ईश्वर दुबे
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Bhilai
मोहम्मद अलीम खान ने 50 क्विंटल 40 किलो धान बिक्री के लिए घर बैठे लिया टोकन, कोरजा में नया खरीदी केंद्र खुलने से बची समय और मेहनत
रायपुर, नवंबर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में आज समर्थन मूल्य पर धान खरीदी महाअभियान में किसानों में उमंग, उत्साह और खुशी दिखाई दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार किसानों की सुविधा, समृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए लागू की गई व्यवस्थाओं का लाभ अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है। ‘किसान तुहर टोकन’ मोबाइल ऐप और ग्रामीण क्षेत्रों में नए धान खरीदी केंद्रों की स्थापना जैसी पहल किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही हैं। अब किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने और टोकन प्राप्त करने के लिए बार-बार खरीदी केंद्रों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।
शासन की इसी किसान हितैषी व्यवस्था का लाभ गौरेला-पेंड्रा- मरवाही के ग्राम पंचायत गोरखपुर निवासी किसान मोहम्मद अलीम खान को भी मिल रहा है। उन्होंने ‘किसान तुहर टोकन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही 50 क्विंटल 40 किलो धान विक्रय के लिए ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि मोबाइल से टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया बेहद आसान रही और उन्हें इसके लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई।
डिजिटल सुविधा से घर बैठे मिला धान बिक्री का टोकन
किसान मोहम्मद अलीम खान ने बताया कि पहले धान बिक्री के लिए टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को काफी समय और मेहनत लगानी पड़ती थी। कई बार टोकन संबंधी कार्यों के लिए खरीदी केंद्र तक जाना पड़ता था। लेकिन अब ‘किसान तुहर टोकन’ ऐप के माध्यम से घर बैठे ही मोबाइल पर टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है।
उन्होंने कहा कि यह सुविधा किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। अब किसान बिना अनावश्यक भागदौड़ किए अपने मोबाइल से ही धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और किसान अपनी खेती-किसानी के अन्य कार्यों पर भी ध्यान दे पाते हैं।
कोरजा में नया खरीदी केंद्र खुलने से दूर हुई वर्षों की परेशानी
मोहम्मद अलीम खान ने बताया कि पहले उन्हें अपना धान बेचने के लिए धनौली जाना पड़ता था। गांव से दूर खरीदी केंद्र होने के कारण धान का परिवहन करने में अतिरिक्त समय और मेहनत लगती थी। किसानों को अपनी उपज लेकर दूर तक जाना पड़ता था, जिससे कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता था।
अब उनके गांव के नजदीक नवीन धान खरीदी केंद्र कोरजा में शुरू हो जाने से धान विक्रय करना काफी आसान हो गया है। नजदीकी केंद्र की उपलब्धता से किसानों को लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इससे धान परिवहन में होने वाली परेशानी कम हुई है और किसानों को अपने आसपास ही उपज बेचने की सुविधा मिल रही है।
किसानों के समय, श्रम और संसाधनों की बचत
किसान अलीम खान ने कहा कि घर बैठे ऑनलाइन टोकन और गांव के नजदीक धान खरीदी केंद्र की सुविधा किसानों के लिए दोहरी राहत है। एक ओर मोबाइल ऐप से टोकन प्राप्त करने के लिए केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं दूसरी ओर नजदीकी उपार्जन केंद्र में धान बेचने से लंबी दूरी तय करने की परेशानी भी कम हो गई है।
उन्होंने कहा कि शासन की यह व्यवस्था किसानों के हित में महत्वपूर्ण पहल है। इससे धान विक्रय की प्रक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक सरल और सुविधाजनक हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण किसानों को मिल रहा है।
किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के लिए डिजिटल तकनीक और बेहतर अधोसंरचना पर जोर दिया जा रहा है। ‘किसान तुहर टोकन’ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की सुविधा तथा किसानों के गांवों के नजदीक खरीदी केंद्रों की उपलब्धता इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
निर्धारित कीमत से अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई; अस्पतालों और दवा विक्रेताओं को मूल्य सूची प्रदर्शित करने के निर्देश
रायपुर, 17 नवंबर 2026/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के दवा निर्माताओं, वितरकों, स्टॉकिस्टों, खुदरा दवा विक्रेताओं, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों एवं कैंसर उपचार संस्थानों को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हैं।
नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), भारत सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के माध्यम से इन दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन) लागू किया गया है। इसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों में संशोधन का लाभ मरीजों तक पहुँचाना है। संबंधित संस्थानों को एनपीपीए द्वारा उपलब्ध कराई गई औषधि कंपनियों की नवीनतम संशोधित मूल्य सूची के अनुसार दवाओं का विक्रय सुनिश्चित करना होगा।
सभी संबंधित प्रतिष्ठानों एवं चिकित्सा संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे संशोधित मूल्य सूची अथवा पूरक मूल्य सूची अपने परिसर में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करें, जहाँ मरीज एवं उनके परिजन उसे आसानी से देख सकें। जहाँ लागू हो, यह सूची संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाए।
अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों को उनके यहाँ उपलब्ध तथा मरीजों को दी जाने वाली संबंधित कैंसर रोधी दवाओं की एमआरपी का संशोधित मूल्य सूची से नियमित मिलान करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी मरीज से लागू संशोधित एमआरपी से अधिक राशि नहीं ली जा सकती। साथ ही, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और उनकी कमी की स्थिति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि अधिक मूल्य वसूली अथवा निर्देशों के उल्लंघन के मामलों में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 तथा अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित संस्थानों को मूल्य सत्यापन एवं निगरानी के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक सहयोग देना होगा।
अधिक मूल्य वसूली या दवाओं की अनुपलब्धता की शिकायत यहाँ करें
- छत्तीसगढ़ मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (सीजीपीएमआरयू): 9340597097
- एनपीपीए हेल्पलाइन: 1800-111-255
- फार्मा सही दाम ऐप/पोर्टल
- ईमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- एनपीपीए ईमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- नियंत्रक कार्यालय ईमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मरीजों एवं उनके परिजनों से अपील की है कि संबंधित दवाओं की खरीद के समय संशोधित कीमत की जानकारी लें तथा किसी भी अनियमितता की सूचना उपर्युक्त माध्यमों से दें।
जनजातीय गौरव दिवस पर मंत्री श्री टंक राम वर्मा और सांसद श्री भोजराज नाग ने पांच गर्भवती महिलाओं को भेंट की पोषण बास्केट
पारंपरिक गोदभराई रस्म के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संतुलित आहार और नियमित स्वास्थ्य जांच का दिया संदेश
रायपुर,17 नवंबर 2026/जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धमतरी जिले के ग्राम दुगली में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में मातृत्व के सम्मान, पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता की अनूठी झलक देखने को मिली। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित गोदभराई कार्यक्रम में गर्भवती माताओं को पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ सम्मानित कर उनके स्वस्थ एवं सुरक्षित मातृत्व की मंगलकामना की गई। इस अवसर पर प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा और लोकसभा सांसद श्री भोजराज नाग सहित अन्य अतिथियों ने पांच गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कर उन्हें पोषण बास्केट भेंट की।
कार्यक्रम में पारंपरिक गोदभराई की रस्म के माध्यम से मातृत्व के प्रति सम्मान और अपनत्व का संदेश दिया गया। गर्भवती महिलाओं को पोषण बास्केट प्रदान करने के साथ ही गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक एवं संतुलित भोजन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक देखभाल के महत्व से अवगत कराया गया। इस पहल ने सामाजिक परंपराओं के साथ स्वास्थ्य जागरूकता को जोड़ते हुए स्वस्थ मां और सुपोषित शिशु के संकल्प को साकार करने का संदेश दिया।
इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं को बताया गया कि गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण का विशेष महत्व है। भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का समावेश मां के स्वास्थ्य तथा गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए जरूरी है। इसके साथ ही नियमित स्वास्थ्य जांच, निर्धारित टीकाकरण, स्वच्छता और चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार आवश्यक देखभाल अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम के दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। महिलाओं को उपलब्ध स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं का लाभ लेने तथा परिवार के सदस्यों को भी गर्भवती माताओं की उचित देखभाल में सक्रिय सहयोग देने का संदेश दिया गया।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम सामाजिक परंपराओं के संरक्षण के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का सार्थक माध्यम बना। गोदभराई की रस्म ने जहां गर्भवती महिलाओं के प्रति सम्मान और आत्मीयता का भाव प्रकट किया, वहीं पोषण बास्केट वितरण के माध्यम से स्वस्थ मातृत्व, सुरक्षित गर्भावस्था और सुपोषित भावी पीढ़ी के निर्माण का महत्वपूर्ण संदेश भी दिया।
जनजातीय समाज का गौरव, संस्कृति का सम्मान और विकास का संकल्प : दुगली में दिखी जनजातीय गौरव दिवस की भव्यता
पीएम जनमन योजना से जनजातीय बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा और आवासीय सुविधा, 50 सीटर बालक छात्रावास भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ
प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को सौंपी घरों की चाबियां, समाज प्रमुखों और उत्कृष्ट कार्य करने वालों का हुआ सम्मान
36 सड़कों के निर्माण से दूरस्थ जनजातीय गांवों में विकास और आवागमन को मिलेगी नई गति
रायपुर,17 नवंबर 2026/छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अदम्य साहस एवं बलिदान को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस का जिला स्तरीय समारोह धमतरी जिले के नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम दुगली में उत्साह, उमंग और गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ। पारंपरिक लोकनृत्यों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और जनजातीय परंपराओं की मनमोहक छटा के बीच आयोजित समारोह में जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों की रक्षा और सर्वांगीण विकास का संकल्प दोहराया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा सहित महान जनजातीय जननायकों को नमन करते हुए कहा कि जनजातीय समाज की समृद्ध विरासत हमारी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय गौरव का अभिन्न हिस्सा है।
मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय अंचलों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि जनजातीय परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें विकास की मुख्यधारा में सशक्त भागीदार बनाना है।
भगवान बिरसा मुंडा का जीवन साहस, स्वाभिमान और अधिकारों के संघर्ष की अमर गाथा
मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर जनसमुदाय को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही जल, जंगल और जमीन की रक्षा, सामाजिक जागरूकता तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का जो अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, वह सदियों तक देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने समाज को संगठित कर स्वाभिमान, अधिकार और स्वतंत्रता की चेतना जगाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह अवसर जनजातीय समाज के महान योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने के साथ नई पीढ़ी को अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बना है।
मंत्री श्री वर्मा ने छत्तीसगढ़ के महान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह और अमर क्रांतिकारी गुंडाधुर सहित अन्य जननायकों के संघर्ष एवं बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता और सामाजिक चेतना के निर्माण में जनजातीय समाज का योगदान अविस्मरणीय है।
पीएम जनमन से दूरस्थ अंचलों के जनजातीय बच्चों के सपनों को मिलेंगे नए पंख
समारोह के दौरान मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल बाजारकुर्रीडीह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विद्यार्थियों के लिए 50 सीटर बालक छात्रावास भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस छात्रावास के निर्माण से दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों के जनजातीय विद्यार्थियों को सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। इससे बच्चों को नियमित अध्ययन, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और अपनी प्रतिभा को निखारने के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने किया धान खरीदी का शुभारंभ, ऑनलाइन टोकन और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी पर किसानों ने जताया संतोष
रायपुर, 17 नवंबर 2026। किसानों को उनकी मेहनत और उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही धान विक्रय की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने के लिए शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। शासन की इन किसान हितैषी पहलों का सकारात्मक असर धान खरीदी केंद्रों में देखने को मिल रहा है। अब किसानों को धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त करने के उद्देश्य से बार-बार उपार्जन केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, बल्कि वे घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर अपनी सुविधानुसार धान बिक्री के लिए पहुंच रहे हैं।
इसी कड़ी में जिले के रामपुर धान खरीदी केंद्र में धान उपार्जन कार्य का शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर किसानों में अपनी उपज बिक्री को लेकर उत्साह और प्रसन्नता देखने को मिली। आदिमजाति सेवा सहकारी समिति केंद्र रामपुर के माध्यम से क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतों के कुल 826 पंजीकृत किसानों को धान विक्रय की सुविधा मिल रही है। इनमें रामपुर, चिताबहार, सरईटिकारा, नावांबांध, पोड़ी, हरिहरपुर और परसोडी ग्राम पंचायत शामिल हैं।
‘तुंहर टोकन’ ऐप से घर बैठे मिल रही सुविधा
धान खरीदी व्यवस्था को अधिक सरल और किसान अनुकूल बनाने के लिए शासन द्वारा ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस डिजिटल पहल के माध्यम से किसान अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे धान बिक्री के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें टोकन कटवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने और बार-बार खरीदी केंद्र आने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।
ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से किसानों का समय और श्रम दोनों बच रहा है। साथ ही वे निर्धारित तिथि पर अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। इससे धान खरीदी की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने में भी मदद मिल रही है। केंद्र में बारदाने की उपलब्धता और सुव्यवस्थित तौलाई जैसी व्यवस्थाओं से किसानों को उपज विक्रय करने में सहूलियत हो रही है।
बेटे ने मोबाइल से काटा टोकन, 22 क्विंटल धान बेचने पहुंचे भुवनेश्वर राम
ग्राम रामपुर निवासी किसान भुवनेश्वर राम राजवाड़े ने शासन की ऑनलाइन टोकन सुविधा की सराहना करते हुए बताया कि उनके पास लगभग सवा एकड़ कृषि भूमि है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने घर बैठे मोबाइल के माध्यम से धान बिक्री का ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया, जिससे उन्हें काफी सुविधा हुई। इसके बाद वे निर्धारित समय पर 22 क्विंटल धान लेकर रामपुर खरीदी केंद्र पहुंचे।
भुवनेश्वर राम ने बताया कि खरीदी केंद्र में धान विक्रय की व्यवस्था अच्छी है। धान की तौलाई सहित अन्य प्रक्रियाएं व्यवस्थित ढंग से हो रही हैं और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होने से किसानों को आर्थिक संबल मिलता है और खेती-किसानी से जुड़े आवश्यक कार्यों को पूरा करने में मदद मिलती है।
उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों को घर बैठे टोकन प्राप्त करने की सुविधा देना शासन की सराहनीय पहल है। इससे किसानों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिली है।
भतीजे के मोबाइल से टोकन लेकर धान बेचने पहुंचे इतबल राम
ग्राम पोड़ी खुर्द निवासी किसान इतबल राम भी ‘तुंहर टोकन’ ऐप के माध्यम से मिली सुविधा से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने अपने भतीजे के मोबाइल से घर बैठे ही 20 क्विंटल धान बिक्री का ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया। उनके पास कुल 64 क्विंटल धान का रकबा है।
इतबल राम ने बताया कि खरीदी केंद्र में बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता है और धान की तौलाई भी व्यवस्थित तरीके से की जा रही है। केंद्र में उन्हें धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी किसानों के लिए बड़ी राहत है। इससे खेती-किसानी के कार्यों को आगे बढ़ाने और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है।
45 दिनों से खराब हैंडपंप की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अगले ही दिन बहाल की पेयजल सुविधा
शिकायतकर्ता कृष्णा यादव ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का जताया आभार, हेल्पलाइन को बताया जनसमस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम
रायपुर, 17 नवंबर 2026/ आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, प्रभावी एवं समयबद्ध निराकरण का सशक्त माध्यम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 बनकर उभर रही है। शासन की इस जनहितैषी पहल से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को भी अपनी समस्याओं का शीघ्र समाधान मिल रहा है। इसका सकारात्मक उदाहरण छत्तीसगढ के बीजापुर जिले के विकासखण्ड उसूर अंतर्गत ग्राम इलमिड़ी में देखने को मिला, जहां लगभग 45 दिनों से खराब पड़े हैंडपंप की मरम्मत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर कर दी गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की तत्परता से गांव में पेयजल सुविधा पुनः बहाल हुई और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली।
बीजापुर जिले के ग्राम इलमिड़ी में मंदिर के समीप स्थित हैंडपंप लगभग डेढ़ महीने से खराब था। इसके कारण आसपास निवासरत ग्रामीणों को पेयजल एवं दैनिक उपयोग के लिए पानी की व्यवस्था करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लंबे समय से बनी इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम निवासी श्री कृष्णा यादव ने 07 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज कराते हुए हैंडपंप की शीघ्र मरम्मत कराने का अनुरोध किया।
शिकायत मिलते ही विभाग ने दिखाई तत्परता, अगले ही दिन हुआ समाधान
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत प्राप्त होते ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की। विभागीय अमले द्वारा मौके पर पहुंचकर हैंडपंप का निरीक्षण किया गया तथा खराबी का पता लगाकर 08 अक्टूबर 2026 को मरम्मत कार्य पूर्ण कर हैंडपंप को पुनः चालू कर दिया गया।
हैंडपंप की मरम्मत होने से ग्रामीणों को पुनः पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होने लगा। इससे लगभग डेढ़ महीने से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान हुआ। विभाग द्वारा शिकायतकर्ता से संपर्क कर समस्या के निराकरण की जानकारी भी दी गई। इस प्रकार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज होने के अगले ही दिन ग्रामीणों को पेयजल संकट से राहत मिल गई।
शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री का जताया आभार, कहा—आम नागरिकों के लिए सराहनीय पहल
पेयजल समस्या का त्वरित समाधान होने पर शिकायतकर्ता श्री कृष्णा यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम है। इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रभावी मंच मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि लंबे समय से खराब हैंडपंप की शिकायत का महज एक दिन में समाधान होना शासन-प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता को दर्शाता है।
जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण से मजबूत हो रहा प्रशासन के प्रति विश्वास
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को सीधे संबंधित विभागों तक पहुंचा सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करना है।
ग्राम इलमिड़ी में पेयजल समस्या का त्वरित समाधान इस बात का उदाहरण है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में भी जनसमस्याओं के निराकरण का प्रभावी माध्यम बन रही है। जिले में मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतों के शीघ्र समाधान की दिशा में ऐसे प्रयास नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत कर रहे हैं।
खराब ट्रांसफार्मर बदलकर विद्युत आपूर्ति की गई बहाल, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद विद्युत विभाग ने की त्वरित कार्रवाई
रायपुर, 17 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण का सशक्त माध्यम बन रही है। शासन की इस जनहितैषी पहल से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो रहा है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले के ग्राम पालनार में खराब ट्रांसफार्मर के कारण बाधित विद्युत आपूर्ति की समस्या का समाधान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से किया गया। शिकायत दर्ज होने से लेकर विभागीय निराकरण की औपचारिक सूचना तक की प्रक्रिया महज 8 दिनों में पूर्ण हुई।
बीजापुर जिले के ग्राम पालनार के गुंडा पारा, वार्ड क्रमांक-1 में स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण लगभग पांच दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित थी। इसके चलते स्थानीय ग्रामीणों को दैनिक कार्यों एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्राम पालनार निवासी श्री बिज्जू कुमार ने 4 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराते हुए खराब ट्रांसफार्मर बदलने एवं विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की।
शिकायत पर विद्युत विभाग ने की प्रभावी कार्रवाई
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के बाद प्रकरण संबंधित विद्युत विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। विभाग द्वारा समस्या को संज्ञान में लेते हुए खराब विद्युत ट्रांसफार्मर को बदलने की कार्रवाई की गई। ट्रांसफार्मर बदलने के पश्चात विद्युत लाइन को पुनः सुचारु कर गांव में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बीजापुर के सहायक अभियंता द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को शिकायतकर्ता को समस्या के निराकरण की औपचारिक सूचना जारी की गई। इस प्रकार 4 अक्टूबर को दर्ज शिकायत से लेकर 12 अक्टूबर को निराकरण सूचना जारी होने तक कुल 8 दिनों में शिकायत संबंधी प्रक्रिया पूर्ण की गई।
बिजली बहाल होने से ग्रामीणों को मिली राहत
खराब ट्रांसफार्मर बदलने और विद्युत आपूर्ति पुनः शुरू होने से ग्राम पालनार के प्रभावित ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होने से दैनिक घरेलू कार्यों सहित अन्य आवश्यक गतिविधियों का संचालन सुगम हुआ।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से शिकायतों का समयबद्ध निराकरण शासन की जवाबदेही एवं संवेदनशील प्रशासनिक कार्यप्रणाली को दर्शाता है। यह पहल आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे शासन तक पहुंचाने और संबंधित विभागों के माध्यम से उनका समाधान प्राप्त करने का प्रभावी अवसर प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आमजन की समस्याओं के समाधान का भरोसेमंद माध्यम बनकर शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत कर रही है।
रायपुर. 17 नवम्बर 2026. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज बिलासपुर में स्वनिधि महोत्सव में पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों द्वारा लगाए गए फूड और सामग्रियों के स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया, बिक्री और आमदनी के बारे में आत्मीयता से चर्चा की तथा कारोबार बढ़ाने के उनके प्रयासों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने स्टॉल्स के भ्रमण के दौरान अन्य अतिथियों के साथ कुल्हड़ में चाय, गुपचुप और फरा का स्वाद भी लिया।
‘कुल्हड़ पर चौपाल’ में महिला पथ विक्रेताओं से हुए रू-ब-रू, सुनी आत्मनिर्भरता की कहानियां
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने स्वनिधि महोत्सव में आयोजित 'कुल्हड़ पर चौपाल' में पीएम स्वनिधि योजना के महिला लाभार्थियों के साथ मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीते हुए आत्मीय संवाद किया। उन्होंने महिलाओं से उनके व्यवसाय, अनुभवों और पीएम स्वनिधि योजना से मिले लाभों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान महिला हितग्राही काफी उत्साहित नजर आईं। सहज और आत्मीय वातावरण में हुई इस चर्चा ने महोत्सव को खास बना दिया। कुल्हड़ के उपयोग के माध्यम से स्थानीय परंपरा को प्रोत्साहित करने और प्लास्टिक के विकल्प को अपनाने का संदेश भी दिया गया।
पीएम स्वनिधि के संभाग स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री
स्मार्ट ठेला पंजीयन का शुभारंभ, उत्कृष्ट हितग्राहियों, प्रतिभाशाली बच्चों, बैंकों और नगरीय निकायों का सम्मान
रायपुर. 17 नवम्बर 2026. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि ठेला-खोमचा लगाकर और छोटे व्यवसाय से परिवार चलाने वाले लोगों की मेहनत को पीएम स्वनिधि योजना ने पूंजी का सहारा दिया है। कभी साहूकारों का ब्याज चुकाने में खर्च हो जाने वाली कमाई अब कारोबार बढ़ाने, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की खुशहाली में काम आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि छोटे कारोबारी आर्थिक रूप से मजबूत बनें और सम्मान के साथ आगे बढ़ें। एक-एक परिवार आत्मनिर्भर होगा, तभी प्रदेश और देश विकसित होगा।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आज बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय स्वनिधि महोत्सव में योजना के हितग्राहियों को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कार्यक्रम में स्मार्ट ठेला पंजीयन का शुभारंभ और इसके पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र मिलने से व्यवसाय करने में सुविधा होगी। श्री साव ने हितग्राहियों को यूपीआई से जुड़े डिजिटल भुगतान साउंड बॉक्स भी वितरित किए। उन्होंने सफल पथ विक्रेताओं और उनके प्रतिभाशाली बच्चों को मंच पर सम्मानित भी किया।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि छोटे व्यवसायियों का जीवन संघर्ष और परिश्रम से भरा होता है। पहले कारोबार के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज में चला जाता था। कोरोना काल में इन परिवारों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कठिनाइयों को समझा और वर्ष 2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध होने से लाखों पथ विक्रेताओं को अपना कारोबार फिर खड़ा करने और आगे बढ़ाने का अवसर मिला।
श्री साव ने कहा कि योजना में समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राही क्रमशः 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपए तक का ऋण लेकर व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। उन्होंने हितग्राहियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि नियमित भुगतान कर अगले चरण का लाभ लें, आमदनी बढ़ाएं और बच्चों को अच्छे विद्यालयों में पढ़ाएं। सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जुड़ें, ताकि पूरा परिवार सक्षम बने। उन्होंने डिजिटल लेन-देन अपनाने और पात्र हितग्राहियों के लिए उपलब्ध 30 हजार रुपए तक की यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया।
श्री साव ने कहा कि बिलासपुर लगातार उपलब्धियों के नए अध्याय जोड़ रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में बिलासपुर को देश में दूसरा तथा छोटे शहरों की श्रेणी में बिल्हा को पहला स्थान मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर में प्रदेश की पहली ऑटोमेटेड कार पार्किंग का उद्घाटन किया है। अब पीएम स्वनिधि योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 नवम्बर को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने इन उपलब्धियों के लिए नगरीय निकायों, बैंकर्स, अधिकारियों और हितग्राहियों को बधाई दी।
विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि कोई काम छोटा नहीं होता। पथ विक्रेता भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। पीएम स्वनिधि उन्हें आर्थिक संबल के साथ आत्मविश्वास और गौरव प्रदान कर रही है। महापौर श्रीमती पूजा विधानी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दे रही है। उन्होंने योजना से वंचित पात्र लोगों को जोड़ने तथा ऋण प्रक्रिया सरल बनाने पर जोर दिया। कोरबा की महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने भी छोटे व्यवसायियों को निजी कर्ज की कठिनाइयों से राहत दिलाने में योजना की भूमिका का उल्लेख किया।
6 ग्रामों के 800 से अधिक किसानों के समय और परिवहन खर्च की हो रही बचत, कृषकों ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
रायपुर, 17 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संवेदनशील नेतृत्व में राज्य शासन की किसान हितैषी नीतियों से प्रदेश के अन्नदाताओं की राह निरंतर सुगम हो रही है। इसी कड़ी में बालोद जिले के डौंडी विकासखंड अंतर्गत ग्राम भर्रीटोला-43 में नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किए जाने से क्षेत्र के किसानों में उल्लास एवं खुशी है। इस नवीन उपार्जन केंद्र के प्रारंभ होने से आसपास के 6 ग्रामों के 800 से अधिक किसानों को अब अपने गांव के नजदीक ही समर्थन मूल्य पर धान बेचने की सुविधा मिल रही है, जिससे उनके समय और परिवहन खर्च की बड़ी बचत हो रही है।
अब 6-7 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं, मिली राहत
ग्राम भर्रीटोला-43 के किसान श्री शंकरलाल धनेंद्र ने नवीन धान खरीदी केंद्र खुलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि पहले क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए 6 से 7 किलोमीटर दूर कुसुमकसा जाना पड़ता था, जिससे आने-जाने में काफी कठिनाई होती थी। उन्हें पहले दूर स्थित केंद्र तक धान ले जाने के लिए वाहन मालिकों को अतिरिक्त किराया देना पड़ता था तथा कई बार समय पर वाहन भी उपलब्ध नहीं हो पाते थे। इसके अतिरिक्त, पुराने केंद्र में किसानों की संख्या अधिक होने से काफी समय भी लगता था। अब ग्राम भर्रीटोला-43 में ही नवीन खरीदी केंद्र खुल जाने से इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान हो गया है।
खेत के पास ही उपार्जन केंद्र होने से समय की हो रही बचत
ग्राम भर्रीटोला-43 के ही एक अन्य किसान श्री महेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि उनका खेत, केंद्र के आसपास ही स्थित हैं, जिससे अब वे फसल काटकर सीधे नवीन केंद्र में आसानी से धान बेचने ला रहे हैं। गांव के नजदीक ही खरीदी केंद्र की सुविधा मिलने से किसानों के बहुमूल्य समय की बचत हो रही है और खेती-किसानी के अन्य कार्यों में भी सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि इस नवीन केंद्र के खुलने से क्षेत्र के सभी 6 ग्रामों के किसान बहुत उत्साहित हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार व्यक्त किया।
पिछले 3 वर्षों में 174 करोड़ की लागत से 24 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण पूर्ण
19 पुल निर्माणाधीन, 10 नए पुलों की मिली मंजूरी
रायपुर. 17 नवम्बर 2026. लोक निर्माण विभाग द्वारा आकांक्षी जिला कांकेर के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने वृहद पुलों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग और कांकेर जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई राह खुल रही है। पिछले तीन वर्षों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच 174 करोड़ रुपए की लागत से 24 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद समूचे बस्तर संभाग में सड़कों व पुलों के निर्माण में और तेजी आई है।
कांकेर के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल कोयलीबेड़ा से पखांजूर मार्ग पर वालेर नदी पर 20 करोड़ रुपए, मेढ़की नदी पर 12 करोड़ रुपए एवं महला नदी पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पुलों का निर्माण किया गया है। इसी तरह भैंसगांव से आतुरबेड़ा मार्ग पर मेढ़की नदी पर 9 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल बनाया गया है। इन पुलों के निर्माण ने नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में आवागमन एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके निर्माण से जिले के लगभग 210 गांवों की 1 लाख 68 हजार आबादी को विकासखंड, तहसील एवं जिला मुख्यालय से बारहमासी संपर्क की सुविधा मिली है।
पिछले कुछ महीनों में 61 करोड़ के 9 पुलों के निर्माण पूर्ण
नक्सल समस्या समाप्त होने के बाद कांकेर जिले में वृहद पुल निर्माण कार्यों में तेजी आई है। विगत कुछ महीनों में ही 61 करोड़ रुपए की लागत से 9 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। इनमें करेगांव-मंडगांव मार्ग पर 7 करोड़ 46 लाख रुपए, बांसपत्तर-तिरियारपानी मार्ग पर 4 करोड़ 58 लाख रुपए, टुरी नदी पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए तथा कापसी (पी.वी.-130)-पखांजूर मार्ग में त्रास नाला पर 6 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुल शामिल हैं। इन पुलों के निर्माण से जिले के 80 गांवों की लगभग 56 हजार आबादी को वर्षभर आवागमन की सुविधा उपलब्ध हुई है। इन पुलों से क्षेत्रवासियों को उच्च शिक्षा, व्यापार, उन्नत कृषि, पर्यटन गतिविधियां, सामाजिक-सांस्कृतिक संपर्क, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं शासन की योजनाओं तक पहुंच आसान हो गई है।
महाराष्ट्र से अंतरराज्यीय संपर्क होगा सुगम
नक्सल समस्या समाप्त होने के बाद नारायणपुर माड़ क्षेत्र सहित कांकेर जिले के सुदूर अंचलों में विकास और अंतरराज्यीय संपर्क को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। इनमें मरबेड़ा-सितरम मार्ग पर कोटरी नदी में 19 करोड़ रुपए, कोयलीबेड़ा-दुता मार्ग पर मेढ़की नदी में 10 करोड़ रुपए तथा ताड़ोकी-बैहासाल्हेभाट मार्ग पर मेढ़की नदी में 6 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा सोनपुर-नारायणपुर मार्ग पर बेचाघाट में कोटरी नदी पर 17 करोड़ रुपए की लागत से वृहद पुल का निर्माण तेजी से जारी है। इन पुलों के पूर्ण होने से दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क बेहतर होगा तथा महाराष्ट्र से अंतरराज्यीय आवागमन की भी सुविधा मिलेगी।
140 करोड़ की लागत से 19 पुल निर्माणाधीन, 92 करोड़ के 10 नए पुल स्वीकृत
कांकेर जिले के ग्रामीण अंचलों को मुख्य जिला मार्गों, राज्य मार्गों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने तथा विकासखंड, तहसील एवं जिला मुख्यालयों से बारहमासी संपर्क सुनिश्चित करने राज्य शासन द्वारा 140 करोड़ रुपए की लागत से 19 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इसके साथ ही 92 करोड़ रुपए की लागत से 10 नए उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इन स्वीकृत पुलों में राजनांदगांव-बैलाडीला मार्ग पर निब्रा नदी में 6 करोड़ रुपए, मरोड़ा-बेलगांव-छोटेबिटिया मार्ग पर बेलगांव नाला में 4 करोड़ रुपए, भानुप्रतापपुर-पखांजूर मार्ग पर पासंगी नाला में 5 करोड़ 50 लाख रुपए, कोदाभाट-माटवाड़ा-मोदी मार्ग पर दूध नदी में 16 करोड़ रुपए, सटेली-डांगरा मार्ग पर खंडी नदी में 12 करोड़ रुपए तथा हाटकर्रा-कोटगांव मार्ग पर चिनार नदी में 6 करोड़ रुपए की लागत के पुल शामिल हैं।
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रदेशभर के बाल वैज्ञानिक प्रस्तुत करेंगे अपनी वैज्ञानिक परियोजनाएं
राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 16 बाल वैज्ञानिक करेंगे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व
रायपुर, 17 नवम्बर 2026/ छत्तीसगढ़ के बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा, रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को नई पहचान देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 20 एवं 21 नवम्बर 2026 को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित बाल वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक परियोजनाओं और नवाचारी विचारों का प्रदर्शन करेंगे। इस आयोजन के माध्यम से बच्चों को अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ ही विशेषज्ञों के समक्ष अपने शोध, प्रयोगों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा।
सतत विकास की चुनौतियों का समाधान तलाशेंगे नन्हे वैज्ञानिक
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए वर्ष 2026 एवं 2027 का मुख्य विषय ‘सततता के लिए विज्ञान एवं नवाचार’ निर्धारित किया गया है। इस विषय के अंतर्गत बाल वैज्ञानिक अपने आसपास की समस्याओं, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और सतत विकास से जुड़ी चुनौतियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने तथा उनके समाधान खोजने की दिशा में अपनी परियोजनाएं तैयार करते हैं। यह आयोजन बच्चों को केवल विज्ञान के सिद्धांतों से परिचित कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें समस्याओं का विश्लेषण करने, वैज्ञानिक पद्धति अपनाने और नवाचारी समाधान विकसित करने की क्षमता को भी प्रोत्साहित करता है।
जिला स्तर से राज्य और राष्ट्रीय मंच तक पहुंचेगी बाल प्रतिभा
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एनसीएसटीसी) द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में वैज्ञानिक चेतना, जिज्ञासा, तार्किक चिंतन और अनुसंधान के प्रति रुचि विकसित करना है।
इस कार्यक्रम में कनिष्ठ वर्ग के अंतर्गत 10 से 14 वर्ष तथा वरिष्ठ वर्ग में 14 वर्ष से अधिक एवं 17 वर्ष तक के बाल वैज्ञानिक भाग लेते हैं। जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच बाल वैज्ञानिकों का चयन राज्य स्तरीय आयोजन के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह कार्यक्रम बच्चों को जिला स्तर से राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।
16 बाल वैज्ञानिक करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व
राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग के प्रतिभागियों की वैज्ञानिक परियोजनाओं का विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विषय की समझ, नवाचार, अनुसंधान पद्धति और प्रस्तुतिकरण के आधार पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुल 16 बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जाएगा। चयनित बाल वैज्ञानिक रायपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे और देशभर से आने वाले बाल वैज्ञानिकों के बीच अपनी परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण करेंगे।
नारायणपुर में शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों का किया भ्रमण, विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद कर बढ़ाया आत्मविश्वास
नक्सल प्रभावित और दूरस्थ जनजातीय अंचलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर दिया जोर
रायपुर, 17 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में शिक्षा की नई संभावनाओं को साकार करने और जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की दिशा में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने 16 नवंबर को नारायणपुर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद कर उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, भविष्य के सपनों और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और जीवन में सफलता की मजबूत आधारशिला है।
बड़े सपने देखें बच्चे, उन्हें साकार करने के लिए करें निरंतर परिश्रम
मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कुम्हारपारा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों से उनकी पढ़ाई, रुचियों और भविष्य के लक्ष्यों के संबंध में चर्चा की। विद्यार्थियों के उत्साह और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन, दृढ़ संकल्प और निरंतर परिश्रम आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे में अपार प्रतिभा और संभावनाएं होती हैं। आवश्यकता उन्हें सही दिशा, बेहतर मार्गदर्शन और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने की है।
इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने विद्यालय के प्राचार्य से शैक्षणिक व्यवस्थाओं, कक्षाओं की स्थिति, शौचालयों की उपलब्धता और परिसर की स्वच्छता सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सकारात्मक एवं सुविधायुक्त शैक्षणिक वातावरण के महत्व को रेखांकित किया।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों से आत्मीय मुलाकात, शिक्षा से नई उम्मीदों को मिला संबल
इसके पश्चात मंत्री श्री वर्मा ने नारायणपुर के बखरूपारा स्थित निरामय आरोग्य संस्थान के बालक एवं बालिका छात्रावास का भ्रमण किया। यहां उन्होंने नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों से आए बच्चों के बीच समय बिताया। बच्चों से आत्मीय बातचीत करते हुए उनके रहन-सहन, अध्ययन, दैनिक गतिविधियों और छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि बस्तर के जनजातीय एवं दूरस्थ अंचलों के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित मार्गदर्शन और अनुकूल अवसर मिलने पर ये बच्चे भी विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जो कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों के जीवन में नई उम्मीदें जगाती है और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करती है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा के माध्यम से जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।
मंत्री श्री वर्मा ने निरामय आरोग्य संस्थान द्वारा बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर अध्ययन करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और जीवन में ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज के ये बच्चे कल अपने परिवार, समाज और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
रायपुर 17 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ आगमन पर श्री रेड्डी का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।
इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने साझा हितों से जुड़े विषयों पर निरंतर संवाद और सहयोग बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
इस अवसर पर तेलंगाना के जल संसाधन मंत्री श्री एन. रेड्डी, छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकास शील, तेलंगाना के मुख्य सचिव श्री संजय जाजू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो सहित तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव एवं दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।