची से एक नाव के जरिए मुंबई के लिए निकले थे। वे समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए। भारतीय नौसेना को धोखा देने के लिए उन्होंने रास्ते में एक भारतीय नाव को हाईजैक कर लिया और उसमें सवार सभी लोगों को मार डाला। इस नाव का इस्तेमाल कर वे रात करीब 8 बजे कोलाबा के पास मछली बाजार में उतरे। स्थानीय मछुआरों को भी उन पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया। 26 नवंबर को उन्होंने सबसे पहले मुंबई में हर जगह की जांच की और शाम को अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने निकल पड़े।

अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में छात्रसंघ चुनाव के दौरान हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 10 लोगों को हिंसा के मामलों में गिरफ्तार किया है। हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में अभी भी गोलीबारी की आवाजें सुनने को मिल रही हैं।

दरअसल अरुणाचल प्रदेश में ऑल न्याशी छात्र संघ (एएनएसयू) चुनाव के लिए सोमवार को मतगणना हो रही थी। मतगणना के दौरान ही दो गुटों में विवाद हो गया और ये विवाद मारपीट में बदल गया। पुलिस अधीक्षक (राजधानी) रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि सोमवार रात करीब नौ बजे मतगणना के दौरान सिद्धार्थ हॉल में दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच झड़प हुई। उन्होंने बताया कि झड़प में धारदार हथियारों और लाठियों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पांच लोग घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि हिंसा के दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई, जिससे हालात बिगड़ गए। पुलिस ने भी हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ पर लाठीचार्ज किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी पहाड़ी इलाकों से छिटपुट गोलीबारी की घटनाएं जारी हैं। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसा में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो दोनों गुट अस्पताल में भी भिड़ गए, जिसके चलते घायलों को भागने पर मजबूर होना पड़ा।

पुलिस ने बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और वोटों की गिनती जारी है। गोलीबारी और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि साल 1982 में गठित एएनएसयू पूर्वोत्तर के सबसे बड़े छात्र संगठनों में से एक है।

भारत के चीफ जस्टिस (CJI) पद से ताजा-ताजा रिटायर हुए डीवाई चंद्रचूड़ फिलहाल न्यायिक कार्यों से दूर रहना चाहते हैं. एक पॉडकास्ट में, पूर्व सीजेआई ने कहा कि 'मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं नौजवान लोगों से जुड़ना चाहता हूं...' स्मिता प्रकाश के साथ बातचीत में जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी. राहुल ने कहा था कि विपक्ष को अब न्यायपालिका का काम भी करना पड़ रहा है. पूर्व सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका 'कानूनों की समीक्षा' के लिए है, लोकतंत्र में राजनीतिक विपक्ष की अलग जगह है.

राहुल के बयान पर क्या बोले पूर्व सीजेआई?
राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था, 'हम अकेले ही मीडिया, जांच एजेंसियों और न्यायपालिका की ओर से काम कर रहे हैं. यह भारत की वास्तविकता है.' जब पॉडकास्ट में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, 'मैं विपक्ष के नेता के साथ इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि हम यहां इस विषय पर बात करने के लिए नहीं आए हैं. लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों को यह नहीं मानना​चाहिए कि न्यायपालिका को संसद या राज्य विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए. अक्सर यह गलत धारणा होती है कि न्यायपालिका को विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जो कि सच नहीं है. हम यहां कानूनों की जांच करने आए हैं.'

'न्यायपालिका के कंधों से निशाना साधते हैं लोग'
पूर्व जज ने आगे कहा, 'हमें कार्यपालिका की कार्रवाई की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है कि क्या यह कानून के अनुरूप है और क्या यह संविधान के अनुरूप है. लोकतंत्र में राजनीतिक विपक्ष के लिए एक अलग स्थान है. और लोग जो करने की कोशिश करते हैं, वह न्यायपालिका का उपयोग करना और न्यायपालिका के कंधों से निशाना साधना तथा न्यायालय को राजनीतिक विपक्ष के लिए स्थान में बदलने का प्रयास करना है.'

PM मोदी से मुलाकात पर क्या कहा?
जब पूर्व सीजेआई से पूछा गया कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से कैसी बातचीत होती है, तो उन्होंने कहा कि 'इंसान के रूप में कुछ आधिकारिक बैठकों के दौरान मिलना-जुलना स्वाभाविक है.' पूर्व जज ने कहा, 'ऐसे भी मौके होते हैं जब आप विपक्ष के नेता के साथ भी बातचीत करते हैं. उदाहरण के लिए, आप जानते हैं, हमारे कई कानूनों में यह आवश्यक है कि किसी विशेष पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता शामिल होने चाहिए. अब, आप जानते हैं, आपको जो चर्चा करनी है, उस पर चर्चा करते हैं और आप अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं. और जब आप उन निष्कर्षों पर पहुँच जाते हैं, तो आप इंसान हैं, है न? आप उसके बाद 10 मिनट एक कप चाय के साथ बिताएंगे, क्रिकेट से लेकर फिल्मों तक हर चीज के बारे में बात करेंगे.'