नई दिल्ली: आज 23 फरवरी, सोमवार के दिन सोने की कीमत 24 कैरेट 10 ग्राम के लिए ₹1,59,270 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,74,900 है. ये कीमतें सोने की ज्वेलरी, सिक्के, बार या चांदी के आइटम खरीदने के लिए हैं. ये ग्लोबल मार्केट, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और आप और मेरे जैसे खरीदारों की डिमांड के आधार पर रोज अपडेट होती हैं.

अभी, सोने में हाल की तेजी और चांदी में कुछ बड़े उतार-चढ़ाव के बाद कीमतें बहुत छोटे बदलावों के साथ स्थिर हैं. हाल के दिनों में सोना 10 ग्राम के लिए ₹1.6 लाख के निशान की ओर बढ़ रहा है, इसकी वजह सेफ-हेवन खरीदारी, मजबूत इंटरनेशनल कीमतें और लोकल डिमांड है. चांदी में पहले बड़ी तेजी आई थी, लेकिन अब यह महीने की शुरुआत में ₹3 लाख/किलो से ज्यादा के हाई से गिरने के बाद कंसोलिडेट हो रही है. इंटरनेशनल लेवल पर चांदी भी मजबूत है, जिससे भारतीय रेट बढ़ रहे हैं.

नई दिल्ली: आज, 23 फरवरी, 2026 के लिए भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्टेबल हैं. फ्यूल की कीमतें हर सुबह 6 बजे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां अपडेट करती हैं. ये रेट ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती, केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जैसे दूसरे फैक्टर्स के आधार पर बदलते हैं. हर शहर में कीमत अलग होती है.

हर शहर में कीमतें इतनी अलग क्यों होती हैं? फ्यूल ज्यादातर चीजों की तरह GST के तहत नहीं आता है. इसके बजाय, इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट VAT (वैल्यू-एडेड टैक्स) लगता है, जिसे हर राज्य अलग-अलग तय करता है. कुछ राज्य लोगों की मदद के लिए एक्स्ट्रा फीस लगाते हैं या टैक्स कम रखते हैं. रिफाइनरियों से ट्रांसपोर्ट का खर्च भी एक रोल निभाता है, दूर की जगहों पर ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं.

भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक साझेदार देश सेशेल्स के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के बीच सोमवार को नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता में विकास से जुड़ी साझेदारी को केंद्र में रखा गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने 'सेशेल' विजन को अपनाया, जिसका मकसद स्थिरता, आर्थिक विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। भारत ने सेशेल्स की विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है, जो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक हाउसिंग सेक्टर को मजबूती देगा। सेशेल विजन और विशेष आर्थिक पैकेज इस उच्च स्तरीय बैठक का सबसे अहम दस्तावेज रहा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस विजन के तहत भारत ने सेशेल्स के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज का एलान किया है। यह फंड मुख्य रूप से पब्लिक हाउसिंग, मोबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षमता निर्माण और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति हर्मिनी ने इस बात पर जोर दिया कि यह साझेदारी केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

देश में नई श्रम संहिता लागू होने से पहले ही कामगारों और नियोक्ताओं के बीच उम्मीद का माहौल दिख रहा है। ज्यादातर श्रमिकों को भरोसा है कि नए श्रम कानून लागू होने के बाद कार्यस्थल की स्थितियां सुधरेंगी। काम के घंटे तय होंगे, वेतन भुगतान में पारदर्शिता आएगी और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। एक बड़े सर्वे में यह दावा किया गया है कि श्रम सुधारों को लेकर जमीनी स्तर पर सकारात्मक सोच बन रही है।नोएडा स्थित वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच यह सर्वे किया। सर्वे के अनुसार करीब 60 फीसदी श्रमिकों का मानना है कि नई श्रम संहिता से काम करने की स्थितियां बेहतर होंगी। 63 फीसदी कामगारों को उम्मीद है कि काम के घंटों के नियमन में सुधार आएगा। यह संस्थान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है। सर्वे में 5,720 श्रमिकों और 715 नियोक्ताओं से बातचीत की गई।