ईश्वर दुबे
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Bhilai
नई दिल्ली । रियल एस्टेट उद्योग में एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत की चुनौतीपूर्ण बाजार में अपनी अपूर्व क्षमताओं के साथ पहचान बनाने वाली कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रवेश करने की तैयारी में है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिग्नेचर ग्लोबल ने यह निर्णय लिया है कि वे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और यमुना एक्सप्रेसवे में जमीन के तलाश करेंगे। उन्होंने इस योजना को गुरुग्राम के बाजार से परे जमीन में अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बताई। अधिकारी ने हाल ही में एक उद्घाटन समारोह में कहा कि हमारा लक्ष्य इस वर्ष बिक्री बुकिंग में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना है। हम आशा करते हैं कि हम नोएडा में अपनी पहली कदम रखेंगे और उससे उत्थानी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने चालू वित्त वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग का अनुमान लगाया है। हमने इस वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में 5,900 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग हासिल कर ली है।’ पहले छह महीनों में मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए हमें अपने वार्षिक लक्ष्य से अधिक हासिल करने की पूरी उम्मीद है।’ सिग्नेचर ग्लोबल की बिक्री बुकिंग वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-सितंबर अवधि में तीन गुना होकर 5,900 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष 2023-24 की इसी अवधि में 1,860 करोड़ रुपये थी। इस समाचार ने रियल एस्टेट बाजार में एक नया उत्साह भर दिया है और सिग्नेचर ग्लोबल की नैतिकता और उद्दीपन की दिशा में प्रस्थान किया है। यह कदम उम्मीदवार है कि उद्यमियों को और भी सफलता की ओर ले जाएगा।
नई दिल्ली । वनप्लस चीन की एक प्रमुख स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारत में व्यापार में बड़ी निवेश योजना की घोषणा की है। कंपनी की इस योजना के अनुसार अगले तीन सालों में वनप्लस भारतीय बाजार में 6,000 करोड़ रुपये तक निवेश करेगी। वनप्लस ने प्रोजेक्ट स्टारलाईट की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जिसमें कंपनी भारत में उत्पाद नवाचार को बढ़ावा देने और सेवाओं में सुधार करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। प्रोजेक्ट स्टारलाईट निवेश की मुख्य धाराओं में अधिक टिकाऊ उपकरण बनाने, ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता बढ़ाने और भारत-विशिष्ट विशेषताओं को विकसित करने का उद्देश्य है। वनप्लस के भारत में एक प्रमुख अधिकारी ने इस निवेश की उच्च प्राधान्यता को दर्शाते हुए कहा कि भारत उनके लिए प्रमुख बाजार है और वे भारतीय समुदाय का साथ और समर्थन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह निवेश कंपनी के ब्रांड के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और उत्पादों और सेवाओं में नवाचार लाने में मदद करेगा। वनप्लस की यह बड़ी निवेश भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक नया मुकाम स्थापित कर सकती है और वनप्लस को भारत में एक मान्य ब्रांड बनाने में मदद कर सकती है।
नई दिल्ली। हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपने विभिन्न मॉडल वाहनों की कीमतों में एक जनवरी 2025 से 25,000 रुपये तक की वृद्धि करेगी। कंपनी ने बताया कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि, प्रतिकूल विनिमय दर और लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि के कारण मूल्य वृद्धि आवश्यक हो गई है। इस निर्णय के साथ कंपनी ने यह सुनिश्चित किया कि मूल्य वृद्धि सभी मॉडलों पर लागू होगी और इसकी सीमा 25000 रुपये तक होगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह निर्णय कहा कि एक मूल्य समायोजन के जरिये वहन करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि कंपनी ने हमेशा ग्राहकों पर कम प्रभाव डालने का प्रयास किया है। वर्तमान में एचएमआईएल की विभिन्न वाहन श्रृंखला की कीमत 5.92 से 46.05 लाख रुपये के बीच है। उन्होंने बताया कि यह मूल्य वृद्धि 2025 के सभी मॉडलों पर प्रभावित होगी।
नई दिल्ली। भारत के सुपरमार्केट सेगमेंट की अग्रणी कंपनी विशाल मेगा मार्ट ने घोषित किया है कि वह 8,000 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का आयोजन 11 दिसंबर को करेगी। यह आईपीओ 13 दिसंबर तक खुला रहेगा और बड़े निवेशक 10 दिसंबर को बोली लगा सकेंगे। आईपीओ के दस्तावेजों के अनुसार इसमें कोई नया निर्गम शामिल नहीं है और इसे पूरी तरह से प्रवर्तक समयत सर्विसेज एलएलपी के द्वारा शेयरों की बिक्री पेशकश की जा रही है। विशाल मेगा मार्ट की वर्तमान मालिकी में समयत सर्विसेज एलएलपी की 96.55 प्रतिशत हिस्सेदारी है। विशाल मेगा मार्ट के संयोजकों ने बताया कि साल 2024 तक उनके पास भारत में 626 सक्रिय स्टोर होंगे, जिनमें उनकी एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी शामिल होगी। विशाल मेगा मार्ट के इस आईपीओ का अवलोकन वित्तीय बाजार में बड़े ही उत्साह से किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह अच्छे सम्पत्ति चयन का माध्यम बन सकता है।
सरकार की ओर से महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सरकार की ओर से उज्जवला योजना, पीएम आवास योजना जैसी कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अब सरकार एक नई योजना की शुुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत उसे 7000 रुपए महीना मिलेगा।
खबरों के अनुसार, सरकार अब बीमा सखी योजना शुरू करने जा रही है। अभी हरियाणा की महिलाओं और युवतियों के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। पीएम मोदी हरियाणा के पानीपत से 9 दिसंबर इस योजना को शुरू करेंगे। बाद में इस योजना को देश के अन्य राज्यों में चलाया जा सकता है।
इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की महिलाएं उठा सकेंगी। महिलाएं 10वीं पास होना चाहिए। इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा एजेंट के तौर पर काम करना होगा। इस योजना के तहत पहले साल में हर महीने 7000 रुपए, दूसरे साल से 6000 रुपए और तीसरे साल से 5000 रुपए दिए जाएंगे।
किसान विकास पत्र (KVP) भारत सरकार की एक सुरक्षित और लाभदायक बचत योजना है, जिसमें आपका निवेश 115 महीनों (9 साल 7 महीने) में दोगुना हो जाता है। 7.5% की ब्याज दर और सरकारी गारंटी के साथ यह योजना उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो बिना जोखिम के अपनी बचत को बढ़ाना चाहते हैं। न्यूनतम निवेश ₹1,000 से शुरू होता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
किसान विकास पत्र योजना के मुख्य लाभ
दोगुना निवेश: वर्तमान ब्याज दर 7.5% के साथ निवेश 115 महीनों में दोगुना हो जाएगा।
प्रीमैच्योर निकासी: 2.5 साल (30 महीने) बाद आपात स्थिति में राशि निकाली जा सकती है।
शून्य जोखिम: सरकारी गारंटी होने से यह योजना पूरी तरह सुरक्षित है।
लोन सुविधा: KVP प्रमाणपत्र को गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया जा सकता है।
सभी वर्गों के लिए उपयुक्त: ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के छोटे और बड़े निवेशकों के लिए आदर्श।
कैसे करें किसान विकास पत्र में निवेश?
पोस्ट ऑफिस या बैंक जाएं: पहचान और पते के प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड) के साथ आवेदन करें।
भुगतान विकल्प: नकद, चेक, या डिमांड ड्राफ्ट से राशि जमा करें।
प्रमाणपत्र प्राप्त करें: इसमें निवेश राशि, ब्याज दर, और परिपक्वता तिथि का उल्लेख होता है।
कितना मिलेगा रिटर्न?
परिपक्वता अवधि: 115 महीने
ब्याज दर: 7.5%
न्यूनतम निवेश: ₹1,000
ऊपरी सीमा: कोई नहीं
एलआईसी (LIC) की इस शानदार पेंशन स्कीम में एक बार निवेश करने पर आपको हर महीने ₹12,000 की पेंशन मिलेगी। 40 से 80 साल तक के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतरीन विकल्प है।
स्कीम की खासियतें
एकमुश्त निवेश: इस योजना में मासिक या वार्षिक प्रीमियम की आवश्यकता नहीं होती।
पेंशन शुरू: एक बार निवेश के बाद हर महीने पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।
आजीवन पेंशन: जितनी पेंशन शुरू में तय होगी, उतनी ही जीवनभर मिलती रहेगी।
कौन कर सकता है निवेश?
इस योजना में 40 से 80 साल के लोग निवेश कर सकते हैं।
इसे व्यक्तिगत रूप से या अपने जीवनसाथी के साथ खरीदा जा सकता है।
इसमें अधिक निवेश करने पर पेंशन की राशि भी बढ़ जाती है।
पेंशन कैसे तय होती है?
पेंशन की राशि आपके निवेश पर निर्भर करती है।
उदाहरण: 42 वर्ष की उम्र में अगर आप 30 लाख रुपए की एन्युटी खरीदते हैं, तो आपको हर महीने ₹12,388 पेंशन मिलेगी।
अधिक पेंशन के लिए अधिक निवेश करना होगा।
पॉलिसी सरेंडर और अन्य फायदे
पॉलिसी शुरू होने के 6 महीने बाद इसे सरेंडर किया जा सकता है।
यह स्कीम उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जो रिटायरमेंट के बाद नियमित आय चाहते हैं।
जल्दी करें निवेश
जो लोग भविष्य में आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, उनके लिए यह स्कीम एक बेहतरीन मौका है। अपने रिटायरमेंट को तनावमुक्त बनाने के लिए एलआईसी की इस योजना में आज ही निवेश करें।
मिलियन डॉलर कॉइन क्लब, जिसे प्रोफेशनल कॉइन ग्रेडिंग सर्विसेस (PCGS) द्वारा बनाए रखा गया है, अमेरिकी इतिहास के सबसे मूल्यवान सिक्कों का संग्रह है। इनमें से हर सिक्के की कीमत $4.5 मिलियन या उससे अधिक है। यह सिक्के न केवल दुर्लभ हैं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं।
शीर्ष 10 मूल्यवान सिक्के और उनकी विशेषताएं
1907 इंडियन हेड $20 गोल्ड पैटर्न
मूल्य: $15,000,000
ग्रेड: PR69
विशेषता: लेडी लिबर्टी का डिज़ाइन, रिवर्स में उड़ते हुए बाल्ड ईगल।
1794 सिल्वर डॉलर
मूल्य: $7,850,000
ग्रेड: SP66
विशेषता: पहला अमेरिकी सिल्वर डॉलर।
1804 सिल्वर डॉलर, क्लास I
मूल्य: $7,500,000
ग्रेड: PR68
विशेषता: इसे "किंग ऑफ कॉइन्स" कहा जाता है।
1822 $5 गोल्ड पीस
मूल्य: $6,000,000
ग्रेड: EF45
विशेषता: सिर्फ तीन ज्ञात उदाहरण उपलब्ध।
1913 लिबर्टी निकेल
मूल्य: $4,500,000
ग्रेड: PR66
विशेषता: केवल 5 ज्ञात सिक्के।
केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 के पहले सात महीनों में पूरे साल के लक्ष्य के 46.5 प्रतिशत तक पहुंच गया। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा 7,50,824 करोड़ रुपये था। सरकार के व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में घाटा बजट अनुमान का 45 प्रतिशत था।
सरकार ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है। इस तरह, सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को 16,13,312 करोड़ रुपये पर सीमित रखना है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले सात महीनों के लिए केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय के आंकड़ों के मुताबिक शुद्ध कर राजस्व लगभग 13 लाख करोड़ रुपये या चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 50.5 प्रतिशत था।
इससे पिछले वित्त वर्ष के लिए सितंबर 2023 के अंत में शुद्ध कर राजस्व संग्रह 55.9 प्रतिशत था। इस साल अक्टूबर तक सात महीनों में केंद्र सरकार का कुल व्यय 24.7 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 51.3 प्रतिशत रहा। एक साल पहले की इसी अवधि में व्यय बजट अनुमान का 53.2 प्रतिशत था। कुल व्यय में 20 लाख करोड़ रुपये राजस्व खाते में और 4.66 लाख करोड़ रुपये पूंजी खाते में थे।
इस हफ्ते 25 नवंबर 2024 (सोमवार) को केंद्र सरकार के कैबिनेट बैठक में पैन 2.0 प्रोजेक्ट (PAN 2.0 Project) को मंजूरी मिल गई थी। इस मंजूरी के बाद लोगों के मन में इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सवाल आएं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को लेकर कई फर्जी खबरें भी फैल रही है।
क्या पुराना पैन कार्ड नहीं रहेगा मान्य
कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि नया पैन कार्ड आने के बाद पुराना पैन कार्ड खराब या अमान्य हो जाएगा। इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि पुराने पैन कार्ज जिसमें क्यू आर कोड नहीं है वह भी वैध है। इसके अलावा पैन कार्डधारक बिना कोई शुल्क के आसानी से पैन कार्ड में करेक्शन या अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि न्यू पैन कार्ड यानी क्यू आर कोड के साथ आने वाले पैन कार्ड के लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। पैन कार्ड होल्डर अपने ई-मेल आईडी पर यह कार्ड मंगवा सकते हैं।
अडानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) जुगेशिंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ठेके हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की बात सरासर गलत है. इसके साथ ही सिंह ने कहा कि अगर किसी बड़ी राशि का भुगतान किया जाता, तो उन्हें निश्चित रूप से उसकी जानकारी होती. उन्होंने वित्तीय सेवा मंच ट्रस्ट ग्रुप के एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हम शत-प्रतिशत इस बात से अवगत हैं कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं है. क्योंकि अगर आप किसी को इतनी नकद राशि का भुगतान कर रहे हैं, तो मुझे निश्चित रूप से पता होगा. सिंह ने कहा कि समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित अन्य के खिलाफ अमेरिका में लगाए गए आरोप अभियोजन अधिकार के अनूठे उपयोग का मामला है. उन्होंने यह भी कहा कि यह समूह पर हमला नहीं है.
सरकार ईपीएफओ 3.0 पहल के तहत ईपीएफओ मेंबर्स की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई उपाय पेश करने की तैयारी कर रही है. इस योजना के तहत केंद्रीय श्रम मंत्रालय कर्मचारियों के पेंशन कंट्रीब्यूशन और डेबिट कार्ड के समान एक एटीएम कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है. खास बात तो ये है कि इस कार्ड से ईपीएफओ मेंबर्स भविष्य में पीएफ का पैसा सीधे एटीएम निकाल सकेंगे.
इस योजना के मई-जून 2025 तक लागू होने की उम्मीद है.वर्तमान में, ईपीएफ मेंबर्स को ईपीएफ खाते से जुड़े अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए 7 से 10 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है. यह सभी विड्रॉल औपचारिकताओं को पूरा करने और ईपीएफओ को जरूरी डॉक्युमेंट डिपॉजिट करने के बाद होता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार कर्मचारियों के पीएफ कंट्रीब्यूशन पर लगी 12 फीसदी की सीमा को हटाने पर विचार कर रही है. यह परिवर्तन कर्मचारियों को उनकी सेविंग के आधार पर अधिक योगदान करने का ऑप्शन दे सकते है. हालांकि, इंप्लॉयर का योगदान निश्चित रहेगा, जिसकी गणना कर्मचारी के वेतन के फीसदी के रूप में की जाएगी. मौजूदा समय में कर्मचारी और इंप्लॉयर दोनों कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में 12 फीसदी का योगदान करते हैं. इंप्लॉयर के योगदान में से 8.33 फीसदी EPS-95 के तहत पेंशन कटौती में जाता है और 3.67 फीसदी EPF में जाता है.
क्या पेंशन में भी होगा इजाफा?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी पीएफ कंट्रीब्यूशन पर लगी सीमा हटाई जा सकती है, जबकि इंप्लॉयर का योगदान 12 फीसदी पर स्थिर रहेगा. इस बदलाव का असर पेंशन राशि पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेंशन अंशदान भी 8.33 फीसदी पर ही स्थिर रहेगा. पेंशन राशि तभी बढ़ेगी जब सरकार पीएफ कटौती के लिए वेतन सीमा बढ़ा देगी, जो वर्तमान में 15,000 रुपए निर्धारित है. अटकलें हैं कि केंद्र इस सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए कर सकता है. हालांकि, कर्मचारियों के अधिक योगदान से उन्हें 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद मिलेगी.
हालांकि, ईपीएफओ मेंबर्स को वॉलेंटरी पीएफ (वीपीएफ) का विकल्प चुनकर अधिक योगदान करने की अनुमति देता है. कर्मचारी अपने अनिवार्य 12 फीसदी योगदान से अधिक पीएफ कटौती की मांग कर सकते हैं. अधिकतम वीपीएफ योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 100 फीसदी तक हो सकता है, जिसमें मूल योगदान के समान ब्याज दर भी हो सकती है.
वाशिंगटन । अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पदभार ग्रहण करने के बाद अमेरिका की सीमाओं को अवैध प्रवासियों और मादक पदार्थों से बचाने के लिए कड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा, और चीन से आने वाले उत्पादों पर 25 फीसदी और 10 फीसदी शुल्क लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने ट्रुथ प्लेटफ़ॉर्म पर जानकारी दी कि इन तीन देशों पर शुल्क लगाने वाले कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने कहा कि सीमाओं को पार करके आने वाले लोगों ने अपराध और मादक पदार्थ लाने की समस्या को फैलाया है। ट्रंप ने कहा कि चीन ने भी उसकी अपील को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका में मादक पदार्थों के प्रवाह को रोकने में विफल रहा है। उन्होंने चीन के प्रतिनिधियों को निरंतर चेतावनी दी थी, लेकिन चीन ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके अलावा, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश में ऐलान किया है कि 20 जनवरी 2025 के बाद चीन से आने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त 10 फीसदी शुल्क लगाया जाएगा। संभावना है कि यह कदम आर्थिक संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है।
नई दिल्ली । कैंडीटॉय कॉरपोरेट (सीटीसी) ने वित्त पोषण चक्र में 110 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया है। इस भारी निवेश के साथ इंदौर स्थित कैंडी टॉय ने वृद्धि की उम्मीद जताई है। इस सीरीज ए वित्त पोषण चक्र में घरेलू निवेशकों, उच्च नेटवर्थ वालों, एंजेल निवेशकों और संस्थागत निवेशकों का समूह शामिल हुआ है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस उद्यम के उज्जवल दिनों के लिए अभिनंदन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम बहुत ही बेहतरीन चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह वित्त पोषण हमारी वृद्धि को गति देगा और हमारी प्रतिभा को समृद्ध करेगा। कैंडीटॉय कॉरपोरेट ने कैंडी और खिलौने के व्यापक विकसित करने में विशेषज्ञता प्राप्त की है। इसने कंपनियों जैसे कोलगेट, प्यूमा, एमटीआर, बॉर्नविटा, येलो डायमंड्स, विस्तारा एयरलाइंस के साथ काम किया है। कैंडी टॉय का उद्देश्य है हर खिलौने को किसी न किसी तरह की कैंडी के साथ पेश करना। इस निवेश से सीटीसी ने उत्कृष्टीयता की मील का पत्थर रखा है, जिससे उसकी गति और विस्तार न केवल बढ़ेगा बल्कि उसकी नामी दुनिया में मजबूती से परिपूर्ण होगी।