रायपुर। नान घोटाला मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. न्यायालय ने आरोपी शिवशंकर भट्ट के शपथपत्र को खारिज कर दिया है. जिससे भट्ट के सरकारी गवाह बनने के प्रयासों को तगड़ा झटका लगा है. भट्ट ने धारा 164 के बयान के लिए न्यायालय में शपथ पत्र दिया था.

आपको बता दें आरोपी शिवशंकर भट्ट ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, तत्कालीन खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहिले, नान अध्यक्ष रहे लीलाराम भोजवानी, लेखाधिकारी चिंतामणि चंद्राकर पर नान घोटाला मामले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए थे. भट्ट के शपथ पत्र सामने आने के बाद से सूबे की राजनीति गरमा गई थी. कांग्रेस ने इस मामले में भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर तीखा हमला बोल रही थी.

रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं संस्कृति मंत्री तथा बालोद जिले के प्रभारी मंत्री श्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में बुधवार शाम जिला अस्पताल में जीवन दीप समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा जिला अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए जिला खनिज न्यास निधि से दो डॉक्टर, तीस स्टाफ नर्स की नियुक्ति और बीस एयर कंडीशनर की स्वीकृति दी गई। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, बालोद विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, गुण्डरदेही विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद, कलेक्टर श्रीमती रानू साहू, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित समिति के सदस्य इस अवसर पर मौजूद थे।

प्रभारी मंत्री श्री भगत ने जिला अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश चिकित्सकों को दिए। उन्होंने एन्टी रेबिज, एन्टी वेनम तथा अन्य दवाईयों की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में एम्बुलेंस सुविधा की भी जानकारी ली। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जिला अस्पताल की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन निरंतर किया जा रहा है। जिला अस्पताल के अधीनस्थ मातृ शिशु अस्पताल में एस.एन.सी.यु. प्रारंभ किया गया है जिसमें पिछले माह तक 540 नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। अस्पताल में डेंटल ओपीडी जांच की सुविधा उपलब्ध है जिसका ओपीडी प्रतिमाह लगभग 300 मरीजों की जांच एवं उपचार किया जाता हैै। पोषण पुनर्वास केन्द्र में दस बिस्तर है, जिसमें कुपोषित बच्चों का समुचित उपचार किया जा रहा है, जिसमें अगस्त 2019 तक 1035 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से ए.एन.सी. क्लीनिक की सुविधा उपलब्ध है। मंत्री श्री भगत ने जिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली तथा अस्पताल में बिजली, पेयजल और नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।   

राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के सभाकक्ष में आज गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) के राज्य सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक संचालक स्वास्थ्य सह राज्य समुचित प्राधिकारी गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक के निर्देशानुसार स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की अध्यक्ष डॉ. तृप्ति नागरिया की अध्यक्षता में ली गई।

    बैठक में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत पंजीकरण तथा नवीनीकरण के लिए आवेदन के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इसके तहत 6 माह प्रशिक्षण नियम 2014 के लिए प्रशिक्षण तथा सक्षमता आधारित परीक्षा विषय पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा राज्य पर्यवेक्षक मंडल की बैठक के एंजेडा के संबंध में भी चर्चा हुई। इस दौरान आगामी 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया गया। इस अवसर पर उप संचालक गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक डॉ. अल्का गुप्ता, रेडियोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. एस.बी.एस. नेताम, डॉ. संजय वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री उत्तम सिन्हा तथा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक के राज्य सलाहकार डॉ. वर्षा राजपूत उपस्थित थे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ राईस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि राईस मिलर्स राज्य सरकार के साथ-साथ प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण धुरी की तरह है। जो आम नागरिकों, किसानों और व्यापारियों के सहित समुचित विकास में सहभागी होते हैं। उक्त बाते आज राईस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। यह कार्यक्रम रायपुर के सिविल लाईन स्थित नवीन विश्राम भवन के सभा कक्ष मंे आयोजित थी। 
कार्यक्रम में एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा कस्टम मिलिंग, परिवहन, हमाली, संग्रहण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग पर श्री भगत ने एसोसिएशन की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अरवा राईस मिलर्स जो 2 माह से कम चावल कस्टम मिलिंग किया हो, उन्हें मार्कफेड द्वारा पुनः परीक्षण कर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए मार्कफेड को निर्देशित करने की घोषणा की। श्री भगत ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में राईस मिलर्स पर गुण-दोष के आधार पर ही पेनाल्टी लगायी जाने और अनुबंध अवधि बढ़ाने के लिए मार्कफेड को निर्देशित किए जाने की भी घोषणा की है।
श्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य के किसानों को ऋण-मुक्त करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किसानों के धान को 2500 रूपए प्रति क्विंटल की मांग से खरीदा जा रहा है, साथ ही किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ किया गया है। परिणाम स्वरूप देश में मंदी की हालात के बावजूद भी छत्तीसगढ़ मंे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रदेश मंे चाहे वह कृषि बाजार हो, कपड़ा बाजार हो, ज्वैलरी बाजार हो या ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो इन सभी क्षेत्रों मंे बेहतर ग्रोथ हुआ है। 
    मंत्री श्री भगत ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री बघेल और स्वयं छत्तीसगढ़ के किसानों, आमजनों और राईस मिलर्स के हित में केन्द्रीय स्तर पर विचार-विमर्श कर चुकी है। श्री भगत ने राईस मिलर्स को समय पर कस्टम मिलिंग करने, चावल जमा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सब मिलकर प्रदेश के विकास में सहभागी बने। इस मौके पर खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, छत्तीसगढ़ राईस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कैलाश रूंगटा सहित प्रदेशभर से आए राईस मिलर्स पदाधिकारी बैठक मंे शामिल थे।