व्यापार : भारत में बीमा उद्योग में मंदी देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण ऑटो ब्रिकी में कमी और कॉर्पोरेट पॉलिसी नवीनीकरण में गिरावट है। नुवामा की एक हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

हालांकि थर्ड-पार्टी (टीपी) प्रीमियम में हालिया बढ़ोतरी से सुस्त ऑटो बिक्री का प्रभाव आंशिक रूप से संतुलित हो सकता है। थर्ड-पार्टी (टीपी) प्रीमियम, एक प्रकार का बीमा प्रीमियम है जो किसी वाहन के दुर्घटना में तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता है।

बीमा कंपनियों को ईओएम का लाभ हो सकता है

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बड़े मौजूदा बीमा कंपनियों को बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा लगाए गए प्रबंधन व्यय (ईओएम) विनियमों के सख्त नियमों से लाभ हो सकता है। प्रबंधन व्यय (ईओएम) विनियम, बीमा कंपनियों के लिए एक नियामक ढांचा है, जो यह निर्धारित करता है कि वे अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कितना पैसा खर्च कर सकती हैं। ईओएम विनियम, बीमा कंपनियों के लिए एक "खर्च की सीमा" की तरह है।

व्यापार : भारत में लोगों के पैसे खर्च करने का तरीका बदल रहा, खासकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी और ग्रामीण उपभोग के बीच पारंपरिक अंतर बदल रहा है। एमके रिसर्च की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार शहरी उपभोक्ता अब ब्रांड के प्रति अधिक उदासीन हो रहे हैं और वैल्यू पर ध्यान केंद्रीत कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण उपभोक्ता तेजी से ब्रांडों को अपना रहे हैं और ब्रांड के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं।

शहरी उपभोक्ताओं का रुझान

शहरों में उपभोग की मात्रा धीमी हो रही है और लोग अब पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण और सुविधा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मानसिकता में यह बदलाव शहरी उपभोक्ताओं को बेहतर मूल्य वाले उत्पादों को चुनने के लिए प्रेरित कर रहा है, भले ही इसका मतलब लोकप्रिय ब्रांडों से दूर जाना हो।

ग्रामीण उपभोक्ताओं का रुझान

दूसरी ओर, ग्रामीण उपभोक्ताओं में विपरीत रुझान देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों में सूचीबद्ध ब्रांडों की वृद्धि में तेजी आई है। यह दर्शाता है कि ग्रामीण भारत अधिक आकांक्षी बन रहा है। वे ब्रांडेड उत्पादों पर अधिक खर्च करने को तैयार हैं और उनमें ब्रांड के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

शहरों में गैर-जरूरी वस्तुओं पर खर्च में आई कमी

हालांकि प्रीमियम उत्पादों की मांग अभी भी बनी हुई है, लेकिन हाल ही में प्रीमियमीकरण की दर धीमी हो गई है। साथ ही, शहरी उपभोक्ता मूल्य, गति और सुविधा पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस बदलाव के कारण गैर-जरूरी वस्तुओं पर खर्च में भी कमी आ रही है।

शहरी और ग्रामीण उपभोग के बीच की रेखा हुई धुंधली

रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात यह बताई गई है कि शहरी और ग्रामीण उपभोग के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। ग्रामीण समाज के उच्च वर्ग और शहरों में रहने वाले मध्यम आय वर्ग के लोगों की खरीदारी का पैटर्न अब एक जैसा हो गया है। इससे पता चलता है कि बढ़ती आय के साथ भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है, और खरीदारी का पैटर्न भी।

व्यापार : गुरुवार को भारतीय बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। आईटी शेयरों में बिकवाली और अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता के परिणाम से पहले बेंचमार्क शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 375.24 अंक या 0.45 प्रतिशत गिरकर 82,259.24 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 415.21 अंक या 0.50 प्रतिशत गिरकर 82,219.27 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 100.60 अंक या 0.40 प्रतिशत गिरकर 25,111.45 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स की कंपनियों का हाल?

सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा के शेयर में करीब 3 फीसदी की गिरावट आई है। इंफोसिस, एचसीएल टेक, इटरनल, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एक्सिस बैंक भी पिछड़ने वालों में शामिल रहे। हालांकि, टाटा स्टील, ट्रेंट, टाइटन और टाटा मोटर्स लाभ में रहे।

जून तिमाही के नतीजे निवेशकों को खुश करने में नाकाम रहे। आईटी सेवा कंपनी टेक महिंद्रा ने 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में साल-दर-साल लगभग 34 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है।

व्यापार : भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च-आवृत्ति संकेतकों में मंदी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नुवामा की रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसमें कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती और अन्य तरलता उपायों के बावजूद प्रमुख क्षेत्रों में विकास की गति में कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं।

अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलने वाले आंकड़ों को उच्च आवृत्ति संकेतक कहते हैं। ये आंकड़े हैं औद्योगिक उत्पादन, बेरोजगारी दर, मुद्रास्फीति दर, व्यापार संतुलन, आर्थिक विकास दर। रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश आर्थिक संकेतक डेटा जो एक साल पहले दोहरे अंकों में थे, अब एकल अंकों में आ गए हैं। यह कोविड महामारी से पहले के स्तर के समान है।

बैंक ऋण वृद्धि और जीसटी संग्रह में आई गिरावट

भारत की बैंक ऋण वृद्धि जून 2025 तक घटकर 9 प्रतिशत रह गई है। यह एक साल पहले 16 प्रतिशत थी। इस गिरावट का मुख्य कारण आर्थिक गतिविधियों में मंदी और उधारी की मांग में कमी है। इसी प्रकार जीएसटी संग्रह जून 2025 में घटकर मात्र 6.2 प्रतिशत रह गया है। यह पिछले साल 11 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था। यह गिरावट उपभोग और व्यावसायिक गतिविधि में मंदी का संकेत देती है।