रायपुर। राजधानी के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने 30 वर्षीय महिला को गर्भाशय की दुर्लभ एंडोवैस्कुलर बीमारी एवी मालफॉर्मेशन नामक समस्या से निजात दिलाई है। महिला को 9 साल से इनफर्टिलिटी की समस्या थी। इस दौरान महिला को कई महीनों से अत्यधिक रक्तस्राव की समस्या हो रही थी, जिसके कारण उसका हीमोग्लोबिन काफी कम हो गया था। रेडियोलॉजी विभाग में डॉ. पात्रे के नेतृत्व में बिना सर्जिकल प्रक्रिया के गर्भाशय धमनी एम्बोलाइज़ेशन प्रक्रिया के द्वारा एवीएम में असामान्य रक्त वाहिकाओं को ब्लॉक कर दिया गया। इस प्रक्रिया के आठ महीने बाद महिला गर्भवती हो गई और उसने दो (जुड़वां) स्वस्थ्य बच्चों को जन्म दिया है।

डॉ. विवेक पात्रे के अनुसार, बच्चेदानी का एवी मालफार्मेशन बहुत दुर्लभ होता है। सक्ति जिला की रहने वाली मरीज को बिलासपुर से अम्बेडकर अस्पताल रिफर किया गया। यहां जांच के दौरान मरीज को एवी मालफार्मेशन की समस्या है,जिसके लिए उन्होंने रेडियोलॉजी विभाग में डॉ. विवेक पात्रे के पास भेजा। डॉ. पात्रे ने मरीज की कलर डॉप्लर सिटी स्कैन और इसके बाद एमआरआई की जिसमें इस बीमारी का सटीक पता चला।

कमर के नीचे बेहोश करके दाहिने जांघ के फिमोरल आर्टरी में एक पतली सी तार और कैथेटर डालकर पिन होल तकनीक से एवी मालफॉर्मेशन को खून सप्लाई करने वाली बायीं और दायीं धमनी को एम्बोलिक एजेंट डालकर बंद कर दिया गया। इससे मालफॉर्मेशन में खून का बहाव रुक गया।

जानें क्या है एवी मालफॉर्मेशन
गर्भाशय धमनीविस्फार विकृति (एवीएम) रक्त वाहिकाओं की एक असामान्य उलझन है जो पक्षी के घोंसले की तरह दिखती है। यह भारी और कभी-कभी जीवन-घातक योनि रक्तस्राव का एक दुर्लभ कारण है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह गर्भाशय की धमनी और शिरापरक परिसंचरण प्रणालियों के बीच एक असामान्य संबंध है।

गर्भाशय धमनी एम्बोलाइज़ेशन (यूएई)
एंडोवैस्कुलर गर्भाशय धमनी एम्बोलाइज़ेशन (यूएई) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटे कणों या एम्बोलिक एजेंट (रेत के दाने के आकार के) को गर्भाशय की ओर जाने वाली रक्त वाहिकाओं में इंजेक्ट किया जाता है। कण वांछित स्थान में रक्त प्रवाह को रोकते हैं और इसे सिकोड़ते हैं। इस तकनीक से यूटेराइन फाइब्रॉएड को भी कम कर सकते हैं। साथ ही साथ पोस्ट पार्टेम हेमरेज से बचाव कर सकते हैं।

बिलासपुर। इमलीपारा रोड चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को व्यापारियों की याचिका पर जारी स्टे को खत्म करते हुए याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही व्यापारियों की कब्जे वाली 86 दुकानों को तोडऩे का आदेश भी दिया है। ध्यान रहे कि इमलीपारा रोड के मुंहाने पर निर्मित इन दुकानों को हटाने के खिलाफ वहां के व्यापारियों, नागरिकों की ओर से पांच याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। इस पर कई सालों से स्टे था। फैसले के बाद व्यापारियों को निगम के समक्ष 15 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। निगम उनके व्यवस्थापन पर फैसला लेगा। ध्यान रहे कि अभी लोगों को पुराना बस स्टैंड की ओर आने के लिए सत्यम चौक से अग्रसेन चौक जाना पड़ता है। दोनों चौक में ट्रैफिक सिग्नल हैं। इसके कारण लोगों को यहां रुकना पड़ता है। समय भी अधिक लगता है। अक्सर जाम की नौबत रहती है। ट्रैफिक पुलिस को भी यहां अधिक मैन पावर लगाना पड़ता है। इमलीपारा सडक़ बन जाने से काफी राहत मिलेगी। ज्ञात हो कि सत्यम चौक से पुराना बस स्टैंड तक रोज 20 हजार गाडिय़ों का भार रहता है। इसमें सिटी बसों के साथ ही 8 हजार चारपहिया गुजरते हैं। 2 हजार आटो रिक्शा के साथ ही 10 हजार बाइक रोजाना चलती है। 10 करोड़ की लागत से निर्मित इमलीपारा रोड के चौड़ीकरण के मार्ग में आने वाली 86 दुकानों को हटाने के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने बस स्टैंड नागरिक व्यापारी संघ और नगर निगम की दलीलें सुनीं। निगम की ओर से इसमें कहा गया कि इमलीपारा रोड के एप्रोच पर निगम द्वारा आबंटित चबूतरों की जगह पक्की दुकानें बन जाने से पूरी रोड संकरी हो गई है। इसलिए इसे सीधे बस स्टैंड चौक से जोडऩे में दिक्कत आ रही है। एप्रोच को चौड़ा किए बिना इमलीपारा रोड का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से लिंक रोड, टेलिफोन एक्सचेंज रोड के ट्रैफिक को इमलीपारा रोड पर डायवर्ट नहीं किया जा पा रहा है। नगर निगम ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा कि दुकानों के व्यवस्थापन के लिए किनारे 9.99 करोड़ की लागत से कमर्शियल कांप्लेक्स बनाने की योजना बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बनाई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निगम के पक्ष में फैसला दिया है।

कोरबा, प्रदेश में सरकार बदलते ही नई सरकार द्वारा कई विभागों में बदलाव कर रही है। इसी बीच एक और बड़ा बदलाव प्रदेश में हो रहा है जहां पूर्व में संचालित प्रदेश के सभी शराब दुकानों के आसपास संचालित हो रहे अवैध ठेला, दुकानों, गुमटी को हटाकर वैध अहाता के लिए ठेका पद्धति लाई गई है जिससे सरकार को राजस्व के रूप में करोड़ों रुपए की बड़ी राशि भी प्राप्त हो रही है।
इसी कड़ी में कोरबा जिले में शराब दुकानों के अहाता के लिए करोड़ों रुपए की बोली लगाई गई है। कोरबा जिले के सबसे महंगे शराब दुकान अहाता में कलेक्टर कार्यालय से महज कुछ दूर संचालित रामपुर शराब दुकान की लगी है जिसके लिए अधिकतम बोली 50 लाख रुपए है। इसी तरह कोरबा जिले में लगभग 29 दुकानों के सामने अहाता के लिए ठेका किया गया है जिसमें लगभग करोड़ों रुपए की बोली लगी है।
इस अहाते के संचालन को लेकर आबकारी विभाग द्वारा अधिकतम बोली लगाने वाले ठेकेदारों को दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से राशि जमा करने को कहा है। किसी कारणवश अधिकतम बोली लगाने वाले ठेकेदार के द्वारा यदि राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके निकटतम बोली के नीचे क्रमशः आने वाले ठेकेदारों को मौका दिया जाएगा।

कोरबा, कोरबा जिले के वन मंडल में हाथी अलग-अलग झुंड में घूम रहे हैं। रबी की फसल पकने के कारण किसान खेत की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जंगलों की ओर पहुंच रहे हैं। इससे हाथियों के हमले का डर भी बना हुआ है। सरकार द्वारा तेंदूपत्ता की दर साढ़े 5 हजार रुपए मानक बोरा किए जाने के बाद तेंदूपत्ता संग्राहक बढ़े हैं। ऐसी हालत में हाथी और ग्रामीणों के बीच संघर्ष की स्थिति बन सकती है। फॉरेस्ट विभाग हाथियों को रोकने के कारगर उपाय नहीं कर पा रहा है।
ग्रामीण एवं हाथी की सुरक्षा के लिए गांव में मुनादी बैठक लेकर ड्रोन से लोकेशन की जानकारी से लोगो को सावधान किया जा रहा है। इस सब उपाय को करने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। रबी की फसल पक रही है। फसल की कटाई चल रही है। दोपहर के वक्त तेज धूप और भीषण गर्मी के कारण किसान सुबह ही खेतों की तरफ चले जाते हैं। सुबह फसल कटाई कर लौटते हैं। यही वक्त हाथियों का भी घने जंगल से बाहर निकलने का होता है। इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्रहण चल रहा है। कुछ लोग डरकर बाहर नहीं निकलते जबकि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर निकलते हैं। उनके लिए आय का यही जरिया है।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी विजय बघेल ने स्वामी अत्मानंद स्कूलों के नाम बदलने को लेकर फैलाए जा रहे झूठ के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया और कहा है बिना तथ्यों को जाने की जा रही बयानबाजी फर्जी आदमी की फर्जी बातें हैं। सांसद विजय बघेल ने स्पष्ट किया कि पीएमश्री योजना अंतर्गत चयनित किसी भी शाला का नाम परिवर्तित नहीं होगा, चयनित विद्यालयों के इस योजना में शामिल हो जाने से केन्द्र सरकार से अतिरिक्त आर्थिक एवं तकनीकी सुविधाएँ प्राप्त होंगीं।

भाजपा सांसद श्री बघेल ने शनिवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर कांग्रेस एक बार फिर ‘प्रलाप-मोड’ पर आ गई है। कांग्रेस इस योजना को लेकर तरह-तरह के झूठ फैलाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की नाकाम कोशिशों में जुटी है।

जिस कांग्रेस ने साधु-संतों पर गोलियाँ बरसाने और हर मौके पर उन्हें अपमानित करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं की, आज वह कांग्रेस साधु-संतों के नाम पर घृणित राजनीति कर रही है जबकि आत्मानंद स्कूलों के लिए एक रुपए का बजट प्रावधान नहीं करके भूपेश सरकार ने खुद स्वामी आत्मानंदजी का घोर अपमान करने काम किया था, जबकि केंद्र सरकार ने पीएमश्री योजना के तहत आगामी पाँच वर्षों के लिए 27 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में खोले गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की दुर्दशा, अव्यवस्था से पूरा प्रदेश वाकिफ है।

रायपुर : मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने एक स्थायी जज और दो एडिशनल जज को शपथ दिलाईमुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने एक स्थायी जज और दो एडिशनल जज को शपथ दिलाई

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा अपने कोर्ट हाल में दोपहर 4 बजे न्यायमूर्ति श्री राकेश माहन पाण्डेय साहब, न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत तथा न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल साहब को शपथ दिलाई गई।

न्यायमूर्ति श्री राकेश माहन पाण्डेय द्वारा स्थायी जज के रूप में तथा न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत तथा न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल द्वारा एडिशनल जज के रूप में शपथ ली गयी। इस अवसर पर समस्त माननीय न्यायमूर्तिगण भी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नई दिल्लो द्वारा 9 मई 2024 को उक्त के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है।

शपथ ग्रहण कार्यकम में महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन. भारत, डिप्टी सॉलीसिटर जनरल श्री रमाकांत मिश्रा, अध्यक्ष उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन श्री उमाकांत सिंह चंदेल, वरिष्ठ अधिवक्तागण, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं रजिस्ट्री व ज्यूडिशियल एकेडमी के न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रायपुर :
केंद्रीय खनिज सचिव श्री व्ही.एल. कान्ता राव की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर अटल नगर के न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, पर्यावरण तथा खनिज विभाग के सचिव और खनिज विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक में प्रदेश के उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर प्रदेश में खनन गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में खनिज विभाग के सचिव श्री पी.दयानंद ने प्रदेश में खनिज साधन विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों और कार्यों के बारे में बिन्दुवार जानकारी दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के राजस्व सचिव श्री अविनाश चंपावत, पर्यावरण विभाग की सचिव श्रीमती आर. संगीता, खनिज विभाग के संचालक श्री सुनील जैन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि तथा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

केंद्रीय खनिज सचिव श्री व्ही.एल. कान्ता राव

केन्द्रीय सचिव श्री राव ने औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रदेश में खनन तथा खनिज उद्योगों की गतिविधियों और कार्याें की जानकारी ली और उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से उत्खनन कार्य को अधिक बेहतर बनाने और माईनिंग गतिविधियों के सुगम संचालन के संबंध में उनके सुझाव लिये। केन्द्रीय सचिव श्री राव ने कहा कि उत्खनन क्षेत्र में ग्रीन माईनिंग की नवीन तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि खनन और खनिज उद्योगों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने खनिज संसाधनों का जीडीपी में वर्तमान में दो प्रतिशत की भागीदारी को बढ़ाने पर बल दिया। केन्द्रीय खनिज सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों की उपलब्धता और खनन गतिविधियों में देश का अग्रणी राज्य है। खनन गतिविधियों में प्रदेश को और आगे लेकर जाना है, जो आर्थिक दृष्टि से भी देश और प्रदेश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुझाव दिया।

बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों ने भूमि संबंधी, खनिज लौह अयस्क की कमी, वन एवं पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिंगल विन्डो प्रणाली की जरूरत बताई। केन्द्रीय सचिव श्री राव ने कहा कि स्वीकृत खदानों को जल्द से जल्द ऑपरेशनल बनाने के लिए बिडर्स और संबंधित विभागों के बीच अधिक समन्वय से काम किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने खनिज साधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में ऐसे समस्त विभागों के सचिवों, जिनसे स्टेकहोल्डर्स को सहमतियां लेनी होती है, की माईनिंग रिव्यू कमिटी गठित की जाए। साथ ही समय-समय पर बैठक आयोजित कर स्वीकृत ब्लाकों में खनन संबंधी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने को कहा।

केन्द्रीय सचिव ने खनिज साधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसी खदाने जो बंद हो चुकी हैं उनमें अवैध उत्खनन न हो, बंद खदानों में यदि खनिज है तो उनमें खनन के लिए जरूरी प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां डीएमएफ का ऑनलाईन पोर्टल संचालित है। केन्द्रीय सचिव ने डीएमएफ से हितग्राहीमूलक नवीन गतिविधियों को बढ़ाने, खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मांग पर अधोसंरचना विकास के काम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि माईनिंग क्लोजर और बंद खदानों को हैण्ड ओवर करने की समीक्षा राज्य स्तर पर नियमित रूप से की जाए।

उन्होंने खनिज ब्लाक्स के ऑपरेशनल स्टेटस की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। केन्द्रीय सचिव श्री राव ने जानकारी देते हुए बताया कि खनन के क्षेत्र में रिसर्च और डेव्लपमेंट का कार्य गंभीरता के साथ किया जा रहा है। इसके लिए संस्थाओं को आवश्यक आर्थिक सहयोग भी मुहैया कराया जाता है। उन्होंने खनन क्षेत्र की नीलामी के बाद ऑपरेशनल बनाने के लिए आगे की कार्रवाई की सुगमता और मॉनिटरिंग के लिए सेल गठन के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपॉजिटरी के संचालन और उसके उपयोगिता की जानकारी भी साझा की।

खनिज साधन विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद ने कहा कि खनन क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स ने आज महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। उन्होंने केन्द्रीय सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की बात दोहराई। बैठक में खनिज विभाग के संयुक्त संचालक श्री अनुराग दीवान ने प्रदेश में खनन गतिविधियों और उनके महत्व पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

रायपुर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 01 मई से 15 मई तक परीक्षा परिणाम से उत्पन्न तनाव प्रबंधन, कैरियर, विषय चयन संबंधी मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाईन नम्बर 18002334363 पर सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षार्थियों के सवालों, संकायों का समाधान किया जा रहा है। इस टोल फ्री हेल्प लाईन नंबर पर आज परीक्षार्थियों ने पूछा कि पुनर्मूल्यांकन करवाने से नबर कम तो नहीं हो जाएंगे। अवसर परीक्षा पूरक के साथ ही होती है क्या? अवसर परीक्षा कब तक होगी। केमेस्ट्री में 3 नंबर आया है पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहता हूं।

हेल्पलाईन में जिलों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछा गया कि पुनर्मूल्यांकन करवाना है कैसे होगा ? फिजिक्स का पेपर अच्छा गया था नंबर कम आए हैं, आर्टस सब्जेक्ट लिया है। कैरियर में क्या ऑप्शन है ? मेरी बहन दो विषय में फेल हो गई है पूरक परीक्षा कब होगी, नंबर कम आया है श्रेणी सुधार करना चाहता हूं। ओपन स्कूल का रिजल्ट कब आएगा 12वीं में फेल हो गया हूं, क्रेडिट योजना से परीक्षा दे सकता हूं ?

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी पिल्ले के संरक्षण में एवं सचिव श्रीमती पुष्पा साहू के आदेशानुसार हेल्पलाईन संचालित है। परीक्षा परिणाम के पूर्व विद्यार्थियों के मन में परीक्षा परिणाम के भय से होने वाले तनाव के प्रबंधन, कैरियर, विषय चयन संबंधी मार्गदर्शन के लिए आज मनोवैज्ञानिक, कैरियर काउंसलर श्री तरूण कुकरेजा, डॉ. मोनिका साहू, उपसचिव जे. के. अग्रवाल के मार्गदर्शन, हेल्पलाइन नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार साहू के नेतृत्व में सहायक प्राध्यापक श्रीमती मनीषी सिंह, श्रीमती प्रीति शुक्ला, श्री अंशुमन कसेर (IOI) द्वारा परीक्षार्थियों, अभिभावको में परीक्षा परिणाम से पूर्व उनके मन में आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों, समस्याओ का त्वरित निराकरण किया गया।

शिक्षा मण्डल के हेल्पलाईन नम्बर पर आज 158 फोन कॉल आए। आगामी दिवस 11 मई को प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:00 बजे तक डॉ. मोनिका साहू, मनोवैज्ञानिक, कैरियर काउंसलर, मनोचिकित्सक के द्वारा समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।