रायगढ़. यात्रियों से प्रीमियम एक्सप्रेस का किराया वसूल कर पैसेंजर ट्रेन की सवारी कराने वाले एसईसीआर रेलवे को उपभोक्ता फोरम में जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता फोरम ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एसईसीआर के बिलासपुर मंडल प्रबंधक और मुख्य स्टेशन प्रबंधक को एक माह के भीतर यात्री से किराया में वसूल की गई अतिरिक्त राशि और रायपुर-दिल्ली के एयर टिकट का किराया कुल 6964 रुपए लौटने का आदेश दिया है। साथ ही एक हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति भी यात्री को देने के निर्देश दिए हैं।
दैनिक भास्कर ने 25 जनवरी को रेलवे द्वारा यात्रियों से पैसेंजर ट्रेनों की सवारी के लिए प्रीमियम एक्सप्रेस का किराया वसूल करने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इसके बाद रेलवे की सेवा से नाराज यात्री कालिंदीकुंज निवासी व्यवसायी संतोष मित्तल ने रेलवे द्वारा अधिक किराया और ट्रेन विलंब के कारण ट्रेन छूटने पर अपने अधिवक्ता मुकेश गोयल के माध्यम से फोरम में परिवाद दाखिल किया।
ट्रेन की देरी के चलते यात्री का हुआ नुकसान
परिवादी को 26 जनवरी 2019 को दिल्ली निवासी अपने रिश्तेदार की शादी में जाना था। 25 जनवरी की सुबह 6.20 बजे ट्रेन में सवार हुए थे। इंटरनेट से बुक कराए गए सीट डी-8 के 103 नंबर पर जाकर बैठे। बिलासपुर से उन्हें बिलासपुर-निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस से दिल्ली जाना था, लेकिन जनशताब्दी एक्सप्रेस अपने नियमित समय से लेट छूटी। बिलासपुर 8.40 की बजाय यह 11 बजे पहुंची, जिससे उनकी हमसफर एक्सप्रेस छूट गई। विलंब का कारण पूछने पर टीटीई ने जनशताब्दि को पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलने की बात बताई।
मजबूरन फ्लाइट से दिल्ली जाना पड़ा
टिकटका पैसा अधिक लेने की बात पर टीटीई उच्च अफसरों से बात करने को कहा। मजबूरन उन्हें जनशताब्दी से रायपुर जाना पड़ा, और ट्रेन नहीं होने की स्थिति में रायपुर से दिल्ली के लिए उन्होंने 8379 रुपए खर्च कर एयर टिकट खरीदना पड़ा। जिससे वे 26 जनवरी को शादी समारोह में शामिल हो सके। वापस लौटने के बाद उन्होंने रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने टिकट में अंतर की राशि, एयर टिकट का किराया और 50 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति की मांग की थी। इस पर विचार करने के बाद फोरम में यात्री के पक्ष में निर्णय सुनाया है।

यात्री सलाहकार समिति के सदस्यों की भी सुनवाई नहीं
रेलवे के जोनल और डिवीजनल यात्री सलाहकार समिति के सदस्यों ने रेलवे की इस मनमानी पर रोक लगाने जीएम को पत्र भी लिखा गया, लेकिन जीएम ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। बिलासपुर जेडआरयूसीसी सदस्य राजू अग्रवाल ने पत्र लिखकर इस अनियमितता में सुधार की मांग की थी। इसके अलावा खरसिया और रायगढ़ से भी सदस्यों ने इसमें सुधार की मांग थी।

दोगुनी हो गई थी शताब्दी ट्रेनों की टिकट बिक्री
जनवरी में ब्लॉक के दौरान सामान्य दिनों की तुलना में जनशताब्दी की टिकट बुकिंग दोगुनी हो गई थी। ब्लॉक के पहले 10 और 11 जनवरी को शताब्दी के एसी कोच में औसत टिकटों की बुकिंग 120 और सामान्य कोच में एक हजार थी, लेकिन 10 दिन बाद 22 और 23 जनवरी को यह बढ़कर एसी कोच में 204 और सामान्य श्रेणी में 2063 पहुंच गई थी। रेलवे ने पैसेंजर की सवारी कराकर यात्रियों से एक्सप्रेस का किराया वसूल किया था।

कई ऐसी बेजरूरत मशीनें और उपकरण खरीद लिए जिन्हें ऑपरेट करने वाले ही नहीं
रायपुर . दाऊ कल्याण सिंह डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मशीनों और रिनोवेशन में करोड़ों के खेल होने की शिकायत है। मशीन व उपकरणों की खरीदी की प्रक्रिया सीजीएमएससी के माध्यम से की गई। इसके लिए टेंडर भी निकाला गया। इसमें कागजों में तो पूरी पारदर्शिता बरती गई, लेकिन टेंडर में सारे बड़े काम चहेतों को दिए गए।  
इसमें मोटा कमीशन लिए जाने की चर्चा है। प्रबंधन ने ऐसी कई मशीनें और उपकरण खरीद लिए, जिसकी जरूरत  नहीं है। विदेश से मंगवायी वर्चुअल बॉडी यानी प्लास्टिक का पुतला इसमें शामिल है। केवल इसी की खरीदी में साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया है।
शिकायत और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद पुलिस ने उन डाक्टरों और अफसरों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है, जो पर्चेस यानी खरीदी के लिए गठित कमेटी में शामिल थे। उन्हें डा. पुनीत के केस में सह अभियुक्त बनाया जाएगा। अफसवरों ने संकेत दिए हैं इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि डॉ. पुनीत गुप्ता जब डीकेएस अधीक्षक थे, तब छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के एमडी बी. रामाराव थे। उन्हीं को सारी मशीनों व उपकरणों की खरीदी के लिए प्रस्ताव भेजा गया। उसके बाद सीजीएमएससी के माध्यम से खरीदी का टेंडर जारी किया गया। शिकायत है कि पहले कंपनियों को तय कर लिया गया था कि किस कंपनी ने क्या सामान खरीदना है। उसके बाद उस कमेटी की योग्यता के आधार पर टेंडर जारी किया गया।
पर्चेस कमेटी इसलिए घेरे में : अस्पताल की पर्चेस कमेटी इसलिए गठित की जाती है कि ये स्पष्ट रहे कि कौन सी जरूरत पहले पूरी करनी है और कौन सी बाद में। इस कमेटी में डॉ. प्रफुल्ल दावले, डॉ. कृष्णा ध्रुव, डॉ. ए. मेनन व स्वाति शर्मा थीं। डॉ. दावले जनरल फिजिशियन हैं और वर्तमान में किडनी विभाग में पदस्थ है। ध्रुव प्लास्टिक सर्जन हैं। डॉ. मेनन पीडियाट्रिक सर्जन हैं और शर्मा फिजियोथैरेपिस्ट हैं। हालांकि शर्मा ने कुछ महीना पहले इस्तीफा दिया था, जो अब तक मंजूर नहीं हुआ है।
जांच कमेटी के सामने इन डॉक्टरों ने बयान दिया था कि उन्होंने डॉ. गुप्ता के कहे अनुसार हस्ताक्षर किया है। खरीदी में इससे ज्यादा उनकी भूमिका नहीं है। खरीदी डॉ. गुप्ता व सीजीएमएससी के अधिकारियों ने की है।
फाइनल चालान पेश करने की तैयारी : डॉ. पुनीत गुप्ता की जांच कर रही एसआईटी फाइनल चालान पेश करने की तैयारी में हैं। चर्चा है कि इस महीने के अंत तक पुलिस आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर सकती है। इसलिए किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। कोर्ट के माध्यम से आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
मशीन व उपकरणों में फिजूलखर्ची
वर्चुअल बॉडी- 80 लाख रुपए के हिसाब से चार बॉडी यानी प्लास्टिक के पुतले खरीदे गए। इसकी कीमत 3.20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विशेषज्ञों के अनुसार पीजी इंस्टीट्यूट में इसकी जरूरत ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जहां एमबीबीएस अथवा पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, वहां यह उपयोग में लिया जा सकता है।
थिएटर- करोड़ों की लागत से थिएटर बनाया गया है। दावा है कि किसी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में यह देश का पहला थिएटर है। थिएटर का उपयोग अब तक नहीं हो सकता है। डॉ. गुप्ता के हटते ही थिएटर भी डेड हो गया है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि इसमें लोगों को बीमारी संबंधी प्रेरक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे।
मॉड्यूलर ओटी- एक मॉड्यूलर ओटी में 10 करोड़ रुपए खर्च करने का हल्ला है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार इसमें दो से तीन करोड़ रुपए खर्च होता है। इसमें भी भारी भ्रष्टाचार किए जाने के संकेत है।
 
अधीक्षक कक्ष- अधीक्षक कक्ष पासवर्ड से संचालित होता है। अधीक्षक कक्ष में जाने के लिए पहले कार्ड स्वाइप कर गेट खोला जाता है। इसके बाद एक और गेट है, जो सीधे अधीक्षक कमरे का है। इस गेट को खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। यह गेट तभी खुलता, जब अधीक्षक चाहे। हालांकि अब पहले वाले गेट में कार्ड स्वाइप वाली व्यवस्था हटा दी गई है।

• मध्यप्रदेश में हुए खुलासे से चौकन्नी हुई छत्तीसगढ़ सरकार
• मुख्यमंत्री ने विद्युत मंडल से तीन दिन में मांगी जांच रिपोर्ट

रायपुर . राज्य में पिछले एक महीने से हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली कंपनी को जांच कर रिपोर्ट देने कहा है। मुख्यमंत्री को आशंका है कि मध्यप्रदेश की तरह यहां भी चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए अधिकारी-कर्मचारी भाजपा के साथ सांठगांठ कर बिजली कटौती की साजिश कर रहे हैं। इस वजह से ‘बिजली बिल हाफ’ योजना का असर कमतर हो रहा है। इस पर बिजली कंपनी के चेयरमैन डाॅ. शैलेंद्र शुक्ला ने अपने सभी सीई से फीडरवाइज बीते 15 दिनों में हुई कटौती की जानकारी मांगी है। यदि मेंटेनेंस या आंधी तूफान के अलावा कटौती के मामले सामने आए तो दोषी स्टाफ पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के अधिकांश फीडर आउटसोर्स स्टाफ के भरोसे संचालित हो रहे हैं। यह आउटसोर्सिंग भाजपा शासनकाल में की गई थी। 

भाजपा चुनावी सभाओं में बिजली कटौती को मुद्दा बनाए हुए है। कटौती से ग्रामीण इलाकों में केसकाल से सरगुजा तक बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। सरकार को रोजना दी जा रही इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख हो रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी सरप्लस बिजली के बाद भी कटौती का आरोप लगाया है।

 इसे गंभीरता से लेते हुए सीएम बघेल ने  सीएसईबी चेयरमैन डा. शुक्ला को इसकी जांच कर रिपोर्ट देने कहा है।  सीएम का मानना है कि एमपी में कुछ दिनों पहले कांग्रेस के चुनाव अभियान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से भाजपा नेताओं के इशारे पर बिजली कटौती की घटनाएं सामने आईं थीं। इस पर वहां के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर जांच हुई और करीब 200 विद्युत कर्मियों पर कार्रवाई की गई। इसलिए यहां भी एेसी ही आशंका जताई जा रही है। आंधी-तूफान के कारण भी हो सकती है बिजली सप्लाई बाधित : वैसे यह भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में आंधी तूफान के कारण कई जगहों में पेड़ गिरने से लाइन टूटने की घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से कटौती करनी पड़ी है।

15 दिन की रिपोर्ट मांगी गई
 

प्रदेश के कई जगहों से अघोषित कटौती की शिकायतें मिली हैं। इसकी जांच चल रही है। हमने सीई स्तर पर हर फीडर से पिछले 15 दिनों में एक घंटे से अधिक की कटौती वाले इलाकों की जानकारी मांगी है।

-शैलेंद्र शुक्ला, चेयरमैन, विद्युत मंडल

छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. इस चरण में कोरबा के अलावा 14 राज्यों की 114 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी. इसके बाद 23 मई को मतगणना होगी और चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.

कोरबा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने ज्योति नंद दुबे, कांग्रेस पार्टी ने ज्योत्सना चंद्रदास महंत, बहुजन समाज पार्टी ने परमित सिंह, अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने ने चंद्र भूषण कंवर और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने तुलेश्वर हीरा सिंह मरकम को चुनाव मैदान में उतारा है. इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं.

इससे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बंशीलाल महतो ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने अपने करीबी कांग्रेस प्रतिद्वंदी चरणदास महंत को हराया था. पिछले लोकसभा चुनाव में बंशीलाल महतो को 4 लाख 39 हजार दो वोट हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस के चरणदास महंत 4 लाख 34 हजार 737 वोट मिले थे. पिछली बार इस सीट पर कुल 73.35 फीसदी मतदान हुआ था. हालांकि इस बार बीजेपी ने बंशीलाल महतो का टिकट काट दिया और उनकी जगह ज्योति नंद दुबे को चुनाव मैदान में उतारा है.

इससे भी पहले साल 2009 में कोरबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के चरण दास ने बाजी मारी थी. उन्होंने बीजेपी की करुणा शुक्ला को हराया था. साल 2009 के लोकसभा चुनाव में चरण दास को  3 लाख 14 हजार 616 वोट मिले थे और करुणा शुक्ला को 2 लाख 93 हजार 879 वोट मिले थे. इस सीट पर मतदान 58.42 फीसदी रहा.

कोरबा लोकसभा सीट साल 2008 में अस्तित्व में आई. इसके बाद यहां साल 2009 में लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस ने जीत का परचम फहराया. हालांकि साल 2014 में उसे बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा. कोरबा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आठ विधानसभा सीटें आती हैं. इनमें भरतपुर-सोनहत (एसएसटी), रामपुर (एसएसटी), पाली-तानाखार (एसएसटी), मनेन्द्रगढ़, कोरबा, मरवाही (एसएसटी), बैकुंठपुर और कटघोरा विधानसभा सीटें शामिल हैं.

कोरबा जिले का गठन 25 मई 1998 को किया गया था. यह एक आदिवासी बहुसंख्यक जिला है, जो छत्तीसगढ़ के उत्तर-मध्य भाग में स्थित है. कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य की पावर कैपिटल कही जाती है. यह जिला बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है और मुख्य रूप से आदिवासी द्वारा संरक्षित जनजाति कोरवा (पहाड़ी कोरवा) का बसाया हुआ है.

छत्‍तीसगढ़ राज्‍य की स्‍थापना 1 नवंबर 2000 को मध्‍य प्रदेश के 16 जिलों को मिलाकर की गई. इसके बनाए जाने के पीछे मुख्‍य आधार छत्तीसगढ़ी बोलने वाले जिले थे. छत्तीसगढ़ में कुल पांच संभाग रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर हैं. सूबे में कुल 27 जिले हैं. इस राज्‍य में 11 लोकसभा और 5 राज्‍यसभा सीटें आती हैं. यह क्षेत्रफल के हिसाब से देश का दसवां सबसे बड़ा राज्‍य है. फिलहाल राज्‍य की राजधानी रायपुर है, जिसे बदलकर नया रायपुर किया जाना प्रस्‍तावित है.

हंसदेव और अहिरन नदियों के संगम के किनारे बसे कोरबा में हरे-भरे जंगल हैं. कोरबा को छत्तीसगढ़ का औद्योगिक केंद्र भी कहा जाता है. कोयला और पानी जैसे बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक सभी आवश्यक कच्चे माल से जिला अपने आपमें समृद्ध है. यहां चार थर्मल पावर प्लांट NTPC, KTPS, BALCO & BCPP, DSPM, CSEB ईस्ट, CSEB वेस्ट हैं.

इनके अलावा माचाडोली (बांगो) में स्थित एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है. कोल इंडिया लिमिटेड के तहत SECL कंपनी की कोरबा जिले में कई बड़ी खदानें हैं. साथ ही सबसे बड़ी एल्युमीनियम उत्पादन करने वाली बाल्को (भारत एल्युमिनियम कंपनी) भी यहां स्थित है.

इस लोकसभा सीट पर साल 2014 में पुरुष मतदाताओं की संख्या 7 लाख 25 हजार 821 थी, जिनमें से 5 लाख 46 हजार 46 ने वोटिंग में हिस्सा लिया था. वहीं पंजीकृत 6 लाख 93 हजार 789 महिला वोटरों में से 5 लाख 6 हजार 674 महिला वोटरों ने वोट डाला था. इस तरह कुल 14 लाख 19 हजार 610 मतदाताओं में से कुल 10 लाख 52 हजार 720 ने चुनाव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज की थी.