भोपाल. एमपी की कांग्रेस सरकार (Kamalnath government) के खिलाफ बीजेपी बड़ा आंदोलन (Protest) करने जा रही है. प्रदेश भर में होने वाले आंदोलन की जिम्मेदारी पार्टी के बड़े नेताओं को सौंपी गई है. बिजली बिल, फसल मुआवजा (Crop compensation) और कर्ज माफी (Loan waiver) के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने जा रही है. 4 नवंबर को सभी जिलों में होने वाले बीजेपी के आंदोलन को लेकर पार्टी ने सभी बडे नेताओं को जिलों में आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है.

बिजली बिलों की होली जलाएगी बीजेपी

कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन के दौरान बीजेपी गरीबों को मिल रहे बिजली के बिलों की होली जलाएगी. आंदोलन को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता अभी से गांव-गांव पहुंच रहे हैं, ताकि आंदोलन में ग्रामीणों किसानों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके. इसके लिए पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को तैनात किया है. जिलास्तर पर होने वाले आंदोलन में बीजेपी के सभी बड़े नेता सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे. पार्टी ने नेताओं को जिलों में आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है.

इन नेताओं को सौंपी ज़िम्मेदारी

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह नरसिंहपुर, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव भोपाल, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा रायसेन, सुमित्रा महाजन इंदौर, कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन, प्रभात झा होशंगाबाद, उमाशंकर गुप्ता ग्वालियर, गौरीशंकर बिसेन सागर, नंदकुमार सिंह चौहान जबलपुर, वीडी शर्मा पन्ना, जयंत मलैया दमोह, यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी, कृष्णा गौर बैतूल, अभिलाष पांडे सिवनी, भूपेंद्र सिंह विदिशा और सीहोर में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आंदोलन का नेतृत्व करेंगी. बीजेपी की कोशिश है कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके.
कांग्रेस का पलटवार

वहीं बीजेपी के आंदोलन पर प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार बोला है गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी पर किसानों के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया है. मंत्री गोविंद सिंह ने राज्य सरकार के बजट से किसानों को राहत राशि देने का दावा किया है. इसके अलावा केंद्र से राशि नहीं मिलने पर बीजेपी के नेताओं को सलाह दी है कि विपक्ष केंद्र में जाकर प्रदेश सरकार के लिए जरूरी राशि दिलाने का काम करें. सरकार विपक्षी नेताओं को दिल्ली तक आने जाने का व्यवस्था देने का काम करेगी. राजस्व मंत्री ने प्रदेश के किसान और बाढ़ पीड़ितों के लिए विपक्ष गंभीर है तो उसे राज्य सरकार के साथ सहयोग कर दिल्ली से पैसा दिलाना चाहिए और प्रदेश सरकार के साथ भेदभाव करने वाली केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना प्रदर्शन देना चाहिए ना कि प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए. बहरहाल किसानों के मुद्दे पर प्रदेश में फिर से सियासत छिड़ती नजर आ रही है.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में 'एम-राशन मित्र'' मोबाइल एप वरदान सिद्ध होगा। इस एप के माध्यम से हितग्राही घर बैठकर ही राशन वितरण एवं शासन द्वारा प्रदत्तआय सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वे ग्वालियर में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम में 'एम-राशन मित्र'' एप के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थें।

मंत्री श्री तोमर ने कहा कि 'एम-राशन मित्र'' एप को डाउनलोड कर लाभान्वित परिवार अपना मासिक खाद्यान्न, आवंटन, उठाव, दुकान में खाद्यान्न की उपलब्धता, दुकान में स्थापित पीओएस मशीन की स्थिति, आसपास मौजूद दुकानों की लोकेशन, दुकानों के लाभान्वित परिवार एवं उनके सदस्यों की प्रामाणिक जानकारी घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एप पर परिवारों को खाद्यान्न वितरण में आ रही समस्याओं को रिपोर्ट करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। दुकान बंद होने, कम तौलने, वितरण न होने आदि की शिकायतों को भी एप के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है।

मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि आवेदन की फोटो खींचकर अपलोड करने का कार्य भी एप के माध्यम से किया जा सकता है। इस एप के माध्यम से न केवल परिवारों के धन और समय की बचत होगी, बल्कि उन्हें घर बैठे ही सभी सहूलियतें भी प्राप्त होंगी। इसके साथ ही सरकार द्वारा योजना के लाभ से वंचित सभी पात्र परिवारों को प्राथमिकता से इस योजना में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। किसी तरह से वर्तमान में लाभ ले रहे परिवारों के छूटे हुए सदस्यों को भी जोड़े जाने का कार्य किया जायेगा। यह कार्यक्रम एक अभियान के रूप में नवम्बर माह में संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत अपात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें हटाना एवं छूटे हुए पात्र परिवारों को लाभ देने की प्रक्रिया की जायेगी।

श्री तोमर ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 61 हजार से अधिक दल प्रत्येक लाभान्वित परिवार के निवास पर जाकर सम्पर्क करेंगे एवं उनकी पात्रता एवं सदस्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही अभियान के दौरान पात्र परिवारों के आधार, मोबाइल नम्बर एवं संसाधनों की जानकारी भी ली जायेगी। अभियान के दौरान सत्यापन के समय हितग्राहियों को अपना आधार नम्बर एवं पात्रता श्रेणी के दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।कार्यक्रम में मंत्री श्री तोमर ने उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं के लिये मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया।

भोपाल के मिन्टो हॉल में आज दो दिवसीय राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव शुरू हुआ। उद्घाटन-सत्र के बाद वेदान्ता विजन की सुश्री जया राव ने आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य विषय पर व्याख्यान दिया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव अध्यात्म विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव भी मौजूद थे।
सुश्री जया राव ने अपने व्याख्यान में कहा कि आध्यात्म हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि शारीरिक पीड़ा रोकी नहीं जा सकती है, लेकिन आध्यात्म के जरिये कम किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आध्यात्म को किसी धर्म-विशेष से जोड़कर देखा जाना गलत है। आध्यात्म दर्शन से आगे की अवस्था है। सुश्री राव ने कहा कि आध्यात्म के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की ओर सरलता से बढ़ सकते हैं। जीवन के तनाव को भी इसके माध्यम से काफी कम किया जा सकता है। कॉन्क्लेव के एक अन्य सत्र में स्वास्थ्य के अधिकार का विधायी और नीति के अंतर्गत क्रियान्वयन विषय पर चर्चा हुई। इसमें पूर्व सांसद श्री संदीप दीक्षित, डायरेक्टर जनरल ए.एच.पी.आई. डॉ. गिरधर ज्ञानी, एन.एल.आई.यू. के डॉ. व्ही. विजय कुमार, यू.एन. एड्स की एडवाइजर सुश्री हेलिना कुर्ग और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. अभय शुक्ला ने अपने विचार रखे। सत्र के वक्ताओं की राय थी कि राइट टू हेल्थ के लिये सरकारी मशीनरी के साथ-साथ निजी और स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जानी चाहिये।
राइट टू हेल्थ राज्य सरकार की ठोस पहल
राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव में शामिल होने आये डॉक्टर्स ने राइट टू हेल्थ के कदम को राज्य सरकार की ठोस पहल बताया है। उनका मानना है कि इसके क्रियान्वयन के बाद मध्यप्रदेश की देश-भर में विशिष्ट पहचान बन जायेगी।
राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवा से सेवानिवृत्त डॉ. जी.के. अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे को बढ़ाने के लिये मोबाइल हेल्थ क्लीनिक को बढ़ावा देना होगा। इससे गाँव तक स्वास्थ्य सेवा की पहुँच बनेगी। उन्होंने टेली-मेडिसिन को और बढ़ावा दिये जाने की बात भी कही।

राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने आज राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुस्तक 'सत्य के प्रयोग' के वितरण कार्यक्रम में कहा कि गांधी जी के जीवन का हर पहलू कुछ न कुछ सीख देता है। उनका पहनावा, भाषा और विचार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, हम सबका यही प्रयास होना चाहिये। राज्यपाल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएँ दी।
राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि गांधी जी के निकट सहयोगी सरदार पटेल के प्रयासों से ही छोटी-छोटी रियासतें एक हुईं और भारत एक राष्ट्र बना। उन्होंने कहा कि हम सभी 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के निर्माण में समर्पित भाव से सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राज्यपाल ने कहा कि बुराई से नफरत करनी चाहिए, व्यक्ति से नहीं। इसलिए ऐसे प्रयास करते रहना चाहिये कि जेल में सुधार की गुंजाइश सदैव बनी रहे। उन्होंने कहा कि अपराधी को अच्छा इंसान और हुनरमंद बनाने में जेल अधिकारियों की सशक्त और महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
राज्यपाल ने केन्द्रीय जेल, सर्किल जेल और जिला जेल के पुस्तकालयों के लिये 242 पुस्तकें भेंट की। इसके साथ ही, बाल निकेतन ट्रस्ट, निर्माण एवं परिवर्तन की ओर, बालिका सुधार गृह और मुस्कान अहिरवार द्वारा संचालित किताबी मस्ती लायब्रेरी के लिये भी 'सत्य के प्रयोग' किताब भेंट की। राज्यपाल ने मुस्कान अहिरवार को उसकी लायब्रेरी के लिये पांच हजार रूपये की सहयोग राशि देने की घोषणा की।
प्रमुख सचिव जेल श्री एस.एम. मिश्रा ने कहा कि जेलों की व्यवस्थाओं में सुधार और आधुनिक तकनीक के साथ कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी की किताब कैदियों को पढ़ने के लिए देना राज्यपाल के मानवीय दृष्टिकोण का परिचायक है। इससे कैदियों के आचार-विचार में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा।
कार्यक्रम में जेल महानिदेशक श्री संजय चौधरी ने आभार व्यक्त किया। राज्यपाल को कैदियों द्वारा निर्मित वस्तुएँ भेंट की गई। गांधी जी की लगभग सात सौ किताबें उपलब्ध करवाने के लिये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड के श्री संतोष शुक्ला एवं श्रीमती विमला शरणागत का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। राज्यपाल ने किताबें भेंट करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड के प्रतिनिधि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
राज्यपाल के सचिव श्री मनोहर दुबे, विधि अधिकारी श्री भरत पी. माहेश्वरी एवं जेल विभाग के अधिकारी तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे।