व्यापार: अगस्त महीने में मुद्रास्फीति दो प्रतिशत से ऊपर रहने के कारण अक्तूबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम हो गई है। एसबीआई रिसर्च ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में यह दावा किया है।

दिसंबर में भी ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना भी अनिश्चित नजर आ रही है। दरअसल, चालू वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों में अनुमान से बेहतर विकास दर को देखते हुए केंद्रीय बैंक के लिए इस तरह का कदम उठाना मुश्किल हो सकता है।

एसबीआई के अनुसार, अगस्त महीने में महंगाई दर दो फीसदी के स्तर से थोड़ी अधिक रही है। ऐसे में अक्तूबर में दर कटौती करना चुनौतीपूर्ण होगा। वहीं, अगर पहली और दूसरी तिमाही के विकास के अनुमान को ध्यान में रखा जाए, तो दिसंबर में भी ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम दिख रही है।

व्यापार: बाजार नियामक सेबी ने बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ से जुड़े नियमों में ढील देने के साथ न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। इस बदलाव का मकसद बड़ी कंपनियों को छोटे आकार वाले आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के साथ सूचीबद्धता की अनुमति देना और उनमें सार्वजनिक हिस्सेदारी को क्रमिक रूप से बढ़ाना है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के

व्यापार: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ में कुछ बदलाव किया है. उन्होंने कुछ सामानों को रेसिप्रोकल टैरिफ से बाहर कर दिया है मतबल कि अब कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर ही ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ प्रभावी रहेगा. अमेरिकी व्हाइट हाउस ने 2 अप्रैल को लागू किए गए अपने रेसिप्रोकल टैरिफ में चेंज करते हुए कुछ वस्तुओं जिनमें सर्राफा से संबंधित वस्तुएं और कुछ महत्वपूर्ण खनिज एवं दवा उत्पाद शामिल हैं को टैरिफ से बाहर कर दिया है.

व्हाइट हाउस ने बताया कि नए आदेश में एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, रेजिन और सिलिकॉन उत्पाद भी शामिल हैं, जिन पर पारस्परिक शुल्क लागू होंगे. शुक्रवार को जारी एक कार्यकारी आदेश में यह बदलाव किया गया है. ये बदलाव सोमवार से लागू होंगे.

इन पर भी नहीं लगेगा टैरिफ
शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक खास आदेश जारी किया, जिसमें ग्रेफाइट, टंगस्टन, यूरेनियम, सोने के बुलियन और कई दूसरी धातुओं पर देश-आधारित टैरिफ हटा दिया गया. लेकिन सिलिकॉन प्रोडक्ट्स पर यह शुल्क लगा दिया गया है. स्यूडोएफेड्रिन, एंटीबायोटिक्स और कुछ दूसरी दवाइयां, जो पहले से ही वाणिज्य विभाग की जांच के दायरे में थीं, उन्हें भी इस नए आदेश से राहत मिली है. सिलिकॉन प्रोडक्ट्स के अलावा, ट्रंप ने रेजिन और एल्युमीनियम हाइड्रॉक्साइड पर भी अपने टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है.

ट्रंप के ये वैश्विक टैरिफ उनके उस बड़े प्लान का हिस्सा हैं, जिसमें वो व्यापार असंतुलन को ठीक करना चाहते हैं. उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है. पिछले महीने कई देशों पर अलग-अलग टैरिफ बढ़ाने से पहले, ट्रंप ने कुछ देशों के साथ सौदे किए थे, जिसमें कम टैरिफ के बदले विदेशी निवेशक अमेरिकी सामान पर अपनी पाबंदियां हटाएंगे. ये टैरिफ और कुछ सौदे जल्दबाजी में कई महीनों में पास किए गए. इससे चिंता बढ़ी है कि ये जरूरी बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं और उन चीजों की कीमत बढ़ा सकते हैं, जिन्हें अमेरिका में बनाया या प्राप्त नहीं किया जा सकता.

व्यापार: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद देश के एक्सपोर्ट को नुकसान हो रहा है. जिसका असर एमएसएमई सेक्टर पर ज्यादा पड़ने का आशंका है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम निर्यातकों के लिए एक व्यापक राहत पैकेज को अंतिम रूप दे रही है. जिससे उनको एक्सपोर्ट में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके.

सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की ओर इस सेक्टर को दिए जाने वाला राहत पैकेज अब अंतिम चरण में है. अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने के कारण इस इंडस्ट्री को $45 से $80 बिलियन के बीच अनुमानित नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.