हैदराबाद। उत्तर प्रदेश में कावंड यात्रा की तैयारियां की जा रहीं हैं। इसी के चलते राज्य में दुकानों एवं ठेलों पर दुकानदार के नाम लिखे जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार, अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। ओवैसी ने इसकी तुलना दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और जर्मनी में हिटलर के तानाशाही फैसले से करते हुए कहा कि इसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जूडेनबॉयकॉट था। बता दें, कावड़ यात्रा के दौरान दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मार्ग पर बड़ी संख्या में कांवड़िये यात्रा करते हैं। हर वर्ष सावन के महीने में भगवान शिव के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। इस दौरान सात्विक भोजन करने पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। यह यात्रा अक्सर नंगे पैर ही की जाती है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पुलिस अधिकारी के कावड़ यात्रा की तैयारी के वीडियो पर रिप्लाई करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लोकसभा सांसद हैं। ओवैसी ने जिस वीडियो पर रिप्लाई दिया है, उसमें एक पुलिस अधिकारी कह रहा है कि कावड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कावड़ मार्ग है। इस मार्ग में होटल, ढाबे और ठेले वालों से कहा गया है कि वह दुकान के मालिक और वहां काम करने वालों के नाम जरूर प्रदर्शित करें। उन्होंने कहा कि यह फैसला कावड़ियों में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन से बचने के लिए लिया गया है, ताकि किसी प्रकार का आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू न हो और कानून-व्यवस्था बनी रहे। इसलिए इसका निर्देश दिया गया है और सब इसका स्वेच्छा से पालन कर रहे हैं।

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आरोप लगाया था कि दक्षिणी राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र धनराशि रोक रहा है। केंद्र सरकार ने उनके इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में पिछले दिनों योजनाओं के लिए दी गई धनराशि में वृद्धि के बारे में बताया। केंद्र ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के उन आरोपों को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने वह दक्षिणी राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि रोक रहा है। केंद्र सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु में रेलवे, राजमार्ग, हवाई अड्डों और सामाजिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं के लिए धनराशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि 2009 से 2014 के बीच रेलवे के विकास के लिए तमिलनाडु को आवंटित बजट औसतन 879 करोड़ रुपये प्रति वर्ष था। जबकि केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट में राज्य के लिए 6,331 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। उन्होंने बताया कि इस रिकॉर्ड बजट के परिणामस्वरूप तमिलनाडु में नई रेलवे लाइनों का निर्माण, विद्युतीकरण, नई ट्रेनों का संचालन, स्टेशनों का विकास और यात्री सुविधाओं में वृद्धि का काम रिकॉर्ड गति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में राजमार्गों की कुल लंबाई 2014 में 4,985 किलोमीटर से बढ़कर 6,806 किलोमीटर हो गई है। वहीं तमिलनाडु में 2014 से अब तक 64,704 करोड़ रुपये की लागत से 2,094 किलोमीटर लंबाई वाली परियोजनाएं दी गई हैं।" उन्होंने बताया कि 48,425 करोड़ रुपये की लागत से 1,329 किलोमीटर लंबाई वाली परियोजनाएं क्रियान्वयन के अधीन हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में कुल 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है। तमिलनाडु में केंद्र द्वारा 4,000 करोड़ रुपये की पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से दो पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि तमिलनाडु में प्रमुख बंदरगाहों में कुल निवेश 10,168 करोड़ रुपये है। यही नहीं मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) के तहत केंद्र द्वारा तमिलनाडु के लिए 1,574 करोड़ रुपये की 64 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 34 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। रिकॉर्ड के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु में 15 लाख से अधिक घरों के निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत तमिलनाडु में रेहड़ी-पटरी वालों को 670 करोड़ रुपये के पांच लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। तमिलनाडु के 46 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11,000 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि जल जीवन मिशन के तहत एक करोड़ से अधिक घरों को नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिणी राज्य को केंद्र की पीएम उज्ज्वला और पीएम मातृ वंदना योजना के तहत क्रमशः 700 करोड़ रुपये मिले हैं। यही नहीं केंद्र ने तमिलनाडु में मनरेगा के तहत 13,392.89 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो 2023-24 में देश भर में कुल खर्च का 12.71 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने तमिलनाडु में 11 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी और 2,145 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की और सभी 11 मेडिकल कॉलेज अब पूरी तरह से काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह गोरेगांव में एनईएससीओ प्रदर्शनी केंद्र में 29,400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) की ठाणे-बोरीवली और बीएमसी की गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, दोनों में दो सुरंगें हैं। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मध्य रेलवे के कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और नवी मुंबई के तुर्भे में गति शक्ति मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वह लोकमान्य तिलक टर्मिनस में नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में प्लेटफॉर्म 10 और 11 के विस्तार को देश को समर्पित करेंग। एमएमआरडीए के एकप्रवक्ता ने कहा कि ठाणे-बोरीवली सुरंग परियोजना 16,600 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरने वाली ट्यूब सुरंगें बोरीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ठाणे में घोड़बंदर रोड के बीच सीधा संपर्क बनाएंगी।उन्होंने आगे बताया कि 11.8 किलोमीटर लंबी बोरीवली ठाणे लिंक रोड बनने से ठाणे से बोरीवली की दूरी 12 किलोमीटर कम हो जाएगी और एक घंटे समय भी कम लेगागा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार मुंबई आ रहे हैं। राज्य सरकार का मानसून सत्र 12 जुलाई को समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद पश्चिमी उपनगर के नेस्को सेंटर (गोरेगांव) में एक सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बैठक की तैयारियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 6 में से सिर्फ 2 सीटें जीतने में कामयाब रहा। प्रधानमंत्री के मु्ंबई दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वह मुकेश अंबानी के छोटे बेट अनंत अंबानी की शादी में शिरकत कर सकते हैं। जिसकों देखते हुए मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में सुरक्षा को कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। ट्राइडेटन होटल के आसपास की बिल्डिंग को सुरक्षित किया जा रहा है।पीएम मोदी आज विकास कार्यों की सौगात देंगे

शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कांग्रेस सरकार द्वारा साल 1975 में देश में आपातकाल लागू करने के फैसले का बचाव किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का एलान किया। इस पर संजय राउत ने केंद्र पर हमला बोला और दावा किया कि अगर उन परिस्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो वह भी आपातकाल लागू कर देते। संजय राउत ने कहा 'आपातकाल लागू हुए 50 साल बीत चुके हैं और लोग भी आपातकाल को भूल चुके हैं। देश में आपातकाल क्यों लागू किया गया? कुछ लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। रामलीला मैदान से खुलेआम एलान किया गया, हमारे जवान, सेना को कहा गया कि वह सरकार के आदेश न मानें...ऐसी परिस्थिति में अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो वो भी आपातकाल लागू कर देते। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। देश में कुछ लोग बम बना रहे थे और विभिन्न स्थानों पर बम फट रहे थे। बालासाहब ठाकरे ने खुलकर आपातकाल का समर्थन किया था। आरएसएस ने भी उसका समर्थन किया था।' शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा 'बालासाहब ठाकरे ने खुलकर साल 1975 में लगाए गए आपातकाल का समर्थन किया था। उन्होंने इंदिरा गांधी का भी समर्थन किया था और जब वे मुंबई आईं थी तो उनका स्वागत किया गया था। उन्होंने आपातकाल का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि देश में अराजकता को नियंत्रित करने की जरूरत है। इसमें क्या गलत था?' संजय राउत ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि 'भाजपा के बीते 10 वर्षों में जो हुआ, उसे भी याद रखा जाएगा। वे भी संविधान के रक्षक नहीं हैं।'