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सरकारी तेल कंपनियों द्वारा गुरुवार के लिए पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी की जा चुकी हैं।लंबे समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इसी कड़ी में आज भी देश के घरेलू बाजारों के लिए तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।बता दें, सरकारी तेल कंपनियां घरेलू बाजारों के लिए रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं।

पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतें ऐसे करें चेक
फोन से 92249 92249 नंबर पर RSP Dealer Code of Petrol Pump टाइप कर सेंड करना होगा।उदाहरण के लिए दिल्ली के लिए 92249 92249 नंबर पर RSP 102072 टाइप कर सेंड करना होगा। इस मैसेज को सेंड करने के तुरंत बाद आपके फोन पर पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतों का मैसेज आ जाता है।अपने शहर के पेट्रोल पंप का डीलर कोड https://iocl.com/petrol-diesel-price से चेक कर सकते हैं।

तेल कंपनियां हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी करती हैं। 6 फरवरी 2022 को भी तेल के दामों में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। अधिकतर जगहों पर कीमतें स्थिर ही रही। देश में आखिरी बार तेल की कीमत मई 2022 में उपडेट हुए थे।

डब्लयूटीआई 72.94 डॉलर प्रति बैरल है, वहीं क्रूड ऑयल की कीमत 72.67 डॉलर प्रति बैरल है। बता दें कि मई 2022 से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। इस वजह से इस पर राज्य सरकार द्वारा वैट लगाया जाता है। इस कारणवश सभी शहरों में इनके रेट अलग होते हैं।

देश के प्रमुख महानगरों आज पेट्रोल-डीजल की कीमत

दिल्ली - मंगलवार को राजधानी में पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

कोलकाता - पश्चिम बंगाल की राजधानी में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर की कीमत में बिका।

मुंबई - बात करें मुंबई की तो यहां पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर के भाव बिक रहा है।

चेन्नई - दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहा है।

देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने आज बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसे मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक सहित 6 लेंडर बैंक में से प्रत्येक में 9.5 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं।

एचडीएफसी बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 फरवरी, 2024 को इसकी मंजूरी दे दी। बता दें कि एचडीएफसी बैंक ग्रुप के अंतर्गत एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी और अन्य शामिल हैं।

एचडीएफसी बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि एचडीएफसी बैंक द्वारा आरबीआई को 18 दिसंबर, 2023 को किए गए आवेदनों के अनुसार मंजूरी दी गई थी।

एचडीएफसी बैंक इन बैंक के खरीदेगा स्टॉक

एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक की हिस्सेदारी हासिल करेगा। बता दें कि आरबीआई की मंजूरी 4 फरवरी, 2025 तक एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार एचडीएफसी बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि 6 बैंकों में कुल हिस्सेदारी हर समय संबंधित बैंकों की चुकता शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार के 9.50 प्रतिशत से अधिक न हो।

इसके अलावा, चूंकि आरबीआई के निर्देश एचडीएफसी बैंक पर लागू होते हैं, इसलिए बैंक ने समूह की ओर से आरबीआई को आवेदन दिया है।

नई दिल्ली । जनवरी में देश के ऋण या बॉन्ड बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने 19,800 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह बॉन्ड बाजार में एफपीआई के प्रवाह का छह साल में सबसे उच्च मासिक स्तर है। भारत सरकार के बॉन्ड को जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल किए जाने के बाद एफपीआई का भारतीय बॉन्ड बाजार के प्रति आकर्षण बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर एफपीआई ने अमेरिका में बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़ने के बीच जनवरी में भारतीय शेयरों से 25,743 करोड़ रुपये ‎निकाले हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में एफपीआई ने बॉन्ड बाजार में 19,836 करोड़ रुपये डाले हैं। यह जून, 2017 के बाद उनके निवेश का सबसे उच्च मासिक स्तर है। उस समय उन्होंने बॉन्ड बाजार में 25,685 करोड़ रुपये डाले थे। इससे पहले दिसंबर में एफपीआई ने बॉन्ड में 18,302 करोड़ रुपये, नवंबर में 14,860 करोड़ और अक्टूबर में 6,381 करोड़ रुपये डाले थे। बाजार के जानकारों ने कहा‎ ‎कि भारत के निश्चित आय बाजार में एफपीआई का प्रवाह जून में 2.39 अरब डॉलर रहा है। भारत सरकार के बॉन्ड को जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल किए जाने की वजह से यह निवेश आया है। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी ने पिछले साल सितंबर में घोषणा की थी कि वह जून, 2024 से भारत सरकार के बॉन्ड को अपने उभरते बाजार के बेंचमार्क में जोड़ेगी। इस ऐतिहासिक कदम से इसके बाद के डेढ़ से दो साल में भारत को 20 से 40 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने में मदद करेगी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को कम कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.1 प्रतिशत पर लाया जाएगा। यह घोषणा भी बॉन्ड बाजार की दृष्टि से सकारात्मक है। कुल मिलाकर, 2023 में एफपीआई ने शेयरों में 1.71 लाख करोड़ रुपये और ऋण या बॉन्ड बाजार में 68,663 करोड़ रुपये डाले थे। इस तरह पूंजी बाजार में उनका कुल निवेश 2.4 लाख करोड़ रुपये रहा था।

 

नई दिल्ली । देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति सुजुकी अर्टिगा 7 सीटर एमपीवी (मल्टी पर्पस व्हीकल) है। अपने न्यू जनरेशन मॉडल में ये कार बेहतर माइलेज, शानदार इंटीरियर और बेहतर फीचर्स के साथ आ रही है। यह कार एक एसयूवी और एक एमपीवी दोनों की जरूरतों को पूरा करती है।
अर्टिगा में 1.5-लीटर के15सी स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है। दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.64 लाख रुपये से 13.08 लाख रुपये के बीच है। किआ कैरेंस भी एक स्टाइलिश और प्रैक्टिकल 7 सीटर कार है। इसमें कंपनी तीन तरह के इंजन दिए गए हैं जिसमें 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल है। पेट्रोल इंजन में 160PS की पॉवर के साथ कैरेंस का पॉवर आउटपुट अपने कम्पटीशन में सबसे बेहतर है। किआ कैरेंस की कीमत 10.45 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 18.90 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक जाती है। इस लिस्ट में अगली 7-सीटर कार महिंद्रा बोलेरो है। यह अपने दमदार परफॉरमेंस, मजबूती और बड़े केबिन स्पेस के चलते ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है।
बोलेरो 9.79 लाख रुपये से 10.80 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। इस लिस्ट में पांचवा नाम महिंद्रा की एक्सयूवी700 का है। इसे भी 7-सीटर सेगमेंट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसकी कीमत 14.03 लाख रुपये से शुरू होकर 26.57 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है। महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो एन एसयूवी भी 7 सीटर सेगमेंट में अपनी धाक जमा चुकी है। इसे खरीदने के लिए अलग अलग वेरिएंट के मुताबिक, 13.26 लाख रुपये से लेकर 24.53 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक की कीमत खर्च पड़ेगी।

मुंबई । देश की अग्रणी वाहन विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की जनवरी में कुल वाहन बिक्री सालाना आधार पर 15.54 प्रतिशत बढ़कर 1,99,364 इकाई हो गई। यह मारुति का सर्वाधिक मासिक बिक्री का नया रिकॉर्ड है। कंपनी ने जनवरी, 2023 में 1,72,535 वाहनों की बिक्री की थी। एमएसआई लिमिटेड ने कहा कि समीक्षाधीन महीने में कंपनी के वाहनों की घरेलू बिक्री 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,70,214 इकाई रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,51,367 इकाई थी। एमएसआई ने पिछले महीने 23,921 वाहनों का निर्यात भी किया कंपनी ने कहा कि जनवरी में यात्री वाहन खंड में घरेलू बाजार में उसने 1,66,802 वाहनों की बिक्री की। यह जनवरी, 2023 के 1,47,348 वाहनों की तुलना में 13.20 प्रतिशत अधिक है।

 

नई दिल्ली । ‎वित्त मंत्री ने कहा ‎कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लागू किए जाने से तीन करोड़ मकानों के करीब का लक्ष्य हासिल हो गया है। अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अन्य मकानों का लक्ष्य है। सरकार मध्यम आय के लोगों की मदद करने के लिए योजना शुरू करेगी। यह योजना किराए के घरों या झुग्गी-बस्ती या चालों या अवैध कालोनी के लोगों के लिए शुरू की गई है ताकि वे अपना मकान बना सकें या खरीद सकें। इससे अवैध कब्जे वाला क्षेत्र मुक्त होगा और ऐसे क्षेत्रों का पुनर्विकास करना आसान होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मेट्रो रेल और नमो भारत से परिवहन विशेष तौर पर सार्वजनिक परिवहन उन्मुख विकास को बढ़ावा मिलेगा और इससे शहरों में परिवर्तन तेजी से होगा। 2024-25 के अंतरिम बजट में आवासीय सुविधा के साथ महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया। इसके तहत पीएम आवास योजना के जरिये महिलाओं का सशक्तीकरण होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा ‎कि पीएम आवास योजना के तहत 70 से अधिक मकान महिलों को एकल या संयुक्त स्वामित्व के तहत दिए गए गए हैं। इससे उनका स्वाभिमान बढ़ा है।

नई दिल्ली । वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार ने बागडोर संभाली थी, त‍ब अर्थव्‍यवस्‍था को चरण-दर-चरण दुरुस्‍त करने और शासन प्रणाली को सही रास्‍ते पर लाने की जिम्‍मेदारी बहुत बड़ी थी। उन्‍होंने कहा कि उस वक्‍त की मांग थी कि लोगों की उम्‍मीदें जगें, निवेश आकर्षित किया जाए और अति आवश्‍यक सुधार के लिए समर्थन जुटाया जाए। सरकार ने ‘राष्‍ट्र प्रथम’ के मजबूत विश्‍वास के साथ इसे सफलतापूर्वक हासिल किया।
केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री ने तब की और अब की अर्थव्‍यवस्‍था पर बात करते हुए कहा कि उन वर्षों के संकटों से पार पा लिया गया है और हमारी अर्थव्‍यवस्‍था सर्वांगीण विकास के साथ उच्‍च टिकाऊ विकास की राह पर बढ़ चली है। उन्‍होंने घोषणा की कि सरकार अर्थव्‍यवस्‍था पर सदन के पटल पर श्‍वेत पत्र पेश करेगी, ताकि ये पता चल सकें कि वर्ष 2014 तक हम कहां थे और अब कहां हैं। उन्‍होंने कहा कि श्‍वेत पत्र का मकसद उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक सीखना है।
शासन, विकास और निष्पादन,श्रीमती सीतारमण ने कहा कि शासन के अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड, विकास एवं प्रदर्शन, प्रभावी प्रदायगी और ‘जन कल्याण’ ने सरकार को लोगों का भरोसा, विश्‍वास और आशीर्वाद दिलाया है। इससे पता चलता है कि आने वाले वर्षों और दशकों में नेक इरादे, सच्‍ची लगन और भरपूर प्रयासों से ‘विकसित भारत’ के लक्ष्‍य को हासिल किया जा सकता है, चाहे इसके लिए जितना भी जतन करना पड़े।

 

2024 का अंतरिम बजट सत्र पूरा हो गया है। भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस साल छठी बार बजट पेश किया हैं। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में हई उपलब्धियों के बारे ऐलान करते हुए खुशी जाहिर की है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2023 में 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता मिली है।

इसके साथ ही 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है।

पीएम किसान संपदा योजना में 38 लाख किसानो को लाभ मिला है।

पीएम किसान संपदा योजना से 10 लाख रोजगार हुए सृजित हुए है।

सरकरा सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देगी।

कृषि और जलवायु क्षेत्र में नैनो डीएपी का इस्तेमाल किया जाएगा।

डेयरी किसानो के लिए सरकार व्यापक कार्यक्रम बनाएगी।

1.4 करोड़ किसानों को स्किल इंडिया मिशन का फायदा मिला है। 390 यूनिवर्सिटीज खोली गई है।

तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार निति बनाएगी।

फसल कटाई के बाद होने वाली हानि में आई कमी के लिए कई प्रयास किए गए।

किसानों की प्रोडक्टिविटी और आमदनी में बढ़ोतरी हुई।

कृषि क्षेत्र उन्नति के लिए पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला।

कृषि क्षेत्र में वेल्यू एडिशन और किसानों की आमदनी के लिए कई प्रयास किए गए।

नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाया गया।

अधिक उपज देने वाली अनुसंधान, कृषि तकनीकों को व्यापक पैमाने पर आधुनिक किया गया।

यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों ने यूक्रेन के लिए अतिरिक्त 50 बिलियन यूरो सहायता पैकेज पर आम सहमति बनाई है। अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। यह सहमति विशेष रूप से ऐसे समय पर बनी है जब हंगरी ने इस मामले में वीटो के संकेत दिए थे। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं के एक विशेष शिखर सम्मेलन के बाद इस डील की घोषणा की। स्वीकृत सहायता पैकेज को यूक्रेन के लिए दृढ़, दीर्घकालिक और अनुमानित धन प्रदान करने की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।

मिशेल ने जोर देकर कहा कि यह निर्णय यूक्रेन की मदद करने में यूरोपीय संघ के नेतृत्व और जिम्मेदारी को दर्शाता है, जो स्थिति की गंभीरता के अनुरूप है। यूक्रेन के राष्ट्रपति, वलोदिमिर जेलेंस्की ने सर्वसम्मति से सहायता के अनुमोदन के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने यूक्रेन के लिए दीर्घकालिक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने पर जोर दिया क्योंकि यह रूस के साथ चल रहे संघर्ष की जटिलताओं से जूझ रहा है। जेलेंस्की ने कहा, "यह बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्णय सभी 27 देशों में सहमति दी। एक बार फिर यूरोपीय संघ की मजबूत एकता साबित होती है।

यूरोपीय संघ ने पहले दिसंबर में सहायता पैकेज पर सहमति व्यक्त की थी। 2027 तक इस समर्थन का विस्तार किया गया है और यूक्रेन को यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार के रूप में भी नामित किया गया है। यह निर्णय हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की ओर अनिच्छा से स्वीकार किया गया, वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ करीबी संबंधों के लिए जाने जाते हैं।

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