नई दिल्ली। नागरिकता कानून पर छिड़े सियासी घमासान के बीच भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अगर विरोध जारी रहता है तो इसका फायदा चुनाव के दौरान भाजपा को मिलेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि ज्यादातर विपक्षी पार्टियां नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही हैं। यह भाजपा को चुनाव में फायदा पहुंचाएगा। यदि यह विरोध जारी रहा तो 'श्री 420' दिल्ली विधानसभा चुनाव हार सकते हैं। माना जा रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस ट्वीट के जरिए परोक्ष रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बता दें कि दिल्ली में आठ फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि मतगणना 11 फरवरी को होगी।

विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलने की कर चुके हैं मांग

सुब्रमण्यम स्वामी ने इससे पहले कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलने की मांग भी कर चुके हैं। स्वामी ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि सरकार को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलने के बाद अब विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलकर रानी झांसी स्मारक महल कर देना चाहिए। उन्होंने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा पर भी खुशी जाहिर की। स्वामी ने ट्वीट में कहा कि रानी विक्टोरिया ने 1857 में झांसी की रानी के विद्रोह के बाद भारत पर कब्जा किया था और देश को 90 साल तक लूटा था। इसलिए उनके नाम पर मेमोरियल का नाम नहीं होना चाहिए। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने आलचकों से बात न करने के लिए हमला बोला है। उन्होंने सोमवार को अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री मोदी पांच आलोचकों को चुनें और उनके साथ नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर सवाल और जवाब का सत्र आयोजित करें। ताकि लोग इस कानून को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। कांग्रेस नेता ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री उनके सुझाव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। पूर्व गृह मंत्री ने कहा, 'प्रधानमंत्री का कहना है कि सीएए नागरिकता देने का कानून है छीनने का नहीं। हम में से कई लोगों का मानना है कि सीएए (एनपीआर या एनआरसी के साथ मिलकर) कई व्यक्तियों को 'गैर-नागरिक' घोषित कर देगा और उनकी नागरिकता छीन लेगा।' उन्होंने आगे कहा, 'प्रधानमंत्री लोगों का मुंह बंद कराने के लिए मंच से बात करते हैं और सवाल नहीं लेते हैं। हम मीडिया के जरिए बात करते हैं और मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं।' प्रधानमंत्री अपने आलोचकों से बात नहीं करते हैं और उन्हें उनसे बात करने का मौका भी नहीं मिलता है।

कांग्रेस नेता ने कहा, 'इसका केवल एक ही रास्ता है कि प्रधानमंत्री खुद पांच मुखर आलोचकों को चुने और उनके साथ टेलीविजन पर सीएए को लेकर सवाल और जवाब का एक सत्र करें। लोगों को इस चर्चा को सुनने दें और सीएए पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने दें।' चिदंबरम का सुझाव ऐसे समय पर आया है जब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को सीएए को भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी कानून बताया है। सोनिया गांधी का कहना है कि सीएए ऐसा पाप है जिसका मकसद धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करना है। उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) फॉर्म और कंटेंट गुप्त रूप से राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (एनआरसी) का रूप है। इसी बीज आज कांग्रेस अध्यक्ष ने वाम मोर्चा सहित सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर हो रहे प्रदर्शनों और उसके कारण विभिन्न विश्वविद्यालयों में हो रही हिंसा के मद्देनजर सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वाम मोर्चा सहित सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) संभवत: हिस्सा नहीं लेगी।बसपा सूत्रों ने बताया कि पार्टी संभवत: बैठक में किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजेगी। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के साथ बसपा के मतभेद को इस कदम का कारण बताया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही इस बैठक में आने से स्पष्ट इनकार कर चुकी हैं। सीएए के खिलाफ जब विपक्षी दल राष्ट्रपति के पास गए थे, उस वक्त भी बसपा उनके साथ नहीं थी। हालांकि पार्टी ने बाद में इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट की थी।

मायावती ने बताया- बैठक से क्यों किया किनारा
मायावती ने ट्वीट कर कहा कि जैसा कि विदित है कि राजस्थान कांग्रेसी सरकार को बसपा का बाहर से समर्थन दिये जाने पर भी, इन्होंने दूसरी बार वहां बसपा के विधायकों को तोड़कर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है जो यह पूर्णतया विश्वासघाती है। ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व में आज विपक्ष की बुलाई गई बैठक में बसपा का शामिल होना, यह राजस्थान में पार्टी के लोगों का मनोबल गिराने वाला होगा। इसलिए बसपा इनकी इस बैठक में शामिल नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि वैसे भी बसपा सीएए और एनआरसी आदि के विरोध में है। केन्द्र सरकार से पुन अपील है कि वह इस विभाजनकारी व असंवैधानिक कानून को वापिस ले। साथ ही, जेएनयू व अन्य शिक्षण संस्थानों में भी छात्रों का राजनीतिकरण करना यह अति-दुर्भाग्यपूर्ण है।

बैठक में आम आदमी पार्टी भी नहीं होगी शामिल
नागरिकता कानून और सीएए पर बुलाई गई विपक्ष की बैठक से आम आदमी पार्टी ने भी किनारा कर लिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कोई भी नेता इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा।

विपक्षी एकजुटता में फूट
वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को साफ शब्दों में कहा था कि अगर जरुरत पड़ी तो वह अकेले लड़ेंगी। सदन में ही उन्होंने विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसा और सीएए के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा 13 जनवरी को बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक के बहिष्कार की घोषणा भी की।

बनर्जी बुधवार को ट्रेड यूनियनों के बंद के दौरान राज्य में वामपंथी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की गई कथित हिंसा से भी नाराज हैं। बंद केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों, संशोधित नागरिकता कानून और पूरे देश में प्रस्तावित एनआरसी के विरोध में आहूत किया गया था। हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि बनर्जी को विपक्ष की बैठक में आने का न्योता दिया गया था, लेकिन आना, नहीं आना उन पर निर्भर करता है।

ममता के किसी फैसले की जानकारी नहीं: कांग्रेस
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, ‘मुझे ममता बनर्जी के किसी फैसले की जानकारी नहीं है। जहां तक मुझे पता है, कांग्रेस पार्टी ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ संसद के भीतर और बाहर आवाज उठाई है और विपक्षी नेताओं को 13 जनवरी की बैठक में आने का न्योता दिया है। वह आएंगी या नहीं इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता।’

ट्रेड यूनियनों के 24 घंटे के राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं। प्रदर्शनकारियों ने रेल और सड़क यातायात बाधित करने करने का भी प्रयास किया।

बनर्जी ने कहा कि वामपंथियों और कांग्रेस के दोहरे मानदंड को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा द्वारा सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद बनर्जी ने कहा, ‘मैंने नई दिल्ली में 13 जनवरी को सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है क्योंकि मैं वाम और कांग्रेस द्वारा कल (बुधवार) पश्चिम बंगाल में की गई हिंसा का समर्थन नहीं करती हूं।’ उन्होंने कहा कि चूंकि सदन सितंबर, 2019 में ही पूरे देश में प्रस्तावित एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुका है ऐसे में नए सिरे से प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है।

कांग्रेस और वामपंथियों की ओर से दबाव बनाए जाने पर उन्होंने कहा, ‘आप लोग पश्चिम बंगाल में एक नीति अपनाते हैं और दिल्ली में एकदम विपरीत नीति अपनाते हैं। मैं आपके साथ नहीं जुड़ना चाहती। अगर जरुरत पड़ी तो मैं अकेले लड़ने को तैयार हूं।’

नादिया (पश्चिम बंगाल). पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को कहा कि राज्य में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को हम गोली मार देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों को न केवल हिरासत में लिया था, बल्कि उन पर लाठीचार्ज किया और गोलियां भी बरसाई थीं।
खड़गपुर से सांसद दिलीप घोष नागरिकता कानून के समर्थन में यहां एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।
‘सार्वजनिक संपत्ति करदाताओं की’
घोष ने कहा कि उन्हें (लोगों) क्या लगता है, वे जिस सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह क्या उनके बाप की है? सार्वजनिक संपत्ति करदाताओं की है। आप (ममता) कुछ नहीं कहती, क्योंकि वे आपके वोटर हैं। असम और उत्तर प्रदेश में, हमारी सरकार ने ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की थी।
‘हमारा खाते हैं और हमारी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं’
उन्होंने कहा कि आप यहां आते हैं, हमारा खाना खाते हैं, यहां रहते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या यह आपकी जमींदारी है? हम आपको लाठियों से पीटेंगे, आपको गोली मार देंगे और आपको जेल में डाल देंगे। ममता बनर्जी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहतीं।