​रायपुर,15 मई 2026/

प्रदेश की प्यास बुझाने वाले गंगरेल बांध के डूबान क्षेत्र में आने वाले गांवों के लिए राहत भरी बड़ी खबर है। जल जीवन मिशन के तहत शासन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग की सजगता के चलते ग्राम कोसमी में किया गया नया बोर खनन पूरी तरह सफल रहा है। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां भूजल स्तर गिरने से कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आ रही थीं, वहीं शासन के त्वरित एक्शन ने ग्रामीणों की इस बड़ी चिंता को दूर कर दिया है।

​त्वरित एक्शन से मिली बड़ी राहत

​हाल ही में भूजल स्तर में आई गिरावट को देखते हुए पीएचई विभाग की टीम ने मुस्तैदी दिखाई। कोसमी और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए विभाग द्वारा युद्धस्तर पर काम शुरू किया गया। इसी कड़ी में कोसमी में किया गया नया बोर खनन पूरी तरह सफल रहा, जिससे अब गांव में प्रचुर मात्रा में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है।

​'जल जीवन मिशन' के दावों को मिला बल

​डूबान क्षेत्र के ग्राम कोसमी, कोड़ेगांव-आर और तिर्रा जैसे गांवों में आ रही आंशिक दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। कोसमी में सफल बोर खनन के बाद अब पाइपलाइन के जरिए घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। ​अधिकारियों का कहना है कि डूबान क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और गिरते वॉटर लेवल को देखते हुए शासन स्तर पर विशेष योजना बनाई गई है। कोसमी की सफलता के बाद अब तिर्रा और कोड़ेगांव में भी बंद पड़े हैंडपंपों को सुधारने और नए विकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। किसी भी ग्रामीण को पानी के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा।

​ग्रामीणों ने जताया आभार

​कोसमी में पानी की सफल सुगबुगाहट और नए बोर से पानी निकलते देख ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन ने उनकी तकलीफ को समझा और गर्मी के चरम पर होने से पहले ही पानी की पुख्ता व्यवस्था कर दी। इस सफल प्रयास से अब आने वाले दिनों में क्षेत्र के अन्य गांवों में भी पानी की किल्लत पूरी तरह समाप्त होने की उम्मीद जाग गई है।

हजारों पंचायतों की बदली तस्वीर

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान बन रहा सामाजिक बदलाव की मिसाल

डॉ.दानेश्वरी सम्भाकर
उप संचालक, जनसंपर्क

रायपुर, 15 मई 2026/ छत्तीसगढ़ में बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान को केंद्र में रखकर शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अब सामाजिक बदलाव की बड़ी मिसाल बनती जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस अभियान को केवल सरकारी योजना तक सीमित न रखते हुए जनभागीदारी का व्यापक आंदोलन बना दिया है। गांव-गांव में जागरूकता और सामाजिक सहभागिता के जरिए बाल विवाह जैसी कुरीति पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में लगातार ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। 10 मार्च 2024 से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ बाल विवाह रोकना नहीं, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना भी है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक, मितानिनें और महिला स्व-सहायता समूह लगातार जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि अभियान अब प्रशासनिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर सामाजिक चेतना का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2028-29 तक पूरे छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। चरणबद्ध योजना के तहत 2025-26 तक 40 प्रतिशत, 2026-27 तक 60 प्रतिशत, 2027-28 तक 80 प्रतिशत और 2028-29 तक सभी ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की तैयारी है। अभियान की प्रगति भी उत्साहजनक रही है।

31 मार्च 2026 तक राज्य की 11 हजार 693 ग्राम पंचायतों में से 7 हजार 498 पंचायतें बाल विवाह मुक्त घोषित की जा चुकी हैं, जो कुल पंचायतों का लगभग 64 प्रतिशत है। वहीं 196 नगरीय निकायों में से 85 निकाय इस श्रेणी में शामिल हो चुके हैं।

राज्य के बालोद जिले ने इस दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए खुद को पूर्णतः बाल विवाह मुक्त घोषित कराया है। प्रशासन और समाज के संयुक्त प्रयासों से मिली यह सफलता अब दूसरे जिलों के लिए प्रेरणा बन रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव शिक्षित और आत्मनिर्भर बेटियां ही होंगी। इसी सोच के साथ सरकार बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू कर रही है।

कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं की पढ़ाई प्रभावित होती है, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ते हैं और उनके भविष्य की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। यही कारण है कि अभियान के तहत किशोरियों और अभिभावकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है ताकि समाज में स्थायी बदलाव लाया जा सके।

पंचायत आधारित जनभागीदारी, सतत निगरानी और सामाजिक जागरूकता के प्रभावी मॉडल के कारण बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अब राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। राज्य सरकार का यह प्रयास केवल एक सामाजिक कुरीति को समाप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का व्यापक संकल्प बनकर उभर रहा है।

वाटरशेड योजना बनी किसान छबी लाल की समृद्धि का आधार

रायपुर, 15 मई 2026/ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत संचालित वाटरशेड विकास परियोजनाओं ने छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कई किसानों की किस्मत बदल दी है। ये परियोजनाएं जो वर्षा जल संरक्षण और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित हैं, छोटे और सीमांत किसानों के लिए समृद्धि का मार्ग बन गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संचालित वाटरशेड विकास योजना आज अनेक परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। धमतरी जिले के बेलौदी (विकासखंड-मगरलोड) निवासी एक छोटे से कृषक श्री छबी लाल इस योजना के सफल क्रियान्वयन की एक जीवंत और प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभरे हैं।

पारंपरिक खेती से आधुनिक सब्जी उत्पादन तक का सफर

पूर्व में श्री छबी लाल सीमित संसाधनों और पारंपरिक खेती पर निर्भर थे। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भरता और तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण उनकी आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी रहती थी।
वाटरशेड योजना के अंतर्गत आजीविका मद से प्राप्त सहयोग और कृषि विशेषज्ञों के तकनीकी मार्गदर्शन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने अपनी लगभग 1.5 एकड़ भूमि में सब्जी उत्पादन का एक सफल और उन्नत मॉडल विकसित किया।

बदलाव की शुरुआत

आज वे अपने खेत में निम्नलिखित फसलों की सफल खेती कर रहे हैं, जिनमें सब्जियाँ बरबट्टी, भिंडी, करेला, भाटा (बैंगन) और गिल्की शामिल हैं। जल संरक्षण, नमी संरक्षण और बहुफसली चक्र का समावेश किया है।

आर्थिक सशक्तिकरण और बेहतर जीवन स्तर

योजना के तहत मिली प्रोत्साहन राशि और जल प्रबंधन के कार्यों से खेत की उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्री छबी लाल अब स्थानीय बाजारों में ताजी सब्जियों की निरंतर आपूर्ति कर रहे हैं, जिससे उन्हें नियमित और अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और जीवन स्तर में व्यापक सुधार आया है।

भारत सरकार के सचिव ने थपथपाई पीठ

हाल ही में धमतरी प्रवास के दौरान भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) के सचिव श्री नरेन्द्र भूषण ने स्वयं श्री छबी लाल के प्रक्षेत्र (खेत) का अवलोकन किया। वाटरशेड योजना केवल जल एवं भूमि संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सशक्त बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रभावी माध्यम है।

किसान छबी लाल की यह सफलता साबित करती है कि यदि सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, सही तकनीकी मार्गदर्शन और किसान की मेहनत एक साथ मिल जाए, तो ग्रामीण विकास की एक नई और सुनहरी तस्वीर गढ़ी जा सकती है।

आधुनिक खेती अपनाकर कृषक गोपाल ने गढ़ा उन्नति की नई परिभाषा

रायपुर 15 मई 2026- ग्राम फुतकेल निवासी कृषक गोपाल एर्रागोला ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद आधुनिक एवं बहुफसली खेती अपनाकर सफलता की नई मिसाल पेश की है। कभी केवल वर्षा आधारित धान की खेती करने वाले गोपाल आज धान के साथ-साथ मूंगफली, मक्का, मिर्च, सब्जी उत्पादन, पशुपालन एवं मछली पालन से लाखों रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण प्रारंभिक वर्षों में खेती करना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। कृषि विभाग के अधिकारियों ने खेत का निरीक्षण किया तो पाया कि उनका खेत तालपेरू नदी के किनारे स्थित है, जो सिंचित खेती एवं व्यावसायिक फसलों के लिए उपयुक्त है। इसके बाद जिला प्रशासन के सहयोग से तालपेरू नदी किनारे विद्युत विस्तार कराया गया, जिससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकी।
सिंचाई सुविधा मिलने के बाद कृषि विभाग एवं आत्मा योजना के अधिकारियों ने कृषक को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके फलस्वरूप गोपाल ने फसल चक्र अपनाते हुए धान के साथ रबी मक्का, मूंगफली एवं मिर्च की खेती शुरू की। विशेष रूप से मिर्च उत्पादन से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
कृषक गोपाल बताते हैं कि कृषि विभाग एवं आत्मा योजना के अधिकारी लगातार उनके संपर्क में रहे। खेत भ्रमण एवं निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उन्हें आधुनिक खेती की तकनीकों, उन्नत बीजों एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी दी, जिससे उनके खेती करने के तरीके में बड़ा बदलाव आया। उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना से बीज, उर्वरक एवं नगद सहायता प्राप्त हुई। शाकम्भरी योजना के तहत सिंचाई हेतु डीजल पंप तथा नेक स्प्रेयर पंप प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा क्रेडा विभाग की सौर सुजला योजना से सोलर प्लेट, नियद नेल्लानार योजना के तहत धान बीज, उर्वरक एवं भूमि जुताई हेतु सहायता राशि तथा माइक्रो इरीगेशन योजना के अंतर्गत टपक सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसायों से गोपाल को धान, मूंगफली, मिर्च, पशुपालन, सब्जी उत्पादन एवं मछली पालन से कुल 3 लाख 93 हजार 750 रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हुई है।
वहीं उनका चयन राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के क्लस्टर में हुआ। इसके तहत उन्होंने एक एकड़ भूमि में धान एवं मिर्च की खेती में जीवामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र एवं ब्रह्मास्त्र जैसे प्राकृतिक कृषि उत्पादों का उपयोग किया, जिससे उत्पादन लागत कम हुई और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आया।
आज गोपाल एवं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आया है। उनकी आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती को देखकर गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं और नई तकनीकों को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं।

महिलाओं के नेतृत्व में संचालित होगी ‘द्वीप्ति योजना’

रायपुर, 15 मई 2026/ छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए महत्वाकांक्षी ‘द्वीप्ति योजना’ को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। यह योजना प्रदेश में न केवल नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करेगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा संपत्तियों की स्वामी, संचालक और तकनीकी प्रबंधक के रूप में नई पहचान दिलाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मार्गदर्शन में संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिला नेतृत्व आधारित हरित ऊर्जा क्रांति का सूत्रपात करना है।

‘सोलर दीदी’ ग्रामीण ऊर्जा परिवर्तन का चेहरा

योजना के तहत ग्राम स्तर पर ‘सोलर दीदी’ (ऊर्जा सखी) का एक समर्पित कैडर तैयार किया जाएगा। चयनित महिलाओं को सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, संचालन और तकनीकी रखरखाव का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षित सोलर दीदी गांव स्तर पर सोलर मिल, कोल्ड स्टोरेज, सिंचाई प्रणालियों और अन्य सौर संपत्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगी। यह पहल दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में तकनीकी खराबी की समस्या का स्थायी समाधान बनेगी, जिससे ग्रामीण अधोसंरचना हमेशा क्रियाशील रहेगी।

कलस्टर लेवल फेडरेशन CLF बनेंगे ‘महिला ऊर्जा सहकारी समितियां’

योजना के अंतर्गत क्लस्टर लेवल फेडरेशन को सशक्त बनाकर उन्हें महिला नेतृत्व वाली ऊर्जा सहकारी समितियों के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। ये समितियां सामूहिक रूप से ऊर्जा संपत्तियों का प्रबंधन करेंगी। इन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अधिकृत विक्रेता और चौनल पार्टनर के रूप में जोड़ा जा रहा है। महासमुंद और बस्तर जिले के CLF पहले ही विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। राज्य स्तर पर उपकरणों की थोक खरीद से लागत कम होगी, जबकि स्थानीय स्तर पर सोलर दीदी बिक्री और सर्विसिंग का कार्य संभालेंगी।

सस्ती ऊर्जा हेतु अभिनव भुगतान मॉडल

ग्रामीण उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ‘द्वीप्ति योजना’ में ‘पे-पर-यूज़’ (Pay-per-Use) और ‘पे-एज़-यू-गो’ (Pay-as-you-go) मॉडल अपनाए गए हैं। इसके तहत उपभोक्ताओं को केवल उपयोग की गई ऊर्जा का ही भुगतान करना होगा। महिला ऊर्जा उद्यमों की आर्थिक मजबूती के लिए शासन ने पंचायतों के रखरखाव अनुबंधों में 25 प्रतिशत कार्य विशेष रूप से इन समितियों के लिए आरक्षित रखने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

‘बिहान’ नेटवर्क और तकनीकी समन्वय

योजना का प्रारूप ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के तकनीकी सहयोग से तैयार किया गया है। इसका व्यापक क्रियान्वयन राज्य के प्रसिद्ध ‘बिहान’ नेटवर्क के माध्यम से किया जाएगा। इसमें प्रदेश के लगभग 2.7 लाख स्व-सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी होगी। यह मॉडल न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका और नेतृत्व के नए द्वार खोलेगा। ‘द्वीप्ति योजना’ छत्तीसगढ़ को महिला नेतृत्व आधारित 'हरित विकास मॉडल' (Green Development Model) के रूप में राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दिलाने वाली दूरदर्शी पहल साबित होगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमारी मातृशक्ति का योगदान सदैव अनुकरणीय रहा है। 'द्वीप्ति योजना' के माध्यम से हम राज्य की ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा के क्षेत्र में 'उपभोक्ता' से 'स्वामी' और 'प्रबंधक' बनाने जा रहे हैं। यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'नेट जीरो' और 'हरित भारत' के संकल्प को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की एक बड़ी भागीदारी है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर गांव ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बने और इस बदलाव का नेतृत्व हमारी 'सोलर दीदियाँ' करें। जब ग्रामीण महिलाएं आधुनिक ऊर्जा प्रणालियों का प्रबंधन खुद संभालेंगी, तो न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण विकास को एक स्थायी और स्वच्छ आधार मिलेगा। 'द्वीप्ति योजना' विकसित छत्तीसगढ़ की ओर हमारा एक और मजबूत कदम है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संवरी निशा पटेल की राह

रायपुर, 15 मई 2026/ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे गर्भावस्था के दौरान अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रख सकें।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए एक वरदान सिद्ध हो रही है। आर्थिक सहायता के साथ-साथ सही पोषण और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने वाली इस योजना ने बीजापुर जिले की निशा पटेल के जीवन में खुशहाली का नया रंग भरा है।

पंजीयन से प्रसव तक विभाग का सतत साथ

बीजापुर परियोजना के चांदनी चौक आंगनबाड़ी केंद्र की हितग्राही निशा पटेल के गर्भवती होने की जानकारी मिलते ही आंगनबाड़ी स्तर पर उनका पंजीयन किया गया। सेक्टर पर्यवेक्षक गीता कन्नौजे और कार्यकर्ता सरोज नेताम ने न केवल सरकारी औपचारिकताएं पूरी कीं, बल्कि निशा को मातृत्व के हर चरण के लिए तैयार किया।

पोषण और आहार में नवाचार

निशा को गर्भावस्था के दौरान आहार विविधता अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें आंगनबाड़ी से मिलने वाले रेडी टू ईट पैकेट का बेहतर उपयोग सिखाया गया। पौष्टिक लड्डू, खीर, हलवा, चीला और दलिया जैसे व्यंजनों को दैनिक आहार में शामिल किया गया। नियमित स्वास्थ्य जांच, आयरन-फोलिक एसिड का सेवन और संस्थागत प्रसव के महत्व पर लगातार परामर्श दिया गया।

आर्थिक सहायता समय पर मिला संबल

योजना के प्रावधानों के अनुरूप निशा पटेल को दो किश्तों में कुल 5 हजार रूपए की सहायता राशि प्राप्त हुई। प्रथम किश्त के रूप में 3 हजार रूपए गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण और शर्तों की पूर्ति पर इस राशि का उपयोग उन्होंने पौष्टिक फल, दूध और दवाओं के लिए किया। द्वितीय किश्त 2 हजार रूपए शिशु के जन्म और प्रथम चक्र के टीकाकरण के बाद सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया।

सफलता का सुखद परिणाम

उचित देखरेख और पोषण का ही परिणाम था कि 11 अक्टूबर 2025 को निशा ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया, जिसका वजन 3.200 किलोग्राम था। लाभार्थी निशा पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से मिली आर्थिक मदद और आंगनबाड़ी दीदियों के मार्गदर्शन ने मेरी गर्भावस्था को आसान बना दिया। आज मेरा बच्चा स्वस्थ है और मैं सुरक्षित हूँ।

सामाजिक प्रभाव

बीजापुर के वार्ड पंच महावीर राणा के अनुसार यह योजना न केवल आर्थिक मदद है, बल्कि यह मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने और समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने का एक सशक्त माध्यम है। निशा पटेल की यह कहानी प्रमाणित करती है कि जब शासन की योजनाओं का लाभ सही समय पर और विभागीय सक्रियता के साथ मिलता है, तो समाज के अंतिम छोर पर बैठी महिलाओं का जीवन सुरक्षित और सशक्त होता है।

रायपुर, 15 मई 2026/ नक्सल मुक्त क्षेत्रों (जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा, नारायणपुर) में अब पारंपरिक खेती की जगह आधुनिक और लाभकारी खेती (केला, सुगंधित पौधे) ले रही है, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद से वैज्ञानिक तकनीक, ड्रिप सिंचाई और उन्नत बीजों का उपयोग कर किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं और कृषि अब एक सुरक्षित आजीविका बन रही है

बीजापुर जिले के ग्राम फुतकेल निवासी कृषक गोपाल एर्रागोला ने कठिन भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच आधुनिक एवं बहुफसली खेती अपनाकर जिले के किसानों के लिए एक नई मिसाल पेश की है। जो गोपाल कभी केवल वर्षा आधारित धान की खेती पर निर्भर थे, आज वे विविध फसलों और एकीकृत कृषि के जरिए लाखों रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं।

चुनौती से अवसर तक का सफर

नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पहले खेती करना गोपाल के लिए कभी एक बड़ी चुनौती थी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने जब उनके खेत का निरीक्षण किया, तो पाया कि तालपेरू नदी के किनारे स्थित होने के कारण उनकी भूमि व्यावसायिक फसलों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। जिला प्रशासन की पहल पर नदी किनारे विद्युत विस्तार कराया गया, जिससे सिंचाई की बाधा दूर हुई।

तकनीक और फसल चक्र से बढ़ी आय

सिंचाई की सुविधा मिलने के बाद कृषि विभाग और आत्मा (।ज्ड।) योजना के मार्गदर्शन में गोपाल ने पारंपरिक खेती छोड़कर फसल चक्र अपनाया। उन्होंने धान के साथ-साथ रबी फसलों में मक्का, मूंगफली और मिर्च की खेती कर रहे हैं। एकीकृत कृषि के रूप में सब्जी उत्पादन, पशुपालन और मछली पालनकरते हैं। विशेष रूप से मिर्च के उत्पादन ने उनकी आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाया।

शासन की योजनाओं का मिला संबल

गोपाल की सफलता में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं ने श्बैकबोनश् का काम किया। किसान क्रेडिट कार्ड (ज्ञब्ब्)रू बीज, उर्वरक और नगद सहायता, शाकम्भरी योजना से डीजल पंप और नेक स्प्रेयर पंप की प्राप्ति हुई। सौर सुजला योजना (क्रेडा) से सोलर प्लेट्स के माध्यम से निर्बाध ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है। नियद नेल्ला नार योजना से धान बीज, उर्वरक और जुताई हेतु आर्थिक मदद, माइक्रो इरीगेशनके माध्यम से टपक (क्तपच) सिंचाई से जल प्रबंधन, किसान सम्मान निधि के रूप में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिल रही है।

प्राकृतिक खेती की ओर कदम

गोपाल का चयन राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के कलस्टर में भी हुआ है। उन्होंने एक एकड़ भूमि में जीवामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग कर लागत में कमी और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि की है।

आय का आंकड़ा और सामाजिक प्रभाव

खेती, पशुपालन और मछली पालन के समन्वित प्रयासों से गोपाल को वर्ष में 3 लाख 93 हजार 750 रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हुई है। आज उनकी सफलता को देखकर गांव के अन्य युवा और किसान भी वैज्ञानिक खेती की ओर प्रेरित हो रहे हैं।
कृषक गोपाल एर्रागोला का कहना है कि अधिकारियों के सतत मार्गदर्शन और शासन की योजनाओं ने मेरी खेती और जीवन के प्रति नजरिया बदल दिया। आज मेरे परिवार न केवल आर्थिक रूप से सशक्त है, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी बना है।