मध्य प्रदेश

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आरोपी अफसरों पर साल 2018 में मुंबई की एक डूब चुकी निजी कंपनी में नियम विरुद्ध निवेश करने का आरोप है, जिसके चलते भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक को 111.27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.
आरोपी अफसरों पर साल 2018 में मुंबई की एक डूब चुकी निजी कंपनी में नियम विरुद्ध निवेश करने का आरोप है, जिसके चलते भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक को 111.27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.

सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी शिकायत EOW में की थी जिसके आधार पर साल 2018 में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के तत्कालीन प्रबंध संचालक रामशंकर विश्वकर्मा, शाखा प्रबंधक अनिल भार्गव और शाखा प्रबंधक सुभाष शर्मा को गिरफ्तार किया गया है.

जिस कंपनी में इन्होंने भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक का पैसा निवेश किया था. उस पर पहले से ही ईडी की जांच चल रही है.

भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की भोपाल में 24 ब्रांच है, जिसमें किसानों और अन्य निगमों का पैसा जमा रहता है.

ये बैंक अपनी बचत पूंजी को लाभ के लिए अन्य कम्पनियों और बैंकों में निवेश करता है. गिरफ्तार तीनों अफसरों को जल्द ही सक्षम कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा.

EOW के सूत्रों के मुताबिक साल 2018 में इन्ही बैंक अफसरों द्वारा स्मॉल स्केल बैंकों में करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था, जिस मामले भी EOW अभी जांच कर रहा है.

 

भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सामजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टरों ने धारा 144 के अंतर्गत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। धारा 144 लागू होने के बाद जिले में आंदोलन, धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएंगे। अशोकनगर में धारा 144 लागू किए जाने के बाद भारतीय युवा मोर्चा आंदोलन के लिए अड़ा हुआ है। मोर्चा का आरोप है उनके आंदोलन को दबाने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू की है।

दरअसल, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019  लागू होेने के बाद से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली और अलीगढ़ में कई जगह हिंसा भी हुई जिसमें जानमाल को नुकसाल पहुंचा था। प्रदेश के किसी भी जिले में ऐेेसे हालात न बने इसलिए विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। वहीं, सूत्रों का कहना है कि इंटेलिजेंस के इनपुट मिला है कि धरना प्रदर्शन के दौरान माहौल खराब होने की संभावना है। जिससे मद्देनज़र सभी प्रदर्शनों की अनुमति रद्द कर दी गई है। राजधानी भोपाल में गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन था। लेकिन कलेक्टर ने अनुमति रद्द करदी। जिससे प्रदर्शनकर्ता काफी नाराज़ हैं। उनका आरोप है कि प्रदर्शन को दबावे को लिए ऐसा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज विधानसभा में कहा कि किसानों की फसल क्षति अनुमान का गलत तरीके से सर्वे करने की परंपरा पुरानी है, इसे खत्म किया जाएगा। इसके लिए फसल नुकसान का दोबारा सर्वे कराया जाएगा।
उन्होंने विपक्षी सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकार की प्राथमिकता क्रषि क्षेत्र है, इसी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रीवा जिले में फसल खराब होने की जानकारी मुझे नहीं है, फिर से सर्वे कराया जाएगा। इससे पहले मूल प्रश्कर्ता सदस्य पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा जिले में ख्रराब फसलों के सर्वे का मामला उठाते हुए सर्वे ठीक से नहीं करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों की धान की फसल 60 प्रतिशत तक खराब हुई है, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने धान का उचित मूल्य नहीं मिलने की बात भी कही। चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मैं खुद क्षेत्र में गया था कंडूआ रोग के कारण पूरे कपडे काले हो गए थे, किसानों को धान का उत्पादन नहीं मिला है, सही सर्वे नहीं होने से मुआवज नहीं मिला किसानों को मुआवजा दिया जाना चाह। जवाब में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि आरबीसी के प्रावधानों के तहत सर्वे किया गया है, सदस्य को कोई शंका है तो उसका समाधान कर दिया जाएगा। मंत्री के जवाबों से असंतुष्ठ संदस्यों ने इस पर सीएम से जवाब देने का आग्रह किया। इस पर सीएम ने कहा कि   किसानों की फसल क्षति अनुमान का गलत तरीके से सर्वे करने की परंपरा पुरानी है, इसे खत्म किया जाएगा। इसके लिए फसल नुकसान का दोबारा सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकार की प्राथमिकता क्रषि क्षेत्र है, इसी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रीवा जिले में फसल खराब होने की जानकारी मुझे नहीं है, फिर से सर्वे कराया जाएगा।

भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा में गुरुवार को राज्य में अतिवृष्टि और इससे फसलों को हुए नुकसान के मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल भाजपा के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित करना पड़ी। प्रश्नकाल के दौरान विधायक देवेंद्र वर्मा ने यह मामला उठाते हुए पूरक प्रश्न पूछे। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने जवाब में कहा कि सरकार ने फसलों को पहुंची क्षति का आकलन कराया है और मुआवजा भी वितरित किया जा रहा है।
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किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा इस सरकार में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों के बोनस को लेकर भी भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। इस पर मुख्यमंत्री को कमलनाथ ने कहा कि अगर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो हमारा ध्यान आकृष्ट कराईए। विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव और वरिष्ठ भाजपा विधायक डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि फसलों को पहुंची क्षति का आकलन नहीं किया गया है। इसलिए यह फिर से कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रभावित किसानों को अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया गया है। डॉ मिश्रा ने कहा कि मुआवजे के लिए बजट में धनराशि का भी प्रावधान नहीं किया गया है।
पक्ष और विपक्ष के विधायक एक साथ करने लगे हंगामा
इस बात पर मंत्री राजपूत के अलावा उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और अन्य ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। वहीं भाजपा के अनेक सदस्य पहले से ही एक साथ बोल रहे थे। अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सभी से शांत रहने का अनुरोध किया। इसका कोई असर नहीं होते देख उन्होंने सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी।
भाजपा ने फिर से एप्रेन पहनकर किया प्रदर्शन
इसके पहले शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायक एप्रेन पहनकर मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचे। सरकार के विरोध में एप्रेन पहने हुए थे। शिवराज सिंह ने प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ न दिए जाने के विरोध में साथी विधायकों के साथ कमलनाथ सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और युवाओं को उनका हक देने की मांग की। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग, किसानों से सरकार ने वादाखिलाफी की।

भोपाल। नगर निगम भोपाल के अमले द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रतिबंधित पॉलीथिन क्रय विक्रय और भंडारण करने वालों के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। बुधवार को प्रतिबंधित पॉलीथीन जप्ती के प्रभारी अजय श्रवण और प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद शाहाब खान को कबाड़खाने में एक लोडिंग आटो सें प्रतिबंधित पॉलीथिन लेकर जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उक्त दोनों अधिकारियों ने बड़ी तत्परता और सूझबूझ से पॉलीथीन भरे आटो को पकड़ा और उस आटो में भरी लगभग 450 किलोग्राम पॉलीथीन को जप्त किया तथा संबंधित व्यवसायी मेसर्स अंकित अग्रवाल से 10 हजार रूपये की राशि स्पॉट फाईन वसूलने की कार्यवाही की।  

भोपाल । उत्तरी भारत से आने वाली ठंडी हवाओं ने पूरे मध्यप्रदेश को शीतलहर की चपेट में ले लिया है। मप्र के 25 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इसमें सबसे कम न्यूनतम तापमान दतिया में 4.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2.8 डिग्री कम है।
मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हो रही बर्फबारी से ठंडी हवाएं आ रही हैं। इसीलिए दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। विभाग ने अगले कुछ दिन यही स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की है। हालांकि, बुधवार को दिन में तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन में धूप भी निकली जिससे कड़ाके की ठंड से कुछ राहत भी मिली।
मौसम विभाग के अनुसार, सागर संभाग तीव्र शीत लहर एवं शीतल दिन के प्रभाव में रहा। नरसिंहपुर, भोपाल, सागर, रतलाम, राजगढ़, धार, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन दतिया, ग्वालियर एवं श्योपुरकलां जिलों में तीव्र शीतल दिन तथा टीकमगढ़, बैतूल, खजुराहो, सतना एवं गुना में शीतल दिन रहा। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के बाद, कोल्ड डे की स्थिति ने मध्य प्रदेश सहित मध्य भारत के कुछ हिस्सों को भी जकड़ लिया है।
सुबह छाया रहा कोहरा
मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में मंगलवार रात से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे ठंड के साथ ही कोहरे का असर सुबह के समय देखा गया। सुबह कोहरे के कारण दृश्यता लगभग 100 मीटर ही थी, जो समय के साथ स्पष्ट होती गई। रात के तापमान में भी पारा काफी नीचे उतर गया।
विंड चिल रहेगी प्रभावी
अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे क्षेत्र के कुछ और हिस्सों में शीत लहर की स्थिति शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में विंड चिल भी अधिक प्रभावी रहेगा। मध्यप्रदेश के कई क्षेत्रों में कोहरे की परत एक बड़े क्षेत्र तक फैल सकती है।

शहडोल. एमपी के शहडोल में आज 18 दिसम्बर बुधवार को रीवा लोकायुक्त पुलिस ने एक जूनियर इंजीनियर को ठेकेदार से 1 करोड़ 80 लाख रुपए रिश्वत मांगने पर, 15 लाख रुपए की पहली किश्त लेते हुए रंगेहाथों धरदबोचा. इस कार्रवाई से हड़कम्प मचा रहा.

लोकायुक्त पुलिस ने भानु प्रकाश कचेर निवासी आजाद नगर कोटहा सीधी जिला सीधी की शिकायत पर शहडोल में आरोपी राजेश कुमार तिवारी (52) जूनियर इंजीनियर शहडोल संभाग शहडोल को दस लाख रुपए नगद एवं पांच लाख का चेक कुल पंद्रह लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए थाना कोतवाली शहडोल के ब्राउंड्री वॉल के पास रंगे हाथ पकड़ लिया. आरोपी जूनियर इंजीनियर ने अपनी सीधी पदस्थापना के दौरान शिकायतकर्ता भानु प्रकाश के द्वारा किए गए विद्युत विभाग में ट्रांसफॉर्मर स्थापित करवाने, विद्युत लाइन विस्तार आदि जनवरी 2019 से 1.06.2019 तक के किये गए कार्यों का जिनके कुछ बिलों का भुगतान हो चुका था एवं कुछ बिलों का भुगतान शेष था.

इनके कमीशन के रूप में 6 प्रतिशत के मान से 1,80,00000 (एक करोड़ अस्सी लाख रुपए) रिश्वत की मांग की जा रही थी, शिकायतकर्ता के द्वारा इतनी बड़ी राशि देने में मना करने पर 15 लाख रिश्वत लेने की सहमति बनी थी, जिसके बाद उसे कुल पंद्रह लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया.

विस में पूर्व सीएम चौहान ने उठाया था मामला
भोपाल ।
प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज विधानसभा में कहा कि मेधावी छात्र योजना बंद करने की हमारी सोच नहीं है। सरकारी खजाने की स्थिति की ओर ध्यान आकर्शित कराते हुए उन्होंने कहा कि इसक बारे में प्रश्नकर्ता सदस्य (पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान) अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि इसके बावजूद किसी भी योजना में कटौती नहीं की जाएगी। योजना का लाभ सभी योग्य जररुतमंदों को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चालू शिक्षण सत्र में अभी तक मात्र ग्यारह हजार मेधावी छात्रों को योजना का लाभ मिलने पर चिंता जताते हुए कहा कि मेघावी छात्र योजना को बंद नहीं किया जाना चाहिए। शिवराज ने कहा कि खजाना खाली है तो कोई औरंगजेब थोडे ही खजाना लूट कर ले गए हैं। खजाने में पैसा आता है और खर्च होता है। कमलनाथ ने कहा कि आपही के शासनकाल के वित्तमंत्री ने कहा था कि खजाना खाली है।
    उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में बजट प्रावधान नहीं था और ढेर सारी घोषणाएं कर दी थी , उन्हीं घोषणाओं हम पूरा कर रहे हैं। हम यह सब सदन के सामने रखेंगे। इसका विरोध करते हुए चौहान ने कहा कि  13 साल सीएम रहा, जो घोषणाएं की उसे पूरा भी किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों से पूछ लेना, कोई पैसा की कमी नहीं थी। इससे पहले प्रश्न के उत्तर में ग्रहमंत्री बालाबच्चन ने जानकारी दी कि योजनांतर्गत छात्रों को उच्च शिक्षा में अवसर उपलब्ध कराने के लिए योजना सत्र 2018-19 में 58201 छात्रों की राशि शुल्क के रुप में सरकार द्वारा वहन की गई। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को दये शुल्क के रुप में राशि 128,39,64,466 रुपए सरकार द्वारा वहन की गई। उन्होंने बताया कि सत्र 2018-19 में कुल 60005 आवेदन प्राप्त हुए एवं 58201 छात्र लाभान्वित हुए। जवाब से असंतुष्ठ ने चौहान ने कहा कि अभी कई छात्र योजना का लाभ लेने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि गरीब छात्रों के कल्याण की योजना कोई भी बंद नहीं होना चाहिए। इसके बाद सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष ने जमकर नौकझोंक हुई। इससे पूर्व विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से निष्कासित छात्रा और मेधावी छात्रवृत्ति का मामला उठाया। शिवराज ने कहा कि विश्वविद्याल में छात्रों के साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार हुआ। छात्रों का निष्कासन तुरंत रद्द होना चाहिए। नेता  प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराई जाए। 

विपक्ष का बहिगर्मन, कांग्रेस के वचनपत्र को बताया छलावा 
भोपाल । राज्य विधानसभा में आज किसानों की कर्जमाफी योजना को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने कांग्रेस के वचन पत्र को छलावा बताते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। प्रश्नोत्तरकाल के दौरान भाजपा विधायक विश्वास सारंग ने होशंगाबाद जिले के किसानों को कर्जमाफी का मामला उठाते हुए पूछा कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 नवंबर 2019 तक किसानों को कितना कर्ज माफ किया। उन्होनें कहा कि प्रदेश में कही भी किसानों को कर्जमाफी नहीं मिली है। सरकार इस बारे में जवाब देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को छलावा बताते हुए कहा कि एक भी घोषणाएं पूरी नहीं की गई है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों ने जोरजोर से बोलना शुरु कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति सदस्यों से बैठने की अपील करते रहे। विपक्ष सत्ता पक्ष का जवाब सुने बिना ही हंगामा करता रहा।
प्रश्न के उत्तर में सामान्य प्रशासन मंत्री डा गोविंद सिंह ने जानकारी दी कि होशंगाबाद जिले में 132 करोड 58 लाख रुपए के कर्जमाफ हुए हैं। आज से एक लाख तक का कर्जमाफ करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक 50 हजार तक के कर्ज माफ हो चुके हैं। सरकार के जवाब से असंतुष्ठ विपक्ष ने हंगामा शुरु कर दिया, कि सरकार द्वारा झूठी जानकारी दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि मंत्रीजी का उत्तर सही नहीं, झूठा है। यह कहते हुए शोरशराबा करते हुए समूचे विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।

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