12 फरवरी को जनवरी महीने के रिटेल महंगाई दर के आंकडे जारी होंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस महीने महंगाई में गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे पहले दिसंबर में महंगाई घटकर 5.22% हो गई थी। वहीं नवंबर में महंगाई दर 5.48% पर थी।

कैसे प्रभावित करती है? महंगाई का सीधा संबंध पर्चेजिंग पावर से है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 6% है, तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 94 रुपए होगा। इसलिए महंगाई को देखते हुए ही निवेश करना चाहिए। नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी।
<em>महंगाई कैसे बढ़ती-घटती है? महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। ज्यादा चीजें खरीदने से चीजों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने पर इन चीजों की कीमत बढ़ेगी।इस तरह बाजार महंगाई की चपेट में आ जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो बाजार में पैसों का अत्यधिक बहाव या चीजों की शॉर्टेज महंगाई का कारण बनता है। वहीं अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा तो महंगाई कम होगी।

CPI से तय होती है महंगाई एक ग्राहक के तौर पर आप और हम रिटेल मार्केट से सामान खरीदते हैं। इससे जुड़ी कीमतों में हुए बदलाव को दिखाने का काम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI करता है। हम सामान और सर्विसेज के लिए जो औसत मूल्य चुकाते हैं, CPI उसी को मापता है।कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतों, मेन्युफैक्चर्ड कॉस्ट के अलावा कई अन्य चीजें भी होती हैं, जिनकी रिटेल महंगाई दर तय करने में अहम भूमिका होती है। करीब 300 सामान ऐसे हैं, जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई का रेट तय होता है।

अमेरिकी: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के एक बड़े फैसले ने भारत के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी के लिए राहत का रास्ता खोल दिया है. ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर साइन किए, जिसके तहत अमेरिकी न्याय विभाग को उन अमेरिकियों के खिलाफ मुकदमे रोकने का निर्देश दिया गया है, जो विदेशों में व्यापार करने के दौरान विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपी थे. इस फैसले ने 1977 में लागू किए गए विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के प्रभाव को निलंबित कर दिया, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकता था.यह कदम खासतौर से भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके खिलाफ पिछली बाइडेन सरकार ने FCPA के तहत कार्रवाई शुरू की थी. अडानी ग्रुप पर आरोप था कि उसके अधिकारियों ने भारत में सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 250 मिलियन (लगभग 2,000 करोड़ रुपये) की रिश्वत दी थी, हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को कड़े शब्दों में खारिज कर दिया था|

ट्रंप ने क्या कहा

राष्ट्रपति ट्रंप ने FCPA को "भयानक" और "आपदा" बताते हुए कहा कि यह कानून कागज पर अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में यह अमेरिकी कंपनियों के लिए व्यापार को मुश्किल बना देता है. उनका मानना था कि इस कानून के कारण अमेरिकी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कंपटीशन में भारी नुकसान होता है. ट्रंप ने इसे "जिम्मी कार्टर कॉन्सेप्ट" करार देते हुए कहा कि इससे कोई भी अमेरिकी कंपनी विदेशी बाजारों में व्यापार करने में हिचकिचाती है, क्योंकि उन्हें हमेशा जांच और अभियोग का डर बना रहता है|

व्हाइट हाउस का तर्क और प्रभाव

व्हाइट हाउस का कहना था कि FCPA के अत्यधिक प्रवर्तन से अमेरिकी कंपनियों की वैश्विक कंपटीशन कमजोर हो रही थी. उनका मानना था कि FCPA के कठोर प्रावधान अमेरिकी व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय कंपीटीटर्स के मुकाबले असमान स्थिति में डाल रहे थे. ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले से अमेरिकी कंपनियों को अपने प्रतिस्पर्धी देशों के समान व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने का रास्ता खोला है|

अडानी ग्रुप को मिली राहत

ट्रंप के इस फैसले से अडानी ग्रुप के लिए बड़ी राहत मिली है. FCPA के तहत आरोपों से न केवल अडानी ग्रुप को न्याय की संभावना मिली है, बल्कि उनके शेयरों में भी उछाल आया है. मंगलवार को अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 4.28 फीसदी की तेजी देखी गई की गई, जबकि अडानी पावर के शेयर 4.17 फीसदी बढ़कर 511.90 रुपये पर पहुंच गए. अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में भी बढ़ोतरी हुई है|

अमेरिकी सांसदों का रुख

इस फैसले पर अमेरिकी सांसदों की प्रतिक्रिया भी मिली-जुली रही. कुछ सांसदों ने बाइडेन प्रशासन की कार्रवाई की आलोचना की और इसे अमेरिका-भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए हानिकारक बताया. उन्होंने इसे "गलत निर्णय" करार दिया और कहा कि यह केवल भारत के आंतरिक मामलों से जुड़ा था, जबकि अमेरिका को इससे कोई सीधा नुकसान नहीं था|

L&T Chairman SN Subrahmanyan Controversial Statement: लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन (S. N. Subrahmanyan) एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने मजदूरों के काम पर जाने की अनिच्छा पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कारण मजदूर अपने गांवों से बाहर जाकर काम करने को तैयार नहीं हैं. यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनके 90 घंटे के वर्क वीक वाले बयान को लेकर पहले से ही बहस चल रही थी|

एसएन सुब्रह्मण्यन ने क्या कहा

मंगलवार को चेन्नई में CII मिस्टिक साउथ ग्लोबल लिंकएज समिट 2025 में बोलते हुए सुब्रह्मण्यन ने कहा कि निर्माण उद्योग को मजदूर मिलने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि लोग काम के लिए घर छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं. उन्होंने मनरेगा (MGNREGA), डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और जन धन खातों जैसी सरकारी योजनाओं को इसका संभावित कारण बताया.सुब्रह्मण्यन के अनुसार, भारत में प्रवास (माइग्रेशन) की एक अलग तरह की समस्या है. उन्होंने बताया कि L&T को 4 लाख मजदूरों की जरूरत होती है, लेकिन 16 लाख लोगों की भर्ती करनी पड़ती है, क्योंकि भारी संख्या में लोग बीच में ही काम छोड़ देते हैं. उन्होंने मजदूरों की सैलरी को महंगाई के अनुसार बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि भारत के मजदूर गल्फ देशों में काम करने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वहां उन्हें भारतीय मजदूरी से 3 से 3.5 गुना अधिक वेतन मिलता है|

रविवार को काम करने की अपील से उठे थे सवाल

पिछले महीने एसएन सुब्रह्मण्यन ने रविवार को भी काम करने की वकालत की थी. उन्होंने कहा था, "घर पर बैठकर आप क्या करेंगे? कितनी देर तक अपनी पत्नी को देख सकते हैं? आओ, ऑफिस आकर काम करो." उन्होंने यह भी कहा था कि वह खुद रविवार को भी काम करते हैं.उनके इस बयान पर कई उद्योगपतियों ने प्रतिक्रिया दी थी. आदर पूनावाला, आनंद महिंद्रा और आईटीसी के संजीव पुरी जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों ने वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया था|

संसद तक पहुंचा था मामला, सरकार का बयान

यह बहस संसद तक पहुंची थी, जहां सरकार ने साफ कर दिया था कि अधिकतम कार्य घंटे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. सरकार ने कहा कि 70 से 90 घंटे प्रति सप्ताह का कार्य समय लागू करने की कोई योजना नहीं है.पिछले हफ्ते आए आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) में कहा गया कि 60 घंटे से अधिक कार्य करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. सर्वे में बताया गया कि जो लोग 12 घंटे या उससे अधिक लगातार डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है. सर्वेक्षण में इस बात पर भी जोर दिया गया कि बहुत ज्यादा काम करने से तनाव और मानसिक अस्वस्थता बढ़ सकती है, जिससे लंबी अवधि में प्रोडक्टिविटी प्रभावित हो सकती है|

ब्रिटेन: के एक शख्स के करीब 6500 करोड़ रुपये के बिटकॉइन कचरे के ढेर में गुम हैं। ये बिटकॉइन इस ढेर में 12 साल से हैं, लेकिन उसे अभी तक मिले नहीं हैं। ये बिटकॉइन एक हार्ड ड्राइव में हैं। वह कचरे में उस हार्ड ड्राइव को काफी तलाश कर चुका है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। अब उस शख्स ने उस पूरी जगह को खरीदने का प्लान बनाया है, जहां यह कचरा पड़ा है और उसमें हार्ड ड्राइव दबी है।ब्रिटेन के आईटी एम्प्लॉई जेम्स हॉवेल्स की हार्ड ड्राइव में 6500 करोड़ रुपये के बिटकॉइन थे। साल 2013 में 39 वर्षीय हॉवेल्स ने खुलासा किया था कि उन्होंने गलती से अपने बिटकॉइन वाला हार्ड ड्राइव खो दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बिटकॉइन वॉलेट वाला हार्ड ड्राइव एक काले बैग में रखकर अपने घर के हॉल में छोड़ दिया था। उनकी तत्कालीन पार्टनर ने उस बैग को कचरा समझकर कूड़ेदान में फेंक दिया था। तब से यह हार्ड ड्राइव कथित तौर पर कचरे के ढेर में गुम है।

हर प्रयास रहा विफल

हॉवेल्स उस हार्ड ड्राइव को तलाशने की कई कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार असफल रहे हैं। अब वह न्यू पोर्ट सिटी काउंसिल से हार्ड ड्राइव को वापस पाने में मदद करने की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए काउंसिल को पैसे देने की पेशकश भी की है।
हालांकि काउंसिल ने उनकी हर कोशिश को अस्वीकार किया है। उनका कहना है कि हार्ड ड्राइव और उसमें मौजूद बिटकॉइन लैंडफिल पहुंचने पर उनकी संपत्ति बन गए थे। पिछले महीने हॉवेल्स से एक केस जीतने के बाद काउंसिल ने लैंडफिल को बंद करने और ढकने की योजना की घोषणा की। काउंसिल लैंडफिल की जमीन के एक हिस्से पर सोलर फार्म बनाने की योजना बना रही है।