20 नवंबर को भारत मंडपम में होगा छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का आयोजन, प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत का होगा प्रचार-प्रसार

पर्यटन को बढ़ावा देने विशेष पहल, मेले के दौरान पर्यटन मंडल के रिसॉर्ट में बुकिंग कराने पर मिलेगी 30 प्रतिशत की विशेष छूट

रायपुर, 16 नवंबर 2026/ नई दिल्ली के भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2026 में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय परंपराओं और पर्यटन की अपार संभावनाओं की आकर्षक झलक देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा मेले में प्रभावी सहभागिता करते हुए प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों, ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन और पर्यटन सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। मेले में स्थापित छत्तीसगढ़ पर्यटन के स्टॉल पर बड़ी संख्या में पर्यटक, आगंतुक और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि पहुंचकर प्रदेश के पर्यटन स्थलों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपातों, वन्यजीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक धरोहरों और विशिष्ट जनजातीय संस्कृति के प्रति पर्यटकों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा भारत मंडपम के हॉल एच-4, प्रथम तल पर स्थापित पर्यटन स्टॉल के माध्यम से प्रदेश की पर्यटन विशेषताओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां आने वाले आगंतुकों को छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों, पर्यटन मंडल द्वारा संचालित रिसॉर्ट, आवासीय सुविधाओं और विभिन्न पर्यटन गतिविधियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। पर्यटन मंडल की इस पहल का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा अधिक से अधिक पर्यटकों को प्रदेश भ्रमण के लिए आकर्षित करना है।

ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे नीति से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार का अवसर

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा ग्रामीण पर्यटन को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश के ग्रामीण एवं जनजातीय अंचलों में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को सामने लाते हुए पर्यटकों को गांवों की प्राकृतिक सुंदरता, पारंपरिक जीवनशैली, स्थानीय खानपान, लोककला, हस्तशिल्प और जनजातीय संस्कृति से परिचित कराया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की ग्रामीण पर्यटन एवं होमस्टे नीति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार करने और स्थानीय समुदायों को पर्यटन आधारित आजीविका से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस पहल से ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, स्थानीय कारीगरों और जनजातीय समुदायों के लिए स्वरोजगार एवं आय के नए अवसर विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में रहकर छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को करीब से जानने का अवसर मिलेगा।

पर्यटकों के लिए विशेष सौगात, रिसॉर्ट बुकिंग पर 30 प्रतिशत की छूट

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पर्यटकों को छत्तीसगढ़ भ्रमण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा विशेष आकर्षक प्रस्ताव भी दिया जा रहा है। मेले के दौरान छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के स्टॉल पर पहुंचकर पर्यटन मंडल के रिसॉर्ट में बुकिंग कराने वाले पर्यटकों एवं आगंतुकों को 30 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

यह विशेष प्रस्ताव 14 नवंबर से 27 नवंबर 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की अवधि में उपलब्ध रहेगा। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक पर्यटकों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रेरित करना तथा पर्यटन मंडल के रिसॉर्ट और आवासीय सुविधाओं के प्रति आकर्षण बढ़ाना है।

पर्यटन मंडल द्वारा प्रदान की जा रही इस विशेष छूट से पर्यटकों को छत्तीसगढ़ भ्रमण की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार और पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी।

अबूझमाड़ सहित नारायणपुर के दूरस्थ अंचलों में विकास कार्यों को मिलेगी नई गति : राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा

मंत्री श्री टंक राम वर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने की विकास कार्यों की समीक्षा, सभी 112 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

पीएम जनमन आवासों को शीघ्र पूर्ण करने और स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को पर्यटन से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश

रायपुर,16 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ के जनजातीय एवं दूरस्थ अंचलों में विकास की गति तेज करने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से नारायणपुर जिले में विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं, निर्माण कार्यों और बुनियादी सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री द्वय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें।

अबूझमाड़ के अंतिम गांव तक पहुंचे विकास का लाभ

मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने जिले के दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ दूरस्थ गांवों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। विशेष रूप से अबूझमाड़ सहित जिले के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए विभागीय अधिकारी सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और मैदानी निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सभी 112 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को प्राथमिकता

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने व्हीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत जिले की सभी 112 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए। विशेष रूप से मुक्तिधाम, बालिका शौचालय तथा अन्य सामुदायिक एवं सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं का निर्माण समय पर पूरा किया जाए, ताकि ग्रामीणों को इनका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश भी दिए।

पीएम जनमन के अधूरे आवास शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

बैठक में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्री द्वय ने विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के पात्र परिवारों के अधूरे आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय परिवारों को सुरक्षित आवास एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए संबंधित विभाग नियमित निगरानी और समन्वय के साथ कार्य करें।

पर्यटन स्थलों से जुड़ेंगी स्व-सहायता समूहों की महिलाएं

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर विकसित करने पर भी बैठक में विशेष चर्चा हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को स्थानीय पर्यटन स्थलों एवं जलप्रपातों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस दिशा में आवश्यक पहल करने को कहा। इससे ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा उनकी आय में वृद्धि के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

 

स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं करने पर ए.के. राइस इंडस्ट्रीज की दोनों इकाइयों पर कार्रवाई, 32,878 क्विंटल धान और 1,425 क्विंटल चावल जब्त

राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने भोयना स्थित राइस मिलों में दी दबिश, कस्टम मिलिंग नियमों के तहत कार्रवाई

रायपुर,16 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही अवैध भंडारण और कस्टम मिलिंग से जुड़ी अनियमितताओं पर प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। धमतरी जिले में इसी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम भोयना स्थित ए.के. राइस इंडस्ट्रीज की दो इकाइयों से कुल 32 हजार 878 क्विंटल धान और एक हजार 425 क्विंटल चावल सहित 34 हजार 303 क्विंटल खाद्यान्न जब्त किया है। जांच के दौरान संबंधित फर्म द्वारा स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, जो 15 जनवरी 2027 तक संचालित होगी। इस दौरान वास्तविक किसानों को खरीदी व्यवस्था का लाभ दिलाने, धान के अवैध भंडारण पर अंकुश लगाने और कस्टम मिलिंग व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा लगातार जांच की जा रही है।
इसी क्रम में कलेक्टर के निर्देश पर 16 नवंबर को संयुक्त जांच दल ने ग्राम भोयना स्थित ए.के. राइस इंडस्ट्रीज एवं ए.के. राइस इंडस्ट्रीज यूनिट-2 का औचक निरीक्षण किया। टीम ने दोनों राइस मिलों में उपलब्ध धान एवं चावल के भंडारण की जांच करते हुए संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करने का प्रयास किया।
अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फर्म के संचालक श्री अकील अहमद खान मौके पर उपस्थित नहीं थे। जांच दल द्वारा फर्म के मुंशी श्री सोहेल रजा से भंडारित धान एवं चावल की स्टॉक पंजी मांगी गई, लेकिन वे संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद संयुक्त टीम ने दोनों इकाइयों में उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया।
जांच में दोनों राइस मिलों में लगभग 80 हजार कट्टों में भंडारित 32 हजार 878 क्विंटल धान तथा एक हजार 425 क्विंटल चावल पाया गया। स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच दल ने नियमानुसार संपूर्ण खाद्यान्न जब्त कर मौके पर उपस्थित मुंशी श्री सोहेल रजा की सुपुर्दगी में सौंप दिया।
उल्लेखनीय है कि दोनों राइस मिलों द्वारा वर्तमान में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में भंडारित खाद्यान्न से संबंधित स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी और कस्टम मिलिंग व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए निरीक्षण एवं जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्यान्न के भंडारण, परिवहन और मिलिंग से संबंधित निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और किसानों के हितों के अनुरूप संचालित हो सके।

 

मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही राज्य सरकार रू मंत्री गुरु खुशवंत साहेब

किसानों की सुविधा के लिए टोकन तुहर हाथ ऐप से 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा

रायपुर, 16 नवंबर 2026/ कैबिनेट मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने सोमवार को आरंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आरंग, लखौली, रूमतराई एवं अमेठी स्थित धान खरीदी केंद्रों का आज निरीक्षण कर धान खरीदी का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने खरीदी केंद्रों में धान लेकर पहुंचे किसानों को शुभकामनाएं दीं और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने धान की तौल व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता, धान की गुणवत्ता एवं नमी परीक्षण सहित अन्य व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। खरीदी केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसानों को सुगमता और पारदर्शिता के साथ अपनी उपज बेचने की सुविधा मिल सके।

मेहनतकश किसानों को उचित मूल्य दिलाने सरकार प्रतिबद्ध

मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों के हित में किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी की अधिकतम सीमा प्रति एकड़ 21 क्विंटल निर्धारित की गई है। इसके साथ ही पात्र किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

‘टोकन तुहर हाथ’ ऐप के माध्यम से 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध

मंत्री श्री साहेब ने कहा कि राज्य सरकार ने धान खरीदी की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया है। किसानों को अब ‘टोकन तुहर हाथ’ ऐप के माध्यम से 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की सुविधा अनुसार 2 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को एक टोकन, 2 एकड़ से अधिक एवं 10 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को दो टोकन तथा 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को तीन टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। धान की मात्रा प्रति बोरा 40 किलोग्राम निर्धारित की गई है, जबकि धान में नमी की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 17 प्रतिशत रखी गई है।

मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि किसानों की सुविधा और सम्मान राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पंजीकृत किसान बिना किसी परेशानी के अपनी उपज का विक्रय कर सके और शासन की योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त कर सके।

 

बालोद जिले में पहले दिन 750 किसानों से 2,489.08 मीट्रिक टन धान की खरीदी

रायपुर, 16 नवंबर 2026/खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पहले ही दिन बालोद जिले ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। जिले में धान खरीदी की शुरुआत बेहद उत्साहजनक रही और प्रदेशभर के तुलनात्मक आंकड़ों में बालोद ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के कुशल नेतृत्व और प्रभावी व्यवस्थाओं के चलते जिले के 130 धान उपार्जन केंद्रों पर पहले दिन कामकाज सुचारू रूप से संचालित हुआ।

पहले दिन के मुख्य आंकड़े

बालोद जिले के 130 उपार्जन केंद्रों में 750 किसानों से कुल 2,489.08 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। पूरे प्रदेश में पहले दिन कुल 20,282.36 मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिसमें अकेले बालोद जिले की हिस्सेदारी लगभग 12.27 प्रतिशत रही। मार्कफेड की 15 नवंबर की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, राजनांदगांव जिला (2,658.08 मीट्रिक टन) के बाद बालोद जिला (2,489.08 मीट्रिक टन) दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद महासमुंद (2,087.64 मीट्रिक टन) और धमतरी (1,998.32 मीट्रिक टन) का स्थान रहा।

किसानों ने अपनाया डिजिटल माध्यम (‘तुंहर टोकन’ ऐप)

धान खरीदी के पहले दिन डिजिटल सशक्तिकरण की एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। पहले दिन कुल 848 टोकन जारी किए गए थे, जिसके जरिए 3,074.06 मीट्रिक टन धान की खरीदी प्रस्तावित थी। इनमें से 792 टोकन किसानों ने स्वयं ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किए, जबकि 56 टोकन सेवा सहकारी समितियों द्वारा जारी किए गए।

गौरतलब है कि धान बेचने वाले 90 प्रतिशत से अधिक किसानों ने डिजिटल माध्यम का उपयोग किया। ऐप से टोकन प्राप्त करने वाले 698 किसानों ने 2,294.40 मीट्रिक टन धान बेचा, जबकि समितियों के टोकन के जरिए 52 किसानों ने 194.68 मीट्रिक टन धान का विक्रय किया।

प्रशासन की पुख्ता और पारदर्शी तैयारियां

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के स्पष्ट निर्देशों के तहत सभी उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा को सर्वाेपरि रखा गया है। केंद्रों पर बारदाना, तौल मशीन, पेयजल, छाया और अन्य बुनियादी सुविधाओं की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही, अधिकारियों को खरीदी प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने और किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन का मुख्य उद्देश्य धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सुगम और किसान-हितैषी बनाना है। पहले ही दिन प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल करने से न केवल जिला प्रशासन के प्रयासों को बल मिला है, बल्कि आने वाले दिनों में इस अभियान के और अधिक सफल होने की उम्मीद बढ़ गई है।

 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को मिल रहा 3100 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ, प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी

किसानों की सुविधा के लिए दो नए उपार्जन केंद्र शुरू, अब जिले के 19 केंद्रों में धान बेच सकेंगे 10 हजार 686 पंजीकृत किसान

ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन व्यवस्था से धान विक्रय हुआ आसान, किसानों के समय और श्रम की होगी बचत

रायपुर,16 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में किसानों की खुशहाली और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर धरातल पर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर से नारायणपुर जिले के सभी 19 धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी का उत्साहपूर्ण शुभारंभ हुआ। पहले दिन अपनी मेहनत की उपज लेकर पहुंचे अन्नदाताओं का पुष्प भेंटकर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। उपार्जन केंद्रों में किसानों के चेहरों पर उत्साह और संतोष दिखाई दिया। राज्य शासन द्वारा किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है।
धान खरीदी के पहले दिन जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों में उत्साहपूर्ण वातावरण रहा। नारायणपुर उपार्जन केंद्र में किसान श्री हितेंद्र पिता श्री यज्ञनाथ, एड़का उपार्जन केंद्र में किसान श्री फागुराम, बेनूर उपार्जन केंद्र में किसान श्री नारायण पिता श्री मेहतर एवं श्री रितेश पिता श्री बालसिंह तथा गढ़बेंगाल उपार्जन केंद्र में किसान श्रीमती शशि बाई मानिकपुरी ने अपनी उपज का विक्रय किया। इन किसानों का पुष्प भेंटकर सम्मान किया गया। किसानों के स्वागत के साथ शुरू हुई धान खरीदी ने अन्नदाताओं के प्रति राज्य शासन की संवेदनशीलता और सम्मान की भावना को भी रेखांकित किया।

गांवों के करीब पहुंची धान खरीदी की सुविधा, दो नए केंद्रों से किसानों को राहत

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप किसानों को धान विक्रय के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े और उन्हें अपने नजदीकी क्षेत्र में ही सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध हो, इसके लिए नारायणपुर जिले में इस वर्ष दो नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। हलामीमुंजमेटा और तारागांव में नवीन केंद्र खुलने से जिले में उपार्जन केंद्रों की संख्या 17 से बढ़कर 19 हो गई है। इससे दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों के किसानों को धान परिवहन में सुविधा मिलने के साथ समय, श्रम और परिवहन व्यय की बचत होगी।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिले में वर्तमान में 10 हजार 686 किसान पंजीकृत हैं, जिनका कुल पंजीकृत रकबा 13 हजार 63.08 हेक्टेयर है। इन किसानों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अपनी उपज विक्रय करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

डिजिटल व्यवस्था से आसान हुई धान खरीदी, टोकन के लिए किसानों को मिल रहे दो विकल्प

धान खरीदी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और किसान हितैषी बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। किसान तुंहर टोकन मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, जिन किसानों को ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करने में कठिनाई होती है, वे संबंधित सहकारी समिति से ऑफलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं। टोकन जारी करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है।
इस व्यवस्था से किसानों को धान विक्रय के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी पहले से मिल रही है। इससे उपार्जन केंद्रों में अनावश्यक भीड़ कम करने, समय की बचत और खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखने में सहायता मिलेगी। शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धान खरीदी 31 जनवरी 2027 तक जारी रहेगी।

किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता

जिला प्रशासन द्वारा सभी उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की सुचारु व्यवस्था और किसानों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि एवं टोकन के अनुसार ही उपार्जन केंद्र पहुंचें तथा अच्छी तरह साफ और सूखा धान लेकर आएं, ताकि गुणवत्ता परीक्षण और खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
नारायणपुर जैसे जनजातीय बहुल जिले में धान खरीदी केंद्रों का विस्तार और डिजिटल सुविधाओं की उपलब्धता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के साथ सुविधाजनक एवं पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिल रहा है।

 

16वीं शताब्दी की स्वर्ण अक्षरों में लिखित श्रीमद्भगवद्गीता की दुर्लभ पांडुलिपि विशेष आकर्षण

प्रदेश की ऐतिहासिक और अभिलेखीय विरासत की दिख रही झलक

छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग की विशेष प्रदर्शनी में प्राचीन ज्ञान परंपरा से परिचित हो रहे आगंतुक

रायपुर, 16 नवंबर 2026/ नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 45 वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की सदियों पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां और प्राचीन ताम्रपत्र आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ पवेलियन में प्रदर्शित 16वीं शताब्दी की स्वर्ण अक्षरों में लिखित श्रीमद्भगवद्गीता की दुर्लभ पांडुलिपि विशेष आकर्षण का केंद्र है। गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती के समकालीन कालखंड से संबंधित यह पांडुलिपि प्रदेश की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही वर्ष 1735 का मराठाकालीन ताम्रपत्र भी प्रदर्शनी में रखा गया है, जो तत्कालीन अभिलेखीय परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

छत्तीसगढ़ के दुर्लभ पांडुलिपियां और ताम्रपत्र प्रदर्शित

छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय, रायपुर द्वारा लगाई गई इस विशेष प्रदर्शनी में विभिन्न कालखंडों की दुर्लभ पांडुलिपियां और ताम्रपत्र प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें रामायण के बालकांड और किष्किंधा कांड से संबंधित पांडुलिपियों के साथ राधा विनोद महाकाव्य, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद तथा अन्य साहित्यिक और धार्मिक विषयों से जुड़े हस्तलिखित ग्रंथ शामिल हैं।

ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियां भी विशेष आकर्षण का केंद्र

प्रदर्शनी में ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियां भी विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। प्राचीन काल में कागज के व्यापक प्रचलन से पहले ताड़पत्रों पर ग्रंथों और महत्वपूर्ण जानकारियों को लिखकर सुरक्षित रखा जाता था। वहीं ताम्रपत्रों का उपयोग महत्वपूर्ण अभिलेखों, राजकीय आदेशों और अन्य ऐतिहासिक विवरणों को दर्ज करने के लिए किया जाता था। वर्ष 1735 का मराठाकालीन ताम्रपत्र इसी ऐतिहासिक अभिलेखीय परंपरा का परिचय कराता है।

दुर्लभ पांडुलिपियों और ताम्रपत्रों का यह संग्रह नई पीढ़ी को अपनी ऐतिहासिक धरोहर से परिचित कराने में सहायक

यह प्रदर्शनी छत्तीसगढ़ की उस समृद्ध विरासत को सामने ला रही है, जिसमें लोककला और जनजातीय संस्कृति के साथ साहित्य, धर्म, इतिहास और पारंपरिक ज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विशेष रूप से 16वीं शताब्दी की स्वर्ण अक्षरों वाली गीता की पांडुलिपि उस काल की उत्कृष्ट लेखन कला और आध्यात्मिक परंपरा का परिचय कराती है। दुर्लभ पांडुलिपियों और ताम्रपत्रों का यह संग्रह नई पीढ़ी को अपनी ऐतिहासिक धरोहर से परिचित कराने के साथ उनके संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित कर रहा है। भारत मंडपम के हॉल नंबर 4 के प्रथम तल पर 1000 वर्गमीटर क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ पवेलियन में इन ऐतिहासिक धरोहरों के साथ प्रदेश की पारंपरिक कला, शिल्प, स्थानीय उत्पादों और विकास की संभावनाओं को भी प्रस्तुत किया जा रहा है। पवेलियन का स्टॉल नंबर 4F-03-A है।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन) द्वारा आयोजित 45वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 13 से 27 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ अपनी प्राचीन विरासत और आधुनिक विकास की तस्वीर को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर रहा है।


जूरी के सदस्यों ने पवेलियन का किया भ्रमण

भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के जूरी सदस्यों ने भी छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण किया। इस अवसर पर प्रदेश के लोक कलाकारों ने पारंपरिक गेंड़ी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति देकर जूरी सदस्यों का स्वागत किया। जूरी सदस्यों ने पवेलियन में प्रदर्शित छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, पारंपरिक शिल्प, स्थानीय उत्पादों और ऐतिहासिक धरोहरों का अवलोकन किया तथा विभिन्न स्टॉलों पर उपलब्ध उत्पादों और उनकी विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

 

नगरीय प्रशासन विभाग ने 3 दिनों में मांगा जवाब, निगम आयुक्त को जवाब का परीक्षण कर अभिमत सहित संचालनालय को भेजने कहा

रायपुर. 16 नवम्बर 2026. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजधानी रायपुर में गंदगी पर कार्रवाई करते हुए रायपुर नगर निगम के दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने शहर के कई स्थानों पर गंदगी के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार मानते हुए रायपुर नगर निगम के उपायुक्त (सफाई प्रभारी) श्री जसदेव बाबरा और जोन क्रमांक-4 की आयुक्त श्रीमती दिव्या चन्द्रवंशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने दोनों अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निगम आयुक्त को जवाब का परीक्षण कर अभिमत सहित संचालनालय को भेजने को कहा है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने दोनों अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा है कि प्रत्येक समीक्षा बैठक में नगर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया जाता रहा है, किन्तु आपके द्वारा वरिष्ठालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपनी कार्य प्रणाली में आशातीत सुधार नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप आए दिन समाचार पत्रों में जगह-जगह गंदगी फैले होने संबंधी समाचार प्रकाशित होते हैं, जो नगर निगम एवं शासन की छवि धूमिल करने के साथ-साथ आपकी कार्य प्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता है। शहर में जगह-जगह फैली गंदगी के लिए प्रथम दृष्टया आप जिम्मेदार प्रतीत होते हैं।

विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति एवं सेवा के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों के भीतर रायपुर नगर निगम के आयुक्त के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि इन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। इस स्थिति में नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले छत्तीसगढ़ के बेलमेटल शिल्पकार

कोंडागांव और रायगढ़ के शिल्पकारों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात

रायपुर, 16 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ की शिल्प परंपरा और पीढ़ियों से संजोए गए हुनर को सोमवार को राष्ट्रपति भवन में विशेष पहचान मिली। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रदेश के कोंडागांव और रायगढ़ से पहुंचे 50 बेलमेटल शिल्पकारों से मुलाकात की। पारंपरिक बेलमेटल शिल्पकला को जीवंत बनाए रखने वाले इन कलाकारों के लिए यह एक गौरवपूर्ण अवसर रहा। राष्ट्रपति भवन में हुई इस विशेष मुलाकात ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक कारीगरी और शिल्पकारों की पीढ़ियों की साधना को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत और सचिव श्री राजेश सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ के 50 बेलमेटल शिल्पकारों का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात की

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कोंडागांव एवं रायगढ़ के बेलमेटल शिल्पकारों से भेंट करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसी क्रम में शिल्पकारों का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचा और राष्ट्रपति से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ की बेलमेटल कला, विशेष रूप से बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प परंपरा, अपनी विशिष्ट निर्माण शैली और बारीक कारीगरी के लिए जानी जाती है। धातु से तैयार देवी-देवताओं, पशु-पक्षियों, लोकजीवन और पारंपरिक आकृतियों में प्रदेश की जनजातीय संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। कोंडागांव के शिल्पकार पीढ़ियों से इस कला को संरक्षित करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।

छत्तीसगढ़ प्रदेश की जीवंत हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण पहल

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति भवन में देश के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी कला एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने के अवसर मिलते रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों की यह मुलाकात प्रदेश की जीवंत हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण पहल है।

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक कारीगरी की विशिष्ट पहचान

यह अवसर उन शिल्पकारों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो पीढ़ियों से प्राप्त पारंपरिक ज्ञान, कौशल और कलात्मक विरासत को आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति भवन तक उनकी पहुंच छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक कारीगरी की विशिष्ट पहचान को रेखांकित करती है।

 

घुटनों के बल चलने वाली सुकमा की बेटी दीपिका ने भरी सपनों की उड़ान

बोन टीबी को मात देकर बनी नवोदय विद्यालय की छात्रा

रायपुर, 14 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व और संवेदनशील पहल ने सुकमा जिले की एक होनहार बेटी के जीवन में नया उजाला भर दिया है। कभी गंभीर बीमारी के कारण घुटनों के बल चलने को मजबूर रहीं दीपिका नाग ने अपनी मेहनत और शासन की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दम पर हड्डी की टीबी (बोन टीबी) जैसी गंभीर बीमारी को मात दे दी है। आज वह जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 11वीं की मेधावी छात्रा के रूप में अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर रही हैं।

संघर्ष से सफलता तक की कहानी

सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के ग्राम बकुला घाट निवासी स्व. तुलसीराम नाग की पुत्री दीपिका को वर्ष 2020 में गंभीर शारीरिक तकलीफ के चलते जिला अस्पताल लाया गया था। स्थिति यह थी कि वह अपने पैरों पर खड़े होने में भी असमर्थ थीं और घुटनों के बल चलने को मजबूर थीं। जिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेश कुशवाहा ने गहन जांच के बाद पाया कि दीपिका को “बोन टीबी“ है। स्वास्थ्य अमले ने बच्ची को बाहर रेफर करने के बजाय जिले में ही सर्वाेत्तम चिकित्सा देने का निर्णय लिया। एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रखकर उनकी सघन निगरानी की गई।

निःशुल्क उपचार और पोषण सहायता बनी संजीवनी

जिला प्रशासन सुकमा के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य विभाग की प्रतिबद्धता के चलते लगभग दो वर्षों तक दीपिका का निरंतर और पूरी तरह निःशुल्क उपचार चला। इसके साथ ही, “राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम“ के तहत उन्हें नियमित जांच और पोषण आहार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस दौरान दीपिका का वजन 15 किलोग्राम बढ़ा।

पूरी तरह रोगमुक्त होकर फिर से अपने पैरों पर खड़ी होकर किया दौड़ना शुरू

बीमारी को हराने के बाद दीपिका ने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर प्रतिष्ठित जवाहर नवोदय विद्यालय, सुकमा की प्रवेश परीक्षा पास की और आज वह अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ कर रही हैं। प्रशासन की ओर से लगातार स्वास्थ्य मॉनिटरिंग का सिलसिला आज भी जारी है। हाल ही में दिवाली की छुट्टियों के दौरान जिला टीबी समन्वयक श्री जयनारायण सिंह ने दीपिका के घर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य का फॉलोअप लिया। इस दौरान उन्हें वर्ष 2020 की वह पुरानी तस्वीर दिखाई गई जब वह अस्पताल में भर्ती थीं। अपनी उस तस्वीर को देखकर दीपिका भावविभोर हो उठीं और उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान बिखर गई।।

प्रशासन की संवेनशीलता के प्रति आभार

दीपिका और उनके परिवार ने नया जीवन और बेहतर भविष्य देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है। सुकमा की यह बेटी आज क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है।

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