ईश्वर दुबे
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Bhilai
October 30, 2025
बिज़नस (3705)
दोनों बाइक को 2019 ईआईसीएमए मोटर शो में किया था प्रदर्शित
नई दिल्ली । ऑटोमोबाइल क्षेत्र की अग्रणी कंपनी बीएमडब्ल्यू ने भारतीय बाजार में दो नई बाइक पेश कर दी है। ये दोनों बाइक बीएमडब्ल्यू एफ 900 आर और बीएमडब्ल्यू एफ 900 एक्सआर है। बीएमडब्ल्यू ने एफ 900 सीरीज की ये दोनों मोटरसाइकल कल भारत में लॉन्च हो गई। इन बाइक्स को मिलान में हुए 2019 ईआईसीएमए मोटर शो में प्रदर्शित किया था। लॉन्चिंग के तुरंत बाद इनकी बुकिंग शुरू होने की उम्मीद है, जबकि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते इनकी डिलिवरी शुरू होने में समय लग सकता है। एफ 900 आर कंपनी की नई स्ट्रीट नेकेड मोटरसाइकल है, जबकि एफ 900 एक्सआर अडवेंचर स्पोर्ट्स टूरर बाइक है। दोनों मोटरसाइकल में एक ही चेसिस और एक ही इंजन है। हालांकि, स्टाइलिंग, राइडिंग पोजिशन और सस्पेंशन ट्रैवल समेत कुछ अन्य खूबियों के मामले में दोनों अलग-अलग हैं। बीएमडब्ल्यू की इन दोनों बाइक्स में नया 895सीसी, इनलाइन-ट्विन इंजन दिया गया है। यह इंजन 8,500 आरपीएम पर 105 एचपी की पावर और 6,500आरपीएम पर 92 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। इनकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंटरनैशनल मार्केट में ये बाइक्स दो वेरियंट में उपलब्ध हैं। बेस वेरियंट में दो राइडिंग मोड (रोड और रेन), ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ के साथ 6.5-इंच टीएफटी स्क्रीन और एलईडी हेडलाइट्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। टॉप वेरियंट्स में कॉर्नरिंग एबीएस और की-लेस इग्निशन समेत अन्य फीचर्स मिलेंगे। एफ 900 आर की कीमत 9.7-10 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। बीएमडब्ल्यू एफ 900 एक्सआर की कीमत 11-12 लाख रुपये होने की उम्मीद है।बीएमडब्ल्यू एफ 900 आर बाइक 3.6 सेकंड में, जबकि एफ 900 एक्सआर मोटरसाइकल 3.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है।
शाओमी ने पेश किया 43 इंच वाला एमआई टीवी
newscreation
May 24, 2020
कीमत है 11,700 रुपये
नई दिल्ली । चीनी कंपनी शाओमी ने 43 इंच वाला एमआई टीवी पेश किया है। शाओमी के इस नए टेलिविजन की कीमत 11,700 रुपये है। इसका मॉडल नंबर ई43के है। शाओमी ने यह टीवी चीन में लॉन्च किया है। ई सीरीज में शाओमी के पास 43 इंच के दूसरे टेलिविजन भी हैं, लेकिन यह नया टीवी काफी सस्ता है। शाओमी के इस नए टीवी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि इसमें स्टैंडर्ड इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया है। वहीं, शाओमी के 43 इंच वाले दूसरे टेलिविजन्स में ब्लूटूथ रिमोट दिया गया है। शाओमी के नए एमआई टीवी ई43के में 43 इंच का फुल-स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजॉलूशन 1920×1080 पिक्सल है। शाओमी के इस टेलिविजन में बेजल-लेस डिजाइन दिया गया है, जो कि शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। शाओमी के एमआई स्मार्ट टीवी में 64 बिट ड्यूल-कोर प्रोसेसर दिया गया है। टेलिविजन में 1जीबी की रैम और 8जीबी का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। शाओमी का यह टीवी वायरलेस प्रोजेक्शन, डीटीएस डीकोडिंग को सपॉर्ट करता है। इस टेलिविजन में बिल्ट-इन पैचवॉल आर्टिफिशल इंटेलीजेंस टीवी सिस्टम दिया गया है। टेलिविजन में दिया गया पैचवॉल सिस्टम न केवल कंटेंट्स के बड़े डेटाबेस तक एक्सेस देता है, बल्कि यूजर्स को स्मार्ट होम डिवाइसेज को व्यू करने की सहूलियत देता है। शाओमी का यह नया टेलिविजन वाई-फाई कनेक्टिविटी और इंफ्रारेड के साथ आया है। ऑडियो के लिए टेलिविजन में डीटीएस 2.0 के साथ 8 डब्ल्यू के दो स्पीकर्स दिए गए हैं। यह टीवी कई प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स के साथ आता है। साथ ही, यूजर्स एमआई ऐप स्टोर का भी एक्सेस कर सकते हैं। शाओमी के इस टीवी को कंप्यूटर्स, गेम कंसोल, एक्सटर्नल ऑडियो इक्विपमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस टीवी को फिलहाल चीन में लॉन्च किया गया है। शाओमी ने अभी यह नहीं बताया है कि इसे दूसरे मार्केट्स में कब तक लाया जाएगा।स्टैंड के बिना इस टेलिविजन का वजन 6.31 किलोग्राम है, जबकि स्टैंड के साथ टीवी का वजन 6.42 किलोग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए शाओमी के इस टेलिविजन में 2 एचडीएमआई पोर्ट्स दी गई हैं, इनमें से एक पोर्ट एचडीएमआई एआरसी को सपॉर्ट करता है।
मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को सुस्त पड़ते विदेश व्यापार की मदद के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) को 15,000 करोड़ रुपये की ऋण सहायता देने की घोषणा की।आरबीआई ने कहा कि एक्जिम बैंक अपने परिचालन के लिए विदेशी मुद्रा उधारी पर निर्भर है,और कोविड-19 के चलते यह संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं है, जिसके चलते यह सुविधा दी गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एक्जिम बैंक को 90 दिन की अवधि के लिए 15,000 करोड़ रुपये का कर्ज सुविधा देने का फैसला किया गया है, ताकि वह विदेशी मुद्रा की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप कर सके। इस ऋण सुविधा को एक साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण देश का आयात-निर्यात व्यापार प्रभावित हुआ है और मूलभूत वस्तुओं और सेवाओं का आयात घटा है।
नई दिल्ली। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस का अनुमान है कि वित वर्ष 2020–21 में भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि यह 4 दशक में पहली बार होगा जब कोविड‑19 के संक्रमण के कारण देश भर में जारी लॉकउाउन से खपत कम होने और कारोबारी गतिविधियां थमने से चुनौतियों का सामना कर रही घरेलू अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी।
मूडीज ने जारी ताजा अनुमान के मुताबिक कोरोना वायरस संकट से पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी पड़ गई थी और यह छह वर्ष की सबसे निचली दर पर पहुंच गई थी। एजेंसी का मानना है कि सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में जो कदम उठाए हैं वे उम्मीदों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की समस्याएं इससे बहुत ज्यादा व्यापक है।
रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब हमारा अनुमान है कि वित वर्ष 2020–21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर में वास्तविक गिरावट आएगी। गौरतलब है कि मूडीज ने इससे पहले विकास दर शून्य रहने की संभावना जताई थी। हालांकि, एजेंसी ने वित वर्ष 2021–22 में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद जताई। दरअसल ये उसके पहले के 6.6 फीसदी की वृद्धि दर के अनुमान से भी मजबूत रह सकती है।
रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड‑19 और देशव्यापी लॉकडाउन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। मूडीज के अनुसार यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र को प्रभावित करेगा। उल्लेखनीय है कि देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है जो 31 मई तक रहेगा। मूडीज का कहना है कि लॉकडाउन से देश के असंगठित क्षेत्र के समक्ष संकट खड़ा हुआ है। क्योंकि इस क्षेत्र का जीडीपी में आधे से अधिक योगदान है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के बारे में मूडीज ने कहा कि सरकार का सीधे तौर पर राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज जीडीपी का एक से दो फीसदी के दायरे में रह सकता है। क्योंकि सरकार की अधिकांश योजनाएं लोन गारंटी या प्रभावित क्षेत्रों की नकदी कीचिंता को दूर करने से संबद्ध है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय खर्च की मात्रा हमारी उम्मीदों से कहीं कम है और इसे वृद्धि को खास गति मिलने की संभावना कम है।
नई दिल्ली। देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के पलयान कारण व्यापार एवं उद्योग धंधे संकट में पड़ गए हैं। यही नहीं देशभर में उद्योग एंव दुकानें खुलने के बाद भी कारोबार समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। दरअसल मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन कारोबार के अस्तित्व के लिए एक बड़ा विषय बन गया है। यह बात कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कही है ।
कैट ने कहा कि मजदूरों के पलायन के लिए केंद्र के साथ‑साथ कई राज्य सरकारें भी जिम्मेदार है। कैट ने कहा कि यदि राज्य सरकारें केंद्र सरकार से बातचीत कर इस मामले की गंभीरता को समझते हुए शुरू से ही इस मामले को संभालती तो मजदूरों का इतने बड़े पैमाने पर पलायन नहीं होता। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि मजदूरों के जाने से कारोबार बिलकुल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से केंद्र एवं राज्य सरकारों को राजस्व की बड़ी चपत लगेगी।
खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान लॉकडाउन की अवधि में छूट दिए जाने के बाद पिछले दो दिनों से दिल्ली सहित देशभर में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले हैं, लेकिन कारोबार आंशिक रूप से ही शुरू हो पाया है। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में मजदूरों के पलायन के कारण व्यापार एवं उद्योग धंधे को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, कोरोना-19 के संक्रमण के डर के कारण ग्राहक भी बिलकुल बाजार में नहीं आ रहा है। खंडेलवाल ने कहा कि देशभर के व्यापारी अपने व्यापार और कारोबार को लेकर बेहद चिंतित है।
खंडेलवाल ने कहा की दिल्ली में लगभग 30 लाख मजदूर व्यापारियों के यहां काम करते थे और ज्यादातर दिल्ली में प्रवासी मजदूर थे। इन मजदूरों में से लगभग 26 लाख मजदूर अपने गांव को चले गए। वहीं, लगभग 4 लाख मजदूर दिल्ली के स्थानीय निवासी हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में मजदूर व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर काम के लिए नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दरअसल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग़ाज़ियाबाद, नोएड,फरीदाबाद,गुडगांव, बल्लबगढ़, सोनीपत रहने वाले लगभग 4 लाख मजदूर प्रतिदिन दिल्ली आते हैं जो वर्तमान में राज्यों के बॉर्डर पर जारी प्रतिबंध की वजह से दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं।
खंडेलवाल ने कहा कि मजदूरों की कमी और ग्राहकों के बाजार में न आने के कारण से व्यापारियों का व्यापार बिलकुल न के बराबर चल रहा है। यदि यही हाल रहा तो राजधानी दिल्ली के व्यापार बड़ी गिरावट आएगी, जिसका सीधा असर केंद्र एवं राज्य को जाने वाले जीएसटी के कर संग्रह पर पड़ेगा। खंडेलवाल ने कहा कि लगभग यही स्तिथि देश के हर राज्य में है। कैट महामंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को अविलंब राज्य सरकारों से बातचीत कर मजदूरों को वापस लाने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। यदि मजदूर वापस काम पर नहीं लौटे तो व्यापार एवं उद्योग धंधा कोरोना के बाद एक बड़े दुष्चक्र में फंस जाएगा। (एजेंसी, हि.स.)
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ को देखते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने ‘स्थानीय से वैश्विक’ का कदम उठाया है। कोविड- 19 वैश्विक महामारी के दौरान फेस मास्क की अत्यधिक मांग को देखते हुए केवीआईसी ने दो स्तरीय और तीन स्तरीय कॉटन के साथ‑साथ सिल्क फेस मास्क को विकसित किया है, जो पुरुषों के लिए दो रंगों में और महिलाओं के लिए कई रंगों में उपलब्ध है।
केवीआईसी को अब तक 8 लाख फेस मास्क की आपूर्ति के ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं और लॉकडाउन अवधि के दौरान 6 लाख से ज्यादा फेस मास्क की आपूर्ति की जा चुकी है। केवीआईसी को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, जम्मू-कश्मीर सरकार से ऑर्डर प्राप्त हुए हैं और आम नागरिकों द्वारा ईमेल के माध्यम से ऑर्डर मिले हैं। फेस मास्क की बिक्री करने के अलावा पूरे देश में खादी संस्थानों द्वारा जिला प्राधिकरणों को 7.5 लाख से ज्यादा खादी के फेस मास्क मुफ्त में बांटे गए हैं।
केवीआईसी की योजना दुबई, अमेरिका, मॉरीशस और कई यूरोपीय और मध्य पूर्व देशों में खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की है, जहां पर पिछले कुछ वर्षों में खादी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। केवीआईसी की योजना इन देशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से खादी फेस मास्क बिक्री करने की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार के गैर‑सर्जिकल मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लेने से केवीआईसी अब विदेशों में खादी कॉटन और रेशम फेस मास्क के निर्यात की संभावनाओं का पता लगा रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से इस संदर्भ में 16 मई को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी फेस मास्क का निर्यात, ‘स्थानीय से वैश्विक’ होने का सबसे बढ़िया उदाहरण है। सक्सेना का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद हाल के वर्षों में खादी के कपड़े और अन्य उत्पादों की लोकप्रियता पूरी दुनिया में काफी बढ़ी है। खादी फेस मास्क के निर्यात से उत्पादन में गतिशीलता आएगी और अंतत भारत में कारीगरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि फेस मास्क कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। खादी फैब्रिक से तैयार ये डबल ट्विस्टेड मास्क न केवल गुणवत्ता और मांग के पैमाने पर खरे उतरते हैं बल्कि वे लागत प्रभावी, सांस लेने में उपयुक्त, धोने योग्य, पुन: उपयोग करने योग्य और बायो-डिग्रेडेबल हैं।
इन मास्क के निर्माण में केवीआईसी द्वारा विशेष रूप से डबल ट्विस्टेड खादी कपड़े का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह नमी की मात्रा को अंदर तक बनाए रखने में मददगार साबित होता है और हवा को अंदर जाने देने के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है। इन मास्क को जो बात विशेष रूप से खास बनाती है। वह हाथ से बुने हुए कॉटन और सिल्क के कपड़े हैं। कॉटन एक मैकेनिकल अवरोधक के रूप में जबकि रेशम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अवरोधक के रूप में काम करता है।
नई दिल्ली । रेलवे बोर्ड ने देशभर में स्टेशनों पर स्थित खान‑पान और दवा की दुकानों सहित तमाम स्टॉलों को तत्काल खोलने का निर्णय लिया है। ये कोविड‑19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर बंद थे। रेलवे के इस कदम से श्रमिक स्पेशल, वातानुकूलित स्पेशल और जल्द शुरू होने वाली 200 स्पेशल रेलगाड़ियों के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर और आईआरसीटीसी के सीएमडी को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि सभी जोनल रेलवे और आईआरसीटीसी को सलाह दी जाती है कि रेलवे स्टेशनों पर सभी स्टेटिक कैटरिंग और वेंडिंग यूनिट (एमपीएस, बुक स्टॉल, बहुउद्देशीय स्टॉल अथवा केमिस्ट स्टॉल इत्यादि) को तत्काल प्रभाव से खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम के मामले में पत्र में कहा गया है कि यहां केवल पका पकाया भोजन ले जाने की सुविधा होगी। वहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी।
नई दिल्ली । रेल मंत्रालय ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों को अब राज्यों की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने पुराने वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा कि कामगारों के लिये 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का रेलवे ने वादा किया था, उससे आगे बढ़कर यात्रियों की सेवा में हमने रिकार्ड 204 ट्रेन चलाई हैं। भारतीय रेल द्वारा कामगारों को उनके गृह राज्य भेजने के लिये अभी तक 1,773 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है।
रेल मंत्रालय में सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त बाजपेई ने बताया कि रेलवे ने मंगलवार को रिकॉर्ड 204 ‘श्रमिक विशेष’ ट्रेनें चलाई। उन्होंने कहा कि ‘श्रमिक विशेष’ ट्रेनों को अब राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इससे राज्यों के साथ संपर्क में लगने वाले समय की बचत होगी और निर्णय तेजी से लिया जा सकेगा उन्होंने कहा रेलवे 1 जून से नॉन‑एसी ट्रेनों की 100 जोड़ी अर्थात 200 रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू करेगा। इन ट्रेनों के लिए केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग उपलब्ध होगी। जल्द ही इन ट्रेनों की समय सारणी जारी की जाएगी। गैर‑वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की यह ट्रेन सेवा पहले से चल रही श्रमिक स्पेशल और 15 जोड़ी वातानुकूलित ट्रेनों के अलावा होंगी।
उल्लेखनीय है कि रेलवे लॉक डाउन में विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों और 12 मई से 15 जोड़ी वातानुकूलित स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू कर रहा है।
दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में 55 दिन बाद खुले बाजार, कुछ खास नहीं रहा कारोबार
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May 20, 2020
नई दिल्ली। कोविड‑19 की महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 के बीच दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में ढील दिये जाने से देश के बाजार खुले, लेकिन कोई विशेष कारोबार नहीं होने की खबर है। कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि 55 दिनों बाद मंगलवार को बाजारों में व्यापारियों ने दुकानें खोलीं और साफ़-सफाई की। लेकन, जयदातर बाजारों में कारोबार नहीं के बराबर हुआ। कैट ने बताया कि देशभर में 4.5 करोड़ और दिल्ली में लगभग 5 लाखो दुकानें खुली, लेकिन ग्राहक नहीं के बराबर आए। वहीं, दिल्ली में ऑड-इवन की वजह से परेशानी को देखते हुए अन्य विकल्प पर विचार करने की मांग कैट ने की है।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि लगभग सभी बाज़ारों में दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की बहुत कमी थी। इसकी वजह ये है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने राज्यों में पलायन कर गए हैं। उन्होंने कहा कि एक मोटे अनुमान के मुताबिक दिल्ली में काम करने वाले लगभग 70 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी अपने गांव चले गए हैं। इसके अलावा बाजारों में काम करने वाले ठेले वाले मजदूर और दिहाड़ी मजदूर की संख्या भी लगभग नदारद थे।
खंडलवाल ने कहा कि ऐसी परिस्थिति के बावजूद व्यापारियों ने अपनी दुकानों को सैनिटाइज्ड करने का काम शुरू किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देशानुसार व्यापारियों ने मास्क और दस्ताने पहने के साथ दो गज की सामजिक दूरी कायम रखने काम भी शुरू किया है। उन्होंने कहा कि देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 4.5 करोड़ दुकानें खुलीं, जबकि दिल्ली में ऑड-इवन व्यवस्था के कारण लगभग 5 लाख दुकानें ही खुलने की खबर है।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि पिछले 55 दिनों में देशभर में जारी लॉकडाउन की वजह से दुकानें पूरी तरह से बंद थीं। इसकी वजह से दुकानें पूरी तरह से धूल और मिट्टी से ढ़की हुईं थी और गदंगी का साम्रज्य बन गया था। उन्होंने कहा कि दुकानों के काउंटर से लेकर स्टॉक तक धूल‑मिट्टी की मोटी परत चढ़ी थी, जिसको साफ़ करना अपने आप में एक चुनौती है। कई दुकानों पर रखा माल ख़राब हुआ है जबकि कपड़े आदि दुकानों में चूहों ने काफी नुकसान पहुंचाया है।
खंडेलवाल का कहना है कि हालांकि, राजधानी दिल्ली के व्यापारियों ने ऑड-इवन व्यवस्था के तहत अपनी दुकानें खोली है, लेकिन दिल्ली के बहुसंख्यक व्यापारियों को ऑडइवन का यह सिस्टम रास नहीं आ रहा है। आड इवन व्यवस्था को लेकर अनेक कठिनाइयां आएंगी। दिल्ली के थोक बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाके में है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक-एक बिल्डिंग में कई तरह की अनेकों दुकानें मौजूद है। व्यापारियों में भ्रम इस बात को लेकर बना हुआ है कि जिस बिल्डिंग में दुकानें हैं उनके सरकारी नंबर को माना जाए अथवा बिल्डिंग के अंदर जो दुकानें हैं। इसके इतर उन पर जो प्राइवेट नंबर दुकानदारों ने अपनी सुविधा से रखे हैं, उनको नंबर माना जाए। वहीं, दूसरी ओर ग्राहकों के लिए भी बेहद अजीब स्तिथि होगी क्योंकि अलग-अलग दुकानें अलग तरह का व्यापार करती हैं, इस लिहाज से ग्राहक अगर एक दिन बाजार में आएगा तो संभवत: हर प्रकार का सामान नहीं खरीद पाएगा।
कैट ने दिल्ली के उप‑राजयपाल अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को इसको देखते हुए एक पत्र भेजकर कहा है कि दिल्ली के सभी भागों के अधिकांश व्यापारी संगठन ऑड-इवन व्यवस्था को दिल्ली के व्यापार के अनुकूल नहीं मानते हैं और उनका मानना है कि इससे दिल्ली का व्यापार पूरे तौर पर खुल नहीं पाएगा। कैट का कहना है कि दिल्ली की मार्केट्स को दस भागों में बांट दिया जाए, जिसमें से पांच भाग सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलें, जबकि बाकी पांच भाग दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक खुलें, यदि चाहें तो एक दिन छोड़कर एक दिन एक भाग को पूरे दिन के लिए खोला जा सकता है। इससे एक भाग का एक मुश्त व्यापार भी खुल सकेगा और भीड़भाड़ भी नहीं होगी।
मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की भगदड़ से बौखलाया ड्रैगन, कहा- भारत नहीं ले सकता चीन की जगह
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May 20, 2020
बीजिंग| एक के बाद एक कई कंपनियों के चीन से निकलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के ऐलान से ड्रैगन बौखला गया है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा है कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के बावजूद भारत बड़ा सपना देख रहा है, लेकिन चीन का विकल्प नहीं बन पाएगा। उसने चीन से भारत की तुलना को लेकर वेस्टर्न मीडिया को दलाल तक कह दिया।गौरतलब है कि जर्मनी की जूता कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से आगरा शिफ्ट करने की बात कही है तो ओप्पो और ऐपल जैसी मोबाइल कंपनियों ने भी अब भारत शिफ्ट होने की बात कही है। बताया जा रहा है कि पहले अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर और अब कोरोना वायरस महामारी में सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से करीब एक हजार कंपनियां चीन से निकलना चाहती है।
भारत का उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश ने चीन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करने की सोच रही कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एक इकनॉमिक टास्क फोर्स बनाया है। हालांकि, ऐसे प्रयासों के बावजूद यह यह उम्मीद करना भ्रम है कि कोरोना महामारी के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर जो दबाव है उससे भारत दुनिया के लिए नई फैक्ट्री बन जाएगा।''भारत को चीन का विकल्प बताने वालों को कट्टरपंथी कहते हुए मुखपत्र ने आगे लिखा कि जो कट्टरपंथी कह रहे हैं कि भारत चीन की जगह लेने को सही रास्ते पर हैं वह राष्ट्रवादी डींग है। इतना ही नहीं चीन ने इस मुद्दे को सीमा विवाद से भी जोड़ दिया और कहा कि यह गुमान आर्थिक मुद्दों से सैन्य स्तर तक पहुंच गया है। जिससे उन्होंने गलती से मान लिया है कि वे अब चीन का मुकाबला सीमा विवादों से कर सकते हैं। यह सोच खतरनाक है।
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महंगी हो गईं रॉयल एनफील्ड की ये बाइक्स
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May 18, 2020
मुंबई | रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपनी BS6 इंजन के साथ आने वाली 350cc रेंज की कीमत में बदलाव किया है। कंपनी ने Bullet 350 और Himalayan की कीमत बढ़ा दी है। BS6 Royal Enfield Classic 350 की कीमत में भी कंपनी बदलाव किया है। क्लासिक 350 सिंगल चैनल ABS और ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है जिनकी कीमत अब क्रमश: 1.59 लाख रुपये और 1.67 लाख रुपये है।
बुलेट 350 की नई कीमत
अब Bullet 350 EFI ब्लैक की कीमत 1,30,505 रुपये है। बुलेट X 350 EFI बुलेट सिल्वर की कीमत 1.24 लाख रुपये है। वहीं अब इस बाइक के टॉप मॉडल की कीमत 1.39 लाख रुपये हो गई है जो पहले 1.37 लाख रुपये थी।
रॉयल एनफील्ड हिमालयन की नई कीमत
अब इस बाइक की शुरुआती कीमत 1.86 लाख रुपये है। बाइक का स्नोवाइट और ग्रेनाइट ब्लैक मॉडल 1.86 लाख रुपये में मिलेगा। स्टील ग्रे और ग्रेवल ग्रो मॉडल की कीमत अब 1.89 लाख रुपये है। बाइक का ड्यूल टोन मॉडल 1.91 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्लासिक 350 की नई कीमत
जैसा कि हमने आपको पहले बताया अब इस बाइक के सिंगल चैनल ABS वेरियंट की कीमत 1.59 लाख रुपये है और ड्यूल चैनल की कीमत 1.67 लाख रुपये है। बाइक के अलग अलग कलर ऑप्शन की कीमत भी अलग अलग है।
चार हफ्तों में जियो प्लेटफॉर्म्स में चौथा बड़ा निवेश, जनरल अटलांटिक ने खरीदी हिस्सेदारी
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May 18, 2020
नई दिल्ली. मुकेश अंबानी की आरआईएल के रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में एक के बाद एक बड़े निवेश हो रहे हैं. फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी के बाद अब जनरल अटलांटिक ने जियो में एक बड़ा निवेश किया है.
जनरल अटलांटिक ने जियो में 6,598.38 करोड़ रुपये का निवेश किया है. ये जियो में चौथा बड़ा निवेश हैं. इतना ही नहीं इस लॉकडाउन में भी ये चौथा सबसे बड़ा निवेश है जो कि जियो में हुआ है. इससे पहले के तीन बड़े निवेश भी जियो में किए गए हैं.
ये निवेश इसलिए भी बड़ी अहमियत रखता है क्योंकि कोरोना महामारी के बीच निवेशक निवेश करने से डर रहे हैं. उन्हें उनके पैसे डूब जाने का डर सता रहा है. ऐसे में जियो में लगातार बड़े निवेश होना भारत के लिए एक राहत की खबर हैं.
यह चार हफ्तों में जियो प्लेटफॉर्म्स में चौथा बड़ा निवेश है. साथ ही यह एशिया में जनरल अटलांटिक का सबसे बड़ा निवेश भी है. निवेश आरआईएल की 1.34 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है.
यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म्स की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपये और एंटरप्राइज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ के बराबर है. इस संबंध में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि में जनरल अटलांटिक का स्वागत करता हूं. मैं इसे कई दशकों से जानता हूं.
जनरल अटलांटिक ने भारत के लिए एक डिजिटल सोसाइटी के अपने दृष्टिकोण को साझा किया और 1.3 अरब भारतीयों के जीवन को समृद्ध बनाने में डिजिटलीकरण की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास किया.
देश में रेल से जुड़े सभी जिलों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने को तैयार भारतीय रेलवे, कलेक्टरों से मांगी सूची
newscreation
May 17, 2020
नई दिल्ली । भारतीय रेलवे ने ‘मिशन घर वापसी’ के तहत सुरक्षित और जल्द से जल्द तमाम प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए रेल से जुड़े सभी जिलों से ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन चलाने की घोषणा की है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश के जिला कलेक्टरों से उनके यहां फंसे विभिन्न राज्यों के मजदूरों और गंतव्य की सूची तैयार करने और उसे राज्य नोडल अधिकारी के माध्यम से रेलवे को सूचित करने को कहा है। रेलवे मौजूदा समय में अपनी आधे से भी कम क्षमता का उपयोग कर रहा है बावजूद इसके वह एक दिन में लगभग 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की क्षमता रखता है। रेलवे जिलों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों को चलाने के लिए तैयार है।
रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के लिए की गई नई व्यवस्था के संबंध में 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में रेलवे के नोडल अधिकारियों की भी सूची जारी की है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे देश के किसी भी जिले से ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन चलाने को तैयार है। इसके लिये जिला कलैक्टर को फंसे हुए श्रमिकों के नाम, व उनके गंतव्य स्टेशन की लिस्ट तैयार कर राज्य के नोडल ऑफिसर के माध्यम से रेलवे को आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर एक सूची और गंतव्य स्टेशन, रेलवे के स्टेट नोडल ऑफिसर को भी दे दें।
रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे अभी तक 1150 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 15 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचा चुका है। पिछले तीन दिनों के दौरान प्रति दिन दो लाख से अधिक लोगों को ले जाया जा रहा है। आने वाले दिनों में, यह प्रति दिन तीन लाख यात्रियों तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से रेल मंत्री पीयूष गोयल बार‑बार राज्य सरकारों से प्रवासियों के लिए और अधिक गाड़ियों को मंजूरी देने की अपील कर रहे हैं। इस मामले में झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की तरफ से सकारात्मक उत्तर नहीं मिलने पर गोयल काफी निराशा भी व्यक्त कर चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय द्वारा चलाए जा रही श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए यात्रियों को किराए का भुगतान नहीं करना होता बल्कि इसका 85 प्रतिशत रेलवे और शेष 15 प्रतिशत का किराया राज्य सरकारों या अन्य एजेंसियों द्वारा वहन किया जाता है। यात्रा के दौरान रेलवे यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी भी मुहैया करा रहा है।
20 करोड़ जनधन खातों में 10 हजार करोड़ पैसे ट्रांसफर, जानें गरीबों के लिए और क्या-क्या हुआ निर्मला सीतारमण ने बताया
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May 17, 2020
नई दिल्ली | कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त या आखिरी चरण की घोषणाएं कर रही हैं। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवीं और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। सरकार गरीबों को तुरंत आर्थिक मदद पहुंचा रही हैं, खाना पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि संकट का दौर नए अवसर खोलता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया। इसके तहत 8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा, देश के 20 करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपये भेजे गए हैं। इस तरह कुल 20 करोड़ जनधन खातों में 10,225 करोड़ रुपये डाले गए हैं। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया। वहीं,8.91 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये भेजे गए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों को ट्रेनों से ले जाने का 85 खर्च केंद्र सरकार ने वहन किया है। 15 फीसदी खर्च राज्य सरकारों ने किया है। ट्रेनों में उन्हें खाना भी उपलब्ध कराया गया। कोविड-19 के बाद के दौर के लिए उन्हें हर तरह की मदद देनी है। कोरोना के बाद व्यापार को लेकर तनावग्रस्त स्थिति होगी। इसलिए हमने कई ऐलान किए हैं।
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की शनिवार को घोषणा की। पैकेज की चौथी किस्त में कोयला, रक्षा विनिर्माण, विमानन, अंतरिक्ष, बिजली वितरण आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों पर जोर रहा।
आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की मुख्य बातें इस प्रकार हैं...
रक्षा क्षेत्र:
रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जायेगी।
ऐसे हथियारों और प्लेटफॉर्म की सूची जारी की जायेगी, जिनका आयात प्रतिबंधित होगा। इन्हें भारत में ही खरीदा जा सकेगा।
आयातित कल-पुर्जों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिये रक्षा आयात का बिल कम करने पर ध्यान दिया जायेगा।
बड़े घरेलू खरीद के लिये अलग बजट प्रावधान किये जायेंगे। आयुध निर्माण बोर्ड का निगमीकरण किया जायेगा।
नागर विमानन क्षेत्र
यात्री उड़ानों के लिये भारतीय वायु क्षेत्रों पर लगी पाबंदियों में ढील दी जायेगी, इससे ईंधन और समय की बचत होगी।
पाबंदियों में ढील से विमानन क्षेत्र को एक साल में एक हजार करोड़ रुपये का लाभ होगा।
छह और हवाईअड्डों में निजी कंपनियों की भागीदारी के लिये नीलामी की जायेगी
12 हवाई अड्डों में निजी कंपनियों से 13 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश मिलेगा।
भारत विमानों के रख-रखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार का केंद्र बनेगा, इसके लिये करों को युक्तिसंगत बनाया जा चुका है।
कोयला एवं खनिज
कोयला क्षेत्र में निजी कंपनियों को वाणिज्यिक खनन का अधिकार मिलेगा। सरकार का एकाधिकार समाप्त होगा।
क्षेत्र में उतरने के प्रावधान सरल किये जायेंगे, तत्काल नीलामी के लिये करीब 50 ब्लाक पेश किये जायेंगे।
कोयला के गैसीकरण और द्रवीकरण को राजस्व साझा करने की दर में छूट के जरिये प्रोत्साहित किया जायेगा।
कोयला क्षेत्र में बुनियादी संरचना विकास के लिये 50 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की जायेगी।
कोल इंडिया के खदानों के लिये कोयला बेड मीथेन निकालने के अधिकारों की नीलामी होगी।
खनिज क्षेत्र में खोज-खनन-उत्पादन एक समग्र अनुमति की व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। 500 ब्लॉकों की नीलामी होगी।
बॉक्साइट और कोयला के खदानों की संयुक्त नीलाती होगी।
खनन के पट्टे देते समय भुगतान किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क को तर्गसंगत बनाया जायेगा।
बिजली वितरण
केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का निजीकरण किया जायेगा।
बिजली की दर की नीति में सुधार किया जायेगा।
सामाजिक बुनियादी संरचना...
अस्पतालों समेत सामाजिक बुनियादी संरचना के विकास में वीजीएफ में सरकार की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, इससे 8,100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
अंतरिक्ष
उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं समेत भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी कंपनियों को भगीदारी के अवसर मिलेंगे।
निजी कंपनियों को अपनी क्षमता बेहतर बनाने के लिये इसरो की सुविधाओं, अन्य प्रासंगिक संपत्तियों के इस्तेमाल की इजाजत मिलेगी।
परमाणु ऊर्जा
कैंसर एवं अन्य बीमारियों के किफायती उपचार के लिये पीपीपी आधार पर अनुसंधान नाभिकीय संयंत्र बनाये जायेंगे।
कृषि सुधारों को बढ़ाने तथा किसानों की मदद करने के लिये खाद्य प्रसंस्करण में विकिरण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले संयंत्र पीपीपी आधार पर बनाये जायेंगे।
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