-श्री विजय शर्मा
उप मुख्यमंत्री, गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (छत्तीसगढ़ शासन)

रायपुर, 14 नवंबर 2026/ किसी समाज का गौरव केवल उसके गौरवशाली अतीत में नहीं, बल्कि वर्तमान में उसकी पहचान, अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा तथा भविष्य के निर्माण के अवसरों में भी निहित होता है। भारत का जनजातीय समाज इसका सशक्त उदाहरण है। अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं, सामुदायिक जीवनशैली और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के कारण इस समाज ने देश की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष तक जनजातीय समाज का योगदान भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। आज जनजातीय समाज के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसके वर्तमान को सुरक्षित और भविष्य को बेहतर बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए भयमुक्त वातावरण, शासन के प्रति विश्वास और विकास के समान अवसर अनिवार्य हैं। छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल प्रदेश में इन तीनों आधारों का महत्व और भी बढ़ जाता है।

भगवान बिरसा मुंडा इसी संघर्ष, स्वाभिमान और जनचेतना के प्रतीक हैं। उन्होंने जनजातीय अस्मिता, अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए जिस साहस के साथ संघर्ष किया, वह आज भी हमें प्रेरणा देता है। उनकी जयंती पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के नायकों को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके सपनों के अनुरूप एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और सम्मानजनक समाज के निर्माण का संकल्प लेने का दिन है। वर्ष 2021 से 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत इसी राष्ट्रीय संकल्प की अभिव्यक्ति है।

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस संकल्प का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे प्रदेश की आत्मा उसके जनजातीय अंचलों, वनांचलों और वहां की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं में बसती है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक फैली जनजातीय विरासत हमारी पहचान है। लेकिन इस विरासत का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब यहां रहने वाले परिवारों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और आजीविका के समान अवसर मिलें। जनजातीय गौरव की रक्षा का अर्थ उनकी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें विकास की प्रक्रिया में समान भागीदार बनाना भी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार इसी सोच के साथ जनजातीय अंचलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा विश्वास है कि जनजातीय समाज का उज्ज्वल भविष्य 'सुरक्षा, विश्वास और विकास' इन तीन आधारों पर टिकता है। सुरक्षा भयमुक्त जीवन का आधार है, विश्वास शासन और समाज के बीच मजबूत संबंध बनाता है और विकास लोगों को बेहतर भविष्य के अवसर देता है।

छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों, विशेषकर बस्तर और अबूझमाड़ के अनेक क्षेत्रों ने लंबे समय तक माओवादी हिंसा की गंभीर चुनौती का सामना किया है। इसका सबसे अधिक नुकसान उन सामान्य ग्रामीणों और जनजातीय परिवारों को उठाना पड़ा, जिनका हिंसा से कोई सरोकार नहीं था। बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कठिन रही और अनेक गांव सड़क, संचार तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। हिंसा और भय ने विकास की संभावनाओं के साथ-साथ लोगों के सपनों को भी कुचला।

इस लंबे संघर्ष का निर्णायक पड़ाव 31 मार्च 2026 को आया, जब देश से सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन का निर्धारित लक्ष्य हासिल किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के स्पष्ट लक्ष्य, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के लौह संकल्प और निरंतर प्रयासों तथा सुरक्षा बलों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान ने इस अभियान को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी केंद्र के साथ समन्वय बनाकर इस दिशा में निरंतर प्रयास किए। स्वयं जनजातीय समाज से आने वाले मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश ने इस चुनौती का सामना किया। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि दशकों तक नक्सली हिंसा का सबसे गहरा दंश हमारे स्थानीय जनजातीय समाज ने झेला है।

 

स्वनिधि महोत्सव में स्ट्रीट वेंडर्स ने उप मुख्यमंत्री को सुनाई अपनी कहानी

रायपुर. 14 नवम्बर 2026. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा लगाए गए फूड स्टॉल्स के भ्रमण के दौरान उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने स्ट्रीट वेंडर के हाथों की चाय का लुत्फ लिया। उनके साथ स्टॉल देख रहे जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मिट्टी के कुल्हड़ में चाय की चुस्कियां लीं। श्री साव ने फूड-स्टॉल्स के अवलोकन के दौरान पथ विक्रेताओं से बात कर उनके व्यवसाय की जानकारी ली और पीएम स्वनिधि योजना का फीडबैक लिया। उन्होंने कार्यक्रम के बाद महिला पथ विक्रेताओं के साथ बैठकर लंच किया।

स्वनिधि महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के दो लाभार्थियों ने उप मुख्यमंत्री श्री साव से अपनी कहानी साझा की। धमतरी के श्री दिलीप यादव ने बताया कि उन्होंने 10 हजार रुपए के ऋण से कारोबार शुरू किया था। उन्होंने समय पर ऋण की किस्तें भरकर अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए दूसरे चरण में 20 हजार रुपए और तीसरे चरण में 50 हजार रुपए का भी ऋण लिया। दिलीप ने बताया कि वे ठेले पर प्लास्टिक के सामान बेचते हैं। पीएम स्वनिधि से मिले ऋण से उनका कारोबार आगे बढ़ा और परिवार की स्थिति में भी सुधार आया।

फिंगेश्वर की श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव ने भी उप मुख्यमंत्री श्री साव से अपने अनुभव साझा की। उन्होंने बताया कि वे सिलाई का काम करती हैं। पहले चरण में मिले 10 हजार रुपए के ऋण की किस्त पटाने के बाद अपने काम को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरे चरण में 20 हजार रुपए और तीसरे चरण में 50 हजार रुपए का ऋण लिया है। पीएम स्वनिधि योजना से उसके काम और परिवार के हालात में काफी बदलाव आया है। अब वे और उनका परिवार बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री ने पथ विक्रेताओं से किया संवाद, नगरीय प्रशासन विभाग और सूडा द्वारा स्वनिधि महोत्सव का आयोजन

उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकों और निकायों का हुआ सम्मान, लाभार्थियों को चेक, यूपीआई पेमेंट बॉक्स और प्रशस्ति पत्र वितरित

वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान की दी गई जानकारी, फूड स्टॉल, प्रदर्शनी और नुक्कड़ नाटक का आयोजन

रायपुर. 14 नवम्बर 2026. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने महोत्सव में पथ विक्रेताओं से सीधे संवाद कर उनके व्यवसाय, परिवार और पीएम स्वनिधि योजना से उनके कार्यों व जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों को चेक, यूपीआई पेमेंट बॉक्स तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने ऑडिटोरियम परिसर में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा लगाए गए फूड स्टॉल का भी अवलोकन किया। सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री मोतीलाल साहू और श्री पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और सभापति श्री सूर्यकांत राठौर भी महोत्सव में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों, उनकी शाखाओं और नगरीय निकायों को सम्मानित किया। महोत्सव में पथ विक्रेताओं को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान की भी जानकारी दी गई। इस दौरान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत 'उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम' की थीम पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम में पथ विक्रेताओं (Street Vendors) से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेहनतकश लोगों की परेशानियों को समझकर पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। इस योजना ने छोटे कारोबारियों को साहूकारों पर निर्भरता से बाहर निकालकर बैंकों से जोड़ने और अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण से ही विकसित भारत का निर्माण होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की सोच और संवेदना झलकती है। कोरोना के भयावह दौर में जब सड़कें सूनी थीं, काम-धंधे बंद हो गए थे और बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोजगार तथा परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया था, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सड़क किनारे छोटे-मोटे कारोबार करने वालों की चिंता की। उन्होंने जून-2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की, ताकि ऐसे लोगों को दोबारा अपना कारोबार खड़ा करने के लिए आर्थिक सहारा मिल सके।

श्री साव ने पथ विक्रेताओं से कहा कि वे अपने काम को कभी छोटा न समझें। रेहड़ी, ठेले और सड़क किनारे दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले लोग शहर और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी मेहनत से न केवल उनके परिवार चलते हैं, बल्कि शहरों की रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी होती हैं। उन्होंने लाभार्थियों से अपने कारोबार को लगातार आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी का लक्ष्य योजना के तीसरे चरण तक पहुंचकर 50 हजार रुपए का ऋण प्राप्त करना और अपने व्यवसाय का विस्तार करना होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले पीएम स्वनिधि महोत्सव में ऑडिटोरियम ऐसे कारोबारियों से भरा होगा, जिन्होंने तीसरे चरण का ऋण प्राप्त कर लिया होगा और जिनके पास यूपीआई क्रेडिट कार्ड भी होगा।

सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि पीएम स्वनिधि योजना में जरूरतमंदों को बिना गारंटर के ऋण मिलता है। समय पर ऋण की किस्त पटाने वालों को सात प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी मिलता है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने बताया कि रायपुर नगर निगम में वर्ष 2030 तक 53 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक शहर के 33 हजार से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने महिला उद्यमियों से अपील की कि वे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और आर्थिक रुप से सशक्त बनें।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक पहुँच रही है विकास की रोशनी

धनंजय राठौर
सयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर

रायपुर, 14 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते पूरे छत्तीसगढ़ के वनांचलों में बदलाव की बयार बहने लगी है। वहां के वातावरण और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा है। विकास एवं निर्माण कार्यों में शासकीय मिशनरी के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी बढ़ी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ का हर इलाका तेजी से विकास की मुख्य धारा से जुड़कर तरक्की की राह चल पड़ा है। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पेयजल, विद्युत विकास के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। सड़क विहीन क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है, इससे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आमलोगों तक आसान हो गया है।


पीएम-जनमन पीएम-जनमन (PM-JANMAN) का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyaan) है। यह भारत सरकार की एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े और संवेदनशील विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। इस योजना का उद्देश्य पक्का और सुरक्षित आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत), स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, बेहतर शिक्षा और स्कूल/छात्रावास, स्वास्थ्य सेवाएं और मोबाइल मेडिकल यूनिट, बेहतर पोषण (आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए), पक्की सड़कें और दूरसंचार (रोड और टेलीकॉम) कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, बिना बिजली वाले घरों का विद्युतीकरण, स्थायी आजीविका के अवसर और कौशल विकास (जैसे वन धन केंद्र) का अवसर प्रदान करना है।

छत्तीसगढ़ के घने वनांचलों और दूरदराज बसे गांवों में पक्की सड़क और सिर पर पक्की छत होना कभी एक अकल्पनीय सपने जैसा था। बीमारी के दिनों में मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुँचना एक कठिन चुनौती थी, तो वहीं बिजली, साफ पानी और बेहतर शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हर परिवार की पहुँच से कोसों दूर थीं। लेकिन आज, प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के जरिए इन इलाकों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के गोंड, मुरिया, माड़िया, धुरवा, हल्बा, भतरा, दोरला, दंडामी माड़िया, कोरवा, उरांव, कंवर, बिंझवार, मांझी जनजातीय समूह निवासरत हैं, इनमें से बैगा और पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति (PGVT) समुदायों के घरों तक अब विकास और सम्मान की बयार पहुँच रही है। प्रदेश में इन विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लोगों को लाभ दिलाने हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों को चिन्हांकित कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित एवं पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

दशकों की उपेक्षा के बाद शासन की सीधी पहुँच

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) या विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। लंबे समय की भौगोलिक और सामाजिक उपेक्षा के बाद, अब शासन की सीधी पहुँच दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय गांवों तक सुनिश्चित की जा रही है। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के विशेष अवसर पर इन बदलावों का आकलन करना यह रेखांकित करता है कि कैसे यह पहल जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन और विकास के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य केवल भौतिक बुनियादी ढांचा तैयार करना भर नहीं है, बल्कि दशकों से विकास की मुख्यधारा से कटे रहे परिवारों तक शासन को खुद चलकर पहुँचाना है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2023 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धरातल पर इस प्रतिबद्धता के साथ उतारा गया कि देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ को इसकी उत्कृष्ट सफलता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

 

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का रेजिडेंट कमिश्नर श्रुति सिंह ने किया शुभारंभ

विभिन्न विभागों, उद्यमियों और स्टार्टअप्स के स्टॉलों का किया अवलोकन, उत्पादों एवं नवाचारों की ली जानकारी

रायपुर, 14 नवंबर 2026/ नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (प्प्ज्थ्) में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्प, स्थानीय उत्पादों, औद्योगिक क्षमताओं और नवाचारों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ पवेलियन का शुभारंभ राज्य की रेजिडेंट कमिश्नर सुश्री श्रुति सिंह ने किया।

उद्घाटन के पश्चात रेजिडेंट कमिश्नर ने पवेलियन में लगाए गए विभिन्न विभागों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों और अन्य प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने स्टॉल संचालकों एवं प्रतिनिधियों से संवाद कर प्रदर्शित उत्पादों, सेवाओं, नवाचारों और व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तुत नवाचारों, नए व्यावसायिक विचारों तथा तकनीक आधारित उत्पादों में रुचि दिखाई। इस दौरान उद्यमियों के प्रयासों और उनके उत्पादों की संभावनाओं पर भी चर्चा की।

छत्तीसगढ़ पवेलियन में राज्य की समृद्ध जनजातीय एवं सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, स्थानीय उत्पादों, औद्योगिक उपलब्धियों और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम की झलक प्रस्तुत की गई है। यह मंच राज्य के कारीगरों, लघु उद्यमियों, स्टार्टअप्स और उद्योगों को देश-विदेश के खरीदारों, निवेशकों एवं व्यावसायिक प्रतिनिधियों से जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहा है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की सहभागिता का उद्देश्य राज्य के उत्पादों और उद्यमों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने, स्थानीय उत्पादों की पहचान बढ़ाने तथा व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग की नई संभावनाओं को प्रोत्साहित करना है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, सहभागिता और विकास को मिल रही प्राथमिकता

बजट, आवास, सुगम पंजीयन, सरल कर व्यवस्था और बैंकिंग सुविधाओं से सशक्त हो रहे दूरस्थ क्षेत्र

* श्री सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक जनसंपर्क

रायपुर, 14 नवंबर 2026/ जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा सहित उन महान जननायकों के संघर्ष, साहस और स्वाभिमान को स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। उनका जीवन अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, अपनी परंपराओं पर गर्व करने और समाज के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह दिवस जनजातीय समाज के योगदान को नमन करने के साथ उनके सम्मान, अधिकार और विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर भी है।

छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव से है। बस्तर से सरगुजा तक फैले जनजातीय अंचल प्रदेश की आत्मा हैं। इन क्षेत्रों का विकास केवल सुविधाएं पहुंचाने तक सीमित नहीं है। विकास की योजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनें, जनजातीय समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो और उसकी संस्कृति तथा पहचान सुरक्षित रहते हुए हर परिवार को आगे बढ़ने के अवसर मिलें, यही विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, कल्याण और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। दूरस्थ अंचलों तक शासन की योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने, गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और युवाओं के लिए अवसर तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में स्थान मिल रहा है।

बजट से विकास को गति

वर्ष 2026–27 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना मद में 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। यह जनजातीय अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, आजीविका और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में बजट संसाधनों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने और योजनाओं का लाभ गांव तथा परिवार तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क और संचार सुविधाओं का विस्तार गांवों को बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ता है। सिंचाई और पेयजल जीवन को सहज बनाते हैं, जबकि कौशल विकास, कृषि, वनोपज और स्थानीय उद्यमों से जुड़े अवसर परिवारों की आय बढ़ा सकते हैं। योजनाओं का चयन क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर करना और उनका लाभ पारदर्शी ढंग से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

आवास से सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन

हर परिवार का अपना सुरक्षित घर हो, यह सम्मानजनक जीवन की बुनियाद है। जनजातीय अंचलों में किफायती आवास उपलब्ध कराने और आवासीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विभागीय नेतृत्व में आवास के साथ सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय जरूरतें अलग-अलग हैं। इसलिए आवास योजनाओं को वहां की परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ाना आवश्यक है। पक्का घर बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण देता है, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा परिवार को स्थायित्व का भरोसा देता है। दूरस्थ अंचलों तक आवास और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सरल पंजीयन से नागरिकों और उद्यमियों को सुविधा

पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता, सरलता और तकनीक का उपयोग आम नागरिकों के समय और संसाधनों की बचत करता है। पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों को अधिक सुगम बनाने, प्रक्रियाओं को स्पष्ट रखने और नागरिकों को बेहतर सेवा देने की दिशा में सुधार किए जा रहे हैं। महिला खरीदारों के लिए पंजीयन शुल्क में कमी जैसे निर्णयों से संपत्ति खरीदना अधिक किफायती हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों के नागरिकों को भी पंजीयन संबंधी सेवाएं सहजता से उपलब्ध हों, यह जरूरी है।

शासन की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी कर्मियों की भूमिका अहम

उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं हुईं सम्मानित

रायपुर, 14 नवंबर 2026/ “आंगनबाड़ी केवल एक केंद्र नहीं, बल्कि बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला है। कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और सुपोषित भविष्य की नींव रखती हैं।” महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने यह बात सिविल लाइन्स स्थित सर्किट हाउस में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका सम्मान समारोह में कही।

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला रायपुर के तत्वावधान में आयोजित समारोह में जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर ‘पोषित बचपन, समृद्ध छत्तीसगढ़’ के लक्ष्य को साकार करने में आंगनबाड़ी कर्मियों के योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बाल विवाह रोकने की शपथ भी ली।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं गर्भवती माताओं की देखभाल से लेकर बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं। वे गांव-गांव और घर-घर तक शासन की योजनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। दूरस्थ गांवों और कठिन परिस्थितियों में भी उनके सेवाभाव तथा समर्पण से बच्चों और माताओं को जरूरी सेवाएं मिलती हैं।

उन्होंने कहा कि बच्चों का सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल भविष्य बनाना सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं, बच्चों और पोषण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। महतारी वंदन योजना, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और ‘हर घर मुनगा’ जैसी पहलों के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न हो और हर गर्भवती माता को उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।

मंत्री ने सम्मानित कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह समारोह उनके परिश्रम, त्याग और सेवाभाव के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने सभी से बच्चों और माताओं के बेहतर भविष्य के लिए इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करते रहने का आग्रह किया।

समारोह में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री संदीप यदु, महिला एवं बाल विकास विभाग की सभापति श्रीमती शैल महेंद्र साहू तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं शामिल हुईं।

जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को नई गति, तीन वर्षों में प्रमुख योजनाओं पर 57 हजार 759 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधानित व्यय

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, सिंचाई और आजीविका के माध्यम से जनजातीय समाज के सशक्तिकरण पर विशेष जोर

जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान, प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता, महतारी वंदन और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं से जनजातीय परिवारों को मिल रहा संबल

रायपुर, 14 नवंबर 2026/ जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास विशेष महत्व रखते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, सिंचाई और आजीविका के अवसरों के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य के विभिन्न विभागों के तहत अनुसूचित जनजाति बजट अंतर्गत 23 प्रमुख योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक कुल 57 हजार 759 करोड़ 73 लाख रुपये का व्यय एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 22 हजार 116 करोड़ 34 लाख रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 23 हजार 942 करोड़ 38 लाख रुपये का व्यय दर्ज है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11 हजार 701 करोड़ रुपये की राशि अब तक खर्च की जा चुकी है। इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं
राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। प्राथमिक शालाओं में मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए तीन वर्षों में 5 हजार 918 करोड़ 32 लाख रुपये तथा सरकारी प्राथमिक शालाओं में इसी मद के अंतर्गत 5 हजार 685 करोड़ 29 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5 हजार 780 करोड़ 60 लाख रुपये, आश्रम एवं शालाओं के लिए 01 हजार 143 करोड़ 48 लाख रुपये तथा छात्रावास आश्रमों के लिए 01 हजार 9 करोड़ 91 लाख रुपये की राशि रखी रही है। समग्र शिक्षा के तहत 646 करोड़ 91 लाख रुपए विद्यार्थियों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए प्रावधान किया गया है। इन प्रयासों से विशेषकर दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलेगी।

खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता

जनजातीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 7 हजार 88 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 7 हजार 90 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने और परिवार में उनकी भागीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

आवास और सड़क सुविधाओं से बदल रही जनजातीय क्षेत्रों की तस्वीर

राज्य के जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास और बेहतर सड़क संपर्क को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत तीन वर्षों में 2 हजार 799 करोड़ 62 लाख रुपये तथा प्रधानमंत्री जनमन आवास के लिए 460 करोड़ 8 लाख रुपये की राशि प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण के लिए 01 हजार 55 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास और संपर्क सुविधाओं के विस्तार को गति मिलेगी।

 

पहले दिन 550 से अधिक किसानों से लगभग 20 हजार क्विंटल धान खरीदी की तैयारी, सभी केंद्रों में व्यवस्थाएं पूर्ण

अब 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता, सरकार की घोषणा से किसानों में हर्ष व्याप्त

36 बिंदुओं की चेकलिस्ट से परखी गई व्यवस्थाएं, पारदर्शी खरीदी और किसानों की सुविधा पर विशेष जोर

पेयजल, तौल, बारदाना, भंडारण और तकनीकी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित

रायपुर, 14 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने जा रही है। इसी क्रम में धमतरी जिले के सभी 108 धान उपार्जन केंद्र किसानों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू हो रही धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह एवं खुशी है। जिले में पहले दिन 550 से अधिक किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए टोकन प्राप्त किए हैं। इन किसानों से लगभग 20 हजार क्विंटल धान खरीदी की तैयारी की गई है। जिला प्रशासन ने किसानों को उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की सुगम, पारदर्शी और व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं।
किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ के मान से एकसमान 13 हजार 839 रुपए की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम मात्रा में धान उपार्जन के लिए उपलब्ध कराता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

धमतरी जिले में कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशन में सभी 108 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं का 36 बिंदुओं की विस्तृत चेकलिस्ट के आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं से लेकर तकनीकी संसाधनों, तौल व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता, मानव संसाधन और धान के सुरक्षित भंडारण तक प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू की जांच की गई है।

किसानों की सुविधा सर्वोपरि, उपार्जन केंद्रों में व्यापक इंतजाम

जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में साफ-सफाई, फेंसिंग, विद्युत आपूर्ति, कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, जनरेटर अथवा इन्वर्टर तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। धान की सही और पारदर्शी तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, कांटा-बांट, बायोमेट्रिक उपकरण तथा आर्द्रतामापी यंत्रों की कार्यशीलता का परीक्षण किया गया है। तौल उपकरणों का विधिक माप विज्ञान विभाग से सत्यापन कराने के साथ ही पर्याप्त बारदानों, स्टेंसिल, रंग और सुतली की व्यवस्था की गई है।
किसानों को खरीदी केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार पेटी, पर्याप्त कर्मचारियों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों और हमालों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। धान को बारिश और नमी से सुरक्षित रखने के लिए चबूतरे, तारपोलिन, पर्याप्त भंडारण स्थल तथा जल निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

एफएक्यू मानकों का प्रदर्शन, निगरानी और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान

धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य संबंधी जानकारी, एफएक्यू अर्थात औसत अच्छी किस्म के गुणवत्ता मानकों और धान के नमूनों के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही निगरानी समितियों की नियुक्ति, सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता तथा किसान पंजीयन संबंधी व्यवस्थाओं का भी सत्यापन किया गया है। इन तैयारियों का उद्देश्य किसानों को खरीदी प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना और उपज विक्रय के दौरान अनावश्यक विलंब तथा असुविधा से बचाना है।

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर छत्तीसगढ़ के जनजातीय नायकों को किया जाएगा नमन, आवास से वन अधिकार तक की उपलब्धियां होंगी साझा

रायपुर, 14 नवंबर 2026/ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्री नितिन नबीन और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय शामिल होंगे। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और योगदान को याद किया जाएगा। साथ ही जनजातीय परिवारों के लिए आवास, शिक्षा, महिला कल्याण और वन अधिकारों से जुड़ी योजनाओं की प्रगति साझा की जाएगी।

‘धरती आबा’ के नाम से विख्यात भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज के अधिकारों और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में उनकी जयंती, 15 नवंबर, को हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। धरमजयगढ़ के आयोजन में छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, राजा गेंद सिंह, शहीद झाड़ा सिरहा, हिड़मा माँझी और संत गहिरा गुरु के योगदान को भी याद किया जाएगा।

7.89 लाख से अधिक जनजातीय परिवारों को मिले पक्के आवास

कार्यक्रम के लिए जारी विवरण के अनुसार, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से 19.89 लाख से अधिक जनजातीय महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं के तहत 7.89 लाख से अधिक जनजातीय परिवारों को पक्के आवास मिले हैं। धरती आबा अभियान से 6,691 गांवों के 11 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है, जबकि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) से 1,544 गांवों के 56,569 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

प्रदेश के 75 एकलव्य और 14 प्रयास आवासीय विद्यालयों में 34 हजार से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बीते दो वर्षों में 90,942 विद्यार्थियों को 124.79 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है। नई दिल्ली स्थित जनजातीय युवा छात्रावास की क्षमता 50 से बढ़ाकर 200 सीट कर दी गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से भी हजारों जनजातीय महिलाओं और बेटियों को लाभ मिला है। पशुधन विकास योजनाओं का लाभ हजारों जनजातीय पशुपालकों तक पहुंचा है।

4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित

प्रदेश में 4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 46,868 सामुदायिक वन अधिकार पत्र और 4,412 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। जनजातीय विरासत के संरक्षण के लिए नवा रायपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और डिजिटल संग्रहालय विकसित किया गया है।

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