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देश (9270)

अयोध्या राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई टालते हुए कहा कि जनवरी में उपयुक्त बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह जनवरी 2019 में अयोध्या विवाद मामले में सुनवाई की तारीख तय करेगा।

 

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, सरकार के वकील तुषार मेहता ने इस मामले में कोर्ट से अपील किया कि कोर्ट बताए कि इस मामले की जनवरी में कब से सुनवाई शुरू होगी। इसपर बेंच ने कहा कि यह सब फैसला नई पीठ करेगी।

बता दें कि 2010 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन भूमि विवाद के मसले पर अब तक नियमित सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। पहले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई की शुरुआत में ही मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 1994 में इस्माइल फारूखी मामले में सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी से प्रभावित है, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है।

उन्होंनेे पहले इस टिप्पणी को पुनर्विचार के लिए संविधान पीठ को भेजने की मांग की। तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने 27 सितंबर को बहुमत (2:1) से लिए फैसले में मसले को संविधान पीठ को भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही साफ किया कि मामले का निपटारा भूमि विवाद के तौर पर किया जाएगा। 

नयी दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) छोड़ने के करीब एक महीने बाद तारिक अनवर शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। सूत्रों ने बताया कि नयी दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद वह पार्टी में शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि अनवर अपने समर्थकों के साथ गांधी से तुगलक लेन स्थित उनके निवास पर मिले जहां उनका पार्टी में स्वागत किया गया। कटिहार लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रहे अनवर दोपहर या शाम तक कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं।

राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “बचाव” में उतरने के बाद 28 सितंबर को अनवर ने घोषणा की थी कि वह राकांपा से बाहर हो रहे हैं और अपनी लोकसभा सदस्यता भी छोड़ रहे हैं। मीडिया में कहा गया था कि राफेल सौदा मामले में पवार ने मोदी को क्लीन चिट दी है हालांकि पवार ने सफाई दी थी कि मीडिया में उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और उन्होंने ऐसी कोई क्लीन चिट मोदी को नहीं दी।कांग्रेस की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष रहे अनवर ने पवार और दिवंगत पी ए संगमा के साथ मिलकर 1990 में राकांपा बनाई थी। सोनिया गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) का अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में उन्होंने इस पार्टी का गठन किया गया था। राकांपा इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रही।
 
नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के अधिकार वापस लिये जाने के खिलाफ किये गये विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों से शुक्रवार को कहा कि ‘‘जब तक प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार नहीं रूक जाता तब तक हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे।’’कांग्रेस ने शुक्रवार को सीबीआई कार्यालयों के बाहर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ‘सीबीआई को पिजड़े’’ में कैद करने का प्रयास कर रही है।
 
वर्मा के अधिकार वापस लेकर उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर माफी की मांग को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस का यह विरोध मार्च लोधी रोड स्थित दयाल सिंह कॉलेज के बाहर से शुरू होकर करीब एक किलोमीटर दूर सीबीआई मुख्यालय तक गया। कांग्रेस ने वर्मा के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को “अवैध एवं असंवैधानिक” करार दिया है। बाद में शाम को राहुल गांधी ने ट्वीट किया,‘‘भ्रष्टाचार को नहीं कहने, राफेल की जांच करने से सीबीआई को रोकने पर नहीं कहने, अन्याय को नहीं कहने के लिए आज सड़कों पर हजारों भारतीय उतरे। हर रोज हम और हजारों को इसमें शामिल करेंगे। हम तब तक एक साथ मिलकर लड़ेंगे जब तक प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार नहीं रूक जाता।’’
 
इससे पूर्व राहुल गांधी ने विरोध मार्च और लोधी रोधी पुलिस थाने में बैठे हुए उनकी तस्वीरों के साथ ट्वीट किया था,‘‘चाहे सरकार जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वह सच्चाई को दबा नहीं सकती है।’’
नयी दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उनका शासन भारत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उन्होंने मतदाताओं का भरोसा तोड़ा है और ऐसी सरकार का नेतृत्व किया है जो देश में साम्प्रदायिक हिंसा, लिंचिंग और गऊ-रक्षा से जुड़ी घटनाओं पर ‘‘अक्सर चुप रही।’’सिंह कांग्रेस नेता शशि थरूर की पुस्तक ‘द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर’ के विमोचन पर बोल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के तहत देश के विश्वविद्यालयों और सीबीआई जैसे राष्ट्रीय संस्थानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
 
मनमोहन सिंह की यह टिप्पणी सीबीआई में फिलहाल चल रही संकट के बीच आयी है। एजेंसी के दोनों शीर्ष अधिकारियों के अधिकार छीन लिए गए हैं और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेन्द्र मोदी भारत के लोगों से तमाम बड़े-बड़े दावे करके भारत के 14वें प्रधानमंत्री चुने गए लेकिन पिछले चार वर्ष में वह और उनकी सरकार मतदाताओं की आशाओं पर खरे नहीं उतरे हैं, उन्होंने मतदाताओं का यकीन तोड़ा है।
 
उन्होंने कहा कि मोदी ‘‘असत्यवादी प्रधानमंत्री हैं’’ और थरूर ने अपनी किताब में इसे बहुत अच्छे से लिखा है। शशि थरूर की जिस पुस्तक का आज विमोचन किया गया है उसका नाम ‘द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर : नरेन्द्र मोदी एंड हिज इंडिया।‘‘

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली सूचना के अधिकार से जुड़ी एक महिला कार्यकर्ता के साथ गांव प्रधान के परिजन द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि नीलोफर नामक इस महिला के साथ शुक्रवार शाम को उसके गांव पुरबालियान में बने घर में मारपीट की गई। नीलोफर ने प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। प्रधान के परिजन मामला दर्ज होने के बाद फरार हो गये। आरोपियों ने महिला के घर से आभूषण भी लूटे।

नयी दिल्ली। देश में सात मौजूदा सांसदों और 199 विधायकों ने अपने पैन कार्ड विवरण घोषित नहीं किये हैं, जिनकी चुनाव के वक्त नामांकन पत्र भरने के लिए जरूरत होती है। एक रिपोर्ट में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) की इस रिपोर्ट को 542 लोकसभा सांसदों और 4,086 विधायकों के स्थायी खाता संख्या (पैन) के विवरण के विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है।

संसद और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष अपने नामांकन पत्रों के साथ अपने हलफनामों में पैन का विवरण देना होता है। एडीआर ने एक बयान में कहा,‘‘पैन विवरण घोषित नहीं करने वाले सबसे अधिक 51 विधायक कांग्रेस के है। इसके बाद भाजपा के 42 विधायक, माकपा के 25 विधायक हैं।’’ राज्यवार सबसे अधिक संख्या (33) केरल से है। इसके बाद मिजोरम (28) और मध्य प्रदेश (19) हैं।’’दिलचस्प बात यह है कि मिजोरम राज्य विधानसभा में विधायकों की संख्या 40 हैं जिसमें से 28 विधायकों ने पैन विवरण नहीं दिया है।

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में एक आतंकवादी हमले में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का एक अधिकारी शहीद हो गया। पुलिस के एक प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, ‘‘दरम्यानी रात में बड़गाम जिले के वगूरा ग्रिड स्टेशन में आतंकवादियों ने गोलीबारी की जिसमें सीआईएसएफ का एक एएसआई घायल हो गया। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद सर्तक संतरी ने हमला विफल कर दिया। प्रवक्ता ने बताया, ‘‘घायल एएसआई राजेन्द्र प्रसाद को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।’’

  • अगस्त 2018 में एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की
  • करीब दो हफ्ते पहले ईडी ने बेंगलुरु स्थित ग्रीनपीस एनजीओ पर भी छापा मारकर बैंक खाता सीज कर दिया था

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बेंगलुरु स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ के कार्यालय पर छापेमारी की। ईडी ने यह कार्रवाई अगस्त 2018 में एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर की।

मई 2014 से अगस्त 2016 के बीच हुई फंडिंग

  1.  

    अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में यूके स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य संस्थाओं से एमनेस्टी की भारत स्थित शाखा को फंडिंग होने का आरोप लगाया गया था। यह फंडिंग कई कमर्शियल चैनल्स के माध्यम से की गई।

     

  2.  

    अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, यह रकम करीब 36 करोड़ रुपए है, जो बेंगलुरु स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ को मई 2014 से अगस्त 2016 के बीच मिली। इसे फेमा का उल्लंघन माना जा रहा है।

     

  3.  

    करीब दो हफ्ते पहले ईडी ने पर्यावरण से संबंधित एनजीओ ग्रीनपीस के खिलाफ कार्रवाई की थी। जांच में ग्रीनपीस एनजीओ को गैरकानूनी रूप से विदेशी फंडिंग मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद ईडी ने ग्रीनपीस के बैंक खाते को सीज कर दिया था। हालांकि, ग्रीनपीस एनजीओ ने आरोपों को नकार दिया है।

  • रक्षा मंत्री ने कहा- राफेल पर कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद
  • उन्होंने कहा- विपक्ष के सवालों और संदेहों को पहले ही दूर किया जा चुका

मुंबई. राफेल सौदे पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इसके साझेदारों के नाम तभी सामने लाए जाएंगे जब विमान मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राफेल की आपूर्ति में फ्रांस की कंपनी दैसो और दो या तीन अन्य कंपनियां भी हिस्सेदारी कर रही हैं। इन सबको अलग-अलग लक्ष्य दिए गए हैं। सीतारमण ने यह बात गुरुवार को इकोनॉमिक इंडिया सम्मेलन-2018 को संबोधित करते हुए कही।

 अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को किस आधार पर दैसो एविएशन का ऑफसेट साझेदार बनाया गया? इस सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आपूर्ति में शामिल सभी कंपनियों को ऑफसेट पूरा करने का मौका दिया जाएगा। एक, दो या तीन जितनी भी कंपनियां होंगी, उन्हें या तो निवेश का मौका मिलेगा या सेवा की खरीद करनी होगी। यह दैसो पर छोड़ दिया जाएगा कि वह हमारे पास आकर दावा पेश करे। ऑफसेट पार्टनर का ब्योरा तभी दिया जाएगा जब वह बिल के साथ अपनी सेवा के लिए हमारे पास आएंगे। फिर चाहे उन्होंने उपकरण दिए हों या कि कोई सेवा।

 ‘राफेल मामले में कांग्रेस राष्ट्र को गुमराह कर रही’
सीतारमण ने कहा, ‘‘कांग्रेस के लगाए आरोप बेबुनियाद हैं।’’ उन्होंने कहा कि विपक्ष के सवालों और संदेहों को पहले ही दूर किया जा चुका है। वे इस मामले पर बार-बार अपना ही रुख बदल रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘हमने एक भी सवाल छिपाया नहीं और न उन्हें रोकने की कोशिश की। विपक्ष यहां से वहां भटक रहा है।’’ 

  • सोपोर में शुक्रवार तड़के से चल रही थी मुठभेड़
  • गुरुवार को दो अलग-अलग एनकाउंटर में छह आतंकी मारे गए
 

जम्मू-कश्मीर. सुरक्षा बलों ने सोपोर में मुठभेड़ के दौरान शुक्रवाार को दो आतंकियों को मार दिया। एनकाउंटर में एक जवान शहीद हो गया। सोपोर में छिपे आतंकियों ने अचानक सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी। शुक्रवार तड़के से मुठभेड़ चल रही थी। 

 

राज्य में गुरुवार को भी दो अलग-अलग मुठभेड़ हुई थीं। इनमें छह आतंकी मारे गए थे। पहली मुठभेड़ बारामूला के खीरी में हुई। यहां दो आतंकी मारे गए। दूसरी मुठभेड़ अनंतनाग में हुई जिसमें सुरक्षाबलों ने चार आतंकियों को ढेर कर दिया।

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