अहमदाबाद | केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद को ऑक्सिजन पार्क समेत रु. 1000 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी| अमित शाह ने 188 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया| इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि धर्म के नाम पर देश के विभाजन की घटना को लोग कभी भूल नहीं सकते| अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने
पाटन, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर और वडोदरा में रहने वाले 188 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। इन सभी लोगों को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है| इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएए को लेकर कई बातें लोगों के सामने रखीं| गृह मंत्री ने कहा कि आज एक भावनात्मक क्षण है| सीएए देश में रहने वाले लोगों को अधिकार देने का कार्यक्रम है| 1947 से 2014 तक देश में शरण लेने वालों को न्याय नहीं मिला। लेकिन 2014 के बाद पड़ोसी देश में रहने वाले हिंदू लोगों को न्याय मिल रहा है| इंडी एलायंस की नीति ने उन्हें कभी न्याय नहीं दिया| उन्होंने आगे कहा कि- देश को धर्म के नाम पर नहीं बांटा जाना चाहिए था| भारत की आजादी के समय देश को धर्म के नाम पर बांटा गया था| विभाजन की इस घटना को भारत के करोड़ों लोग भूल नहीं सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को लेकर कहा कि - हिंदू, बौद्ध, जैन बहुत पीड़ित थे। कांग्रेस के सभी नेताओं ने पड़ोसी देशों से आने वाले हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देने का वादा किया वह तब भूल जाते थे, अगर हम इन लोगों को भारतीय नागरिकता देंगे तो कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। 2014 के बाद जो यात्रा शुरू हुई उसे देश के लोग जीवन भर याद रखेंगे। अमित शाह ने कहा कि हम 2014 के वादे के मुताबिक सीएए को लागू किया और अपना वादा पूरा करते हुए हिंदुओं को नागरिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 2019 में सीएए लाया गया था तब इसका विरोध किया गया और इसे मुस्लिम विरोधी कानून बताया गया था| आज सीएए के तहत पड़ौसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जा रही है|

कोलकाता। कोलकाता हत्याकांड मामले में डॉक्टरों की हड़ताल व प्रदर्शन को लेकर टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर अस्पतालों में मरीजों की मौत होती है, तो लोगों का गुस्सा बढ़ेगा और तब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। सांसद के यह बयान प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को चेतावनी के रुप में देखा जा रहा है।
कोलकाता में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने आरजी कर अस्पताल में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी प्रदर्शन को लेकर टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने डॉक्टरों पर हमला बोलते हुए भड़काऊ बयान दिया है। इस मामले में टीएमसी और उसके नेता आपस में ही उलझे हुए हैं। रविवार को टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय और पार्टी के नेता कुणाल घोष के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस हुई। सुखेंदु ने कहा था कि सीबीआई को निष्पक्षता से काम करना चाहिए और आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए।
इस पर कुणाल घोष ने कहा कि सुखेंदु पुलिस कमिश्नर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अच्छा काम किया है। घोष ने इस मांग की आलोचना की। बता दें कोलकाता दुष्कर्म व हत्या मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई आज भी संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और अब तक कुल 36 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा आरोपी संजय रॉय का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया है।

नई दिल्ली। यूपी में दस विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर सभी पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है लेकिन बसपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) में सियासी जंग देखने को मिल रही है। बसपा जहां लंबे समय बाद उपचुनाव में उतर रही है तो वहीं लोकसभा में सफलता के बाद चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में उतरने के लिए कमर कर चुके है। आजाद समाज पार्टी ने तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार उताने का ऐलान भी कर दिया है।
चंद्रशेखर की पार्टी ने गाजियाबाद सदर सीट से चौधरी सतपाल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद हसन और मिर्जापुर की मझवां सीट से धीरज मौर्या को मैदान में उतारा है। पार्टी ने कहा है कि वह जल्द ही बाकी सात सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने दी।
मायावती ने मिल्कीपुर और मीरापुर से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। मिल्कीपुर से रामगोपाल कोरी को वहीं मीरापुर से चंद्रशेखर आजाद के करीबी को तोड़कर अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि 2017 में भी मिल्कीपुर से बसपा की टिकट पर रामगोपाल कोरी विधानसभा चुनाव लड़े थे। तब वह तीसरे नंबर पर रहे थे।
चुनाव आयोग ने यूपी की दस विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इन सीटों पर मतदान की तारीखों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बता दें कि उपचुनाव के लिए खाली हुई दस सीटों में से पांच सीसामऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी सपा के पास थीं। वहीं, फूलपुर, गाजियाबाद, मझवां और खैर बीजेपी के पास थीं। मीरापुर सीट बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के पास थी।

रांचीः झांरखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरने से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि पार्टी में उनका जो अपनाम हुआ है उसके बाद उनके पास झारखंड मुक्ति मोर्चा में बने रहना संभव नही था। उन्होंने विस्तार से एक्स पर पूरे घटना क्रम का जिक्र करते हुए लिखा है कि किस तरह से उन्हें अपमानित कर इस्तीफा लिया गया और आखिरी दो दिनों के सभी कार्यक्रम रद्द करवायें गए। उन्होंने एक्स लिखाः-
जोहार साथियों,

समाचार देखने के बाद, आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ, जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया।

अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक, मैंने हमेशा जन-सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूं। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा, उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा, जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ, अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे।

इसी बीच, 31 जनवरी को, एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद, इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन (3 जुलाई) तक, मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह, हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े-बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए, उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी।

जब सत्ता मिली, तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिदो-कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा- बच्चा जनता है कि अपने कार्यकाल के दौरान, मैंने कभी भी, किसी के साथ ना गलत किया, ना होने दिया।

इसी बीच, हूल दिवस के अगले दिन, मुझे पता चला कि अगले दो दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते।

क्या लोकतंत्र में इस से अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन, उधर से साफ इंकार कर दिया गया।