जबलपुर । जबलपुर के सिहोरा थानातंर्गत ग्राम खलरी में सरपंच की हत्या कर उसके भाई पर प्राणघातक हमला करने वाले आधा दर्जन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। सिहोरा एडीजे सुधांशु सिन्हा की अदालत ने आरोपी नम्म उर्फ अवधेश बर्मन, शिवकुमार उर्फ सुंदर बर्मन, रज्जू उर्फ मथुरा बर्मन, श्रीराम बर्मन, शंकरलाल बर्मन व अभिषेक बर्मन को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि फरियादी नंदनी पटेल ने सिहोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि 21 नवंबर 2021 की शाम करीब सवा छह बजे के लगभग जब वह अपने ग्राम खलरी में घर की छत पर थी और उसके पिता जयकुमार पटेल व चाचा राजेश पटेल जो कि गांव के सरपंच थे, तालाब के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। उसी दौरान गांव के श्रीराम बर्मन, शिवकुमार बर्मन, शंकर बर्मन और रज्जू बर्मन पंचायत के पुराने विवाद की बात को लेकर गालीगलौज करने लगे। उसके चाचा राजेश पटेल ने विरोध किया तो चारों ने लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। फरियादिया के पिता जयकुमार पटेल बीच-बचाव करने लगे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। इसी दौरान अभिषेक बर्मन अपने हाथ में लोहे की गुप्ती और नम्मू बर्मन डंडा लेकर आ गया और फरियादिया के पिता व चाचा को हाथ घूसों, गुप्ती व डंडा से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचा दी। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सिहोरा अस्पताल से जबलपुर रेफर किया गया। इसी दौरान सरपंच राजेश पटेल की मौत हो गई। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने उक्त छह आरोपियों को आजीवन कारावास व जुर्मान से दंडित किया।

नई दिल्ली । लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रत्याक्षियों, राजनीतिक दलों व अधिकारियों के खर्च पर शिकंजा कसते हुए निर्वाचन आयोग ने खाने-पीने की वस्तुओं की रेट लिस्ट जारी कर दी है, ताकि फिजूलखर्ची को रोका जा सके। रेट लिस्ट के अनुसार 15 का समोसा और 60 रुपये सिंपल रोटी थाली के लिए तय किए गए हैं। मार्केट रेट को ध्यान में रखते हुए ही आयोग ने ये न्यूनतम रेट तय किए हैं, जिस पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग से जीएसटी भी लगेगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार छोले-भटूरे प्रति प्लेट 40 रुपये, पराठा प्रति पीस 30, पनीर पकौड़ा प्रति पीस 20, पकौड़े प्रति किलोग्राम 175, गुलाब जामुन प्रति किलोग्राम 150, चने के साथ समोचा 25, चाय 15, चिकन प्रति किलोग्राम 250, मटन 500 रुपये किलोग्राम, सैंडविच प्रति पीस 15, जलेबी प्रति किलोग्राम 75, कचोरी प्रति पीस 15, बर्फी प्रति किलोग्राम 300, ब्रेड पकौड़ा 15 और बेसन बर्फी का रेट 220 रुपये प्रति किलो तय किया गया है।

एसी कमरे के लिए 3 हजार तय

इसके अलावा डबल बेड डीलक्स एयर कंडीशनर (एसी) कमरे के लिए 3 हजार रुपये तय किए गए हैं। डबल बेड एसी कमरे के लिए 2 हजार निर्धारित किए गए हैं। इस श्रेणी में बिना एसी कमरे का किराया 1200, जबकि सिंगल बेड एसी कमरे का किराया 1250 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा वाहनों को चुनाव प्रचार में शामिल करने के लिए भी आयोग की तरफ से रेट तय किए गए हैं।

आठ घंटे के समय के लिए एक हजार सीसी तक साधारण टैक्सी का किराया 1400 रुपये तय किया गया है, जिसमें रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रति व्यक्ति रात्रि विश्राम शुल्क 200 रुपये अलग से तय किया गया है। इसी तरह इनोवा क्रिस्टा के टॉप मॉडल के चार्जेस 3 हजार रुपये व अन्य गाड़ियों जैसे टाटा सफारी, डस्टर व महिंद्रा एक्सयूवी के लिए ये 2500 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

201 खर्चों पर नजर रखेगी कमेटी

निर्वाचन विभाग की तरफ से गठित कमेटी इन खर्चों पर नजर रखेगी। करीब 201 कुल खर्चों की लिस्ट जारी की गई है, जिनके लिए ये रेट तय किए गए हैं। इसके अलावा इस संबंध में टीमें भी गठित की जा रही हैं। प्रत्याशियों की तरफ से पूरा खर्च का ब्योरा निर्वाचन आयोग को देना होगा, जिसमें सभी तरह की जानकारी शामिल होगी।

नई दिल्ली । स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आदेश के मुताबिक, चुनावी बॉन्ड्स से जुड़ी जानकारियां निर्वाचन आयोग को सौंप दी हैं। बैंक की चेयरमैन ने कहा कि उनकी तरफ से आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम के साथ-साथ कितने के बॉन्ड खरीदे गए।बैंक की तरफ से बताया गया कि उसने चुनाव आयोग को इन चुनावी बॉन्ड के भुगतान की तारीखों की जानकारी दी है। साथ ही उन राजनीतिक दलों का नाम भी बताया गया है, जिनको इसके जरिए चंदा दिया गया। इसके साथ ही किस दानकर्ता ने कितना चंदा दिया, उसकी वैल्यू के बारे में भी जानकारी मुहैया कराई गई है।

नई दिल्ली । किसान देश भर में ट्रेनों को रोकेंगे। रेल रोको अभियान में महिला किसान भी शामिल होंगी। इसके तहत अकेले पंजाब में 52 स्‍थानों पर ट्रेनों को रोका जाएगा। किसान आंदोलन के 26वें दिन संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कुछ फसलों पर एमएसपी देने के बयान को पूरी तरह से भ्रामक बताते हुए कहा कि यह वही प्रस्‍ताव है जिसे पिछली बैठक में किसान नेताओं ने आंदोलन की मुख्‍य मांग के विपरीत बताकर खारिज कर दिया था। साथ ही उन्‍होंने कहा कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की लाइन पर केवल 5 साल के लिए ही एमएसपी दे रही थी।
किसान आंदोलन के नेता अमरजीत सिंह मोहरी, मलकीत सिंह और जंग सिंह भतेरडी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से दिल्ली पहुंचे साथी किसानों को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है। यह सरकार का असली चेहरा उजागर करता है। सरकार नहीं चाहती है कि किसान दिल्ली आएं और अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करें।
इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि अंबाला में धारा 144 और अंबाला प्रशासन द्वारा दिए गए बयान सीधे तौर पर साबित करते हैं कि हरियाणा सरकार देश में लोकतंत्र और संविधान को कोई महत्व नहीं देती है। उन्होंने कहा कि किसान ऐसी सरकारी धमकियों से कभी नहीं डरते हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे।
उन्‍होंने रेल रोकने को लेकर कहा कि इस अभियान में नारी शक्ति बराबर की भूमिका निभाएगी और पंजाब के साथ देश भर में रेल रोकी जाएगी। 10 मार्च को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) रेलों को रोकेंगे।