इस्लामाबाद| पाकिस्तान ने एक रिवॉल्विंग बैंक खाता खोलने की चीन की मांग के आगे घुटने टेक दिए। यह खाता चीनी बिजली संयंत्रों को सर्कुलर कर्ज से आंशिक रूप से बचाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अधिकारियों के बीच यह चिंता का कारण बन सकता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि पाकिस्तान ने आकस्मिक और परिवहन शुल्क को छोड़कर 372 डॉलर प्रति टन की कीमत पर 580,000 टन गेहूं के आयात की भी अनुमति दी, जिससे राष्ट्रीय खजाने पर न्यूनतम 21.6 करोड़ डॉलर का खर्च आएगा।

आकस्मिक शुल्कों को शामिल करने के बाद गेहूं के आयात पर कुल 22.4 करोड़ डॉलर खर्च होंगे।

वित्तमंत्री इशाक डार ने कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) की बैठक की अध्यक्षता की। ईसीसी ने रूसी राज्य के स्वामित्व वाले आपूर्तिकर्ता के साथ सरकार से सरकार के बीच दूसरे गेहूं अनुबंध पर मुहर लगा दी।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "ईसीसी ने सीपीईसी स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) के लिए रिवाल्विंग फंड अकाउंट का शीर्षक पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग फंड से पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग अकाउंट में बदलने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।"

वित्त मंत्रालय ने ईसीसी को सूचित किया कि 8 नवंबर, 2014 को मूल सीपीईसी समझौते के अनुरूप लाने के लिए फंड की समीक्षा की गई थी।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि महत्वपूर्ण खंड को लागू करने में पाकिस्तान को आठ साल लग गए और देरी से न केवल चीन के साथ संबंधों में तनाव पैदा हुआ, बल्कि चीनी कंपनियों के बकाया में 1 अरब डॉलर से अधिक की राशि फंस गई।

हालांकि, यह कदम आईएमएफ को परेशान कर सकता है कि अपने सबसे बड़े शेयरधारक - संयुक्त राज्य अमेरिका के आग्रह पर चीनी कंपनियों को कोई तरजीह देने के खिलाफ पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है। लेकिन चीन के साथ अच्छे संबंध एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि सरकार आईएमएफ को संतुष्ट नहीं कर पाई है।

आईएमएफ के साथ नौवीं समीक्षा वार्ता शुरू होने में देरी ने फिर से डिफॉल्ट की संभावना पर बहस शुरू कर दी है, जिसे डार ने मजबूती से नकार दिया है।

वाशिंगटन रिपब्लिकन पार्टी के मौजूदा अल्पसंख्यक नेता केविन मैक्कार्थी, जिनका जनवरी 2023 में सदन के अध्यक्ष के रूप में चुना जाना निश्चित नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग चलाने के अपने प्रस्ताव के साथ विफल होते दिख रहे हैंैं।

बाइडेन, जो न केवल जनता के साथ अनुमोदन रेटिंग के साथ मजबूत हो रहे हैं, बल्कि उनके राष्ट्रपति के रूप में काम का समर्थन किया जा रहा है। साथ ही, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'लाल सुनामी' को रोकने के लिए उनके पार्टीजनों के बीच अधिक समर्थन मिला।

हाउस के लिए अंतिम टैली डेमोक्रेट्स 213 और रिपब्लिकन 222 हैं।

मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मैक्कार्थी, जो डेमोक्रेट नेता हकीम जेफरीज के भावी अल्पसंख्यक नेता के साथ सदन में आमने-सामने हैं, उन्हें पता चल रहा है कि उनकी अपनी पार्टी के सदस्य उनके खिलाफ चल रहे राष्ट्रपति जो बाइडेन के महाभियोग के कदम पर ठंडे पड़ गए हैं।

एक प्रमुख मीडिया आउटलेट ने कहा कि नए हाउस स्पीकर बनने के लिए कैलिफोर्निया रिपब्लिकन की बोली निश्चित बात नहीं है।

वह राष्ट्रपति के साथ-साथ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव अलेजांद्रो मयोरकास के खिलाफ जाने की धमकी दे रहे थे, क्योंकि वह अपने कॉकस के दूर-दराज सदस्यों के बीच वोट हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सीनेट में रिपब्लिकन उनकी योजनाओं पर ठंडा पानी डाल रहे हैं, कम से कम जीओपी के एक सीनेटर ने उनकी योजनाओं को सिरे से खारिज कर दिया।

पोलिटिको के जोर्डन कार्नी ने लिखा, "जबकि हाउस जीओपी के नेताओं ने राष्ट्रपति जो बाइडेन या उनके मंत्रिमंडल के एक शीर्ष सदस्य पर महाभियोग चलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप-गठबंधन के आधार और सहयोगियों से तीव्र दबाव महसूस किया, मगर पार्टी के कई सीनेटर इसके साथ कुछ नहीं करना चाहते। ऐसे में डेमोक्रेट नियंत्रित सीनेट में कोई भी महाभियोग मर जाएगा।"

कई प्रमुख रिपब्लिकन सीनेटर कथित तौर पर नोटिस दे रहे हैं कि वे महाभियोग परीक्षण से कोई लेना-देना नहीं चाहते हैं और उन्हें दृढ़ता से लगता है कि इस तरह का कदम उल्टा साबित होगा और 2024 के राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है।

सीनेट अल्पसंख्यक नेता मिच मैककोनेल (आर-केवाई) के करीबी सहयोगी सेन जॉन कॉर्निन (आर-टेक्सास) ने कहा कि उन्होंने बिडेन या एक कैबिनेट अधिकारी पर महाभियोग चलाने के लिए वास्तव में कोई विचार नहीं किया है।

कॉर्निन ने दावा किया कि उन्हें कोई अभेद्य अपराध नहीं दिखता है, जिसे उठाए जाने की जरूरत है।

सीनेट जीओपी नेतृत्व के सदस्य जॉन थ्यून (आर-एसडी) को इंगित कर उन्होंने कहा था, "मुझे लगता है कि निरीक्षण के लिए एक वैध आवश्यकता है, लेकिन मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि इसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान ेकेंद्रित करने की आवश्यकता है।"

वाशिंगटन| अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह खुलासा नहीं किया कि उन्हें उत्तर कोरिया से जुड़ी कंपनी देवू से 19.8 मिलियन डॉलर का कर्ज मिला था, जिसे उन्हें अपने सार्वजनिक वित्तीय खुलासों में बताना चाहिए था।

मीडिया रिपोर्टो में कहा गया है कि देवू से लिया गए ऋण से हितों के टकराव की संभावना थी।

एक नई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप उत्तर कोरिया से ऐतिहासिक संबंधों वाली एक कंपनी से 19.8 मिलियन डॉलर के ऋण का खुलासा करने में विफल रहे, जबकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल द्वारा प्राप्त दस्तावेज और फोर्ब्स द्वारा रविवार को जारी रिपोर्ट में दक्षिण कोरियाई समूह देवू को ट्रंप द्वारा ऋण लिए जाने का संकेत दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि देवू एकमात्र दक्षिण कोरियाई कंपनी थी, जिसे 1990 के दशक के मध्य में उत्तर कोरिया में व्यवसाय संचालित करने की अनुमति दी गई थी।

देवू के साथ ट्रंप के रिश्ते कम से कम 25 साल पुराने हैं।

देवू ने ट्रंप वल्र्ड टॉवर, न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के पास एक विकास परियोजना पर ट्रंप के साथ भागीदारी की थी।

व्यापार पत्रिका फोर्ब्स की एक जांच से पता चला कि ट्रंप और देवू ने एक साथ व्यापार करना जारी रखा, जिसमें 1999 से 2007 तक दक्षिण कोरिया स्थित छह संपत्तियों पर ट्रंप के नाम का उपयोग करना शामिल था।

ऋण उस समझौते का परिणाम है, जिसे ट्रंप ने देवू के साथ अपनी कुछ लाइसेंस फीस साझा करने के लिए किया था।

19.8 मिलियन डॉलर शेष राशि 2011 से 2016 तक समान रही।

30 जून, 2017 तक ट्रंप के वित्त को प्रदर्शित करने वाले कागजी कार्रवाई के अनुसार, 2016 में राष्ट्रपति के रूप में उनके चुनाव के पांच महीने बाद भी, शेष राशि घटकर केवल 4.3 मिलियन डॉलर रह गई।

दस्तावेजों में कहा गया है, 5 जुलाई, 2017 को देवू को उसकी स्थिति से बाहर कर दिया गया था।

ऋण ट्रंप संगठन के आंतरिक दस्तावेजों पर दिखाई देता है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति की सार्वजनिक वित्तीय प्रकटीकरण रिपोर्ट पर इसका खुलासा नहीं किया गया था।

इस्लामाबाद| पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में 'झूठे बयान और गलत घोषणाएं' करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।