कई राज्यों के नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर विरोध के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि कोई भी राज्य इसे लागू करने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करना संविधान के खिलाफ होगा।
केरल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने सीएए के अलावा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (एनपीआर) का विरोध किया है। केरल सरकार ने तो सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है।
मगर पूर्व कानून एवं न्याय मंत्री व जाने-माने वकील कपिल सिब्बल ने दो टूक कह दिया कि राज्यों के पास इसे लागू नहीं करने का अधिकार नहीं है। केरल साहित्य उत्सव के दौरान सिब्बल ने कहा, 'जब सीएए पारित हो चुका है तो कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि मैं उसे लागू नहीं करूंगा। यह संभव नहीं है और असंवैधानिक है।' उन्होंने आगे कहा, 'आप उसका विरोध कर सकते हैं। विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग कर सकते हैं। मगर संवैधानिक रूप से यह नहीं कह सकते कि राज्य इसे लागू नहीं करेंगे। ऐसा करने से ज्यादा समस्याएं पैदा होंगी।'
कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यों का कहना है कि वे राज्य के अधिकारियों को भारत संघ के साथ सहयोग नहीं करने देंगे। आखिर वे ऐसा कैसा करेंगे? उन्होंने कहा, 'एनआरसी, एनपीआर पर आधारित है और एनपीआर को स्थानीय रजिस्ट्रार लागू करेंगे। अब गणना जिस समुदाय में होनी है वहां से स्थानीय रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाने हैं और वे राज्य स्तर के अधिकारी होंगे।'
सिब्बल ने कहा कि व्यावहारिक तौर पर ऐसा कैसे संभव है, यह उन्हें नहीं पता लेकिन संवैधानिक रूप से किसी राज्य सरकार द्वारा यह कहना बहुत कठिन है कि वह संसद द्वारा पारित कानून लागू नहीं करेगी।
सीएए के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन को कपिल सिब्बल ने नेता और भारत के लोगों के बीच लड़ाई करार दिया। उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है कि देश के 'छात्र, गरीब और मध्य वर्ग' आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं न कि कोई राजनीतिक दल।

कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने CAA पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बयान का समर्थन किया है. आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि नागरिकता का मुद्दा केंद्र के अधीन आता है और CAA को लागू करने के अलावा राज्य सरकारों के पास कोई चारा नहीं है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, जयराम रमेश ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के इस विचार से सहमति जताई है.
कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा था कि संसद से पारित हो चुके नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से कोई भी राज्य किसी भी तरह से इनकार नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि अगर कोई राज्य ऐसा करता है तो असंवैधानिक होगा. अब पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी ऐसा ही बयान दिया है. इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जो राज्य ये कह रहे हैं कि वे अपने प्रदेश में CAA लागू नहीं करेंगे, अदालत में उनका ये तर्क टिक पाएगा या नहीं इस बारे में वे सौ फीसदी इत्मीनान नहीं है.
CAA के खिलाफ दो राज्य पास कर चुके हैं प्रस्ताव
बता दें कि CAA के खिलाफ दो राज्य प्रस्ताव कर चुके हैं. केरल की लेफ्ट सरकार ने 31 दिसंबर को विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर इस कानून को वापस लेने की मांग की है और अपने राज्य में इसे नहीं लागू करने का फैसला किया है. केरल सरकार इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई है.
17 जनवरी को पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी विधानसभा में प्रस्ताव किया और इस कानून को वापस लेने की मांग की. इसी के साथ ही पंजाब CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला दूसरा राज्य बन गया. विधानसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार भेदभाव करने वाले कानून को राज्य में लागू नहीं करेगी.   
पहले सिब्बल, अब जयराम रमेश
केरल के कोझिकोड में पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने CAA से जुड़ी कानूनी बारिकियों को समझाते हुए कहा कि जब CAA संसद से पारित हो चुका है तो कोई भी राज्य सरकार यह नहीं कह सकती है कि वो उसे लागू नहीं करेगा. यह संभव नहीं है और असंवैधानिक है. आप CAA का विरोध कर सकते हैं, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और केंद्र से कानून वापस लेने की मांग कर सकते हैं. लेकिन संवैधानिक रूप से यह कहना कि इसे लागू नहीं किया जाएगा, समस्याएं पैदा कर सकता है.
जयराम रमेश ने भी ऐसा ही बयान देते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जो राज्य CAA को अपने यहां लागू नहीं करने की बात कह रहे हैं वो न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर पाएंगे. उन्होंने कहा, "मैं उतना निश्चित नहीं हूं कि जो राज्य सरकारें ये कह रही है कि वे ये कानून लागू नहीं करेंगे उनका पक्ष कोर्ट में कितना सुना जाएगा, मुझे पता है कि केरल सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है, लेकिन ये एक राजनीतिक प्रस्ताव है ये न्यायिक प्रक्रिया का कितना सामना कर पाएगा इस बारे में मैं 100 फीसदी सुनिश्चित नहीं हूं."
आगे उन्होंने कहा कि CAA संविधान की कुछ धाराओं का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है. संवैधानिक रूप से यह बहुत स्पष्ट है लेकिन राज्य की एक विधानसभा ये प्रस्ताव पास करे कि वो CAA लागू नहीं करेगी संवैधानिक मानकों पर खरा उतरेगी या नहीं, इसके बारे में वे इत्मीनान नहीं हैं." बता दें कि कांग्रेस CAA का लगातार विरोध कर रही है और इसे संविधान का उल्लंघन बता रही है.
 

दिल्ली 8 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 54 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए दो विधायकों को टिकट दिया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री हैं जिन्हें कांग्रेस ने द्वारका से टिकट दिया है। आपको बता दें कि आदर्श शास्त्री ने 2015 के चुनाव में 59.08 फीसदी वोट पाकर जीते थे। वहीं आप की विधायक अलका लांबा को चांदनी चौक से टिकट दिया है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 10 महिलाओं को टिकट दिया है।
13 हारे हुए उम्मीदवारों पर फिर लगाया दांव
2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें जीती थीं। वहीं बीजेपी को तीन सीटों पर जीत हासिल हुई थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। विधानसभा चुनाव के लिए जारी पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 13 ऐसे उम्मीदवारों को दोबारा टिकट दिया है जो पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे। इसमें वीर सिंह धिंगान, राजेश लिलोटिया, अरविंद सिंह लवली और हारून यूसुफ जैसे नाम शामिल हैं।
कांग्रेस का दोबारा थामने वालों को मिला टिकट
कांग्रेस ने तीन ऐसे नेताओं को भी टिकट दिया है जो कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में गए थे और दोबारा पार्टी में लौटे हैं। इसमें बीजेपी गई कृष्णा तीरथ, आप में गई अलका लांबा और बीजेपी में गए अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया है।
पत्नी और बेटियों को मिला
इतना ही नहीं कांग्रेस ने कई नेताओं की पत्नी और बेटियों को भी टिकट दिया है जिसमें दिल्ली कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद को संगम विहार से टिकट दिया है। सुभाष चोपड़ा की बेटी शिवानी चोपड़ा को कालकाजी, मॉडल टाउन से पूर्व विधायक रहे कुंवर करण सिंह की बेटी आकांक्षा ओला को भी उम्मीदवार बनाया है।
यहां जानिए किसे कहां से मिला टिकट:-
1- नरेला सीट-  सिद्धार्थ कुंडु
2- तिमारपुर सीट-  अमर लता सांगवान
3- आदर्श नगर सीट-  मुकेश गोयल
4- बादली सीट- देवेंद्र यादव
5- रिठाला सीट-  प्रदीप कुमार पांडेय
6- बवाना सीट- सुरेंद्र कुमार
7- मुंडका सीट- डॉ नरेश कुमार
8- सुल्तानपुर मजरा सीट- जय किशन
9- नांगलोई जट सीट- मंदीप सिंह
10- मंगोलपुरी सीट- राजेश लिलोतिया
11- रोहिणी सीट- सुमेष गुप्ता
12- शालिमारबाग सीट-  जेएस नयोल
13- शकुर बस्ती सीट- देवराज अरोड़ा
14- त्रिनगर सीट- कमल कांत शर्मा
15- वजीरपुर सीट- हरि कृष्ण जिंदल
16- मॉडल टाउन सीट- अकांक्षा ओला
17- सदर बाजार सीट- सतबीर शर्मा
18-चांदनी चौक सीट- अलका लांबा
19- मटिया महल सीट- मिर्जा जावेद अली
20- बल्लिमारन सीट- हारून युसूफ
21- करोल बाग सीट- गौरव धनक
22- पटेल नगर सीट- कृष्णा तिरथ
23-मोती नगर सीट- रमेश कुमार पोपली
24- राजौरी गार्डन सीट- अमनदीप सिंह सुदान
25- हरि नगर सीट- सुरेदर सेठी
26- जनकपुरी सीट- राधिका खेड़ा
27- द्वारका सीट- आदर्शन शास्त्री
28- मटियाला सीट- सुमेष शोकीन
29- नजफगढ़ सीट- साहिब सिंह यादव
30- दिल्ली कैंट सीट- संदीप तंवर
31- जंगपुरा सीट- तलविंदर सिंह मारवाह
32- कस्तूरबा नगर सीट- अभिषेक दत्त
33- मालवीय नगर सीट- नीतू शर्मा
34- आरके पुरम सीट- प्रियंका सिंह
35- छत्तरपुर सीट- सतीश लोहिया
36- देवली सीट- अरविंदर सिंह
37- अंबेडकर नगर सीट- यदुराज चौधरी
38- संगम विहार सीट- पूनम आजाद
39- ग्रेटर कैलाश सीट- सुखबीर सिंह पवार
40- कालकाजी सीट- शिवानी चौपड़ा
41- तुगलकाबाद सीट- शुबम शर्मा
42- त्रिलोकपुरी सीट- विजय कुमार
43- पटपड़गंज सीट- लक्ष्मण रावत
44- लक्ष्मी नगर सीट- हरिदत्त शर्मा
45-विश्वास नगर सीट- गुरुचरन सिंह राजू
46-कृष्णा नगर सीट- डॉ अशोक कुमार वालिया
47- गांधी नगर सीट- अरविंदर सिंह लवली
48- शाहदरा सीट- नरेंद्र नाथ
49- सीमापुरी सीट- वीर सिंह
50- रोहतास नगर सीट- विपिन शर्मा
51- सीलमपुर सीट- मतीन अहमद
52- बाबरपुर सीट- अनविक्ष त्रिपाठी
53- गोकलपुर सीट- डॉ एसपी सिंह
54- मुस्तफाबाद सीट- अली मेहंदी