नई दिल्ली ।   केंद्रीय मंत्री और अभिनेता सुरेश गोपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फिल्मों में काम करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरे पास 20-22 फिल्मों में काम करने का मौका है। यह मेरा जुनून है। अगर मैनें फिल्में नहीं कीं तो मैं मर जाऊंगा। केरल फिल्म चैंबर के एक कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि मैनें 20-22 फिल्मों की कहानी सुनी है और मैं इसमें काम करना चाहता हूं। छह सितंबर से मेरी फिल्म ओट्टाकॉम्बन की शूटिंग शुरू हो रही है। इसमें काम करने के लिए मैनें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से अनुमति मांगी थी। अमित शाह ने मुझसे पूछा कि कितनी फिल्में हैं,तो मैने कहा करीब 22 हैं तो उन्होंने मेरे प्रार्थना पत्र को किनारे रख दिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि अनुमति जल्द मिल जाएगी। मैंने उनसे कहा था कि मंत्रालय का काम प्रभावित न हो इसके लिए मैं अपने साथ चार अधिकारियों को लेकर जाऊंगा। उनके लिए सेट पर ही इंतजाम रहेंगे। अगर यह सफल रहा तो इससे त्रिशूर की जनता के लिए काम करना आसान रहेगा। 

सुरेश गोपी ने यह भी कहा कि अगर मुझे अनुमति नहीं मिलती है तो मैं छह सितंबर से शूटिंग शुरू करने जा रहा हूं। अगर इसके एवज में मुझे मंत्री पद से हटा दिया जाता है तो समझूंगा कि मैं बच गया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मैं कभी भी मंत्री नहीं बनना चाहता था। मगर मुझे मंत्री पद त्रिशूर के लोगों के लिए दिया गया, न कि मेरे लिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने नेताओं का आदेश मानता हूं तो मैं वैसा ही करुंगा। लेकिन अपने सिनेमा के जुनून के बिना मर जाऊंगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जल्द ही फिल्मों में मुझे काम करने की अनुमति मिल जाएगी। गोपी के बयान को लेकर चर्चा का आलम है। 

नई दिल्ली । दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और नौकरशाही के बीच ताजा टकराव में, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के बिना एक अखबार में विज्ञापन जारी करने के लिए सूचना एवं प्रचार विभाग के सचिव और निदेशक को कारण बताओ नोटिस दे दिया है। जारी नोटिस में आतिशी ने अधिकारियों से तीन दिनों के अंदर बताने को कहा कि विज्ञापन की लागत उनके वेतन से क्यों न वसूल की जाए, क्योंकि यह विज्ञापन प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बिना प्रकाशित किया गया था।

यह नोटिस तब दिया गया जब स्वतंत्रता दिवस पर अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन में केजरीवाल की तस्वीर छापने के आतिशी के प्रस्ताव को सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) के सचिव ने सीएम की स्थिति को विचाराधीन कैदी बताकर खारिज कर दिया। 14 अगस्त को एक नोट में, डीआईपी ने मुख्यमंत्री की तस्वीर को ले जाने पर आपत्ति जाहिर की, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस किसी अन्य त्यौहार की तरह नहीं है, यह किसी व्यक्ति को दिखाने का कार्यक्रम नहीं है, विशेष रूप से अभूतपूर्व परिस्थितियों में जब विचाराधीन व्यक्ति एक विचाराधीन कैदी है, जो कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार न्यायिक हिरासत में है। 15 अगस्त को अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में केजरीवाल की तस्वीर नहीं थी और यह दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित आकार से भी छोटा था। 14 अगस्त को आतिशी ने विभाग को पिछले साल की तरह पूरे पेज का विज्ञापन देने का निर्देश देकर केजरीवाल की तस्वीर वाली रचनात्मक योजना को मंजूरी दे दी। 

कोलकाता। कोलकाता हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर है। अब बांकुड़ा के ओंडा से बीजेपी विधायक ने ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी से कहा है वह 25 लाख ले ओर एक मोला लेकर निकल जाएं।

ओंडा में बीजेपी विधायक अमरनाथ शाखा ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और हत्या ने बंगाल प्रशासन की खामियां उजागर हो गई है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी कीमत 25 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि आप एक मोला लेकर चले जाएं, हम आपको 25 लाख रुपए देंगे।

बीजेपी के राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी ने पहले भी कहा है और अब भी कहा है कि हम इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। यह उनका व्यक्तिगत बयान है। अमरनाथ ने बुधवार को अपने तर्क के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि वह ममता के अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मुआवजा राशि तय की है। किसी के लिए यह 50,000 रुपए है, तो किसी के लिए 1 लाख रुपए। उन्होंने आरजी कर डॉक्टर के परिवार को 10 लाख रुपए देने की भी कोशिश की। 

विधायक अमरनाथ की टिप्पणी बीजेपी के तामलुक सांसद और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के एक चुनावी रैली में पूछे गए सवाल के तीन महीने बाद आई है। उन्होंने सवाल किया था कि क्या बंगाल की सीएम ममता की कीमत 10 लाख रुपए है? टीएमसी ने तब चुनाव आयोग का रुख किया था और गंगोपाध्याय को 24 घंटे के लिए प्रचार करने से रोक दिया गया था।

टीएमसी ने लोगों को बीजेपी के असली चेहरा दिखाने के लिए इस अवसर का फ़ायदा उठाने में देर नहीं की। पार्टी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा- कभी बीजेपी सांसद गंगोपाध्याय होते हैं, कभी बीजेपी विधायक अमरनाथ शाखा होते हैं जो देश की एकमात्र महिला सीएम के लिए कीमत तय करते हैं। यह बीजेपी का असली चेहरा है। ऐसी घिनौनी टिप्पणी करने वाले महिला सुरक्षा पर सवाल कैसे पूछ सकते हैं? यह शर्मनाक और अपमानजनक है।

अहमदाबाद | केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद को ऑक्सिजन पार्क समेत रु. 1000 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी| अमित शाह ने 188 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया| इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि धर्म के नाम पर देश के विभाजन की घटना को लोग कभी भूल नहीं सकते| अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने
पाटन, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर और वडोदरा में रहने वाले 188 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। इन सभी लोगों को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है| इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएए को लेकर कई बातें लोगों के सामने रखीं| गृह मंत्री ने कहा कि आज एक भावनात्मक क्षण है| सीएए देश में रहने वाले लोगों को अधिकार देने का कार्यक्रम है| 1947 से 2014 तक देश में शरण लेने वालों को न्याय नहीं मिला। लेकिन 2014 के बाद पड़ोसी देश में रहने वाले हिंदू लोगों को न्याय मिल रहा है| इंडी एलायंस की नीति ने उन्हें कभी न्याय नहीं दिया| उन्होंने आगे कहा कि- देश को धर्म के नाम पर नहीं बांटा जाना चाहिए था| भारत की आजादी के समय देश को धर्म के नाम पर बांटा गया था| विभाजन की इस घटना को भारत के करोड़ों लोग भूल नहीं सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को लेकर कहा कि - हिंदू, बौद्ध, जैन बहुत पीड़ित थे। कांग्रेस के सभी नेताओं ने पड़ोसी देशों से आने वाले हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देने का वादा किया वह तब भूल जाते थे, अगर हम इन लोगों को भारतीय नागरिकता देंगे तो कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। 2014 के बाद जो यात्रा शुरू हुई उसे देश के लोग जीवन भर याद रखेंगे। अमित शाह ने कहा कि हम 2014 के वादे के मुताबिक सीएए को लागू किया और अपना वादा पूरा करते हुए हिंदुओं को नागरिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 2019 में सीएए लाया गया था तब इसका विरोध किया गया और इसे मुस्लिम विरोधी कानून बताया गया था| आज सीएए के तहत पड़ौसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जा रही है|