नई दिल्ली । भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई में छह बैंकों के समूह के साथ 31,802 करोड़ रुपये के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते के बाद बीपीसीएल ने घोषणा की कि उसने अपनी बीना रिफाइनरी विस्तार और पेट्रोरसायन परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था कर ली है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 48,926 करोड़ रुपये है, जिसका उद्देश्य बीना रिफाइनरी की क्षमता को 78 लाख टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1.1 करोड़ टन प्रति वर्ष करना और एक पेट्रोरसायन परिसर स्थापित करना है। इसमें 12 लाख टन प्रति वर्ष एथिलीन क्रैकर इकाई का निर्माण भी शामिल है।बीपीसीएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक जी कृष्णकुमार ने कहा कि यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। एसबीआई के चेयरमैन सी. श्रीनिवासुलु शेट्टी ने भी इस साझेदारी को दोनों संगठनों और राष्ट्र के लिए लाभकारी बताया। बीपीसीएल ने बताया कि इस परियोजना से लीनियर लो-डेंसिटी पॉलीइथिलीन (एलएलडीपीई), हाई-डेंसिटी पॉलीइथिलीन (एचडीपीई), और पॉलीप्रोपाइलीन जैसे उत्पादों का उत्पादन होगा, जिससे भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी।
साथ ही, यह परियोजना मध्य और उत्तरी भारत में बढ़ती ईंधन की मांग को पूरा करने में मदद करेगी। परियोजना का निर्माण कार्य 15 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए जाने के बाद शुरू हो चुका है, और इसे चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है, जबकि परियोजना के चालू होने के बाद एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

नई दिल्ली। स्वदेशी कंपनी महिंद्रा ने अपनी महिंद्रा थार रोक्स पॉपुलर एसयूवी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। थार की कीमतों में यह वृद्धि 0.48 प्रतिशत से लेकर 2.86 प्रतिशत तक की है, जो ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव है। पेट्रोल व डीजल वेरिएंट्स की कीमतों में किए गए बदलावों ने बाजार में हलचल मचा दी है।
महिंद्रा थार के पेट्रोल वर्जन में बदलाव केवल टॉप मॉडल एएक्स7 एल एटी में किया गया है। इस मॉडल की कीमत में 50,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इसकी कीमत अब 20.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है। इस वृद्धि के बाद, पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमतों में 2.50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। हालांकि, बाकी पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमतें वैसी की वैसी बनी हुई हैं, और इनकी शुरुआती कीमत 12.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं, डीजल वेरिएंट्स की कीमतों में भी बदलाव किए गए हैं। एमएक्स5 एमटी 4गुणा4 वेरिएंट की कीमत में 30,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो अब 19.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है।
इसके अलावा, एएक्स5 एल एटी 4गुणा4 की कीमत में भी 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और अब इसकी कीमत 21.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है। वहीं, एमएक्स1 एमटी वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 13.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर बनी हुई है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। साल की शुरुआत होते ही केंद्र सरकार की तरफ से खुशखबरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक होगा। लेकिन, उसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की यह मांग ऐसे समय पूरी हुई है, जब बार-बार यह आशंका जताई जा रही थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। पहले से ही माना जा रहा था कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलेगी। नया वेतन आयोग बनेगा और वेतन संशोधन भी होगा। हालांकि, इसे कब लागू किया जाएगा, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है।

लेबर यूनियन की तरफ से लगातार बढ़ रहे दबाव के चलते सरकार ने उन्हें खुश कर दिया है। अगले वेतन आयोग के गठन पर फैसला हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मंजूरी दे दी है। अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर संशय बना हुआ था। अब 7वें वेतन आयोग के बाद अगले वेतन आयोग की तैयारी की जा रही है। सरकार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है।

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आएगा भारी उछाल

सूत्रों की मानें तो सैलरी में सबसे बड़ा इजाफा होगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि मामला आगे बढ़ रहा है। सूत्र यह भी बताते हैं कि नए वेतन आयोग में क्या आएगा और क्या नहीं, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। क्योंकि, इसकी पूरी जिम्मेदारी वेतन आयोग के चेयरमैन की होगी। नए वेतन आयोग के चेयरमैन की घोषणा भी साल 2026 में की जा सकती है। उनकी देखरेख में कमेटी बनेगी और उसके बाद सैलरी बढ़ाने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाए, इसकी तस्वीर साफ हो सकती है।

8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। अब इसका गठन साल 2026 से पहले हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद इसकी सिफारिशों को लागू किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक, अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी उछाल आने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव संभव हैं। फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। आपको बता दें, अब तक सरकार 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 गुना हो जाएगा। साथ ही फॉर्मूला जो भी हो, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44% का इजाफा हो सकता है।

केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होने वाला है। केन्द्रीय बजट से पहले मोदी सरकार ने आज आठवें वेतन आयोग को मंजूरी देकर अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।

मोदी सरकार के इस कदम से लाखों-करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होने की पूरी संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार के इस फैसले की आज जानकारी दी है। अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है।

इस दौरान उन्होंने बताया कि 1947 से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान बताया कि 2016 में सातवां वेतन आयोग शुरू हुआ था, जो2026 तक चलना था, लेकिन उससे एक साल पहले ही केन्द्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूर कर दिया गया है। सातवें वेतन आयोग सिफारिशों को मोदी सरकार द्वारा लागू किया था। नए साल में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है।