नई दिल्ली । वेलस्पन वन ने अपने दूसरे वित्त पोषण चक्र में निवेशकों से 2,275 करोड़ रुपये जुटाए है। एकीकृत फंड एवं विकास प्रबंधन मंच वेलस्पन वन ने सोमवार को सह-निवेश प्रतिबद्धताओं सहित 2,275 करोड़ रुपये के अपने दूसरे वित्त पोषण चक्र के सफलतापूर्वक पूरा होने की घोषणा की। इस रा‎शि का उपयोग गोदाम के निर्माण के लिए किया जाएगा। यह रा‎शि करीब 800 सीमित साझेदारों (एलपी) या निवेशकों के विविध समूह से हासिल की गई। कंपनी के अनुसार इससे वेलस्पन वन के मौजूदा एक करोड़ वर्ग फुट खंड में 80 लाख वर्ग फुट का इजाफा होगा, जिससे उनका कुल खंड लगभग 1.8 करोड़ वर्ग फुट हो जाएगा। कुल परियोजना व्यय करीब एक अरब अमेरिकी डॉलर होगा। वेलस्पन वर्ल्ड के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा ‎कि महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता भारत के लॉजिस्टिक्स लागत को 14 प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत करने के रणनीतिक उद्देश्य के साथ पूरी तरह से संरेखित है, जिससे हमारे उद्योगों की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

नई ‎दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की तरफ से फरवरी 2024 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रॉव‍िडेंट फंड पर लगने वाली ब्याज दर को बढ़ाने की घोषणा की गई थी। ईपीएफओ ने पिछले साल की 8.15 फीसदी की ब्‍याज दर को 2023-24 के लिए बढ़ाकर 8.25 फीसदी कर द‍िया है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ‎वित्त वर्ष 2023-24 का ब्याज नहीं द‍िया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से ईपीएफ पर म‍िलने वाला ब्‍याज बजट 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर क‍िया जा सकता है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ईपीएफ के सदस्यों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्‍याज लेकर सवाल पूछा गया था, जिसपर ईपीएफओ ने कहा था कि ब्याज जमा करने की प्रक्रिया जारी है। बहुत जल्द खाताधारकों के अकाउंट में ब्याज जमा किया जाएगा। ‎वित्त वर्ष पीआईबी के मुताबिक ईपीएफ बोर्ड ने सदस्यों के खातों में प‍िछले साल 1.07 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि बांटने की सिफारिश की थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे हफ्ते में केंद्रीय बजट 2024 (Budget 2024) पेश करने वाली हैं। इससे हर वर्ग की काफी उम्मीदें जुड़ी हैं। बैंकिंग सेक्टर भी आस लगाए बैठा है कि सरकार आम जनता को कुछ ऐसी राहत दे, जिससे लोग बैंक में पैसे जमा करने के लिए प्रोत्साहित हों।

दरअसल, पिछले कुछ साल बैंकों को डिपॉजिट-लोन ग्रोथ का आंकड़ा गड़बड़ा रहा है। इसका मतलब कि जनता ने बैंकों से कर्ज लेना तो ज्यादा किया है, लेकिन वह अपने पैसे बैंक में जमा करना कम कर रही है। इससे बैंकों की मुसीबत बढ़ रही है, क्योंकि अगर बैंक में पैसे जमा ही नहीं होंगे, तो वे लोन देने वाली रकम कहां से लाएंगे।

बजट 2024 से क्या चाहते हैं बैंक

बैंक चाहते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 में बजत खातों से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स कटौती की लिमिट को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दें। इससे लोग सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करना बढ़ा सकते हैं। अभी यह आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत बचत खाते से सालाना 10 हजार रुपये की ब्याज आय टैक्स फ्री है। सीनियर सिटिजन यानी 60 साल या इससे अधिक आयु के लोगों के यह सीमा 50,000 रुपये है और इसमें धारा 80 टीटीबी के तहत सावधि जमा से ब्याज आय शामिल है।

हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम में ये सारे फायदे नहीं मिलते, जिसे 2020 के बजट में पेश किया गया था। बैंक चाहते हैं कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के सेक्शन 10(15)(i) के तहत ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स छूट दे। इस सेक्शन में डिपॉजिट, बॉन्ड और अन्य सिक्योरिटीज से होने वाली ब्याज कमाई और कैपिटल गेन पर कुछ हद तक टैक्स छूट मिलती है।

बैंकों में क्यों घट रही डिपॉजिट ग्रोथ

इसकी कुछ अहम वजहें हैं। एक तो अब बैंक डिपॉजिट के कई सारे विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं, जिनमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। जैसे कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड। पहले इनमें निवेश की प्रक्रिया जटिल थी। लेकिन, अब ऑनलाइन ब्रोकिंग ऐप और यूपीआई जैसे माध्यमों ने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश काफी आसान कर दिया है। साथ ही, सरकारी नीतियों और दमदार मार्केटिंग से लोगों का इन पर भरोसा भी बढ़ा है।

शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड को छोड़ भी दें, तो सुकन्या समृद्धि जैसी कई छोटी बचत योजनाओं में भी सेविंग अकाउंट के मुकाबले अच्छा ब्याज मिलता है। सेविंग अकाउंट पर अभी कोई ऐसा खास फायदा भी नहीं है, जिससे लोग बैंक में पैसा करने के लिए प्रोत्साहित हों।

बैंकों की चिंता बढ़ा रही RBI की रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में पाया कि अब लोग अपनी वित्तीय बचत में बदलाव ला रहे हैं। वे नॉन-बैंकिंग और कैपिटल मार्केट जैसी जगहों पर अधिक निवेश कर रहे हैं। इससे बैंकों में डिपॉजिट रेट लगातार घट रहा है। देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े लेंडर- HDFC बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान अपने चालू खाता-बचत खाता (सीएएसए) जमा में 5 फीसदी की क्रमिक गिरावट दर्ज की है। यह कुल तकरीबन 8.63 लाख करोड़ रुपये है। इसी आंकड़े के चलते शुक्रवार को HDFC बैंक के शेयरों ने 4 फीसदी से अधिक का गोता लगाया था।

अमेरिका की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी S&P Global Ratings ने भी अपनी एक रिपोर्ट में चिंता जताई थी कि बैकों को मजबूरन अपनी लोन ग्रोथ कम करनी पड़ सकती है, क्योंकि बैंक डिपॉजिट उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा। यही वजह है कि बैंक बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़वाना चाहते हैं, ताकि उनकी डिपॉजिट ग्रोथ में इजाफा हो सके।

संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी।

रिजिजू ने कहा, "भारत सरकार की सिफारिश पर भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 22 जुलाई, 2024 से 12 अगस्त, 2024 तक बजट सत्र, 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।"

ऐतिहासिक होगा बजट

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। इससे सभी वर्गों की कई उम्मीदें जुड़ी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कह चुकी हैं कि यह बजट कई मामलों में ऐतिहासिक होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रमुख सामाजिक और आर्थिक निर्णय बजट का मुख्य आकर्षण होंगे।

अप्रैल-जून में हुए लोकसभा चुनावों के कारण अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था। इसमें वित्त मंत्री ने किसी बड़ी योजना का एलान नहीं किया था। टैक्स से जुड़ी भी कोई खास राहत नहीं मिली थी। ऐसे में इस बार टैक्सपेयर्स को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं।

रिकॉर्ड बनाएंगी वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारण इस बार बजट पेश करने के साथ एक अनोखा रिकॉर्ड बनाएंगी। वह लगातार सात केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। निर्मला सीतारमण इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ेंगी, जिन्होंने लगातार छह बजट पेश किए थे।