ईश्वर दुबे
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नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को विश्वविद्यालयों में रोजगार के अवसर देने से महरूम कर दिया है क्योंकि उनका मंत्र इन वर्गों को मुख्यधारा से बाहर करना और ‘‘उद्योगपति मित्रों’’ का विकास करना है। गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर प्रधानमंत्री पर हमला किया जिसमें दावा किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए विभागीय स्तर पर विश्वविद्यालय के फैकल्टी पदों को आरक्षित करने की मंजूरी दे दी है जिससे उनके लिए उपलब्ध पद 25 फीसदी से 100 फीसदी तक कम हो सकते हैं।
गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘पहले मोदी जी ने सीटें कम करके वंचित वर्ग के लोगों से शैक्षिक अवसर छीने। छात्रवृत्तियां रोकी। रोहित वेमुला जैसे युवाओं पर हमला किया।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि अब 13 सूत्री रोस्टर के जरिए उनके लिए विश्वविद्यालयों में रोजगार के अवसर भी खत्म कर दिए हैं।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘उनका (मोदी) एक मंत्र है : वंचित वर्गों को मुख्यधारा से बाहर करना, उद्योगपति मित्रों का विकास करना।
नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को विश्वविद्यालयों में रोजगार के अवसर देने से महरूम कर दिया है क्योंकि उनका मंत्र इन वर्गों को मुख्यधारा से बाहर करना और ‘‘उद्योगपति मित्रों’’ का विकास करना है। गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर प्रधानमंत्री पर हमला किया जिसमें दावा किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए विभागीय स्तर पर विश्वविद्यालय के फैकल्टी पदों को आरक्षित करने की मंजूरी दे दी है जिससे उनके लिए उपलब्ध पद 25 फीसदी से 100 फीसदी तक कम हो सकते हैं।
गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘पहले मोदी जी ने सीटें कम करके वंचित वर्ग के लोगों से शैक्षिक अवसर छीने। छात्रवृत्तियां रोकी। रोहित वेमुला जैसे युवाओं पर हमला किया।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि अब 13 सूत्री रोस्टर के जरिए उनके लिए विश्वविद्यालयों में रोजगार के अवसर भी खत्म कर दिए हैं।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘उनका (मोदी) एक मंत्र है : वंचित वर्गों को मुख्यधारा से बाहर करना, उद्योगपति मित्रों का विकास करना।
’’उच्चतम न्यायालय द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पिछले साल फैकल्टी आरक्षण लागू करने के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की थी जिसमें संस्थानगत गणना करने के बजाय कुल पदों की विभागवार गणना की गई।
’’उच्चतम न्यायालय द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पिछले साल फैकल्टी आरक्षण लागू करने के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की थी जिसमें संस्थानगत गणना करने के बजाय कुल पदों की विभागवार गणना की गई।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह मामला दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को छह फरवरी को ईडी के समक्ष पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
मामला लंदन स्थित एक सम्पत्ति खरीदने से जुड़ा है, जिसके मालिक कथित तौर पर वाड्रा हैं। लंदन के 12, ब्रायनसेट स्क्वायर स्थित इस सम्पति की कीमत 19 लाख पाउंड है।
जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने हाल ही में घोषित बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को ठगा है। राठौड़ ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘वादा किया था कि राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता देंगे। दिसंबर 2018 में सीएमआईआई का जो सर्वे आया उसके अनुसार राजस्थान में हर छठा व्यक्ति बेरोजगार है। इसके आधार पर राजस्थान में बारहवीं पास युवकों की संख्या 33 लाख है। अगर इन सभी 33 लाख युवकों को सरकार 3500 रुपये प्रति माह दे तो राज्य सरकार पर 1166 करोड़ रुपये भार आएगा।’
राठौड़ के अनुसार लेकिन राज्य सरकार ने अपनी घोषणा में इतने 'किंतु परंतु' लगाए हैं कि अब केवल 24 करोड़ रुपये यानी दो करोड़ रुपये प्रति माह का भार सरकार पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने एक तरह से बेरोजगारों को ठगने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों व कड़ाके की सर्दी में भी सिंचाई के लिए रात में ही बिजली आपूर्ति किए जाने का भी मुद्दा उठाया। राठौड़ ने संसद में शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट को गरीब, किसान और देश के नौजवानों के सपनों व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट करार दिया
नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन की संभावना को एक बार फिर खारिज करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष शीला दीक्षित ने शनिवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजधानी की सभी सात सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि हमें सातों सीटों पर चुनाव लड़ना है। किसी के साथ कोई गठबंधन का कोई विचार नहीं है।
यह पूछे जाने पर कि उम्मीदवारों की सूची कब जारी होगी तो उन्होंने कहा कि अभी तो चुनाव तिथि का एलान नहीं हुआ है। उम्मीदवारों की घोषणा समय पर हो जाएगी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘हम आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों को निशाना बनाएंगे। दोनों हमारे प्रतिद्वंदी हैं।’ शीला ने कहा कि हम दिल्ली की स्थिति के मुताबिक अपनी रणनीति बनाएंगे।
पटना। जदयू नेता ऋषि मिश्र शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हा गये। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के समय ऋषि ने कहा कि उनके लिए उस गठबंधन (राजग) में बने रहना मुश्किल हो गया था जिसमें भाजपा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीनों से मैं घुटन में जी रहा था।
उन्होंने आगे कहा कि नीतीश जी के साथ मुझे कोई समस्या नहीं है लेकिन मेरे लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैंने भाजपा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था और अब मेरी पार्टी उसके साथ राजग में है। दिवंगत ललित नारायण मिश्रा के पोते के कांग्रेस में शामिल होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमें खुशी है कि ऋषि जी अपने पुराने घर लौट आए हैं। उनकी मौजूदगी से पार्टी मजबूत होगी। ललित नारायण मिश्रा 1970 के दशक में बिहार में कांग्रेस के एक कद्दावर नेताओं में से एक थे।
दरभंगा जिले में जाले विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में विधायक बने ऋषि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार जिबेश कुमार के हाथों पराजित हो गए थे। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर ऋषि ने कहा वह बिना किसी शर्त के इस दल में शामिल हुए है। उन्होंने कहा कि मैं यहां जीवन भर के लिए आया हूं और पार्टी की सेवा करूंगा जैसा मेरे पिता जी ने किया।
फालाकाटा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि केन्द्र सरकार बांग्लादेश से लगती पश्चिम बंगाल और असम की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सील करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करेगी। सिंह ने यहां अलीपुरद्वार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बांग्लादेशी अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से बांग्लादेश के साथ लगती सीमा को सील करने के लिए बाड़ लगाने के वास्ते जमीन मांगी थी लेकिन राज्य सरकार ने अभी जमीन नहीं दी है।
सिंह ने कहा कि अब हमने बांग्लादेश से लगती दोनों अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के जरिए सील करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यह कदम घुसपैठ रोकने के साथ ही तस्करी को भी रोकेगा तथा पश्चिम बंगाल के जनसांख्यिकीय परिदृश्य बदलने के बीच देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा, ‘रिकॉर्ड के मुताबिक, सबसे ज्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है। उनके शासन में मां, माटी और मानुष कोई सुरक्षित नहीं है।’
गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में करीब 100 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है और इसमें संलिप्तता वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा खत्म होनी चाहिए और इसके लिए बंगाल में 2021 में भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए।’
देहरादून। राम मंदिर के अयोध्या में नियत स्थान पर जल्द ही बनने की बात कहते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस संबंध में अपना रूख स्पष्ट करने की भी चुनौती दी। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यहां पार्टी के चुनावी अभियान का श्रीगणेश करते हुए शाह ने कहा कि कुंभ मेला चल रहा है और यह बहुत स्वाभाविक है कि राम मंदिर की मांग उठाई जा रही है।
यहां परेड ग्राउंड में पार्टी कार्यकर्ताओं के 'जय श्रीराम' के नारों के बीच भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले पर भाजपा की नीति हमेशा बहुत स्पष्ट रही है और मैं यहां यह घोषणा करना चाहता हूं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर जल्दी से जल्दी उसी स्थान पर ही बनना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में राहुल गांधी को भी अपना रूख साफ करने की चुनौती दी और कहा, ‘आप (राहुल) अपना रुख साफ करो कि आप मंदिर बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो।'
कांग्रेस पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के रास्ते में उच्चतम न्यायालय में अपने वकीलों के जरिए हमेशा अवरोध पैदा करने का आरोप लगाते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय से 2019 के चुनावों तक मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया था। चुनाव से पहले बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिये आये शाह ने 'त्रिशक्ति सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा, ‘कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि उसने देश के सबसे पुराने मुकदमे की सुनवाई को टालने की मांग क्यों की।’
राम मंदिर मामले में भाजपा के दृष्टिकोण में कहीं कोई दुविधा नहीं होने का दावा करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी की ही सरकार है जिसने अयोध्या में विवादित स्थल से लगी 42 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि न्यास को लौटाने का निर्णय किया। मोदी सरकार को स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में दोबारा लाने का जनता से आह्वान करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह केवल पार्टी की नहीं देश की जरूरत है जो केवल मोदी के हाथों में ही सुरक्षित रह सकता है।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिचौलियों को दूर कर और जनता के कल्याण के लिये पूरी राशि लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित कर देश में एक साफ सुथरी और पारदर्शी सरकार दी है। विपक्षी भी उन पर उंगली नहीं उठा सकते। महागठबंधन बनाने के विपक्षी दलों के प्रयासों पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘भाजपा के खिलाफ बुआ-भतीजा साथ आ गये हैं। आप को लगता है कि वे एक साथ रहेंगे? अगर चंद्रबाबू नायडू हल्द्वानी में जनसभा करेंगे या एच डी देवेगौडा देहरादून आयेंगे तो कोई उन्हें सुनेगा? ये क्षेत्रीय दलों के नेता है जिनकी सीमित अपील है।’
शाह ने कहा कि गठबंधन का एक सूत्री एजेंडा मोदी को हटाना है जबकि मोदी का विजन सुशासन का है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताते हुए शाह ने कहा कि केवल वे ही आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी को प्रचंड जीत दिला सकते हैं। शाह ने कहा कि ऐसा भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव हो सकता है जो लोकतांत्रित मूल्यों से संचालित होती है कि खंभों पर पार्टी के पोस्टर चिपकाने वाला मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है।