रायगढ़. पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से अंगूठे का निशान और आधार नंबर की डिटेल लेकर उनके खातों से रुपए निकालने वाले एक गिरोह के चार लोगों को पुलिस ने लैलूंगा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी जनपद अधिकारी बनकर हितग्राहियों के घर जाते थे। आरोपियों ने जिले में ही लगभग 5 लाख रुपए की ठगी की है। जशपुर, बलरामपुर, अंबिकापुर सहित चार जिलों से लगभग 25 लाख रुपए ठगे हैं।
आस-पास के कई जिलों में लाेगों को बनाया शिकार
जिले में स्थानीय लोगों से बड़े स्तर पर इस तरह की संगठित ठगी का यह पहला मामला है। कियोस्क शाखा और मोबाइल सिम विक्रेताओं की भी ऐसी ठगी में भूमिका हो सकती है। 11 जनवरी को खरसिया के बानीपाथर, करपीपाली निवासी हेमलाल रौतिया और भारत राम कलार ने खरसिया पुलिस को बताया कि लगभग 12 हजार रुपये उनके खातों से निकाले गए हैं।
कुछ लोग उनके घर आए थे और पीएम आवास के सर्वे करने के नाम पर आधार नंबर लेकर मोबाइल के जरिए उनके खातों से रुपए निकाल लिए। इसकी सूचना मिलने के बाद खरसिया पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। पूछताछ में आरोपियों का हुलिया तो नहीं मिला मगर उनकी गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया।
इसके बाद सबसे पहले पुलिस ने चेतन यादव को पकड़ा। इसके बाद पूछताछ में उसने अपने अन्य साथी धमेंद्र महंत, संजय तिर्की, बबलू उर्फ श्रवण महंत का नाम बताया। चारों लैलूंगा थाना क्षेत्र के है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने खरसिया, लैलूंगा, धरमजयगढ़ सहित आसपास के जिले जशपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर में जाकर भी पीएम आवास के हितग्राहियों से ठगी की है।
आरोपी जनपद पंचायत अधिकारी बनकर घर जाते थे और सर्वे के नाम से अकाउंट का पैसा अपने खातों में ट्रांसफर करा लेते थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके पास से 15 एटीएम, 5 मोबाइल, 3 थंब इंप्रेशन मशीन, एक कंप्यूटर सेट और 5 हजार रुपए जब्त किए गए।
ग्रामीणों के घर जाकर लिए डिटेल
आरोपी सबसे पहले जनपद की साइट से हितग्राहियों की लिस्ट निकालते थे। इसके बाद उन ग्रामीणों के घर पहुंचकर उन्हें जनपद पंचायत अधिकारी बताकर सर्वे की बात कहते थे। सर्वे के दौरान मोबाइल से ही सामने वाले हितग्राही का आधार नंबर लेकर उसका अंगूठा मशीन में पंच कराते थे।
इसके बाद उसके खाते से अपने खातों में रुपए ट्रांसफर कर लेते थे। आरोपियों ने अधिकतर गरीब लोगों को टारगेट किया था, जिनके पास मोबाइल भी नहीं होता था। ऐसे में हितग्राही के खाते से रुपए निकलने की जानकारी जानकारी होने से पहले ही वे चले जाते थे।
बायो इनेबल्ड वॉलेट से करते हैं ठगी
जानकारी के अनुसार पे नियर बाई, भीम, पेटीएम इस तरह के सैकड़ों एप्लीकेशन आते हैं। ये आपकी फिंगरप्रिंट के जरिए रुपए ट्रांजेक्शन की अनुमति देते हैं। ऐसे ही एप्लीकेशन में आरोपी आईडी बनाकर रखते थे। इसके अलावा आरोपियों ने मार्केट से मार्फो मशीन ले रखी थी।
इसमें भी पहले आईडी जनरेट करनी पड़ती है। इस आईडी के जरिए ही आरोपियों ने कहां से ट्रांजेक्शन किया है। यह पता चल जाता है, इन्हीं दो संसाधनों के जरिए आरोपी अकाउंट से रुपए ट्रांसफर कर लेते थे।
गरीबों के पैसे से खरीदी जेसीबी
आरोपी लगभग एक साल से ठगी कर रहे थे। गांव-गांव घूमकर इन लोगों ने इतने रुपए ठगे की 12 लाख रुपयों की नई जेसीबी, डेढ़ से दो लाख रुपए की बुलेट और बाइक खरीदी थी। जेसीबी लैलूंगा में ही किराए पर चला रहे थे। पुलिस ने इसे भी जब्त किया है। आरोपियों के पास ग्रीन एटीएम कार्ड भी था।
पुलिस को हालांकि शिकायत नहीं मिली हैं लेकिन आरोपियों के बयान और जब्त सामानों के आधार पर पुलिस मान रही है कि इन लोगों ने 25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है।

रायपुर . मुख्य सचिव (सीएस) के शंकर नगर स्थित बी-5/9 बंगले में अब मंत्री जय सिंह अग्रवाल रहेंगे। ये बंगला पिछले 18 साल से प्रदेश के मुख्य सचिवों का आशियाना बनता रहा, इस बार इसकी पहचान बदल गई है।
पूर्व सीएस अजय सिंह को 2 जनवरी को पद से हटाने के अगले ही दिन उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया था। अब मुख्य सचिव का नया बंगला ऑफिसर्स कॉलोनी में होगा। दरअसल, नई सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रियों के लिए बंगले की खोज चल रही है। 11 में से 10 मंत्रियों को बंगला मिल गया है। पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल आैर उमेश पटेल को पसंद का बंगला नहीं मिला था। इसलिए पूर्व सीएस का बंगला जय सिंह को दे दिया गया। अब सिर्फ मंत्री उमेश पटेल के लिए बंगले का अलॉटमेंट शेष है, बंगला न मिलने तक वे अपने ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित बंगले में रहेंगे।
सीएस का नया पता सी-1/3 ऑफिसर्स कॉलोनी
जय सिंह अब विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. चरणदास महंत के करीब रहेंगे। शंकर नगर से सीएस का बंगला हटने के बाद अब नए सीएस, सीएम से दूर हो गए हैं। दरअसल अब मुख्य सचिव का नया पता ऑफिसर्स कॉलोनी का बंगला नंबर सी-1/3 होगा। ऑफिसर्स काॅलोनी के इस बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ.रमन सिंह के सलाहकार शिवराज सिंह रहा करते थे।

रायपुर . 5वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है, जो 11 जनवरी तक चलेगा। प्रदेश सरकार ने इसमें दो बड़े काम निपटाने की तैयारी की है। पहला- राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए अशासकीय संकल्प लाएगी, इसमें मंत्रियों की संख्या 18 (20 प्रतिशत) तक करने का प्रस्ताव है। दूसरा- सप्लीमेंट्री बजट लाया जाएगा, यह 10-11 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है। चर्चा के बाद इसे पारित किया जाएगा। अभी राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 13 (15 फीसदी) है। सरकार इसे बढ़ाकर 18 करना चाहती है। इसके लिए अशासकीय संकल्प लाया जाएगा। फिर इसे पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। दरअसल, इसकी अनुमति केंद्र सरकार से ही मिलनी है। बड़े बहुमत (90 में से 68 सीटें जीतकर) से सरकार में काबिज होने के बाद कई वरिष्ठ विधायक मंत्री पद से वंचित हैं। सरकार उन्हें एडजस्ट करने के लिए संकल्प लाना चाहती है। केंद्र सरकार ने इसे माना तो राज्य में पांच और मंत्री बनाए जा सकेंगे। सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण और कृतज्ञता ज्ञापन के बाद सरकार सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी। यह चालू वित्तीय वर्ष में सरकार का तीसरा अनुपूरक बजट होगा। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने, किसानों को बोनस देने और शिक्षाकर्मियों को नियमित करने के वादे किए हैं। 
उन्हें पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्री बजट की जरूरत है। इसके पहले भाजपा सरकार 4777 करोड़ और 2402 करोड़ रुपए के दो सप्लीमेंट्री बजट पास करा चुकी है। सरकार नए सप्लीमेंट्री बजट में करीब 6500 करोड़ किसानों का कर्ज माफ करने, 3000 करोड़ रुपए बोनस और लगभग 1850 करोड़ रुपए शिक्षाकर्मियों के लिए प्रावधान करना चाहती है।
कार्य मंत्रणा समिति में भूपेश और रमन समेत कई दिग्गज
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सदन में कार्य मंत्रणा समिति का ऐलान किया। समिति में पक्ष-विपक्ष के नेता शामिल हैं। महंत स्वयं समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। समिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, डॉ. शिव डहरिया के अलावा डॉ. रमन सिंह, धरमलाल कौशिक हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू, अमरजीत भगत, लखेश्वर बघेल, बृजमोहन अग्रवाल, धरमजीत सिंह हैं।

बिलासपुर. विधानसभा चुनाव के दौरान हजारों लोग वोट नहीं दे सके। उनकी शिकायत थी कि उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया। उनकी शिकायत को अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया पर अब जब नाम जोड़ने के लिए चल रहे अभियान में हजारों लोग फॉर्म लेकर जा रहे हैं, तब तो यह साबित हो गया है कि वाकई में हजारों के नाम मतदाता सूची में कट गए थे। 26 दिसंबर से लेकर अब तक यानी 10 दिनों में साढ़े पांच हजार से ज्यादा लोग फॉर्म -6 ले चुके हैं।
घर-घर जाकर बीएलओ लेंगे मतदाताओं से आवेदन
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत दो तरह की व्यवस्था की गई है। पहला ये कि प्रत्येक मतदान केंद्र में एक-एक अविहित अधिकारी तैनात किया गया है। अधिकारी को आवेदकों से आवेदन लेना है और उसे बीएलओ को देना है।
बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वे अपने निर्धारित क्षेत्र में घर-घर जाएंगे और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनसे दस्तावेज व ताजा और अच्छी क्वालिटी का फोटो लेकर आवेदन भी लें। बिलासपुर विधानसभा में दो मतदान केंद्र बढ़ गए हैं। यानी अब मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 228 हो चुकी है। प्रत्येक मतदान केंद्र में अविहित अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है।
वहीं बीएलओ तो पहले से ही हैं। अविहित अधिकारी सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान केंद्र में बैठ रहे हैं। हालांकि कुछ केंद्रों में अधिकारी के नहीं होने की शिकायत भी पहुंच रही है। वहीं फॉर्म की कमी भी बनी हुई है। सुपरवाइजर अविहित अधिकारी तक फॉर्म पहुंचा रहे हैं और वहां से फॉर्म आवेदकों को दिया जा रहा है।
अधिकारियों के मुताबिक अब तक बिलासपुर विधानसभा के मतदान केंद्रों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पांच हजार से ज्यादा फॉर्म 6 दिए जा चुके हैं। अभी फॉर्म सात की कमी है। इसकी व्यवस्था की जा रही है।
फॉर्म लेकर जा रहे, पर वापस नहीं मिल रहा
अविहित अधिकारियों की मांग पर सुपरवाइजर तहसील कार्यालय में फॉर्म लेने पहुंच रहे हैं। इस पर कर्मचारी उन्हें कह रहे हैं कि वे इतनी अधिक संख्या में फॉर्म लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसी तेजी से भरे हुए फॉर्म नहीं आ रहे हैं। इस पर सुपरवाइजर कह रहे हैं कि लोग वापस नहीं दे रहे हैं।
2 लाख 17 हजार मतदाता, 61.33 फीसदी वोटिंग
बिलासपुर विधानसभा में 2 लाख 17 हजार 630 मतदाता हैं। विधानसभा चुनाव में 1 लाख 33 हजार 472 मतदाताओं ने वोट डाले थे। यानी 61.33 फीसदी वोटिंग हुई थी। वहीं हजारों लोगों ने वोट नहीं डाल पाने की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तक किया था।