छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ (17642)

दंतेवाड़ा. आरक्षक बनने 10 सालों से इंतजार कर रहे नक्सल मोर्चो पर तैनात 42 सहायक आरक्षकों को नए साल में प्रमोशन मिला है। इनके उत्कृष्ट कार्य पर इन्हें सहायक आरक्षक से आरक्षक पद पर नियुक्ति दी गई है। नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेने इन जवानों की भूमिका भी सबसे अहम रही है। अब तक ये केवल एक निश्चित मानदेय पर काम कर रहे थे। अब इन्हें तमाम सुविधाओं का फायदा मिलेगा।
इन जवानों व इनके परिजन का करीब 10 साल का इंतजार खत्म हो गया। एसपी डाॅ. अभिषेक पल्लव नए साल के पहले दिन इन्हें बैच लगाकर नियुक्ति देंगे व साल 2019 से अब ये आरक्षक के रूप में काम करेंगे। इस नियुक्ति पर जवानों में खुशी है। एसपी डाॅ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि सहायक आरक्षक रहते इन जवानों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। 42 सहायक आरक्षकों को आरक्षक के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। इसके अलावा नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन चलाने व उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों व अफसरों को भी इसके पहले आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में डीआरजी के जवानों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। हर छोटे-बड़े ऑपरेशन में पूरी जांबाजी के साथ ये जवान नक्सलियों से लोहा लेते हैं। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में सबसे ज्यादा फायदा इन जवानों को ही मिला है। हाल के ढाई सालों में दंतेवाड़ा में बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका डीआरजी के जवानों व अफसरों की रही। बताया जा रहा है 10 से ज्यादा जांबाज जवानों व अफसरों के नाम पुलिस मुख्यालय भेजे गए हैं। जिन्हें प्रमोशन की मुहर लगनी अभी बाकी है।

अकलतरा . ग्राम झलमला स्थित शासकीय प्राइमरी स्कूल टांडपारा में पदस्थ शिक्षक गजाधर सिंह मरकाम को शराब पीकर स्कूल आने और आए दिन अनुपस्थित रहने की शिकायत शाला प्रबंधन एवं विकास समिति समेत अभिभावकों ने कलेक्टर व डीईओ से की थी।
शिकायत मिलने पर डीईओ ने मामले की जांच कराई थी, जिसमें जांच टीम ने शिकायत सही पाई थी। जिस पर शिक्षक गजाधर सिंह मरकाम को शासकीय प्राथमिक शाला झिरिया अटैच कर दिया था। अटैच के बाद टांडपारा स्कूल में दो शिक्षक होने और पहली से पांचवीं तक 94 विद्यार्थी होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।
ऐसे में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति ने कलेक्टर एवं डीईओ से अधिकारी एक शिक्षक की मांग की थी। जिस पर अकलतरा बीईओ सीके धृतलहरे द्वारा शिक्षक गजाधर सिंह मरकाम को टांडपारा में पुन: पदभार ग्रहण करने आदेश जारी कर दिया। शुक्रवार की सुबह शिक्षक गजाधर सिंह जब चार्ज लेने स्कूल पहुंचे तो छात्र-छात्राएं आक्रोशित हो गए।
शाला प्रबंधन एवं विकास समिति ने पहले इसका विरोध किया। इसके बाद स्कूल पहुंचे छात्र-छात्राएं भी मुख्य गेट के सामने जमीन पर बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष राजेश नायक एवं उपाध्यक्ष भारती नायक ने बताया कि शाला में पूर्व में पदस्थ शिक्षक गजाधर सिंह मरकाम को शिकायत के आधार पर हटाया गया था।
फिर से उसी शिक्षक की यहां पोस्टिंग कर दी गई। यह गलत है, इसी का विरोध किया गया। आदेश में सुधार नहीं हुआ तो आगे स्कूल का संचालन नहीं होने देंगे।

रंगदारी की शिकायतों से गिरती पुलिस की साख बचाने की कवायद
क्राइम ब्रांच में भष्टाचार बढ़ने से डीजीपी अवस्थी ने दिया निर्देश
बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में क्राइम ब्रांच का गठन नहीं किया गया था।
अफसरों-जवानों में से कुछ जिलों में लौटाए गए कुछ को लाइन में भेज दिया गया है
रायपुर . प्रदेश के 24 जिलों में क्राइम ब्रांच और स्पेशल इंटेलिजेंस सेल (एसआईयू) को भंग कर दिया गया है। स्वतंत्र ईकाई रूप में काम करने वाली इन दोनों शाखाओं को भंग करने का आदेश शुक्रवार को डीजीपी डीएम अवस्थी ने जारी किया। क्राइम ब्रांच और एसआईयू में काम कर रहे कुछ कर्मियों की सेवाएं जिलों में लौटा दी गई हैं कुछ तो लाइन में भेज दिया गया है।
आदेश के बाद पुलिस महकमे में खलबली है। चर्चा है कि क्राइम ब्रांच के अधिकांश अफसर वसूली, रंगदारी और कुछ अफसरों का मातहत बनकर काम करने में लगे थे। इससे पुलिस की साख लगातार गिर रही थी, जिसे बचाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के अलावा क्राइम ब्रांच राज्य के करीब हर जिले में काम कर रही थी। बस्तर में केवल बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले को छोड़कर बाकी जिलों में क्राइम ब्रांच का गठन किया गया था।
अपराध नियंत्रण के लिए हुआ था क्राइम ब्रांच का गठन, वो झूठा फंसाने की धमकी देने लगे
अपराध नियंत्रण के लिए इसका गठन जिले में किया जाता था। टीम में 70 से 80 कर्मी होते थे। क्राइम ब्रांच के लिए शासन स्तर पर कोई अलग से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। रेंज के आईजी और पुलिस अधीक्षक सुविधानुसार टीम बनाते थे। थानों से कर्मी चुनकर अटैच किए जाते थे।
कई जगह क्राइम ब्रांच ने वसूली शुरू कर दी थी। झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजने की धमकी भी दी जाती थी। अफसर ट्रांसफर होने पर साथ में चहेतों को भी ले जाते थे और क्राइम ब्रांच में पदस्थ करते थे, जो एजेंट के रूप में काम काम करते थे।
एसआईयू ने जमीन विवादे सुलझाने के बजाय की ब्लैकमेलिंग, सेटलमेंट का दबाव बनाया
एसआईयू | थानों में जमीन से जुड़े विवादों की शिकायतें सालों जांच के नाम पर लटकी रहती थीं, इस वजह से एसअाईयू का गठन किया गया था। लेकिन एसआईयू में जमीन के खास मामलों में जांच के बदले सेटलमेंट किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रहीं थीं।
एसआईयू में मामला आते ही सैटलमेंट करने के लिए मजबूर किया जाता था। कई शिकायतें में लोगों ने परिवार के सदस्यों को भी परेशान करने और ब्लैकमेल करने की बात कही। सौदेबाजी करने पर ही छोड़ा जाता था।
अब सभी मामलों की जांच थानास्तर पर ही होगी
24 घंटे के अंदर सभी आईजी और एसपी को कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी। अब सभी मामलों की जांच थाने के स्तर पर ही करवाई जाएगी। इसके लिए जरूरी पड़ने पर थानों में ही अलग-अलग विंग बनाकर उनके स्तर पर काम का बंटवारा किया जाएगा। - डीएम अवस्थी, डीजीपी

सीएम भूपेश बघेल ने नियुक्ति के लिए उच्च शिक्षा विभाग को जारी किया निर्देश
सीजीपीएससी के माध्यम से होगी भर्ती, क्रीडा अधिकारियों के 61 पद हैं रिक्त
रायपुर. प्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े 1384 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति की बात कही गई है। यह सारी भर्तियां छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होंगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल को बताया गया कि विभिन्न महाविद्यालयों में क्रीड़ा अधिकारियों के भी 61 पद रिक्त हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने इन पदों को भी आयोग के माध्यम से सहायक प्राध्यापकों के साथ ही भरने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के पद लंबे समय से रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती हो जाने से एक तरफ युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय में संकायवार सहायक प्राध्यापक उपलब्ध होंगे।

रायपुर. प्रदेश के नए डीजीपी दुर्गेश माधव अवस्थी के निर्देश पर सबसे पहले आईजी दीपांशु काबरा ने पांच जिलों में क्राइम ब्रांच और विशेष अपराध अनुसंधन सेल को भंग कर दिया है। प्रदेश के बाकी जिलों में भी क्राइम ब्रांच और विशेष अपराध अनुसंधन सेल को भंग करने की कार्रवाई जल्द होगी।
क्राइम ब्रांच में भ्रष्टाचार बढ़ने पर डीजीपी ने दिया निर्देश
आईजी दीपांशु काबरा ने शनिवार को रायपुर, बालौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी में क्राइम ब्रांच को भंग कर दिया है। दीपांशु काबरा के अंडर में ये पांच जिले ही आते हैं।
क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मियों को भेजा जाएगा पुलिस लाइन
अब क्राइम ब्रांच में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेज दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें थानों में पदस्थ किया जाएगा। क्राइम ब्रांच और विशेष अपराध अनुसंधन सेल को भंग करने के पीछे डीजीपी का तर्क है कि यहां भ्रष्टाचार बढ़ गया था। अपराध के अलावा जमीन के मामले में भी ये देखते थे। छोटे-छोटे मामलों में भी आम आदमी को परेशान किया जाता था।
प्रदेश में सीआईडी को करेंगे मजबूत
डीजीपी प्रदेश में सीआईडी को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। अब इसमें तेज-तर्रार लोग काम करेंगे जो बड़े से बड़े अपराधों का खुलासा जल्द से जल्द करेंगे।

शहर के बीच कॉलोनी में हाथियों के घुसने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम
एसईसीएल मानिकपुर कॉलोनी की नर्सरी में पहुंची मादा हाथी अपने बच्चों के साथ
वन विभाग की टीम पहुंची, हाथियों के दल को बाहर निकालने की मशक्कत जारी
काेरबा. जंगल से भटक कर पहली बार शहर में हाथियों का दल अंदर घुस आया है। एसईसीएल की मानिकपुरी कॉलोनी की नर्सरी में मादा हाथी अपने तीन बच्चों के साथ मंगलवार रात आ धमकी है। इसके चलते लोगों में दहशत है। सूचना मिलने पर बुधवार सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। वहां अभी भी हाथियों को बाहर जंगल की ओर निकालने की मशक्कत जारी है।
ट्रैफिक कंट्रोल को पुलिस से मांगी गई सहायता
जानकारी के मुताबिक, शहर में पहली बार जंगली हाथियों का दल घुसा है। नाटीखार जंगल होते हुए सोमवार त दादर खुर्द बस्ती पहुंचा, वहां से मंगलवार त एसईसीएल की मानिकपुर कॉलोनी ,पुरानी पोखरी के पास घूमता रहा। इसके बाद सुबह बीच शहर गर्ल्स कॉलेज के पीछे, हेलीपैड के पास झाड़ियों में हाथी डेरा डाले हुए हैं।
दरअसल एक मादा हाथी और एक शावक रात 9 बजे कॉलोनी के भीतर देखे गए थे। पुरानी देसी शराब भट्टी के आगे बाजार के पास से कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर हाथियों को देखे जाने से स्थानीय लोगों में दहशत है। रात को ही लोग घरों से बाहर निकल आए और वन विभाग को सूचना दी।
हाथियों के कॉलोनी में घुसने के बाद लोगों में दहशत का माहौल, सड़क पर निकले।
इसके बाद से ही वन विभाग की टीम, पुलिस और एसईसीएल का सुरक्षा अमला रात से ही चौकसी बरत रहे हैं। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी गई है। सुबह हेलीपैड से घंटाघर तक लोगो का मजमा लगा रहा। बताया जा रहा कि हाथी जशपुर की ओर से झुंड से बिछड़ के पहुंचे हैं। मौके पर कोरबा डीएफओ एस वेंकटाचलम भी पहुंच गए हैं।
चार जंगली हाथियों के शहर के बीचों-बीच होने से वन विभाग के साथ-साथ जिला प्रशासन की भी नींद उड़ गई है। हाथियों के इस दल को शहर से वापस जंगल में खदेड़ने के लिए वन विभाग की ओर से पुलिस की भी सहायता ली जा रही है। वहीं शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी सहायता मांगी है, ताकि सुरक्षित तरीके से बगैर जनहानि के हाथियों को जंगल में खदेड़ा जा सके।

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष बोले-उद्योगपतियों के गुलाम, किसानों के लिए पैसे नहीं
किसानों की कर्जमाफी, टाटा से अधिगृहित जमीन लौटाने पर प्रदेश सरकार की तारीफ की
रायपुर. अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार माल्या और नीरव मोदी जैसे उद्योगपतियों की है। मुठ्‌ठीभर उद्योगपतियों के गुलाम बन गए हैं। किसानों के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। वहीं तोगड़िया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तारीफ की।
बनाएंगे राजनीतिक दल, लोकसभा में सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव
दो दिवसीय प्रदेश दौरे पर रायपुर आए परिषद के अध्यक्ष तोगड़िया ने बुधवार को किसानों के कर्ज माफी और समर्थन मूल्य 2500 रुपए दिए जाने पर प्रदेश सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय किसान परिषद के नेतृत्व में भाजपा सरकार के समय जगदलपुर से रायपुर तक 300 किमी की पदयात्रा का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा को लोहंडीगुडा में किसानों की अधिग्रहित जमीन वापस देने का फैसला लिया।
उन्होंने कहा कि टाटा के 18 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट में किसान को सिर्फ 40 करोड़ दिए गए थे। भाजपा के शासन में किसानों से लूट थी। गुजरात में टाटा को नैनो कार का प्लांट लगाने जमीन और 20 हजार करोड़ आधे प्रतिशत में ब्याज पर भाजपा सरकार ने कर्ज दिया था। छत्तीसगढ़ कि तरह गुजरात में भी नैनो के लिए अधिग्रहित जमीन वापस किसान को दी जानी चाहिए।
तोगड़िया ने कहा कि किसानों की जमीन उद्योगों के लिए अधिग्रहण के विरोध में 28 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। किसानों की गेंहू और धान का देश भर में 2500 रुपए समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कुछ उद्योगपतियों का 2.41 हजार करोड़ रुपए कर्ज माफ किया गया।
बैंक को 4 लाख रुपए करोड़ दिए गए, लेकिन किसान के लिए पैसा नहीं है। मुट्ठी भर उद्योगपति के गुलाम बन गए हैं। वालमार्ट को अनुमति देकर छोटे व्यापारी को नुकसान कर रहे हैं। जनवरी के आखिरी और फरवरी के पहले सप्ताह राजनीतिक पार्टी का ऐलान करूंगा जो सभी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सांसद पुत्र अभिषेक सिंह के पनामा पेपर्स मामले सहित पूर्ववर्ती सरकार में हुए 'भ्रष्टाचार के सभी मामलों' की जांच कराई जाएगी और इस संदर्भ में बहुत जल्द आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र से सुरक्षाबलों की वापसी अभी नहीं होगी। सभी से बातचीत के बाद इसपर फैसला लिया जाएगा।

 बघेल ने कहा, " जब पनामा पेपर्स में नाम होने की वजह से पाकिस्तान में नवाज शरीफ की कुर्सी जा सकती है तो फिर अभिषेक सिंह की जांच क्यों नहीं होगी?' यह पूछे जाने पर कि अभिषेक सिंह के मामले जांच के लिए किसी समिति या जांच दल का गठन किया जाएगा तो मुख्यमंत्री ने कहा, 'इस बारे में जल्द निर्णय होगा और आप लोगों (मीडिया) को सूचित किया जाएगा।" उल्लेखनीय है कि पिछले साल बहुचर्चित “पनामा पेपर्स” में अभिषेक सिंह का नाम आया था। अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए अभिषेक ने उस वक्त कहा था कि उनके तथाकथित विदेशी अकाउंट से संबंधित जो विषय उठाए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से असत्य एवं राजनीति से प्रेरित हैं। उनका कहना था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है।
 
 मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का मुख्य उद्देश्य ‘राजनीतिक षड्यंत्र’ का खुलासा करना है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रूप से दो बातें हैं, जब 23 मई और 24 मई को परिवर्तन यात्रा में शामिल नेताओं को सुरक्षा दी गई तब 25 तारीख को सुरक्षा क्यों हटा ली गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। दूसरा यह कि नक्सली, घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत निकल जाते हैं। यह पहली घटना है जिसमें पूछा गया कि नंद कुमार पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है। जैसे ही वह लोग मिले उन्होंने गोलीबारी बंद कर दी। इसलिए उनका उद्देश्य केवल इन नेताओं को मारना था। इसका मतलब यह है कि यह षड़यंत्र था। 

रायपुर-अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया के छत्तीसगढ़ प्रवास के कार्यक्रम में आंशिक परिवर्तन किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव डॉ चंदन यादव अब 24 दिसंबर सोमवार को शाम 7 बजे दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे. पीएल पुनिया 26 दिसंबर बुधवार को दोपहर 2.50 बजे रायपुर से दिल्ली के लिये रवाना होंगे.

रायपुर। दिल्ली से मंत्रियों के नाम तय होने के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन की तैयारी तेज हो गई है. 25 दिसंबर को प्रातः 11 बजे नया मंत्री मंडल शपथ लेगा. इसे लेकर राजभवन द्वारा तैयारियां शुरु कर दी गई है. इसी दिन राज्यपाल मध्यप्रदेश में भी मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी.इससे पहले 17 दिसंबर को सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उनके साथ ही भूपेश के छोटे कैबिनेट ने भी शपथ ली थी. जिसमें टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू को मंत्रीपद की शपथ दिलाई गई थी.

आपको बता दें कि संभावित मंत्रियों की सूची लेकर सीएम भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लंबी चर्चा हुई थी. इस चर्चा में वरिष्ठ और अनुभवी नामों पर सहमति बनी जिसके बाद कल देर रात सीएम भूपेश बघेल अपने साथियों के साथ दिल्ली से वापस रायपुर लौटे थे.

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