चंडीगढ़ । धीरे-धीरे अब ‎किसान आंदोलन ठंडा पड़ गया है। ‎किसान नेताओं ने इसे 29 फरवरी तक टाल ‎दिया है। उधर हरियाणा सीमा पर भी पंजाब के किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ने लगा है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान कैंडल मार्च के दौरान शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन की धार कमजोर पड़ने लगी है। एक ओर शंभू मोर्चा पर किसानों की संख्या कम हो रही है, दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का कार्यक्रम फिलहाल 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसान अब सीधे टकराव से बचना चाह रहे हैं। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि अगर नौजवान ही नहीं रहेंगे तो जमीनों का क्या करेंगे। हालांकि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सभी किसान संगठन सरकार के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखेंगे। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि किसानों की संख्या कम नहीं हो रही बल्कि वह खनौरी बॉर्डर की ओर बढ़ गए हैं। खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण व अन्य किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए शनिवार 24 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा।
जानकारी के अनुसार किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंधेर ने शुक्रवार शाम को मीडिया को बताया कि 25 फरवरी को दोनों बॉर्डर पर युवा और तमाम किसान संगठनों के लिए सेमिनार होगा, जिसमें किसानी और खेतीबाड़ी से जुड़े बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा।
26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च के बाद दोपहर बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम के अलावा कॉरपोरेट घरानों के करीब 20 फुट ऊंचे पुतले जलाए जाएंगे। इसी तरह 27 को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा आपसी चर्चा करेंगे। 28 को दोनों एक मंच पर आकर अपनी मांगों पर चर्चा करेंगे, जब‎कि 29 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर फैसला ‎किया जाएगा।

गुवाहाटी । असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया। यह निर्णय शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अब राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। राज्य मंत्री जयंत मल्लबारुआ ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) की दिशा में एक बड़ा स्टेप बताया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में हो रहे बाल विवाह भी रुकेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार की देर रात 12:11 बजे मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने की जानकारी दी।
राज्यमंत्री मल्लाबरुआ ने कहा की मुख्यमंत्री ने हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब असम में कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी मामले उस एक्ट के माध्यम से सुलझाएं जाएं। अब मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। जो इस डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया जाएगा और इसके बदले उन सभी को एकमुश्त दो-दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

नई दिल्ली। सरोगेसी के जरिए माता-पिता बनने का सपना देखने वालों के केंद्र सरकार का नया फैसला एक नई उम्मीद की किरण की तरह है। केंद्र सरकार ने अपने नए फैसले में सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन किया है ताकि दाता युग्मक के अंडाणुओं और शुक्राणुओं के उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ यह शर्त रखी गई है कि साझेदारों में से किसी एक की मेडिकल कंडीशन उन्हें अपने गेमाइट्स का उपयोग करने में असमर्थ हो। सरकार द्वारा अधिसूचित सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम 2024 में कहा गया है कि जिला मेडिकल बोर्ड को यह प्रमाणित करना होगा कि पति या पत्नी में से कोई एक ऐसी स्थिति से पीडि़त है।

क्या कहता है नया कानून?
इसमें आगे कहा गया है कि दाता युग्मक का उपयोग करके सरोगेसी की अनुमति इस शर्त के अधीन है कि सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चे के पास इच्छुक जोड़े से कम से कम एक युग्मक होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि सरोगेसी से गुजरने वाली सिंगल महिलाओं (विधवा या तलाकशुदा) को सरोगेसी प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के लिए अपने अंडाणु या और दाता शुक्राणु का उपयोग करना होगा।

पहले के कानून में क्या था प्रावधान?
मार्च 2023 में केंद्र द्वारा जारी एक अधिसूचना में सरोगेसी कराने के इच्छुक जोड़ों के लिए दाता युग्मकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिसके कारण अदालतों से राहत की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गईं। इन याचिकाओं में मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर यह दिखाया गया था कि वे अंडे पैदा करने में असमर्थ थे। अधिसूचना में कहा गया है कि इच्छुक एकल माताएं भी दाता अंडे का उपयोग नहीं कर सकती हैं। कई याचिकाएं प्राप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपनी 2023 की अधिसूचना पर पुनर्विचार करने के लिए कहा।

सरोगेट माताओं का शोषण पर लगे रोक
भारत ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 पारित किया क्योंकि देश अनैतिक प्रथाओं, सरोगेट माताओं के शोषण, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों के परित्याग और मानव युग्मक और भ्रूण के आयात की रिपोर्टों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सरोगेसी केंद्र के रूप में उभर रहा था।

पुणे। पुणे सिटी पुलिस ने पुणे और दिल्ली में दो दिनों तक चली रेड में 1,100 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की है। इसकी कीमत 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। लोकल भाषा में मेफेड्रोन को म्याऊं म्याऊं भी कहते हैं। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस का यह अब तक का सबसे बड़ा ड्रग भंडाफोड़ है और भारत में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। पुलिस के मुताबिक, क्राइम ब्रांच ने पुणे के भैरवनगर और विश्रांतवाड़ी इलाकों में रेड के दौरान तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 1.75 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त हुई, जिनकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए आंकी गई। नमक के गोदाम में नशीली दवाओं की तस्करी का काम किया जा रहा था।
मेफेड्रोन की एक और बड़ी खेप पुणे के कुरकुंभ एमआईडीसी इलाके में भी रखी गई थी। पुलिस ने यहां से 650 किलो से ज्यादा ड्रग्स और कच्चा माल जब्त किया। ड्रग तस्करों से पूछताछ के बाद पुणे पुलिस की एक टीम ने दिल्ली के हौज खास इलाके में रेड की। दिल्ली के गोदाम में 400 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई। आशंका है कि ड्रग्स को कुरकुंभ एमआईडीसी से नई दिल्ली ले जाया जा रहा था। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि अब तक पांच लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें तीन कूरियर बॉय और दो अन्य शामिल हैं। तीनों कूरियर बॉय के खिलाफ पहले से केस दर्ज हैं। एक शख्स की पहचान अनिल साबले के रूप में हुई है। अनिल साबले एक फैक्ट्री का मालिक है, जहां ड्रग्स रखी गई थी। पुलिस ने साबले को महाराष्ट्र के ठाणे के डोंबिवली से पकड़ा है। पुलिस को कुख्यात ड्रग तस्कर ललित पाटिल से आरोपियों के जुड़े होने का शक है। मामले में पाटिल की संलिप्तता को लेकर जांच जारी है। ड्रग तस्करी के नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय तस्करों के शामिल होने का भी शक है। रेड अभी भी जारी है। पुणे पुलिस और दिल्ली पुलिस जॉइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई कर रही है। ड्रग्स की कीमत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की आशंका है।