ईश्वर दुबे
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Bhilai
News Creation : संसद का सत्र सरकार के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा में तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) पर चर्चा हो रही है। सरकार की सहयोगी जेडीयू भी बिल के खिलाफ खड़ी हो गई है। मई में अपना दूसरा कार्यभार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद सत्र के पहले ही दिन इस विधेयक का मसौदा पेश किया था।Read
News Creation : लोकसभा में तीन तलाक बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से जब रामपुर से सांसद आजम खान बोलने खड़े हुए तो बवाल हो गया. आजम खान ने अपनी बात की शुरुआत एक शेर से की, ‘तू इधर-उधर की ना बात कर…’Read
न्यूज़ क्रिएशन (दिल्ली): लोकसभा द्वारा सूचना के अधिकार कानून में संशोधन पारित करने के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर इस कदम के जरिये भारतीय नागरिकों से धोखा करने का आरोप लगाया.Read
बंगलुरु : आरोप लगे, विपक्ष के प्रत्यारोप हुए लेकिन अंत में संसद भवन में भाजपा की जीत हुई. बता दें कि कांग्रेस और जे.डी.एस. गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है. Read
News Creation (Politics) : कर्नाटक में जारी सियासी संकट के बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.Read
दिल्ली : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों से मिलने को लेकर 24 घंटे चले धरने से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानाथ सरकार दबाव में दिखी. आखिरकार प्रियंका गांधी की जिद के आगे यूपी सरकार को झुकना पड़ा.Read
बंगलुरु : कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार पर संकट के बदल मंडरा रहे हैं, दरअसल अब कर्नाटक विधानसभा में नम्बरों का खेल चलेगा. विधायकों के समर्थन से ही वहां सरकार के भविष्य का फैसला होगा.Read
दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रिय संगठन महामंत्री आर.एस.एस. का कोई प्रमुख प्रचारक होता है. इस पद पर अभी रामलाल थे, जिन्हें आर.एस.एस. नें वापिस बुला लिया है. और उनके स्थान पर व्ही. सतीश को भेजा जाएगा. हालाँकि अभी तक आर. एस. एस. की तरफ से इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है. मगर संगठन नें खुद में एक बड़े बदलाव का संकेत ज़रूर दिया है.

व्ही.सतीश
खबर है कि, रामलाल को अब आर. एस. एस. का अखिल भारतीय सह-संपर्क प्रमुख बनाया गया है. अखिल भारतीय संपर्क की कमान इस समय अनिरुद्ध देशपाण्डेय के हाथ में है. उसी तरह गोपाल आर्य को आर.एस.एस. नें पर्यावरण गतिविधियों का राष्ट्रीय समन्वयक के पद पर भेजा है.
रामलाल पिछले करीब दस वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के पद पर थे. कई वर्षों के बाद उनकी आर.एस.एस. के मूल संगठन में वापसी हुई है. आर.एस.एस. अपनें अन्य संगठनों के साथ आंशिक रूप से मिले होनें के लिए, संगठन से विभिन्न पदों पर आर.एस.एस. कार्यकर्ताओं को नियुक्त करता है.
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मुंबई के डोंगरी इलाके में एक 5 मंजिला इमारत ढही, 80 से ज्यादा लोगों की दबे होनें की खबर
दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के मुताबिक नए भारत के आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है जिसमें पिछले पांच वर्षो में 17 लाख करोड़ रूपये की परियोजनाओं का काम अवार्ड हुआ है, साथ ही 8.41 लाख करोड़ रूपए की संशोधित लागत वाली भारतमाला परियोजना के तहत 65 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
वर्ष 2019-20 के लिये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि अगर लोग अच्छी सड़क चाहते हैं तो वह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 'रोड टैक्स प्रणाली जारी रहेगी क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त कोष नहीं है।
मंत्री ने कहा, ''जो दे सकते हैं, उनसे लो और जो गरीब हैं, उन्हें दो। हमारी सरकार विकास के इसी मॉडल पर काम कर रही है ताकि प्रधानमंत्री के नये भारत के विकास के सपने को साकार किया जा सके। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस एवं कुछ अन्य सदस्यों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करती।
मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में करीब 40 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ और वैश्विक स्तर के हाइवे नेटवर्क तैयार करने पर 4 लाख 31 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए। यह संप्रग सरकार के दूसरे कार्यकाल के पांच वर्षों की तुलना में ज्यादा है।
गडकरी ने कहा सिर्फ उनके मंत्रालय ने पिछले पांच सालों में जीडीपी में पौने तीन प्रतिशत का योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में सड़क, पोत परिवहन और जल संसाधन के क्षेत्रों में 17 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का काम अवार्ड किया गया, लेकिन एक भी रुपये का भ्रष्टाचार नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, ''मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो प्राथमिकता तय की थी उसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। मंत्री ने कहा कि पांच साल में 17 लाख करोड़ रुपये के काम अवार्ड हुए। इनमें से 11 लाख करोड़ रुपये के काम सड़क क्षेत्र में, छह लाख करोड़ रुपये के काम पोत परिवहन और एक लाख करोड़ रुपये जल संसाधन क्षेत्र में हुए।
गडकरी ने कहा, ''इतने काम हो रहे हैं और एक भी रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मंत्री के जवाब के बाद आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने गडकरी के कार्यों की सराहना करते हुए अपने सभी कटौती प्रस्तावों को वापस ले लिया। इसके बाद सदन ने ध्वनिमत से अनुदान की मांगों को मंजूरी दे दी।
मंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की कुछ समस्या है। ''कई सांसदों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 80 फीसदी भूमि का अधिग्रहण होने तक हम सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि साल 2014 से पहले से रुकी हुई 400 से अधिक परियोजनाओं से संबंधित 95 फीसदी समस्याएं खत्म की जा चुकी हैं। इससे बैंकों का तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक एनपीए (गैर निष्पादित संपत्तियां) होने से बचाया गया।
सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि हम 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। इनमें से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे एक है। इससे दोनों महानगरों की दूरी 120 किलोमीटर कम हो जाएगी। सड़क परिवहन मंत्री ने लोकसभा में कहा कि इस ग्रीन हाइवे के 60 प्रतिशत ठेके आवंटित किए जा चुके हैं, इसलिए ढाई से तीन साल के बाद 12 घंटों में दिल्ली से मुंबई जाना संभव हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई मार्ग देशभर में तैयार किए जा रहे ग्रीन एक्सप्रेस हाइवे नेटवर्क का ही एक हिस्सा है। यह गुड़गांव से शुरू होकर सवाई माधोपुर, अलवर, रतलाम, झाबुआ, वड़ोदरा होते हुए मुंबई जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ जमीन अधिग्रहण में 16 हजार करोड़ रुपये की बचत की है।
राजमार्गो पर पथकर के संबंध में सदस्यों के सवाल पर मंत्री ने कहा, '' पथकर जिंदगी भर बंद नहीं हो सकता। कम या ज्यादा हो सकता है। उन्होंने कहा कि चार महीने में सभी टॉल को फास्टट्रैक किया जायेगा। जो भी श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा, वह करेंगे.. किसी को रूकने की जरूरत नहीं होगी।
सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं के बारे में सदस्यों की चिंताओं पर गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में हर साल देश में डेढ लाख लोग मारे जाते हैं। इनमें से आधे लोगों की मौत के लिये रोड, इसका डीपीआर और रोड इंजीनियरिंग जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि देशभर में 786 ब्लॉक स्पॉट की पहचान की गई है और इस संबंध में 15 हजार करोड़ रूपये की परियोजना तैयार की गई है। इसे विश्वबैंक और एशियाई विकास बैंक को दिया गया है।
गडकरी ने कहा कि पिछले पांच साल में देश में सड़क हादसों में केवल 3.5 से 4 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने सड़क दुर्घटनाओं में 15 प्रतिशत तक कमी लाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को देखते हुए हम संरक्षा सुरक्षा विधेयक सदन में लाना चाहते हैं जिसे 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने तैयार किया है। यह स्थाई समिति और संयुक्त प्रवर समिति दोनों में गया। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों से लोगों की जान बचाने के लिए विधेयक को संसद की मंजूरी जरूरी है।
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दिल्ली : संसद के बजट सत्र के दौरान आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) बिल को लोकसभा में पेश किया गया. इस बिल पर जब भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह बोल रहे थे तब ए.आई.एम.आई.एम. चीफ असदुद्दीन ओवैसी बार-बार बीच में कुछ न कुछ टिप्पणी कर रहे थे.
इस सबके बीच केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह अचानक उठे और उन्होंने ओवैसी को सत्यपाल सिंह का भाषण ध्यान से सुनने के लिए कहा. इसी दौरान ओवैसी बीच में अमित शाह को भी टोकने लगे. अमित शाह ने इसके तुंरत बाद कहा, 'आपको सुनने की आदत डालनी होगी.' गृह मंत्री ने कहा 'जब कोई और बोलता है तो आप चुप रहकर सुनते हैं लेकिन जब सत्यपाल सिंह जी बोल रहे हैं तो आप लगातार बीच में बोल रहे हैं. आपको सुनने की आदत डालनी होगी.'
इसके बाद ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे डर लगता है. इसका जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, 'अगर आपके अंदर डर बैठा है तो हम क्या कर सकते है'. अमित शाह ने सभी विपक्षी के नेताओं को कहा कि 'जब आपका मौका आए तब बोलिए, किसी को डिस्टर्ब मत करिए.'

सत्यपाल सिंह
वहीँ मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह ने चर्चा के दौरान कहा कि आतंकवाद इसलिए फल-फूल रहा है, क्योंकि हम उसे राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, जबकि हमें उससे मिलकर लड़ना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई ने आतंकवाद को खूब झेला है, क्योंकि वहां भी इसे राजनीतिक आईने में देखा गया.
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नई दिल्ली : पंजाब के मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद अहम मंत्रालय छीने जाने के बाद से खफा कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है. सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को संबोधित अपने इस्तीफे को रविवार को ट्विटर पर साझा किया.
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News Creation : कर्नाटक में आये राजनैतिक संकट के के लिए हमारा संविधान क्या कहता है, कर्नाटक में अगर बिना इस्तीफा स्वीकार किए बहुमत साबित करने की स्थिति बनती है, तो उन बागी विधायकों को पार्टी व्हिप की अवहेलना करने पर विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.

भारत का संविधान
आइये आज जानते हैं कि किन परिस्थितियों में एक विधायक या सांसद अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, और उसे किन स्थितियों में स्वीकार किया जा सकता है.
संविधान के आर्टिकल 190 में विधायकों या सांसदों के इस्तीफे पर दिशानिर्देश दिए गए हैं. इसी आर्टिकल में स्पीकर या किसी दूसरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये अधिकार दिया गया है, आइये जानतें हैं कि विधायकों और सांसदों के इस्तीफों के लिए हमारे संविधान में क्या कहा गया है-

इसकारण कर्नाटक में जिन विधायकों नें इस्तिफें दियें हैं, उनपर स्पीकर कड़ी कार्यवाही भी कर सकतें हैं.
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पेशी में राहुल अहमदाबाद पहुंचे कहा- ‘डराने की हो रही कोशिश’
नई दिल्ली : देश में हुई नोटबंदी के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने ए.डी.सी.बी. पर 745 करोड़ रुपये की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप लगाया था. इसके खिलाफ बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.
अहमदाबाद में समर्थकों के साथ राहुल गाँधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे राहुल गांधी शुक्रवार को अहमदाबाद कोर्ट पहुंचे थे. नोटबंदी के वक्त उन्होंने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक पर करीब 745 करोड़ ब्लैकमनी को व्हाइट मनी में बदलने का आरोप लगाया था. राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. उसी की पेशी में राहुल अहमदाबाद पहुंचे थे.
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राहुल ने आरोप लगाया कि “उन्हें दबाने और डराने की कोशिश हो रही है.” उन्होंने कहा कि “मैं इससे नहीं डरता हूँ.” राहुल ने कहा कि “यह संविधान की लड़ाई है. देश के भविष्य की लड़ार्ई है, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है.” उन्होंने कहा कि मैं खड़ा रहूंगा, लड़ता रहूंगा.
इसी मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए. राहुल गांधी ने कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की. इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर को होनी है.
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