नई दिल्ली । राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पत्रकारिता एक 'मुश्किल दौर' से गुजर रही है। फर्जी खबरें नए खतरे के रूप में सामने आई हैं, जिनका प्रसार करने वाले खुद को पत्रकार के रूप में पेश करते हैं और इस महान पेशे को कलंकित करते हैं। उन्होंने कहा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को उजागर करने वाली खबरों की अनदेखी की जाती है और उनका स्थान सामान्य बातों ने ले लिया है। वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने में मदद के बजाय कुछ पत्रकार रेटिंग पाने और ध्यान खींचने के लिए अतार्किक तरीके से काम करते हैं। उन्होंने कहा 'ब्रेकिंग न्यूज सिंड्रोम' के शोरशराबे में संयम और जिम्मेदारी के मूलभूत सिद्धांत की अनदेखी की जा रही है।
कोविंद ने कहा कि पुराने पत्रकार 'फाइव डब्ल्यू -व्हाट (क्या), व्हेन (कब), व्हाई (क्यों), व्हेयर (कहां), हू (कौन) और हाउ (कैसे) के मूलभूत सिद्धांतों को याद रखते थे, जिनका जवाब देना खबर के लिए अनिवार्य था। राष्ट्रपति ने कहा पत्रकारों को अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान कई तरह का काम करना पड़ते हैं। इन दिनों वे अक्सर एक साथ जांचकर्ता, अभियोजक और न्यायाधीश की भूमिका निभाने लगे हैं। कोविंद ने कहा सच्चाई तक पहुंचने के लिए पत्रकारों को काफी आंतरिक शक्ति और जुनून की आवश्यकता होती है।
उन्होंने कहा पत्रकारों की बहुमुखी प्रतिभा प्रशंसनीय है। राष्ट्रपति ने कहा कि सत्य की खोज निश्चित रूप से कठिन है। यह कहना बेहद आसान है लेकिन इसे करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा हमारे जैसा लोकतंत्र तथ्यों के उजागर होने और उन पर बहस करने की इच्छा पर निर्भर करता है। लोकतंत्र तभी सार्थक है, जब नागरिक अच्छी तरह से जानकार हो।

लखनऊ,नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थन में मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखऊ में एक जनसभा की। यहां पर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत 'भारत माता की जय' के नारों से करते हुए समाजवादी पार्टी (एसपी), कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को नागरिकता कानून को लेकर हो रही हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। अमित शाह ने कहा, 'नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है कि इसकी वजह से इस देश के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश यादव चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच तलाश लो, हमारा स्वतंत्र देव चर्चा करने के लिए तैयार है। सीएए की कोई भी धारा, मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता ले सकती है तो वह मुझे दिखा दीजिए।'

जेएनयू के मुद्दे पर भी बोले शाह

अमित शाह ने कहा, 'नेहरू जी ने कहा था कि केंद्रीय राहत कोष का उपयोग शरणार्थियों को राहत देने के लिए करना चाहिए। इनको नागरिकता देने के लिए जो करना चाहिए वह करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया।' उन्होंने कहा, 'दो साल पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के अंदर देश विरोधी नारे लगे। मैं जनता से पूछने आया हूं कि जो भारत माता के एक हजार टुकड़े करने की बात करें, उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं। मोदी जी ने उनको जेल में डाला और ये राहुल ऐंड कंपनी कह रही है कि यह बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है।'

'गांधी जयंती के दिन हुए बलात्कार'

अमित शाह ने कहा, 'पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान...जहां भारत के विभाजन के बाद करोड़ों हिंदू वहां रह गए, सिख वहां रह गए, ईसाई, जैन, बौध, पारसी वहां रह गए। मैंने उनके दर्द को सुना है। महात्मा गांधी की जयंती के दिन एक हजार माताओं-बहनों से बलात्कार किया जाता है, उनको जबरन निकाह पढ़ाया जाता है। हजारों की संख्या में मंदिर-गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर आसमान को छूने वाली मूर्ति को तोप के गोले से जीर्णशीर्ण कर दिया गया।'

'नागरिकता कानून नहीं होगा वापस'

अमित शाह ने कहा, 'मैं आज डंके की चोट पर कहने आया हूं कि जिसको विरोध करना है करे, CAA वापस नहीं होने वाला है।' उन्होंने कहा, 'मैं वोट बैंक के लोभी नेताओं को कहना चाहता हूं, आप इनके कैंप में जाइए, कलतक जो सौ-सौ हेक्टेयर के मालिक थे, वे आज एक छोटी सी झोपड़ी में परिवार के साथ भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं।'

'कांग्रेस की वजह से देश के दो टुकड़े हुए'

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, 'कांग्रेस के पाप के कारण धर्म के आधार पर भारत के दो टुकड़े हुए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की संख्या कम होती रही। आखिर कहां गए ये लोग। कुछ लोग मार दिए गए, कुछ का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। तब से शरणार्थियों के आने का सिलसिला चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने वर्षों से प्रताड़ित लोगों को उनके जीवन का नया अध्याय शुरू करने का मौका दिया है।'

एसपी-बीएसपी-कांग्रेस, टीएमसी पर वार

गृहमंत्री ने कहा, 'देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आगजनी फैलाई जा रही है, यह धरना प्रदर्शन, यह विरोध, यह भ्रांति एसपी-बीएसपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस फैला रही है। इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। इस बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रावधान है।'

नई दिल्ली ,भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने भाजपा की कमान संभाल ली है। सोमवार को जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। आने वाले समय में उनके सामने भाजपा शासित राज्यों में पार्टी को सत्ता में बरकरार रखने और विपक्ष से राज्यों को छीनने की बड़ी चुनौती है। जेपी नड्डा के सामने फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। साल 2020 में होने वाले विधानसभा चुनावों में जेपी नड्डा की असली परीक्षा होगी। हालांकि, उनके नेतृत्व में यूपी में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन कर रखा है।

दरअसल, जेपी नड्डा को ऐसे समय में भाजपा का नेतृत्व करने का अवसर मिला है, जबकि पार्टी को लोकसभा में तो भारी बहुमत मिला, मगर राज्यों में उसे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनको एक ऐसी पार्टी की कमान मिली है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र के साथ 11 राज्यों में अपनी सरकारों के साथ 17 राज्यों में गठबंधन के साथ सत्ता संभाले हैं। जेपी नड्डा को देश के हर हिस्से में और हर बूथ पर मजबूत संगठन के जरिए पार्टी को अपनी पहुंच से दूर राज्यों में भी मुख्य चुनावी लड़ाई में लाना है।

जमीन से शिखर तक: जनसंघ से जनता पार्टी होते हुए 1980 में नए राजनीतिक दल के रूप में उभरी भाजपा ने चार दशकों में जमीन से सत्ता के शिखर का रास्ता तय किया है। अटल और आडवाणी जैसे ने नेताओं के साथ पली बढ़ी भाजपा अब देश की नंबर एक पार्टी बन गई है। नड्डा के पास इन राज्यों में सरकार बरकरार रखने के साथ विपक्षी सत्ता वाले राज्यों में सरकार बनाने की चुनौती होगी। इसी से उनका आकलन होगा।

दिल्ली चुनाव से चुनौती शुरू
नड्डा के सामने सबसे पहले दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं। दिल्ली में भाजपा दो दशक से सत्ता से बाहर है और पिछली बार को वह महज तीन सीटें जीत सकी थी। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार ने वादों की फेहरिस्त सामने रखी है और जिस तरह से मुफ्त बिजली, पानी का ऐलान किया है, वोटरों को लुभाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। मगर जेपी नड्डा कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी पीएम, सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतारने वाली है।

इसके बाद जेपी नड्डा के सामने बिहार की चुनौती होगी, जहां जद (यू) के साथ गठबंधन सरकार है। इन दोनों राज्यों में उनकी अग्नि परीक्षा होगी। बिहार के बाद बंगाल की भी बारी है। बंगाल में बीजेपी भले ही पूरी कोशिश कर रही है, मगर जिस तरह से एनआरसी और सीएए को लेकर विरोध देखने को मिल रहे हैं, वहां भी चुनावी राह आसान नहीं है। इसलिए जेपी नड्डा के सामने चुनौतियों की कमी नहीं है।

संगठन के लिहाज से नड्डा को भाजपा के सबसे बड़े दल के विस्तार को और आगे ले जाना होगा। देश के हर बूथ पर पार्टी को पहुंचाना और वहां पर संगठन के जरिए चुनावी जमीन तैयार करना होगा। केंद्र सरकार व विभिन्न राज्यों में अपनी सरकारों के साथ बेहतर समन्वय बनाना चुनौती होगी।

नई दिल्ली,नागरिकता संशोधन ऐक्ट के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में महीने भर से प्रदर्शन जारी है। सोमवार की देर रात कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए शाहीन बाग पहुंचे। उन्होंने इस दौरान नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर को लेकर विरोध जताया और कहा कि इस देश में जो कोई भी रह रहा है, उससे नागरिकता का प्रूफ मांगने का अधिकार किसी को नहीं है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें यहां भाषण देने के लिए भी कहा गया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। बता दें कि सिंह से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। उन्होंने यहां मंच पर भाषण देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान भी दे डाला था, जिसे लेकर कांग्रेस मुश्किल में पड़ गई थी।

'संविधान के खिलाफ है CAA, NPR और NRC'
सोमवार को शाहीन बाग पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम सब सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हैं क्योंकि ये तीनों संविधान के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार की विभाजनकारी नीतियों का विरोध करते हैं। इस देश में किसी के पास भी यह अधिकार नहीं है कि उन लोगों से नागरिकता का सबूत मांगे, जिन्होंने इस देश में रहना चुना है।