-मार्च में बीएस6 मॉडल किया था लॉन्च
नई दिल्ली।बाइक बनाने वाली कंपनी सुजुकी की जिक्सर और जिक्सर एसएफ बाइक्स महंगी हो गई हैं। सुजुकी कंपनी ने इनकी कीमत 2,070 रुपये तक बढ़ा दी है। वर्तमान में बीएस6 जिक्सर का दाम अब 113,941 रुपये और बीएस6 जिक्सर एसएफ का दाम 123,940 रुपये हो गया है। वहीं, जिक्सर एसएफ मोटोजीपी वेरियंट की कीमत 124,970 रुपये हो गई है। सुजुकी मोटरसाइकल इंडिया ने मार्च में इन बाइक्स का बीएस6 मॉडल लॉन्च किया था। तब जिक्सर की कीमत 111,871 रुपये और जिक्सर एसएफ की 121,871 रुपये थी। वहीं, जिक्सर एसएफ मोटोजीपी एडिशन का दाम 122,900 रुपये था। ये कीमत दिल्ली में एक्स शोरूम की हैं। सुजुकी की इन दोनों बाइक में 155सीसी सिंगल-सिलिंडर, एयरकूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 8,000 आरपीएम पर 13.4 बीएचपी की पावर और 6,000 आरपीएम पर 13.8 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है। बीएस4 वर्जन के मुकाबले बीएस6 वर्जन में इंजन का आउटपुट थोड़ा कम हुआ है। बीएस4 वर्जन में यह इंजन 14 बीएचपी की पावर और 14 एनएम टॉर्क जेनरेट करता था। इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। बता दें कि सुजुकी ने हाल में ऐक्सेस 125 और बर्गमैन स्ट्रीट स्कूटर्स की कीमत में क्रमश: 1,700 रुपये और 1,800 रुपये का इजाफा किया है। कीमत में इजाफे के बाद अब जिक्सर और जिक्सर एसएफ बाइक्स 160सीसी सेगमेंट की अन्य प्रतिस्पर्धी बाइक्स के मुकाबले ज्यादा महंगी हो गई हैं। इस सेगमेंट में बजाज पल्सर एनएस160, टीवीएस अपाचे आटीआर 160 4वी, नई हीरो एक्सट्रीम 160आरऔर बीएस6 होंडा एक्स-ब्लेड जैसी बाइक शामिल हैं।

अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और अन्य की 2,203 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं।

इस संदर्भ में अधिकारियों ने बताया कि ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत जारी अंतरिम आदेश के तहत डीएचएफएल के प्रवर्तकों कपिल और धीरज वाधवन बंधुओं की संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। इसके अलावा एजेंसी ने कपूर की कुछ विदेशी संपत्तियों पर भी रोक लगाई है।
कपूर और उनके परिवार पर ईडी ने लगाया ये आरोप
ईडी का आरोप है कि कपूर और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों ने बैंक के जरिए बड़े कर्ज देने के लिए रिशव्त ली। इन लोगों ने करीब 4,300 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई को इधर-उधर किया। बाद में यह कर्ज गैर निष्पादित आस्ति (एनपीए) बन गया। कपूर को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मार्च में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।

ईडी ने कपूर के खिलाफ छह मई को चार्जशीट दायर की थी। जिसके अनुसार उन्होंने कथित तौर पर बैंक का इस्तेमाल कर्ज का विस्तार करके रिश्वत लेने के लिए किया। एजेंसी ने पता लगाया कि कपूर की बेटी राखी कपूर डोइट क्रिएशन जर्सी लिमिटेड का संचालन करती हैं। इसमें 83 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और इसकी लंदन में तीन संपत्तियां हैं, जिसमें साउथ ऑड्ले स्ट्रीट स्थिति ऑफिस कम गेस्ट हाउस भी शामिल है। इसकी कीमत लगभग 107 करोड़ रुपये है और इसके अलावा रिहायशी संपत्ति भी है।

कई महंगी संपत्तियों की हुई पहचान
मालूम हो कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने कपूर के परिवार और उनके द्वारा संचालित कंपनियों के स्वामित्व वाली कई महंगी संपत्तियों की पहचान की है। जिनमें दिल्ली, मुंबई, गोवा, लंदन, अमेरिका, यूके में बंगला, विला, क्लब, रिसॉर्ट, अपार्टमेंट, फार्मलैंड आदि अन्य शामिल हैं। इनकी कीमत हजारों करोड़ रुपये में है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि इन सभी को अवांछनीय कंपनियों को कर्ज देने की एवज में मिली रिश्वत के जरिए प्राप्त किया गया है।

नई दिल्ली | सीमा पर तनाव कम होने के साथ चीन चाहता है कि भारत परस्पर व्यापार सामान्य करने पर भी बात करे। चीन को सीमा पर तनाव के दौरान भारत द्वारा आर्थिक मोर्चे पर उठाए गए कदमों से आपत्ति है। पड़ोसी मुल्क चाहता है कि भारत सरकार उन कदमों की समीक्षा करे, जिससे चीनी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि भारत सरकार व्यापार मसले पर चीन को ठोस आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है।

चीन की शर्त पर बात संभव नहीं
सूत्रों का कहना है कि व्यापार के मसले पर भारत सरकार पूरी नीति की समीक्षा कर रही है। इसलिए चीन की शर्त पर बातचीत शायद अब संभव नहीं होगी। भारत का पूरा फोकस अपना व्यापार घाटा कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर होगा। कूटनीतिक स्तर पर माना जा रहा है कि पोस्ट कोविड दुनिया में भारत व्यापार जगत में चीन के प्रति भरोसे की कमी से पैदा हुई रिक्तता को भरने के लिए बड़े कदम उठाएगा।

चीन विरोधी माहौल को भुनाएंगे
सूत्रों ने कहा, जिस तरह से व्यापार मोर्चे पर चीन विरोधी माहौल है, भारत उसे नहीं भुना पाता है तो एक बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियों को भारतीय राज्यों में जगह देने के अलावा भारत आसियान आरसीईपी में भी अपनी र्शतों पर आगे बढ़ने का माहौल बनाने का प्रयास करेगा। अमेरिका के साथ भी भारत का व्यापार पहले की तुलना में काफी बढ़ेगा।

मकड़जाल में नहीं फंसेगा भारत
सूत्रों ने कहा कि भारत आर्थिक मोर्चे पर अपने हितों को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाएगा। कूटनीतिक स्तर पर एक बात स्पष्ट है कि भारत चीन के व्यापारिक मकड़जाल में अब नहीं उलझेगा। आर्थिक स्तर पर चीन को चुनौती देने वाले कई कदम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं।

बाजार पर नजर
सूत्रों का कहना है कि कोविड संकट के दौरान चीन जिस तरह घिरा है उससे कम्युनिस्ट सरकार भारी दबाव में है। अमेरिका से व्यापार युद्ध के बीच भारत में चीन की कंपनियों के उत्पाद को लेकर प्रतिकूल माहौल है। ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित कई देश चीन की गिरफ्त से निकलने की योजना में भारत के बाजार पर निगाह जमाए हुए हैं।

रेशम आयात कम किया जाएगा
मनरेगा से गांवों का विकास और मजदूरों को रोजगार देने में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार अब मनरेगा योजना से राज्य में रेशम का उत्पादन बढ़ाने का काम करने जा रही है। मनरेगा कंवर्जेंस के तहत इस मद में 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चीन से रेशम के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि वाराणसी में बनने वाली बनारसी साड़ी के लिए भारी मात्रा में चीन से रेशम का आयात किया जाता है।

नई दिल्ली । वर्ष 2019-20 का गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर लगभग 22 हजार करोड़ रुपया बकाया है। ऐसे में सरकार किसानों को राहत देने के लिए एक अहम कदम उठाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही चीनी का एमएसपी बढ़ा सकती है। सरकार चीनी की कीमतों में करीब 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी कर सकती है। सचिवों की एक कमेटी में चीनी की कीमत 2 रुपए बढ़ाने को मंजूरी भी मिल चुकी है। माना जा रहा है ‎कि इस फैसले से शुगर मिलों का कैश फ्लो बढ़ जाएगा और कंपनियां आसानी से किसानों का भुगतान कर सकती हैं। पिछले ही हफ्ते सचिवों के एक ग्रुप ने चीनी की कीमत बढ़ाने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। ये सुझाव देश के बड़े चीनी उत्पादक राज्यों की ओर से भी आया था। अब इस पर होने वाले आ‎खिरी फैसले का इंतजार है। हालांकि नीति आयोग ने इस फैसले पर अपनी असहमति जताई है। चीनी उत्पादन वर्ष की गणना हर साल 1 अक्टूबर से अगले साल 30 सितंबर तक की जाती है। सरकारी अधिकारियों की मानें तो इस फैसले से किसानों को मदद मिले, ऐसे कदम उठाए जाएंगे। स्टेट एडवाइज्ड प्राइस के अनुसार चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करीब 22 हजार 79 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं केंद्र सरकार के फेयर एंड रेम्युनेरेटिव प्राइस के अनुसार बकाया 17 हजार 683 करोड़ रुपए है।