ईश्वर दुबे
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Bhilai
*मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू*
*रविवार को हो रही है अहम बैठक*
*समय से पहले शुरू हुई मुख्यमंत्री की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस*
*मुख्य सचिव सहित सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर हैं उपस्थित*
*सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं पर किया जा रहा है मंथन*
*कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025*
*मुख्यमंत्री शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की कर रहे हैं गहन समीक्षा*
*खाद्य विभाग की समीक्षा के साथ बैठक में शुरू हुई चर्चा*
*आगामी धान खरीदी को देखते हुए दिए महत्वपूर्ण निर्देश*
*कहा - किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेगी सरकार*
*किसान पोर्टल में किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन समय पर करें पूरा*
*किसान पंजीयन में धीमी प्रगति वाले जिलों से आगे की कार्ययोजना की ली जानकारी*
*दूरस्थ अंचलों में नेटवर्क की समस्या होने पर विशेष शिविर लगाकर करें पंजीयन*
रायपुर :
देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को “पीएम धन-धान्य कृषि योजना” और “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” का वर्चुअल शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशभर के किसान भाइयों-बहनों को संबोधित करते हुए 42 हजार करोड़ रुपए से अधिक की कृषि परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।
इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दंतेवाड़ा जिला कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया। इस कार्यक्रम में वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप भी शामिल हुए।
वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश कृषि क्रांति के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य भारत को आर्थिक दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनाना है और इस दिशा में कृषि क्षेत्र की भूमिका निर्णायक है। उन्होंने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा कदम है, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आमदनी दोनों में वृद्धि होगी।
रायपुर :
कोरबा जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभिनव पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन में जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) के माध्यम से शिक्षकों की कमी को दूर किया गया है। इस पहल से अब जिले के दूरस्थ एवं अंतिम छोर के गांवों के विद्यालयों में भी नियमित अध्यापन सुचारू रूप से हो रहा है। डीएमएफ से इस सत्र में कुल 470 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 118 लेक्चरर, 109 शिक्षक और 243 सहायक शिक्षक शामिल हैं। साथ ही, विद्यालयों में स्वच्छता एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु 310 भृत्यों की भी नियुक्ति की गई है। इससे पहले भी 477 शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया था।
पूर्व में पचरा, श्यांग, कटमोरगा जैसे सुदूर गांवों के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। अब इन विद्यालयों में प्रत्येक विषय के शिक्षक उपलब्ध हैं। शासकीय हाई स्कूल पचरा में अब कोई भी पीरियड खाली नहीं जाता। मानदेय शिक्षिकाएँ अभिलाषा सिंह तंवर और लक्ष्मी कुमारी बताती हैं कि उन्हें शिक्षण का अवसर मिलने से आत्मसंतोष के साथ आर्थिक स्थिरता भी मिली है। वहीं विद्यार्थी विद्या, सुहानी और मानमती का कहना है कि अब सभी विषयों की पढ़ाई नियमित रूप से होती है।
ग्राम कटमोरगा के प्राथमिक विद्यालय में मानदेय शिक्षिका विमला महंत की नियुक्ति से गांव के 43 विद्यार्थियों की पढ़ाई में निरंतरता आई है। श्यांग हायर सेकेंडरी विद्यालय की शिक्षिका शहनाज परवीन बताती हैं कि अब ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार और सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। शिक्षकों की नियुक्ति में जिला प्रशासन ने विशेष पिछड़ी जनजातियों जैसे पहाड़ी कोरवा और बिरहोर समाज के योग्य अभ्यर्थियों को भी प्राथमिकता दी है, जिससे उन्हें शिक्षा क्षेत्र में सहभागिता और आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिला है।
इस सत्र में डीएमएफ से नियुक्त अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। हायर सेकेंडरी व्याख्याताओं को 15,000 रूपए, मिडिल स्कूल शिक्षकों को 13,000 रूपए, प्राथमिक शिक्षकों को 11,000 रूपए और भृत्यों को 8,500 रूपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है। इस पहल से न केवल विद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था बेहतर हुई है, बल्कि विद्यार्थियों को विषय ज्ञान, समय पर पाठ्यक्रम पूर्णता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ भी मिल रहा है। कोरबा जिले में यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त, सर्वांगीण और समावेशी विकास की नई शुरुआत साबित हुआ है।
रायपुर :
कोरबा जिले के पाली विकासखंड के ग्राम अलगीडाँड़ स्थित प्राथमिक शाला पुरानी बस्ती में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत नई शिक्षिका के पदस्थ होने से विद्यालय में नई ऊर्जा आई है। विगत कई वर्षों से यह विद्यालय एकल शिक्षकीय संस्था के रूप में संचालित हो रहा था, जहाँ प्रधानपाठक श्री रघुवीर सिंह अकेले सभी कक्षाओं को संभाल रहे थे।
युक्तियुक्तकरण के पश्चात् शिक्षिका श्रीमती इंदु पैकरा के पदस्थ होने से अब शिक्षण कार्य सुचारू एवं प्रभावी हो गया है। विद्यालय में वर्तमान में 63 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें अधिकांश अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। नई शिक्षिका के आने से विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल है। बच्चे अब पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय हो रहे हैं।
प्रधानपाठक श्री रघुवीर सिंह ने बताया कि अतिरिक्त शिक्षिका की नियुक्ति से विद्यालय संचालन में बहुत सुविधा हुई है। वहीं शिक्षिका श्रीमती इंदु पैकरा ने कहा कि बच्चे अब पढ़ाई में अधिक रुचि ले रहे हैं और बेहतर भविष्य के सपने देख रहे हैं।
रायपुर :
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित मुख्य समारोह से देश के किसानों को 41 हजार करोड़ रूपए से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया। उन्होंने इस मौके पर दो नई योजनाएं- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इनमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के लिए 30 हजार करोड़ रूपए और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11 हजार करोड़ रूपए शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी कृषि और संरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषक सभागार से हजारों किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ऑनलाईन जुड़कर इस अभियान के शुभारंभ के साक्षी बने। इस मौके पर केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सांसद और विधायक भी वर्चुअली रूप से जुड़े थे।
रायपुर :
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम झगरपुर में कोलता समाज द्वारा आयोजित श्री श्री रणेश्वर रामचंडी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन स्वामी आत्मानंद शासकीय हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झगरपुर परिसर में किया गया, जहाँ समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का पारंपरिक गजमाला पहनाकर और तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री श्री रणेश्वर रामचंडी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर माता रामचंडी के चरणों में पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि झगरपुर की इस पावन भूमि पर आकर उन्हें आत्मिक शांति का अनुभव हुआ है। यह मंदिर न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि समाज की सांस्कृतिक चेतना और एकता का भी सशक्त प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और परंपराओं में बसती है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं ईश्वर का वास होता है। उन्होंने माता-पिता को सच्चा ईश्वर बताते हुए कहा कि यदि माता-पिता प्रसन्न हैं तो सभी देवी-देवता प्रसन्न रहते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से अपने घर के बड़ों के प्रति सम्मान और सेवा-भाव बनाए रखने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए ई-गवर्नेंस की शुरुआत हो चुकी है तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ सतत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के 18 से 19 माह के भीतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा किया गया है। किसानों को दो वर्षों का बकाया बोनस दिया गया, धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 21 क्विंटल प्रति एकड़ की गई, और समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया।
उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। भूमिहीन मजदूर सहायता योजना, तेंदूपत्ता खरीदी 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा, रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी योजनाएं जनहित में संचालित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ संसाधनों से समृद्ध राज्य है
•इस अवधि में 22 मामलों में 438.748 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया
•गांजे के तस्करी एवं विक्रेता के 22 आरोपी पकड़े गए इनमें 06 आरोपी दीगर प्रांत के
•हेरोईन के 03 प्रकरण में 33 आरोपी पकड़े गए इनमें थाना मोहन नगर के प्रकरण में 246 ग्राम चिट्टा के साथ अभी तक कुल 30 आरोपी पकड़े जा चुके है
•इस वर्ष जिले में पहली बार अफीम के 03 आरोपी भी पकड़े गए, जिसमें 02 आरोपी पंजाब के रहने वाले है
•नशीली दवाओ की बड़ी खेप पकड़ी गई है तथा इस अवधि में कुल 28436 टैबलेट्स एवं कैप्सूल पकड़े गये है
•जिला पुलिस दुर्ग द्वारा 16 सितम्बर को एनडीपीएस के 17 प्रकरणों में 19 आरोपी पकड़े गये
•एनडीपीएस के तस्करी में प्रयुक्त 72 वाहनों के राजसात कर MSTC वेबसाईट के माध्यम से नीलामी की कार्यवाही भी की जा रही है
•01 सितम्बर को 239 मामलों में लगभग 1620.490 कि0ग्रा0 गांजा, हेराईन 277.29 ग्राम ब्राउन शुगर 214.398 ग्राम एवं 273776 नग नशीली दवाईयों का नष्टीकरण किया गया
जिला पुलिस दुर्ग द्वारा 1 सितंबर 2025 से विशेष अभियान विश्वास चलाकर नशाखोरी में लिप्त नशा की तस्करी में लिप्त तस्करों एवं विक्रेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्यवाही के तहत लगभग 84.77 लाख रुपए के नशीली दवाएं एवं टैबलेट्स तथा गांजा एवं चिट्टा पकड़ा गया है। थाना कुम्हारी में एक कंटेनर में तस्करी करते हुए 388 किलोग्राम गांजा पकड़ा तथा उनके साथ महाराष्ट्र के दो अंतर्राज्यीय तस्कर एवं ड्राइवर पकड़े गए।इसी तरह पंजाब के चार तस्करों के साथ 246 ग्राम चिट्टा थाना मोहन नगर क्षेत्र में पकड़ा गया और उसके गैंग में शामिल छोटे बड़े सभी विक्रेताओं को 30 की संख्या में पकड़ा गया है। इस प्रकरण में आगे भी गिरफ्तारी होना संभावित है।
इसी अभियान में दिनांक 16.09.2025 को विशेष अभियान चला कर एक ही दिन में एनडीपीएस के 17 प्रकरण में 19.531 किलोग्राम गांजा तथा 106 नग टैबलेट्स/सीरप पकड़ा गया। साथ ही नशीली दवाओ एवं सिरींज के लिए भी पुलिस की टीम लगातार लगी रही तथा कुख्यात तस्कर वैभव खंडेलवाल से हजारों की संख्या में अल्प्राजोरम के टैबलेट बरामद किया गया। तत्पश्चात थाना दुर्ग कोतवाली में 10000 से ज्यादा नशीले दवाओ के टैबलेट एक साथ बरामद किए गए उक्त पूरी कार्यवाही एएसीसीयू के स्टाफ एवं थाना की टीमो द्वारा किया गया है।
रायपुर :
राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में अखिल भारतीय व्यापारिक परिसंघ (कैट) महिला इकाई दुर्ग की अध्यक्ष सुश्री पायल जैन एवं अन्य सदस्यों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को कैट की गतिविधियों से अवगत कराते हुए बताया कि उनके द्वारा क्षेत्र के छोटे महिला उद्यमियों एवं स्व-सहायता समूहों को बाजार उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है।
श्री डेका ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अधिक से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के समूहों को उनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों की बिक्री के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराएं जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर कैट की सदस्य सुश्री मुंजा जी. पिन्चा, श्री संभव पारख उपस्थित थे।
रायपुर :
राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में शासकीय उच्च प्राथमिक शाला मड़ानार जिला कोण्डागांव के शिक्षकों एवं बच्चों ने काष्ठ कला से निर्मित पोट्रेट भेंट की। विद्यालय के शिक्षक श्री शिवचरण साहू ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उनके विद्यालय में विद्यार्थियों के कौशल उनयन के लिए काष्ठ कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे वे मूर्तियां एवं अन्य उपयोगी सामग्री तैयार करते है।
श्री डेका ने इसकी सराहना करते हुए बच्चों को प्रोत्साहित किया और प्रशिक्षण के सुचारू संचालन के लिए 50 हजार रूपए अनुदान राशि प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर शासकीय प्राथमिक शाला मड़ानार की प्रधानपाठिका श्रीमती हिना साहू एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।
रायपुर :
कोरबा नगर विधायक, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग़, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर आबकारी, श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के प्रस्ताव पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से क्रमशः दो करोड़ और एक करोड़ कुल तीन करोड़ की राशि की विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की है।
ज्ञातव्य हो कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कोरबा में मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक हुई थी। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन की मांग पर सुनालिया पुल के लिए 9 करोड़ और बालक बालिका क्रीड़ा परिसर हेतु 10-10 करोड़ समेत कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। मंत्री श्री देवांगन के प्रस्ताव पर मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण से कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 2.00 करोड़ की लागत से कुल 15 नवीन विकास कार्यों की स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा प्रदान की गई है।
इसी तरह मंत्री श्री देवांगन के प्रस्ताव पर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से एक करोड़ की राशि विभिन्न छह विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु मंत्री श्री देवांगन ने मुख्यमंत्री श्री साय का आभार जताया है।
रायपुर :
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी 15 नवम्बर से प्रारंभ
धान के व्यपवर्तन एवं पुर्नचक्रण को रोकने की चौकस व्यवस्था व धान खरीदी हेतु मजबूत प्रशासनिक ढांचा
अधिक पारदर्शिता के साथ किसानों को किया जाएगा समय से भुगतान (6 से 7 दिन के भीतर)
टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से होगी ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था। किसानों का मिलेगी सोसायटियों में लंबी कतारों से मुक्ति
राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ प्रदेश के किसानो से दिनांक 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है।
उक्त अवधि में 25 लाख किसानो से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जावेगी।
धान खरीदी में पारदर्शिता को बढावा देने इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसान की सहीं पहचान हो एवं डुप्लीकेशन/दोहराव न हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है।
डिजीटल क्राप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाईन निर्धारण डिजीटल रूप से सुनिश्चित हुआ है।
प्रदेश के 20,000 ग्रामों में दिनांक 02 अक्टूबर से डिजीटल क्राप सर्वे एवं मैन्यूअल गिरदावरी के डेटा को ग्रामसभा में पठन-पाठन कराया जा रहा है।
किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु टोकन तुहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था की गई है इसके तहत किसान स्वयं अपने सुविधा अनुसार दिनों में धान विक्रय किये जाने हेतु टोकन काट सकेगें।
वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी की जावेगी।
2739 खरीदी केन्द्रो के माध्यम से धान खरीदी किये जाने हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है।
समितियों को खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में शून्य सुखत आने पर 05 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जायेगा।
धान खरीदी हेतु आवश्यकतानुसार नये एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है।
खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 हेतु केन्द्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है।
प्रदेश में धान की रिसाईकलिंग रोके जाने एवं बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु पहली बार इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्द्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।
धान खरीदी केन्द्रो में बेहतर एवं सुगम व्यवस्था हेतु कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केन्द्र प्रभारी बनाने का निर्णय लिया गया है।
सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केन्द्रो धान की आवक रोके जाने हेतु विशेष चेकिंग दल जिलेस्तर पर गठित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
धान के परिवहन व्यवस्था अंतर्गत मितव्ययता को सुनिश्चित किये जाने हेतु धान के उठाव व परिवहन, भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।
रायपुर :
मुख्यमंत्री ने 1.98 लाख विद्यार्थियों के खाते में 84.66 करोड़ रूपए की शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृति ऑनलाईन अंतरित की
एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नई सुविधा
तकनीकी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अब ऑनलाईन मिलेगी छात्रवृत्ति
नयी व्यवस्था में माह जून, सितंबर, अक्टूबर एवं दिसंबर में अंतरित की जाएगी राशि