सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री ने कहा-जनता का विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत

सड़क, सिंचाई, शिक्षा और अधोसंरचना विकास के 24 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन

रायपुर : सुशासन तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले के कुसमुरा में आयोजित सभा में जिलेवासियों को 102 करोड़ 93 लाख 24 हजार रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कुल 24 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 33 करोड़ 98 लाख 47 हजार रुपए लागत के 13 कार्यों का लोकार्पण तथा 68 करोड़ 94 लाख 77 हजार रुपए लागत के 11 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है और अब जनता स्वयं परिवर्तन और विकास को महसूस कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायगढ़ से उनका आत्मीय रिश्ता वर्षों पुराना है और यहां की जनता ने उन्हें हमेशा परिवार के सदस्य की तरह स्नेह दिया है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास, संवाद और समाधान का सशक्त माध्यम बन चुका है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि 1 मई से 10 जून तक आयोजित सुशासन तिहार के माध्यम से प्रदेशभर में आम नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए चलाए गए विशेष अभियान से हजारों लोगों को राहत मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है तथा 13 लाख किसानों को 3716 करोड़ रुपए का बकाया बोनस दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है और सरकार अंत्योदय की भावना के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रशासनिक पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि आगामी समय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रारंभ की जाएगी, जिससे आम नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और समय-सीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों की मांगों पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ग्राम सूपा, घुघुवा, पुटकापुरी, तारापुर, उसरौट और काशीचुआं को जोड़ने वाली सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की घोषणा की। इसके साथ ही कुसमुरा में महतारी सदन निर्माण, धनागर सोसायटी के अंतर्गत खाद्य भंडारण हेतु गोदाम निर्माण तथा उप स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन की दिशा में आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समय-सीमा में विकास कार्यों को पूर्ण कर जनता को उसका लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कुसमुरा कॉलेज भवन निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी।

कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और विकास का नया दौर प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के तुरंत बाद किसानों को 3716 करोड़ रुपए का बकाया बोनस दिया गया तथा आज प्रदेश में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, नारी शक्ति ऋण योजना और भूमिहीन मजदूर साथी योजना जैसी योजनाओं से आम नागरिकों को सीधा लाभ मिल रहा है।

लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार उत्साहपूर्वक आयोजित किया जा रहा है और सरकार जनता के बीच पहुंचकर विकास कार्यों को नई गति दे रही है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, नगर निगम रायगढ़ के महापौर श्री जीवर्धन चौहान सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

Review of three districts conducted through video conferencing on the directions of Chief Minister Shri Sai

Raipur, Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai on Saturday conducted a detailed review of development works and administrative activities of Raigarh, Janjgir-Champa and Korba districts at the Srijan Auditorium in Raigarh. The meeting reflected a balanced approach combining good governance, prudent use of resources and administrative efficiency.

Chief Minister Shri Sai had earlier issued directions to reduce unnecessary consumption of petrol and diesel, promote energy conservation and maximise the use of technology-driven systems in government functioning. In line with these directions, officers from Janjgir-Champa and Korba districts participated in the review meeting through video conferencing.

Only the Collectors and Superintendents of Police of the concerned districts were physically present at the meeting, while other departmental officers joined virtually. This significantly reduced the consumption of petrol and diesel that would otherwise have been incurred in the travel of a large number of officials. The initiative emerged as an effective example of economy and responsible work culture in administration.

Chief Minister Shri Sai said that the government’s priority is not only the implementation of schemes, but also the responsible utilisation of resources. He stated that under the present global circumstances, fuel conservation is not merely an economic necessity, but also a collective responsibility.

The Chief Minister stressed greater use of technology for faster and transparent governance.
He directed officials to prioritise virtual reviews and digital coordination to save time and resources.

During the meeting, the Chief Minister extensively reviewed development works, public welfare schemes, quality of construction works, disposal of revenue-related cases and the status of applications received during Sushasan Tihar in all three districts. He directed officials to ensure prompt resolution of public grievances and increase field-level responsiveness.

This initiative of Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai has emerged as an example of sensitivity, practical thinking and foresight in administrative functioning. The model of integrating fuel conservation, time management and good governance through technology also underlines the government’s evolving work culture.

खनन प्रभावित गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर

रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दंतेवाड़ा, रायगढ़ और कोरबा जैसे खनन प्रभावित जिलों में जिला खनिज न्यास (DMF) की राशि के प्रभावी और त्वरित उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिलों में विकासकार्यों की संख्या और दायरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में वर्तमान तकनीकी एवं इंजीनियरिंग स्टाफ पर्याप्त नहीं है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त डिवीजन गठित करने तथा आवश्यक तकनीकी अमले की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डीएमएफ की राशि का उपयोग केवल निर्माण कार्यों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका प्रत्यक्ष लाभ खनन प्रभावित गांवों के लोगों को दिखाई देना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन गांवों में खनन गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर “मॉडल विलेज” के रूप में विकसित किया जाए। इन गांवों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सामुदायिक भवन और अन्य मूलभूत सुविधाओं का बेहतर विकास सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्रों के लोगों को विकास का पहला अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए डीएमएफ राशि के उपयोग में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पेट्रोल-डीजल बचत और मितव्ययता की दिशा में बड़ा कदम: रायगढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक में जांजगीर चांपा और कोरबा के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया

रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ स्थित सृजन सभाकक्ष में रायगढ़, जांजगीर-चांपा और कोरबा जिले के विकास कार्यों एवं प्रशासनिक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सुशासन, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और प्रशासनिक दक्षता का संतुलित स्वरूप देखने को मिला।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पूर्व में ही पेट्रोल-डीजल की अनावश्यक खपत कम करने, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और सरकारी कार्यों में तकनीक आधारित व्यवस्थाओं के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए थे। इसी के अनुरूप इस समीक्षा बैठक में जांजगीर-चांपा और कोरबा जिले के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया।

बैठक में केवल संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भौतिक रूप से उपस्थित रहे, जबकि अन्य विभागीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इससे बड़ी संख्या में अधिकारियों के आवागमन में होने वाली पेट्रोल-डीजल की खपत को कम किया जा सका। यह पहल प्रशासनिक कार्यों में मितव्ययिता और जिम्मेदार कार्यसंस्कृति की प्रभावी मिसाल बनी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासन की प्राथमिकता केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग भी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व भी है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि तकनीक का अधिकतम उपयोग कर प्रशासनिक कार्यों को और अधिक तेज, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां संभव हो, वहां वर्चुअल समीक्षा, डिजिटल मॉनिटरिंग और ऑनलाइन समन्वय को प्राथमिकता दी जाए, ताकि समय और संसाधनों दोनों की बचत सुनिश्चित हो सके।

बैठक में मुख्यमंत्री ने तीनों जिलों में संचालित विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, राजस्व मामलों के निराकरण तथा सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और मैदानी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की यह पहल प्रशासनिक कार्यशैली में संवेदनशीलता, व्यवहारिक सोच और दूरदर्शिता का उदाहरण बनकर सामने आई है। तकनीक के माध्यम से ईंधन बचत, समय प्रबंधन और सुशासन को साथ लेकर चलने का यह मॉडल शासन की नई कार्यसंस्कृति को भी रेखांकित करता है।

लेमरू पहुंचे मुख्यमंत्री, चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्यों की घोषणाएं, मेधावी विद्यार्थियों को दिए टैबलेट

रायपुर 16 मई 2026/ सुशासन तिहार के अंतर्गत आज कोरबा विकासखंड के दूरस्थ ग्राम लेमरू में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी है और उनकी सेवा करना ही सरकार का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार सरकार की जनता तक सीधी पहुंच और संवेदनशील कार्यशैली का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 1 मई से प्रारंभ हुआ सुशासन तिहार 10 जून तक संचालित होगा, जिसके माध्यम से प्रदेशभर में आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार परिवार का मुखिया परिवार के सुख-दुख और जरूरतों का ध्यान रखता है, उसी भावना से सरकार भी गांव-गांव पहुंचकर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही है और लोगों की समस्याएं सुन रही है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी अचानक गांवों में पहुंचकर पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर आम जनता से संवाद कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, वनवासियों और गरीब परिवारों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को हर माह आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें बड़ी संख्या में आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर को बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है तथा किसानों से रिकॉर्ड मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है।

उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने “मोदी की गारंटी” के अधिकांश वादों को कम समय में पूरा किया है। गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों को राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचकर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय लगातार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सुशासन तिहार के माध्यम से समस्याओं के त्वरित निराकरण के साथ सरगुजा से बस्तर तक विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का मुख्यमंत्री को सुनने और उनसे मिलने पहुंचना जनता के विश्वास और आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है।

शिविर के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने लेमरू क्षेत्र के लिए अनेक विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने सिंचाई के लिए एनीकट निर्माण, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास स्थापना, विभिन्न ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी भवन, सीसी रोड और पुलिया निर्माण की घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कोरबा जिले के 18 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान कर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

शिविर में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागीय योजनाओं के हितग्राहियों को राशन कार्ड, कृषि उपकरण, ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, मछली पालन सामग्री, पंप, पावर स्प्रेयर, सुपोषण टोकरी तथा स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी ली।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, विशेष सचिव श्री रजत बंसल सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने लेमरू में मंजू बहन के स्टॉल पर चखा गुपचुप, आत्मीय संवाद में जानी सफलता की कहानी

लखपति दीदी योजना से मिली नई उड़ान, छोटे व्यवसाय से बढ़ा आत्मविश्वास और आजीविका

रायपुर 16 मई 2026/ सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कोरबा जिले के लेमरू प्रवास के दौरान आत्मीयता, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिली। मुख्यमंत्री श्री साय ने यहां ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी लखपति दीदी श्रीमती मंजू द्वारा संचालित छोटे से स्टॉल पर पहुंचकर उनके हाथों से बने चटपटे गुपचुप का स्वाद लिया और आत्मीय संवाद किया।

बातचीत के दौरान श्रीमती मंजू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने छोटे स्तर से अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी। गुपचुप स्टॉल से होने वाली बचत और लगातार मेहनत के बल पर आज वे भवन निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली ‘सेंटरिंग प्लेट’ के व्यवसाय से भी जुड़ गई हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद अपने हौसले, परिश्रम और आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मंजू बहन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना आज महिलाओं के आत्मविश्वास, सम्मान और आर्थिक मजबूती का मजबूत आधार बन रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीमती मंजू को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 30 हजार रुपये का प्रोत्साहन चेक भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मेहनत को अवसर और हौसले को सहारा मिलता है, तब बदलाव केवल एक व्यक्ति के जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे गांव और समाज में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है।

पीपल के पेड़ तले खाट पर बैठकर ग्रामीणों से किया सीधा संवाद: समस्याएं सुनीं और मौके पर दिए समाधान के निर्देश

ग्राम कोसला में “महतारी सदन” एवं हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की घोषणा

रायपुर 16 मई 2026/सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम कोसला का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री साय के गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में उत्साह का वातावरण बन गया। मुख्यमंत्री श्री साय का बेहद सहज, आत्मीय और सादगीपूर्ण स्वरूप उस समय देखने को मिला, जब वे बिना किसी औपचारिकता के गांव के पीपल पेड़ की छांव तले आयोजित चौपाल में ग्रामीणों के बीच खाट पर बैठकर उनसे सीधे संवाद करने लगे। यह दृश्य ग्रामीणों के लिए यादगार बन गया और चौपाल आत्मीय संवाद तथा संवेदनशील शासन की मिसाल बन गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने चौपाल में ग्रामीणों, महिलाओं और किसानों से सीधे चर्चा करते हुए शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं, किसानों, गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य कर रही है।

ग्रामीणों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पूछा, “पटवारी नियमित रूप से गांव आते हैं या नहीं?” ग्रामीणों द्वारा सकारात्मक जवाब दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने गांव के पटवारी श्री शत्रुघन कुर्रे को निर्देशित किया कि ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

चौपाल के दौरान ग्राम कोसला की श्रीमती सावित्री कश्यप ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने नियमित रूप से सहायता राशि प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना से परिवार की छोटी-बड़ी जरूरतें पूरी करने में काफी मदद मिल रही है और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से आत्मीय चर्चा करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक संबल बन रही है।

इसी दौरान ग्राम की “लखपति दीदी” श्रीमती नीमा तिवारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्हें शुरुआत में 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिली। इसके बाद उन्होंने आटा चक्की का व्यवसाय शुरू किया और आज उनके पास पांच आटा चक्कियां संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी सफलता की सराहना करते हुए कहा कि वे गांव की अन्य महिलाओं को भी स्व-सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें।

मुख्यमंत्री ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि विगत ढाई वर्षों में ग्राम कोसला में 474 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास प्लस सर्वेक्षण के माध्यम से छूटे हुए सभी पात्र हितग्राहियों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई थी और अब हजारों परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों की मांगों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। महिलाओं की सुविधा और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्राम कोसला में “महतारी सदन” निर्माण की घोषणा की। साथ ही क्षेत्र में बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और विद्यार्थियों में उत्साह का वातावरण देखने को मिला।

PM Awas Yojana Transforms Lives: Chief Minister Shares Warm Moments with Family

Raipur, May 16, 2026/ Under the ongoing Sushasan Tihar, Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai visited Lemru in Korba district on Friday and inaugurated the newly constructed house of Prime Minister Awas Yojana (Gramin) beneficiary Shri Dharam Singh, while also performing the 'Grih Pravesh' ceremony. For Dharam Singh and his family, who had spent years living in a dilapidated mud house under difficult circumstances, the occasion marked the fulfilment of a cherished dream and unfolded as a moment of celebration and joy. The Chief Minister interacted warmly with the family members, enquired about their well-being, and conveyed his best wishes for their new beginning.

Inspecting the newly built house, Chief Minister Shri Sai said that the Prime Minister Awas Yojana (Gramin) has brought dignity, security and renewed hope into the lives of underprivileged families. He noted that the government remains firmly committed to ensuring that welfare schemes reach the last person in society. During his interaction, he also encouraged children to pursue quality education and move ahead confidently in life.

On the occasion, Chief Minister Shri Sai extended financial support of Rs 60,000 from the District Mineral Foundation (DMF) fund towards the beneficiary contribution required for installation of solar panels under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. He said the state government is not only focused on providing housing assistance to poor and needy families but is continuously working to ensure access to essential facilities for a better quality of life.

The visit of the Chief Minister deeply moved Dharam Singh’s family. Expressing gratitude through a heartfelt welcome, the family thanked the government for the benefits received under the Prime Minister Awas Yojana and various public welfare schemes. The entire village wore a festive look, with an atmosphere of happiness and enthusiasm prevailing across the area. Villagers remarked that welfare schemes are now genuinely reaching deserving beneficiaries, further strengthening people’s trust in governance.

The programme was attended by Industries and Labour Minister Shri Lakhan Lal Dewangan, Finance Minister Shri O. P. Choudhary, along with public representatives, officials and a large number of villagers.

Austerity, Digital Governance and Resource Efficiency at Core of New Finance Department Directives

Raipur, May 16, 2026/ In a significant move aimed at ensuring fiscal prudence and strengthening financial discipline in government expenditure, the Finance Department of the Chhattisgarh Government has issued a fresh set of directives focused on curbing unnecessary spending and promoting optimal utilisation of public resources.

According to the guidelines, all departments, Divisional Commissioners, Collectors and Heads of Departments have been instructed to ensure judicious use of government resources and maintain strict control over avoidable expenditures.

The directives, issued by Finance Department Secretary Dr. Rohit Yadav, are aimed at ensuring efficient management of the state's financial resources and establish greater discipline in public spending. The instructions have come into immediate effect and will remain operational till September 30, 2026.

Curtailment in Use of Carcade Vehicles

As per the guidelines, only vehicles deemed absolutely essential will be permitted in the carcade of the Chief Minister, members of the Cabinet, and office-bearers of corporations, boards and commissions. The government has also called for restrained use of other official resources.

Push for Electric Vehicles

The state government has directed departments to initiate phased conversion of government vehicles into electric vehicles. The move is expected to reduce fuel expenditure while contributing to environmental conservation efforts.

Emphasis on Fuel and Vehicle Cost Rationalisation

Instructions have been issued to keep expenditure on petrol and diesel at a minimum. Vehicle pooling arrangements will also be implemented for officials travelling in the same direction to reduce operational costs.

Restrictions on Foreign Travel

Except under extremely unavoidable circumstances, foreign travel of government employees at the expense of the state exchequer has been prohibited. In exceptional cases, prior approval of the Chief Minister will be mandatory.

Encouragement for Virtual Meetings

The government has stressed the need to promote virtual and online meetings in place of physical gatherings. As per the directives, physical meetings should, as far as possible, be limited to once a month, while departmental review meetings will primarily be conducted through video conferencing.

Focus on Energy Conservation

Special emphasis has been placed on preventing wastage of electricity in government offices. Departments have been instructed to ensure that all electrical equipment, including lights, fans, air conditioners and computers, are switched off after office hours.

Strengthening E-Office and Digital Work Culture

To reduce expenditure on paper and stationery, printed documents in meetings will increasingly be replaced with electronic files such as PDFs and presentations. Further, official correspondence and note-sheet operations will be mandatorily conducted through the e-Office system.

Greater Use of iGOT Karmayogi Portal

The Finance Department has also encouraged wider use of the iGOT Karmayogi portal for training programmes in place of conventional physical sessions. Departments have been directed to upload their training modules and courses on the portal.

The Finance Department has instructed all concerned authorities to ensure strict compliance with the guidelines. The government believes these measures will not only help reduce expenditure but also significantly enhance administrative efficiency, accountability and effective governance.