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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वें जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच गए। लेकिन इसी बीच अर्जेंटीना के एक समाचार चैनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अमेरिकी टीवी कॉमेडी सीरियल 'सिम्पसंस' के करेक्टर 'अपू' से की है। चैनल में कहा गया कि "अपू आता है" क्योंकि भारतीय प्रधान मंत्री का विमान अपू की छवि के साथ अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आया। 

'सिम्पसंस' एक कॉमेडी सीरियल है, जिसके किरदार असल कलाकार नहीं, कार्टून हैं। ये अमरीका का सबसे लंबे वक़्त तक चलने वाला सीरियल है। इसमे तमाम किरदार हैं। मगर अपू इकलौता भारतीय किरदार इस सीरियल में दिखाया गया है। सीरियल के लेखकों ने उसे इस तरह से गढ़ा है जिससे भारतीय मूल के लोगों की एक ख़ास तरह की छवि बनती दिखती है।

सीरियल में अपू नाम का एक भारतीय मूल का किरदार था जो ख़ास अंदाज़ में अमरीकी अंग्रेज़ी बोलता है। वो एक दुकानदार है। उसके आठ बच्चे हैं। वो हमेशा मज़ाक़ का विषय बना रहता है। भारतीय मूल के लोगों को कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि 'सिम्पसंस' सीरियल के ज़रिए उन पर नस्लवादी छींटाकशी की जा रही है। अमरीका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने अपू को इस कदर अपना लिया था कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उन्हें नस्लीय नज़रिए से पेश किया गया है।

-योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली को बताया दलित
जयपुर । पीठाधीश्वर शारदा द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि भाजपा ने पहले इंसान को बांटा अब भगवान को बांट रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जाति-धर्म को लेकर खूब राजनीति हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान बजरंगबली को दलित और वंचित करार दिया। उन्होंने अलवर जिले के मालाखेड़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'बजरंगबली एक ऐसे लोग देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिर वासी हैं, दलित हैं और वंचित हैं।' इस दौरान योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर जमकर बरसे। योगी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। यही नहीं पीठाधीश्वर शारदा द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाप किया है। उन्होंने कहा, बजरंगबली कैसे दलित थे यह मुख्यमंत्री बताएं। योगी ने यह कहकर पाप किया है। शंकराचार्य ने कहा, भगवान को दलित कहना यह स्वयं अपराध और पाप है, क्योंकि हमारे यहां दलित नाम का कोई शब्द नहीं था। दलित का अर्थ होता है कि जिसके साथ अत्याचार हुआ हो, जो अत्याचार से पीड़ित हो।
वहीं राजस्थान के एक संगठन सर्व ब्राह्मण समाज ने तो इस पर योगी को नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा है। समाज का कहना है कि बजरंग बली न तो दलित हैं, न वंचित और न ही लोकदेवता। राजस्थान चुनाव: पीएम मोदी बोले, सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो किसान बहुत सुखी होता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने अपने वकील के जरिए भेजे नोटिस में योगी आदित्यनाथ से इस मामले में माफी मांगने को कहा है और तीन दिन में ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। ब्राह्मण समाज ने नोटिस में कहा है कि हनुमान भगवान हैं। उन्हें वंचित और लोकदेवता बताना न केवल उनका बल्कि लाखों हनुमान भक्तों का अपमान है। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने भी योगी के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, भाजपा अभी तक इंसान को बांटने का काम कर रही थी, लेकिन अब यह भगवान को भी जाति में बांट रहे हैं।

नई दिल्ली। भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सरकारी चैनल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बता दें कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पीटीवी पाकिस्तान (PTV Pakistan ) के प्रसारण पर भारत में प्रतिबंध लगाया हुआ है। सरकार द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध के बावजूद सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन ने पाकिस्तान में हुए करतापुर कोरिडोर शिलान्यास समारोह के लाइव दृश्य पीटीवी के जरिए दिखाए।

ऐसा करके दूरदर्शन ने भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की धज्जियां उड़ा दीं।  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले पर प्रसार भारती ने कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। दूरदर्शन के सूत्रों का कहना है कि हमनें एएनआई से लाइव फीड उठाकर चैनल पर चलाए थे। 

बता दें कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के 20 चैनलों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि ये सभी चैनल भारत विरोधी सामग्री का प्रदर्शन करते हैं। वहीं, इस चैनल के दृश्यों को दिसंबर 2015 में उस वक्त दिखाया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से पाकिस्तान में नवाज शरीफ से मिलने पहुंच गए थे। 

कुचामन सिटी (राजस्थान)। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि यह एनपीए तो विपक्षी दल के पूर्ववर्ती शासन के ‘‘कुकर्म का परिणाम’’ है। इसके साथ ही शाह ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद विजय माल्या व नीरव मोदी जैसे लोग डरकर विदेश भाग गए। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी चुनावी सभाओं में बैंकों के एनपीए का मुद्दा व नीरव मोदी, विजय माल्या के कर्ज लेकर विदेश भागने का मुद्दा प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। 

शाह ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि राहुल आज जगह-जगह एनपीए की बात कर रहे हैं लेकिन ‘ये जो एनपीए अब हो रहे हैं वो आपके शासन में, आपके भ्रष्टाचार से दिए गए कर्ज के हो रहे हैं। हमारे लोन के नहीं हो रहे। एक भी एनपीए ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी सरकार में लोन दिया गया।’ उन्होंने कहा, ‘‘आपके कुकर्म का परिणाम हैं ये एनपीए।’’ एक प्रमुख अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष से जवाब देने को कहा। खबर का जिक्र करते हुए उन्होंने राबर्ट वाड्रा का नाम लिये बिना कहा, ‘‘एक बहुत बड़ी कंपनी को हजारों करोड़ रुपये का कर्ज मिला और इसका कमीशन गांधी-नेहरू परिवार के दामाद के पास पहुंचा। उन कंपनियों ने कमीशन के इस पैसे से बीकानेर के पास 150 हेक्टैयर जमीन खरीदी। यह जमीन औने पौने दाम पर खरीदी गयी। इस जमीन से अरबों करोड़ों रुपये दामाद की कंपनी के खाते में गये।’’ 
 
 
शाह ने कहा, ‘‘ मैं कांग्रेस अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि आप इस खबर पर जवाब देना चाहेंगे या नहीं।’’ नीरव मोदी, विजय माल्या के बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने पर सवाल उठाए जाने पर शाह ने कहा, ‘‘ये सारे लोन आपके समय में दिए गए हैं और ये लोग कांग्रेस के समय इसलिए नहीं भागते थे क्योंकि उनको डर ही नहीं था। वे मानते थे इनके साथ तो अपनी पार्टनरशिप चल रही है। जैसे ही मोदी सरकार आई, उन्हें डर लगने लगा कि सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और उन्होंने भागना शुरू कर दिया।’’ शाह ने कहा, ‘‘कोई कहीं भी भाग जाए, देश की पाई-पाई हम वापस लाने का काम करेंगे।’’

 

महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण देने पर सहमत हो गई है. फडणवीस सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में मराठा आरक्षण का बिल पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. मराठा समुदाय को ये आरक्षण SEBC के तहत दिया जाएगा. अब इस बिल को विधानपरिषद में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगी.

माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार 5 दिसंबर से राज्य में मराठा आरक्षण लागू करने की कोशिश में है. इसके बाद अगले पांच दिन में कानूनी औपचारिकता पूरी कर इसे अमल में लाया जा सके.

30% आबादी वाले मराठों को 16% आरक्षण की सिफारिश, आयोग ने सौंपी रिपोर्टमराठों को आरक्षण मिले, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा था. करीब एक साल बाद 15 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी. इसके बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी.

सीएम ने क्या कहा?
आरक्षण बिल पास होने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा, 'हमने मराठा आरक्षण के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली है और हम आज विधेयक लाए हैं. हालांकि धनगर आरक्षण पर रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाई है. इसके लिए एक उप समिति का गठन किया गया है. जल्द ही एक रिपोर्ट और एटीआर विधानसभा में पेश की जाएगी.'

आरक्षण के लिए लंबे समय तक चला आंदोलन

महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में मराठा समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर कई बड़े मोर्चे निकाले, जिनसे सही मायने में सरकार पर दबाव बना. कई मोर्चे एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी उपद्रव के निकाले गए थे.

इससे पहले मुख्यमंत्री ने आरक्षण पर पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिश रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी थी. सदन में मराठा समाज के लिए रिपोर्ट और बिल ड्राफ्ट पर चर्चा भी हुई.

तुरंत आरक्षण लागू कराने की मांग को मुंबई की तरफ बढ़े मराठा

बुधवार को हुई थी अहम मीटिंग

मराठा आरक्षण पर अंतिम राय बनाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को मीटिंग बुलाई थी. इसमें कैबिनेट की उप समिति सहित विपक्ष के सभी नेता मौजूद रहे. सरकार मराठा आरक्षण को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी. बता दें कि इस मुद्दे पर बुधवार शाम को राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक हुई थी.

पाटिल ने बुधवार को विधानसभा परिषद में कहा था कि विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरत पड़ने पर राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है.

जयपुर । राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार विकास के वादों पर जाति की राजनीति हावी हो गई दिखाई देती है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गोत्र को लेकर भी तंज कसे जा रहे हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी राहुल गांधी के गोत्र पर सवाल उठाए हैं। वसुंधरा ने ट्वीट किया कि मेरे मंदिर जाने का मजाक उड़ाने वाले राहुल गांधी अब खुद मंदिर जाने लगे हैं। राजे ने कहा वोटों के लालच में अब वे गोत्र भी बताने लगे हैं। राहुल गांधी ने अपना गोत्र नहीं बताया, जो गोत्र बताया है, वह तो नेहरूजी का गोत्र है। उन्हें तो अपने दादा और पिता का गोत्र बताना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि राहुल ने सोमवार को पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन किए थे। यहां पुजारी ने जब राहुल से उनका गोत्र पूछा तो उन्होंने तुरंत इसका जवाब दिया। राहुल ने बताया कि वह कौल (कश्मीरी) ब्राह्मण हैं और दत्तात्रेय उनका गोत्र है। इसके बाद पुजारी ने मंदिर में पूजा संपन्न कराई। राहुल गांधी के मंदिर-मंदिर दर्शन के बाद से भाजपा लगातार हमलावर होते हुए राहुल से कभी उनके जनेऊधारी होने का प्रमाण मांगती रही, तो कभी गोत्र पूछने लगी। इससे पहले मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे के दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा था हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि आप जनेऊधारी हैं? आप कैसे जनेऊधारी हैं क्या गोत्र है आपका?'

भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बृहस्पतिवार को मध्यप्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 132 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया। बुधवार को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान में रिकार्ड 75 प्रतिशत मतदान हुआ। वर्ष 2013 की तुलना में मतदान प्रतिशत में दो प्रतिशत का इजाफा हुआ। सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम 132 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और 15 साल बाद राज्य में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देंगे।’’ दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का एजेंड़ा भी बताया।

उन्होंने कहा, ‘‘ 2013 के विधानसभा चुनाव में करीब तीन प्रतिशत जाली मतदाता थे। इस दफा विधानसभा चुनाव से पहले हमने मतदाता सूची से इनकी लगभग छटनी करवा दी। ’’ मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बार चुनाव जीतने के लिए दिलो-जान लगा दिया।
 

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों की दुर्दशा के लिए एक तरह से कांग्रेस व उसकी पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिसे मूंग व मसूर में फर्क नहीं पता वह किसानों की बात कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो किसानों की यह हालत नहीं होती।किसान बहुल नागौर व भरतपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मोदी ने किसानों को केंद्र में रखकर कांग्रेस पर तीखे हमले किए और आरोप लगाया कि संप्रग सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रपट पर ध्यान नहीं दिया।

प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए ‘नामदार’ शब्द का इस्तेमाल करते हैं जबकि खुद को कामदार कहते हैं। कांग्रेस इन चुनावों में राज्य के किसानों की बदहाली को बड़ा मुद्दा बनाकर चल रही है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनकी सरकार आते ही दस दिन के अंदार किसानों के कर्ज माफ कर दिये जायेंगे। मोदी ने भरतपुर में अपनी सभा में कहा,‘स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की भलाई के लिए अपनी रपट दस साल पहले तत्कालीन संप्रग सरकार को सौंपी थी। अगर इनके दिल में किसानों के प्रति थोड़ी सी हमदर्दी होती तो वे उस रपट को लागू करते और किसानो को उसका हक देते। आज ये नामदार जिसे यह भी समझ नहीं कि चने का पौधा होता कि चने का पेड़ ... जिसे मूंग व मसूर में फर्क की समझ नहीं वह किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। किसानों के नाम पर भड़का रहा है।’ 

 
उन्होंने कहा,‘अगर दस साल पहले आपने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया होता तो आज देश के एक भी किसान पर एक भी रुपये का कर्ज नहीं होता। आप जिम्मेदार हैं और गुनाहगार हैं किसानों की इस दुर्दशा के लिए। आपकी चार पीढी के लोग जिन्होंने सरकारें चलाई हैं वे जिम्मेदार हैं किसानों की इस दुर्दशा के लिए। हम आए, और हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया।’ मोदी ने कहा,‘ देश के पहले प्रधानमंत्री अगर सरदार वल्लभाई पटेल होते तो किसान ऐसी ऊंचाइयों को पार करते होते जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।’ इससे पहले नागौर में भी मोदी ने कहा,‘अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक किसान का बेटा होता जिसने महात्मा गांधी के साथ रहकर हक की लड़ाई लड़ी... अगर वह सरदार पटेल, पहला प्रधानमंत्री होता तो देश का किसान बहुत सुखी होता।'

तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में के. चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को हराने के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी है. पार्टी ने इस बाबत मस्जिदों और चर्च को मुफ्त बिजली, इमाम और पादरियों को हर महीने तनख्वाह देने सहित कई लुभाने वादे किए हैं.

NEWS18 को कांग्रेस के घोषणापत्र का मसोदा मिला है, जिसमें अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को रिझाने के लिए कई लोकलुभावन योजनाएं शुरू करने का जिक्र है. दरअसल राज्य में मुस्लिमों की आबादी करीब 12.5% है और राज्य की 119 विधानसभा सीटों में कम से कम 42 पर वह जीत-हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

इस घोषणापत्र में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर उर्दू को राज्य की 'दूसरी आधिकारिक भाषा' का दर्जा देने और सारे सरकारी आदेश इस भाषा में जारी किए जाने का वादा किया है.

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इस घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस सरकार राज्य में मुस्लिमों, ईसाइयों और दूसरे भाषाई व क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों के लिए अलग से तीन वित्तीय निगम स्थापित करेगी. कांग्रेस ने इसमें कहा है कि मुस्लिम फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत मुस्लिम युवाओं को सरकारी ठेके हासिल करने में मदद मिलेगी. इसके तहत घर बनाने के लिए उन्हें पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायत और गरीब छात्रों को विदेश जाकर पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये का लोन तथा विशेष रेसिडेंशियल स्कूलों और सरकारी अस्पतालों के अलावा वक्फ बोर्ड को न्यायिक शक्ति दी जाएगी. इसके अलावा राज्य में मस्जिदों के सभी इमाम और मोअज्जिनों को हर महीने छह हजार रुपये का वेतन देने का वादा किया गया है.

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कांग्रेस ने मुस्लिमों के अलावा ईसाइयों के लिए कई वादे किए हैं, जिसमें दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा, दो बेडरूम का घर, उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और चर्च के पादरियों को पांच लाख रुपये का हेल्थ व एक्सिडेंटल बीमा देना शामिल है.

कांग्रेस के इस ड्राफ्ट मैनिफेस्टो को वित्त मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण जेटली ने सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा, 'धर्म के आधार पर इस तरह का बंटवारा संविधान के तहत नहीं दिया जा सकता.' वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मैनिफेस्टो को 'मुस्लिम तुष्टीकरण' की एक कोशिश करार दिया है और कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली उनकी पार्टी 'बिना किसी भेदभाव के सभी के विकास और तुष्टीकरण नहीं बल्कि सशक्तीकरण में यकीन करती है.'

जयपुर। राजस्थान की सत्ताधारी भाजपा पार्टी ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और उसको संकल्प पत्र के नाम से जनता के सामने पेश किया। बता दें कि केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत भाजपा के तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। राजे ने कहा कि हमने रोजगार का वादा पूरा किया, 2.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी।

इसी दौरान अरुण जेटली ने कहा कि देश में जो आर्थिक प्रगति है जब उसका विकास अधिक बढ़ता है तो स्वाभाविक है वो केवल एक आंकड़ा नहीं होता, वो हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में उसके चिह्न दिखाई देते हैं, और उससे विकास जब बढ़ता है तो सरकार के पास राजस्व भी अधिक आता है।

पेश है संकल्प पत्र की प्रमुख बातें:

    • भाजपा ने अपने 2013 के घोषणापत्र के 81 प्रतिशत वादों को पूरा किया, 665 बिंदुओं में से 630 पर काम पूरा हुआ या कार्रवाई चल रही है
    • भाजपा ने अपने घोषणापत्र में बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया।
  • अगले पांच साल में रोजगार के 50 लाख अवसर पैदा करेंगे।

 

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