स्टीम सिस्टम का आशय "साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स औऱ मैथ्स "बेस्ड शिक्षा प्रणाली से है इसका मूल उद्देश्य किताबी ज्ञान को कौशल विकास के साथ जोड़ने से है।

मप्र की कमलनाथ सरकार प्रदेश में शालेय शिक्षा को कौशल विकास के साथ जोड़ने के लिये दक्षिण कोरिया का मॉडल अपनाना चाहती है। इसके लिये मप्र के चुनिंदा 35 अफसरों और शिक्षकों का एक दल इन दिनों दक्षिण कोरिया के दौरे पर गया है जो वहां "स्टीम एजुकेशन" सिस्टम का अध्ययन करेगा और मप्र में इसे कैसे लागू किया जा सकता है इसे लेकर एक रिपोर्ट सरकार को सौपेगा। स्टीम सिस्टम का आशय "साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स औऱ मैथ्स "बेस्ड शिक्षा प्रणाली से है इसका मूल उद्देश्य किताबी ज्ञान को कौशल विकास के साथ जोड़ने से है। कोरिया में यह सिस्टम बेहद सफल साबित हुआ है इसी सिस्टम को अपनाकर इस छोटे से देश ने तकनीकी के मामले में वैश्विक पहचान अर्जित की है। आज कोरिया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लेकर सूचना तकनीकी और प्रोधोगिकी के मामले में अव्वल बना हुआ है। भारत से महज दो साल पहले औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ यह देश आज परिणामोन्मुखी शिक्षा के जरिये आर्थिक औऱ तकनीकी महाशक्ति बनने के मामले में एक मिसाल है। कमलनाथ सरकार का यह नवाचार सिद्धांतय तो स्वागत योग्य ही है लेकिन कोरिया और भारत की सामाजिक आर्थिक सरंचना में बड़ा बुनियादी अंतर है यह हमें नही भूलना चाहिए।यही नही राजनीतिक रूप से शिक्षा कोरियाई शासकों के लिये वोट बैंक का स्रोत नही है इसलिये यह कहना जल्दबाजी ही होगा की कोरियन मॉडल को अपनाकर मप्र में  ढर्रे से उतरी स्कूली शिक्षा का कुछ भला हो सकेगा।

असल में कमलनाथ जिस मॉडल को अपनाने की सोच रहे है उसे सख्त प्रशासन, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति औऱ नागरिक बोध के साथ ही हांसिल किया जा सकता है।भारत के हिंदी भाषी राज्यों में यह सभी कारक आज भी बेहद कमजोर है।जिन बीमारू राज्यों के लिये आजादी के बाद से ही शिक्षा उच्च प्राथमिकता पर लिए जाने की जरूरत थी वहां यह विषय कभी भी सरकारों के लिये चिंता का मामला नही रहा है। मप्र, उप्र, बिहार,राजस्थान जैसे राज्यों में शिक्षा तंत्र पूरी तरह से अफसरशाही के हवाले है। मप्र में पिछले 25 बर्षो से जिस तरह के प्रयोग किये गए है उसने इस प्रदेश को एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। शिक्षा संविधान में राज्य सूची का विषय होने के कारण कोई एकीकृत नीति आज तक प्रदेशों में लागू नही हो सकी है।यही कारण है कि देश भर में अनगिनत शिक्षक पदनाम प्रचलित है। मप्र में शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजी, सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, व्याख्याता, औपचारिकेतर शिक्षक, निम्न श्रेणी शिक्षक, सहायक अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, अतिथि शिक्षक जैसे शिक्षक सिस्टम का हिस्सा है।

प्राथमिक शिक्षा के लिये निगरानी तंत्र अलग है मिडिल तक के लिये अलग फिर मिडिल से इंटरमीडिएट तक की निगरानी के लिये अलग सिस्टम है। मप्र में राज्य का अपना शिक्षक कैडर है वही स्थानीय निकायों के शिक्षक अलग है। एक सँचालनलाय शिक्षा विभाग का है दूसरा राज्य शिक्षा केन्द्र है। दोनों के लिये अलग अलग सेटअप है अलग आईएएस अफसर डायरेक्टर है। केंद्र सरकार राज्यों के लिये सर्व शिक्षा मिशन औऱ आरटीई के तहत जो धन भेजती है उसे खर्च करने के लिये अलग लोग है और राज्य की निधि से जो धन शालेय शिक्षा को आबंटित होता है उसके लिये अलग आयुक्त है। एक नया मिशन कक्षा 8 से 12 के लिये  "राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन" भी केंद्र सरकार चलाती है इसके लिये एक तीसरा दफ्तर भी मप्र में स्थापित है।

समझा जा सकता है कि किस बेतरतीबी के साथ मप्र में शिक्षा व्यवस्था की निगरानी का सरकारी सिस्टम का बना हुआ है। हाल ही में सरकार ने निकायों के शिक्षकों को शिक्षा विभाग में संविलियन किया है लेकिन इसके बाबजूद प्रदेश में में नियमित औऱ इन एक लाख से अधिक शिक्षकों के बीच वेतन से लेकर सेवा शर्तों को लेकर बीसियों विसंगतियां मौजूद है लगातार ये शिक्षक धरना,आंदोलन, प्रदर्शन करते रहते है। मप्र में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए भी समय समय पर नियम बदलते रहे है पहले बगैर डीएड, बीएड किये लोगों को सीधी भर्ती कर नौकरी पर रख लिया गया फिर अब उन्हें सरकारी खर्च पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके बाबजूद प्रदेश में हजारों अयोग्य शिक्षक सिस्टम का हिस्सा बने हुए है हाल ही में ये शिक्षक सरकार द्वारा आयोजित दक्षता संवर्धन परीक्षा में किताब सामने रखकर शुद्ध नकल भी नही कर पाए। प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों की कोई मानक नीति नही है हाल ही में कमलनाथ सरकार ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिये हजारों शिक्षकों के ट्रांसफर किये जिससे हर जिले में सैंकड़ो स्कूल शिक्षक विहीन हो गए।सरकार के स्तर से भी ऐसी नीतियां बनाई गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई या कौशल विकास के लिये कोई माहौल ही न बन पाएं। सरकारी शिक्षक  राज्य सरकार की अधिकतर योजनाओं का सर्वे करते है। पिछले एक दशक से एक ब्लाक के लगभग चार सौ सरकारी शिक्षक तो निर्वाचन आयोग के अधीन बीएलओ के रूप में काम करते रहते है क्योंकि निर्वाचन बूथ के नजदीकी स्कूल का एक शिक्षक स्थाई रूप से बीएलओ के रूप से काम कर रहा है। जनगणना से लेकर तमाम तरह के सर्वेक्षण भी सरकारी शिक्षकों से कराए जाते है।

सरकार ने स्कूलों में जो लोकप्रिय प्रयोग किये है उनकी जिम्मेदारी भी शिक्षकों पर डाल रखी है मसलन मध्यान्ह भोजन को बनबाने से लेकर वितरण, साफ सफाई से लेकर साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति, निःशुल्क गणवेश औऱ पाठ्यपुस्तक, सभी काम शिक्षकों की अग्रणी भागीदारी से ही पूर्ण हो पाते है। सरकारी स्कूलों के लिये सर्व शिक्षा अभियान से इमारतें तो बड़ी संख्या में बना दी गई लेकिन इनमें से 80 फीसदी ग्रामीण शालाओं में न बिजली कनेक्शन है न पेयजल की सुविधा।न साफ सफाई के लिये चपरासी औऱ न रोजाना की जानकारियां भेजने बनाने के लिये कोई बाबू। समझा जा सकता है कि सरकारी स्कूलों में मास्टर जी को क्या क्या करना पड़ता है। जबकि छोटे से छोटे प्राइवेट स्कूल में भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि टीचर सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान लगाए ताकि उसके स्कूल का रिकॉर्ड बेहतर हो सके।सरकारी स्कूलों में इससे ठीक उलट कहानी है सरकारी अफसर जो जानकारी मांग रहे है वह समय पर जाए, दोपहर का भोजन, गणवेश, साइकिल, किताबें बगैर व्यवधान के बंट जाएं इस ध्येय को आगे रखकर लोग काम करते है। जाहिर है स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के लिये कोई मनोविज्ञान न सरकार के स्तर पर काम करता है न शिक्षक वर्ग का।

नतीजा हाल ही में नीति आयोग,मानव संशाधन, औऱ विश्व बैंक की एक सयुंक्त रिपोर्ट में परिलक्षित हुआ है। देश के 20 राज्यों के सरकारी एजुकेशन सिस्टम में छात्रों की समझ और सीखने की क्षमताओं को लेकर जारी रैंकिंग में मप्र 15 वे औऱ छत्तीसगढ़ 13 वे स्थान पर है। "द सक्सेस ऑफ अवर स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स" में केरल का नम्बर पहले स्थान पर है। यानि हकीकत है कि मप्र में सरकारी स्कूलों के लाखों बच्चे कुछ भी नहीं सीख पा रहे है यह रिपोर्ट बताती है कि कक्षा 9 में दर्ज बच्चे गणित के जोड़ घटाव, हिंदी वर्णमाला औऱ सामान्य उच्चारण तक नहीं जानते है।

कमलनाथ सरकार ने जिस कोरियाई मॉडल को मप्र में अपनाने की पहल की है उसके लिये सबसे पहले प्रदेश में जमीनी कार्य संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। शिक्षा तंत्र को अफसरशाही के शिकंजे से बाहर निकाले बिना किसी आदर्श को अपनाया जाना उसकी विफलता की गारंटी पहले से ही घोषित करने जैसा है। राज्य और केंद्र के बीच नीतिगत स्तर पर महज धन के जारी होने का रिश्ता रहना चाहिये धन के साथ केन्द्र के मार्गदर्शी सिद्धांत लागू करने की बाध्यता भी भृष्टाचार की जड़ है।बेहतर होगा राज्य अपना एकीकृत शिक्षा मॉडल लागू करें जिसमें प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक नीति निर्माण, पर्यवेक्षण, निगरानी, शास्ति के लिये एक ही तंत्र हो और सभी शिक्षा संवर्ग से आते हो। सरकार के स्तर पर शिक्षकों के वर्गभेद समाप्त किये जायें और यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाने के लिये है उन्हें चुनाव के अलावा अन्य कार्य से मुक्त रखा जाए। स्कूलों के नाम पर मॉडल स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल, एकलव्य स्कूल, आदर्श स्कूल जैसे प्रयोग भी बन्द होना चाहिये क्योंकि यह भी विषमताओं को जन्म देते है। राज्यों में शिक्षा विभाग के मुखिया शिक्षको के मध्य से ही आना चाहिये और केवल प्रमुख सचिव स्तर पर ही आईएएस अफसरों की नियुक्ति का प्रावधान हो।

इन बुनियादी सुधारों के बगैर कोरियाई मॉडल को अपनाया जाना फिर एक नया प्रयोग ही साबित होगा जैसे कि दो दशकों से लगातार जारी है। क्योंकि कौशल विकास तो तभी संभव है जब बच्चे बुनियादी अक्षर ज्ञान में निपुण हो जो फिलहाल इस मामले में सिफर है।

डॉ अजय खेमरिया
अध्यक्ष बाल कल्याण समिति (जेजे एक्ट) शिवपुरी/ग्वालियर
स्वतन्त्र पत्रकार

सहकारिता मंत्री डॉ गोविन्द सिंह ने कहा है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के जो अधिकारी- कर्मचारी बैंकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें नौकरी से बाहर करें तथा जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें पदोन्नत करें। साथ ही खाली पड़े पदों पर आयुक्त सहकारिता से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार शीघ्र ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। वित्तीय गड़बड़ी करने वालों से राशि की वसूली जाए, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। डॉ गोविन्द सिंह आज अपैक्स बैंक के सभागार में भोपाल एवं हौशंगाबाद संभागों के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता आंदोलन में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। अत: आवश्यक है कि इनकी वित्तीय स्थिति को सुधारा जाए। गत वर्षों में इनकी वित्तीय स्थिति काफी बिगड़ी है। सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी निरंतर संभागीय बैठकें आयोजित कर इनके कार्य की समीक्षा करें। आयुक्त सहकारिता श्री एम के अग्रवाल ने बताया कि सागर एवं जबलपुर संभाग को छोड़कर सभी बैठकें की जा चुकी हैं तथा भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा।
प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी ने बताया कि सहकारी बैंक मुख्य रूप से किसानों को अल्प अवधि कृषि ऋण देने का कार्य करते हैं। उन्होंने दिए गए ऋणों की समय से वसूली किए जाने की आवश्यकता बताई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि सभी बैंकों द्वारा दिए गए कालातीत ऋणों (NPA) की राशि अत्यधिक है। बैंकों के स्तर पर ऋणों की वसूली के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिए कि आगामी एक वर्ष में अघिक से अधिक कालातीत ऋणों की वसूली सुनिश्चित की जाए।
सहकारी बैंकों की जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि भोपाल में संस्थागत जमा तो हैं, परन्तु व्यक्तिगत जमा नहीं के बराबर हैं। इसके लिए प्रयास किया जाए। साथ ही कालातीत ऋणों की वसूली की जाए। बैतूल जिले में कालातीत ऋण की राशि रूपये 143 करोड़ है। आगामी 30 जून तक 100 करोड़ रूपये की वसूली कर ली जाए। रायसेन जिले में कालातीत ऋण राशि 148 करोड़ है, वहां के अधिकारी ने बताया कि आगामी जून तक 45 करोड़ की वसूली कर ली जाएगी।
राजगढ़ जिले की समीक्षा में पाया गया कि ऋण असंतुलन तथा वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों के चलते सहकारी बैंक की हालत खराब है। वहां 183 करोड़ रूपये का कालातीत ऋण है। वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों वसूली तथा एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश मंत्री डॉ गोविन्द सिंह द्वारा दिए गए। आगामी जून तक कम से कम 75 करोड़ ऋण राशि की वसूली कर ली जाए। विदिशा जिले में 45 करोड़ कालातीत ऋण शेष है, आगामी जून तक वसूली की जाए।
समीक्षा में होशंगाबाद जिले की स्थिति भी काफी खराब पाई गई, वहां 292 करोड़ का कालातीत ऋण शेष है, जिसमें अधिकांश गैर कृषि ऋण है। कई कर्मचारियों के खिलाफ मामले भी चल रहे हैं। कई प्रकरणों में संबंधित सहायक/उप पंजीयक द्वारा स्टे भी दे दिया गया है। इसे मंत्री श्री सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए गए कि ऐसे सहायक/उप पंजीयकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी वेतन वृद्धियां रोकी जाएं। सीहोर जिले की समीक्षा में पाया गया कि वहां जिला सहकारी बैंक का वर्ष 2016-17 में कालातीत ऋण 38 करोड़ था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 280 करोड़ रूपये हो गया। ऋण वसूली को लेकर बैंक द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। इस पर सहकारिता मंत्री द्वारा नाराजी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि स्थिति नहीं सुधारी गई तो बोर्ड भंग करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि ऋण वसूली की मासिक योजना बनाकर सघन कार्रवाई की जाए। जो लोग कार्य करना नहीं चाहते वे बैंकों से बाहर जाने की तैयारी कर लें।
बैठक में अपैक्स बैंक के प्रशासक श्री अशोक सिंह, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, सहकारिता आयुक्त श्री एम के अग्रवाल, एमडी अपैक्स बैंक श्री प्रदीप नीखरा, अपर आयुक्त सहकारिता श्री आर सी घिया सहित दोनों संभागों के जिला सहकारी बैंकों के प्रशासक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी तथा सभी संबंधित उपस्थित थे।

चिकित्सा शिक्षा, आयुष  एवं संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ जिला होशंगाबाद   की इटारसी तहसील के  गांधी स्टेडियम में संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा आयोजित 6 दिवसीय  'देशज'  समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री ने कहा कि, नर्मदा जी के तट पर स्थित होशंगाबाद जिले में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होना सौभाग्य का अवसर है। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से पुण्य-लाभ की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों का समावेश है।  संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रमुख उद्देश्य  है।
मंत्री डॉ. साधौ ने कहा कि हमारे द्वारा लोकगीत, संगीत, नृत्य, लिपियों, कलाओं  एवं जनजाति संस्कृतियों का संरक्षण किया जा रहा है। हमारी गौरवशाली परंपरा व संस्कृति के संरक्षण से ही हम भावी पीढ़ी को संस्कृति से रूबरू करा सकते हैं ताकि वह हमारी संस्कृति को अंगीकार कर सके। उन्होंने इटारसी में संस्कृति एवं कला का समां बांधने वाले कलाकारों को स्मृति-चिन्ह एवं शाल देकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, पूर्व मंत्री श्री विजय दुबे काकूभाई, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कपिल फौजदार, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह तथा पुलिस अधीक्षक एम एल छारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।