दुर्ग । ग्राम बोरई से नगपुरा के बीच  सार्थी फ़ायर वर्क्स के पटाखों से भरे ट्रक में आग लग थी। सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा दुर्गा के दमकल टीम ने दो गाड़ी पानी की बौछार कर आज पर काबू पाया और करीब 400 मीटर दूर पर स्थित पटाखे के गोदाम तक आग को फैलने से रोका जबकि ट्रक से निकलकर खेत तक पहुंचे पटाखों के कारण खेत में भी आग लग गई थी। उसे भी बुझाया गया।

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाए दुर्ग नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सार्थी फ़ायर वर्क्स के पटाखों से भरे ट्रक में आग लग जाने की सूचना दोपहर 12:00 के करीब प्राप्त हुई थी। अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन की दो टीमों तत्काल रवाना किया गया और वहाँ पहुँचकर अग्निशमन कर्मियों ने पटाखों से भरे ट्रक में लगी आग को बड़ी सावधानी से दो गाड़ी पानी की मदद से क़ाबू पाया। और आग की चपेट में आने से आस पास के खेतों में आग लगी उस पर भी समय पर क़ाबू पा लिया गया। जबकि पटाखों का गोदाम 400 मीटर की दूरी पर था आग को गोदाम की तरफ़ बढ़ाने से रोक लिया गया और जिससे एक बड़ा हादसा होने से टला और भारी जानमाल की हानि होने से बचाया गया। आग लगने का कारण अज्ञात माना जा रहा है।
जिला अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह, शिफ्ट प्रभारी डालाराम, भगवती बंजारे, अग्निशमन कर्मी मुख़्तार अली, रामनाथ कुर्रे, धर्मेन्द्र, शैलेंद्र, जागेंद्र, नितिन उमाशंकर द्वारा एक अच्छी टीम बनाकर आग जनी स्थान पर समय पर पहुँच कर आग को समय पर काबू पाया लिया गया एवं स्पॉट पर किसी भी प्रकार की घटना नहीं हुआ । किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए अग्निशमन कार्यालय नंबर 0788-2320120 पर डायल करने की अपील अग्निशमन विभाग ने की है।

दुर्ग : छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये निर्णयानुसार समूचे छत्तीसगढ़ प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने जा रही है। शासन के आदेश के परिपालन में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नये शिक्षण सत्र से लागू किया जाना है।
विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय की कुलपति, डॉ. अरूणा पल्टा लगातार विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही हैं। राज्य शासन द्वारा राज्य स्तर पर गठित समितियों ने विश्वविद्यालय की कुलपति, डॉ. अरूणा पल्टा, कुलसचिव, भूपेन्द्र कुलदीप, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव एवं सहायक कुलसचिव, डॉ. सुमित अग्रवाल को शामिल किया गया है।
डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि राज्यशासन के मंशा के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं को विश्वविद्यालय से जुड़े समस्त प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों को अवगत कराने हेतु विश्वविद्यालय स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर तथा महाविद्यालय स्तर पर अनेक कार्यशाला एवं सेमीनार ऑनलाईन तथा ऑफलाईन रूप से आयोजित किये जायेंगे। जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित किसी भी बिन्दु पर कोई शंका न रहे।

अधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छात्रहित में अत्यंत लाभकारी बताते हुए कुलपति, डॉ. पल्टा ने कहा कि इसमें विद्यार्थी को अपने रूचि के अनुसार विषय चयन करने की सुविधा है तथा उसे मूल्यपरक शिक्षा एवं कौशल विकास का भी अवसर प्राप्त होगा। वर्तमान में राज्यशासन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम निर्माण की तैयारी कर रहा है। जिसे केन्द्रीय अध्ययन मंडल में विचार-विमर्श के पश्चात् अनुमोदित किया जायेगा। डॉ. पल्टा के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह भी सुविधा है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश एक वर्ष के पश्चात् अध्ययन बंद कर देता है तो उसे सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा। दो वर्ष के अध्ययन के बाद अध्ययन में व्यवधान आने पर विद्यार्थी को डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्राप्त होगा। इसके अलावा स्नातक स्तर पर चार वर्षीय पाठ्यक्रम भी संचालित किया जायेगा। इस पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में शोध कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की जायेगी।
डॉ. पल्टा ने बताया कि राज्यशासन द्वारा गठित विषयवार पाठ्यक्रम निर्माण समितियों में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से अनेक वरिष्ठ प्राध्यापकों को भी शामिल किया गया है। डॉ. पल्टा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में वें शीघ्र प्राचार्यों की बैठक लेकर उन्हें जानकारी प्रदान करेंगी।

रायपुर : अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर की अध्यक्षता में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत सेवा मतदाताओं से डाक मतपत्रो की वापसी के संबंध में डाक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीलेशकुमार क्षीरसागर द्वारा डाक विभाग के अधिकारियों को सेवा मतदाताओं से प्राप्त डाक मतपत्रों के वितरण हेतु लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मुख्यालय जिलों में नोडल अधिकारी तथा पोस्टमैन नामित करने निर्देशित किया गया, जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रतिदिन अपरान्ह 03.00 बजे डाक मतपत्र वितरित करेंगे।

बैठक में डाक मतपत्र वितरण हेतु अधिकृत पोस्टमैन के लिये रिटर्निंग अधिकारी से समन्वय स्थापित कर परिचय पत्र जारी करवाने हेतु निर्देशित किया गया जिससे कि पोस्टमैन को मतगणना के दिन मतदान केंद्र में प्रवेश के दौरान असुविधा ना हो। मतगणना के दिन निर्धारित समय पर डाक मतपत्र वितरण हेतु विशेष सतर्कता बरतने हेतु निर्देशित किया गया। डाक सेवा अनिवार्य सेवाओं की श्रेणी में शामिल है। अतः निर्वाचन में डाक कर्मियों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु डाककर्मियों को निर्धारित समयावधि में फार्म 12डी में रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन कर मतदान हेतु डाकमतपत्र प्राप्ति के संबंध में भी जानकारी दी गई।

उल्लेखनीय है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत अधिसूचित “अनिवार्य सेवाओं” के राज्य स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक में जानकारी दी थी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य मे लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तीन चरणों में सम्पन्न किए जा रहे हें। प्रथम चरण हेतु दिनांक 30 मार्च 2024 को 1603 सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट प्रसारित किये गए है। द्वितीय चरण हेतु दिनांक 8 अप्रैल 2024 एवं तृतीय चरण हेतु दिनांक 22 अप्रैल 2024 को सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा।

बैठक में सहायक संचालक डाक विभाग श्री आलोक गोमास्ता, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (डाक मतपत्र) श्री विनय कुमार अग्रवाल तथा प्रदीप कुमार बैध उपस्थित थे।

नगर निगम इस वित्तीय वर्ष अपने लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली तो कर चुका है। लेकिन अभी भी निगम के खाते में मौजूद 90 हजार संपत्तिधारकों ने टैक्स नहीं पटाया है। अब ये कर दाता छह से लेकर 17 प्रतिशत तक सरचार्ज देकर टैक्स का भुगतान करेंगे।

अधिकारियों के मुताबिक इन संपत्तिधारकों से रायपुर नगर निगम का राजस्व विभाग सालभर टैक्स की वसूली करेगा। अगर लोग खुद से तत्परता दिखाते हुए टैक्स का भुगतान कर दिए होते तो निगम इस वित्तीय वर्ष 370 करोड़ से अधिक के राजस्व का आकंड़ा पार कर देता। वर्तमान में 70 हजार से अधिक की राजस्व वसूली निगम को अब अप्रैल माह से अगले वित्तीय वर्ष तक करनी है। बड़ी बात तो यह है कि अब जनता को सरचार्ज के साथ टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।

वर्तमान में निगम के 90 हजार संपत्तिधारकों के पास छह प्रतिशत सरचार्ज देकर टैक्स पटाने का मौका है।संपत्तिधारक खुद से जिम्मेदारी दिखाते हुए अगर अप्रैल माह में टैक्स का भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें मात्र छह प्रतिशत सरचार्ज देकर संपत्तिकरण का भुगतान करना होगा।

अगर अप्रैल के बाद संपत्तिधारकों द्वारा टैक्स का भुगतान किया जाएगा तो हर महीने एक प्रतिशत सरचार्ज बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर मई में संपत्तिधारक द्वारा सपंत्तिकर पटाया जाता है, तो उसे सात प्रतिशत के साथ टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।

दिसंबर तक यह सरचार्ज 12 प्रतिशत तक बढ़ेगा। वहीं, दिसंबर के बाद संपत्तिधारकों को 17 प्रतिशत सरचार्ज के साथ टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। एक वर्ष बीत जाने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के साथ संपत्तिधारकों को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।

61 हजार संपत्तियां कर के दायरे से बाहर
निगम क्षेत्र में 61 हजार संपत्तियां हैं, जिनसे निगम को टैक्स नहीं मिलता है। इसमें सरकारी, स्लम बस्ती सहित धार्मिक संपत्तियां मौजूद हैं। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 3 लाख 21 हजार संपत्तियाें का खाका निगम के पास मौजूद है। निगम इनमें 2 लाख 60 हजार संपत्तियों से टैक्स की वसूली करता है। लेकिन सालभर की भारी मशक्कत के बाद भी निगम के सभी 10 जोन के राजस्व विभाग मात्र 1 लाख 70 हजार संपत्तिधारकों से ही टैक्स की वसूली कर सका।

नगर निगम रायपुर राजस्व उपायुक्त आरके डोंगरे ने कहा, 1 लाख 70 हजार संपत्तिधारकों ने संपत्तिकर का भुगतान जिम्मेदारी पूर्वक कर दिया है। लेकिन अभी भी बचे हुए संपत्तिधारकों द्वारा संपत्तिकर का भुगतान नहीं किया गया है। इनसे अब सरचार्ज के साथ वसूली की जाएगी।

घर बैठे आनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा
नगर निगम नागरिकों को घर बैठे टैक्स पटाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। नागरिक आनलाइन और आफलाइन दोनो माध्यमों से टैक्स पटा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी समय से नागरिकों ने टैक्स का भुगतान नहीं किया और समय बीत जाने के बाद भी लगभग 30 प्रतिशत से अधिक लोगों का टैक्स बकाया रह गया है। हालांकि निगम को इस बार लक्ष्य से ज्यादा करों का भुगतान हुआ है। जिसकी वजह नियमितीकरण को भी माना जा रहा है।

निगम ने नियमितिकरण के तहत 1,700 अवैध मकानों, दुकानों और कांप्लेक्स को वैध किया है, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। टैक्स अदा करने के लिए च्वाइस सेंटर का भी विकल्प है। नगर निगम का संपत्तिकरण इस वर्ष 200 करोड़ को पार गया गया। जो अब तक का सबसे ज्यादा संपत्तिकर कहा जा रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक निगम इस वित्तीय वर्ष अन्य करों को जोड़कर 300 करोड़ से अधिक का आंकड़ा पार किया है। इसमें संपत्तिकर, जलकर, यूजर चार्ज, समेकित कर, शिक्षाउपकर शामिल हैं। इसके अलावा निगम की दुकानों से मिलने वाला किराया, विभिन्न तरह के शुल्क सहित अन्य करों से निगम को यह पैसा मिला है।

फैक्‍ट फाइल

- 70 करोड़ की सरचार्ज के साथ वसूली करेगा निगम
- 214 करोड़ रुपये अब तक संपत्तिकर की वसूली

- शहर में हैं तीन लाख 21 हजार कुल संपत्तियां

- 1 लाख 70 हजार संपत्तियों का जमा हुआ टैक्स

- 2 लाख 60 हजार हैं टैक्स वाले संपत्तिधारक