नई ‎दिल्ली । केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को बंद करने का तैयारी कर ली है। यह योजना निवेशकों को सोने की कीमत के बराबर भुगतान और ब्याज हासिल कराती थी, जिससे सरकार का वित्तीय बोझ बढ़ जाता था। सरकार ने अपने कर्ज और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में व्यापक कमी करने का निर्णय लिया है और इस कदम के साथ सोने के आयात को भी कम किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2026 के बजट में कर्ज घटाने के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की जा सकती है।

सरकार ने अपने कर्ज और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कमी करने का लिया निर्णय
वित्त वर्ष 2025 में ऋण-जीडीपी अनुपात को 56.8 फीसदी रखने की उम्मीद है, जो 2024 में 58.2 फीसदी था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और इसका उद्देश्य फिजिकल गोल्ड की जगह बॉन्ड में निवेश को बढ़ाना था। वित्त वर्ष 2025 में अब तक कोई नया गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 18,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। यह कदम सरकार की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लक्ष्य के साथ ‎लिया गया है। यह निर्णय सरकार के वित्तीय बोझ कम करने और स्थिरता बनाए रखने के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही इस योजना के बंद होने से सोने के आयात को भी कम किया जा सकेगा।

नई दिल्ली। महिंद्रा और इंडिगो के बीच हुआ कोड 6ई को लेकर विवाद अब अदालत पहुंच गया। इस मामले में महिंद्रा के तेवर नरम पड़ रहे हैं। महिंद्रा ने इस कोड से दूरी बना ली है। उसने कहा कि जब तक अदालत में यह मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक वह अपनी गाड़ियों के नाम में कोड 6ई का इस्तेमाल नहीं करेगी।
दरअसल, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले पहले इलेक्ट्रिक एसयूवी कारों की नई रेंज बाजार में उतारी थीं। कंपनी ने इनमें से एक रेंज को बीई 6ई नाम दिया था। इस कोड पर इंडिगो एयरलाइन ने आपत्ति जताई थी क्योंकि 6ई इंडिगो एयरलाइन का कोड है। एयरलाइन की फ्लाइट के नंबर 6ई कोड के साथ शुरू होते हैं। कंपनी ने बाद में महिंद्रा के खिलाफ केस दायर कर दिया था।
इंडिगो ने इसे ट्रेडमार्क का उल्लंघन बताया था। वहीं ट्रेडमार्क मामले में महिंद्रा ने भी सफाई दी थी। महिंद्रा ने कहा था कि वह उसने इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी पोर्टफोलियो के एक हिस्से के रूप में बीई 6ई के लिए क्लास 12 वाहन के तहत ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। इस मामले में इंडिगो की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने कोर्ट में कहा कि जब तक ट्रेडमार्क से संबधित मामले में कोई फैसला नहीं आता, तब तक वह नई इलेक्ट्रिक कारों में इस कोड का इस्तेमाल नहीं करेगी। महिंद्रा ने कहा कि वह अपने मॉडल के नाम को बीई6ई से बदलकर बीई6 करेगी। हालांकि उसने यह भी कहा कि वह इंडिगो के दावों को भी कोर्ट में लेकर जाएगी। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 2025 में होगी।
बता दें यह पहली बार नहीं है तब इंडिगो एयरलाइन ने नाम को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। यह एयरलाइन पहले भी कोर्ट जा चुकी है। मामला साल 2005 का है। उस समय इंडिगो का पंगा टाटा मोटर्स के साथ था। दरअसल, इंडिगो एयरलाइंस की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। हालांकि कंपनी के विमानों ने उड़ान भरना शुरू नहीं किया था। उस समय टाटा मोटर्स अपनी एक कार को इंडिगो नाम से बेचती थी। इसके बाद भी एयरलाइन ने अपने नाम को इंडिगो के साथ जारी रखा था।

नई दिल्ली । रियल एस्टेट उद्योग में एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत की चुनौतीपूर्ण बाजार में अपनी अपूर्व क्षमताओं के साथ पहचान बनाने वाली कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रवेश करने की तैयारी में है। कंपनी के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने बताया कि सिग्नेचर ग्लोबल ने यह निर्णय लिया है कि वे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और यमुना एक्सप्रेसवे में जमीन के तलाश करेंगे। उन्होंने इस योजना को गुरुग्राम के बाजार से परे जमीन में अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बताई। अ‎धिकारी ने हाल ही में एक उद्घाटन समारोह में कहा ‎कि हमारा लक्ष्य इस वर्ष बिक्री बुकिंग में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना है। हम आशा करते हैं कि हम नोएडा में अपनी पहली कदम रखेंगे और उससे उत्थानी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा ‎कि हमने चालू वित्त वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग का अनुमान लगाया है। हमने इस वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में 5,900 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग हासिल कर ली है।’ पहले छह महीनों में मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए हमें अपने वार्षिक लक्ष्य से अधिक हासिल करने की पूरी उम्मीद है।’ सिग्नेचर ग्लोबल की बिक्री बुकिंग वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-सितंबर अवधि में तीन गुना होकर 5,900 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष 2023-24 की इसी अवधि में 1,860 करोड़ रुपये थी। इस समाचार ने रियल एस्टेट बाजार में एक नया उत्साह भर दिया है और सिग्नेचर ग्लोबल की नैतिकता और उद्दीपन की दिशा में प्रस्थान किया है। यह कदम उम्मीदवार है कि उद्यमियों को और भी सफलता की ओर ले जाएगा।

नई दिल्ली । वनप्लस चीन की एक प्रमुख स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारत में व्यापार में बड़ी निवेश योजना की घोषणा की है। कंपनी की इस योजना के अनुसार अगले तीन सालों में वनप्लस भारतीय बाजार में 6,000 करोड़ रुपये तक निवेश करेगी। वनप्लस ने प्रोजेक्ट स्टारलाईट की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जिसमें कंपनी भारत में उत्पाद नवाचार को बढ़ावा देने और सेवाओं में सुधार करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। प्रोजेक्ट स्टारलाईट निवेश की मुख्य धाराओं में अधिक टिकाऊ उपकरण बनाने, ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता बढ़ाने और भारत-विशिष्ट विशेषताओं को विकसित करने का उद्देश्य है। वनप्लस के भारत में एक प्रमुख अ‎धिकारी ने इस निवेश की उच्च प्राधान्यता को दर्शाते हुए कहा कि भारत उनके लिए प्रमुख बाजार है और वे भारतीय समुदाय का साथ और समर्थन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह निवेश कंपनी के ब्रांड के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और उत्पादों और सेवाओं में नवाचार लाने में मदद करेगा। वनप्लस की यह बड़ी निवेश भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक नया मुकाम स्थापित कर सकती है और वनप्लस को भारत में एक मान्य ब्रांड बनाने में मदद कर सकती है।