दिसपुर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा असम भाजपा की भाषाई राजनीति की आलोचना करने के बाद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि दीदी, मैं आपको याद दिला दूँ असम में, हम अपने ही लोगों से नहीं लड़ रहे हैं। बल्कि हम सीमा पार से जारी, अनियंत्रित मुस्लिम घुसपैठ का निडरता से विरोध कर रहे हैं, जिसने पहले ही भयावह जनसांख्यिकीय बदलाव का कारण बना हुआ है। कई ज़िलों में, हिंदू अब अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनने के कगार पर हैं।
सीएम सरमा ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कहानी नहीं है, बल्कि एक कूट सत्य है। यहाँ तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसी घुसपैठ को बाहरी आक्रमण बताया है। और फिर भी, जब हम अपनी ज़मीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए उठ खड़े होते हैं, तब आप उसका राजनीतिकरण करना पसंद करते हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि हम लोगों को भाषा या धर्म के आधार पर नहीं बाँटते। असमिया, बांग्ला, बोडो, हिंदी—सभी भाषाएँ और समुदाय यहाँ सह-अस्तित्व में रहे हैं। लेकिन कोई भी सभ्यता जीवित नहीं रह सकती अगर वह अपनी सीमाओं और अपनी सांस्कृतिक नींव की रक्षा करने से इंकार कर दे।
सरमा ने कहा कि जबकि हम असम की पहचान को बनाए रखने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं, आपने, दीदी, बंगाल के भविष्य के साथ समझौता किया है, एक खास समुदाय द्वारा अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देना, वोट बैंक के लिए एक धार्मिक समुदाय का तुष्टिकरण करना, और सीमा पर घुसपैठ के बावजूद राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुँचाने पर चुप रहना, यह सब सिर्फ आप सत्ता में बने रहने के लिए कर रही है। असम अपनी विरासत, अपनी गरिमा और अपने लोगों की रक्षा के लिए साहस और संवैधानिक स्पष्टता के साथ लड़ता रहेगा।

नई दिल्ली। भारत को असेंबली लाइन से आगे निकलकर एक सच्ची विनिर्माण शक्ति बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर बदलाव की ज़रूरत पर ज़ोर देकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मेक इन इंडिया के नाम पर भारत सिर्फ उत्पादों की असेंबली कर रहा है, उनका सही मायने में निर्माण नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पोस्ट में कहा कि भारत में बनने वाले ज़्यादातर टीवी के 80 प्रतिशत कलपुर्जे चीन से आते हैं। उन्होंने बताया कि नीति और समर्थन की कमी, भारी कर और निगमों का एकाधिकार, उन छोटे उद्यमियों को रोक रहे हैं जो विनिर्माण करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाकर कहा कि मेक इन इंडिया’ के नाम पर हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं, असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं। आईफोन से लेकर टीवी तक के पुर्ज़े विदेश से आते हैं, हम बस जोड़ते हैं। छोटे उद्यमी निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन न नीति है, न सपोर्ट। उल्टा, भारी टैक्स और चुने हुए कॉरपोरेट्स का एकाधिकार, जो कि देश के उद्योग को जकड़ रखा है। जब तक भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बनता, रोज़गार, विकास और मेक इन इंडिया की बातें सिर्फ भाषण रहेंगी। ज़मीनी बदलाव चाहिए ताकि भारत असेंबली लाइन से निकलकर असली मैन्युफैक्चरिंग पावर बने और चीन को बराबरी की टक्कर दे सके। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पहल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को पुनर्जीवित करने में विफल रही है, जो 2014 में सकल घरेलू उत्पाद के 15.3 प्रतिशत से घटकर 12.6 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले 60 वर्षों में सबसे कम है। उन्होंने कहा था कि चीन बीते 10 वर्षों से बैटरी, रोबोट, मोटर और ऑप्टिक्स पर काम कर रहा है और इस क्षेत्र में वह भारत से कम से कम दस वर्षों की बढ़त बनाए हुए है।

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी के इस माह ब्रिटेन जा सकते हैं। उनके 23-24 जुलाई को यूके जाने की संभावना है। पीएम मोदी की इस यात्रा में भारत और यूके के बीच व्यापार समझौता हो सकता है। दोनों देश सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर भी बात कर सकते हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब टैरिफ को लेकर अमेरिका और खासकर ट्रंप लगातार धमकाने में लगे हैं, तो पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा की अहमियत और बढ़ जाती है।
मई में भारत और यूके आपस में एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए थे। इससे भारत के 99 फीसदी निर्यात पर लगने वाले टैक्स कम हो जाएंगे। वहीं यूके की कंपनियां आसानी से व्हिसकी, कारें और अन्य सामान भारत में बेच सकेंगी। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस समझौते को लागू होने में करीब एक साल लग सकता है। पीएम मोदी ने इन समझौतों को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया था।
पीएम मोदी का यह ब्रिटेन दौरा उस समय होने वाला है, जब ट्रंप और नाटो चीफ मार्क रुटे ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को धमकाने और 100 फीसदी द्वितीय प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाटो प्रमुख से कहा है कि भारत को अपनी प्राथमिकता पता है और वह पहले अपनी जरुरतों पर ही ध्यान देगा। इस वजह से अगर ऐसे समय में पीएम मोदी ब्रिटेन जा रहे हैं तो यह और भी अहम है, क्योंकि वह अमेरिका का भी पुराना सहयोगी है और नाटो का भी एक अहम किरदार है।
ब्रिटेन से पीएम मोदी 25-26 जुलाई को मालदीव जाएंगे। वहां वह राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। मालदीव में उनका दौरा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा। भारत और मालदीव के बीच दोस्ती हमेशा से मजबूत रही है। यह दौरा इस दोस्ती को और भी गहरा करेगा। पीएम मोदी का मालदीव जाना चीन की वजह से बहुत खास है। पिछले कुछ समय में चीन ने भारत के इस सबसे करीबी पड़ोसी पर संदिग्ध नजर डालने की कोशिश की थी। ऐसे में पीएम मोदी का खुद वहां के राष्ट्रीय दिवस पर मौजूद रहना, ड्रैगन को भी सीधा संदेश हो सकता है।

आठ विधेयकों को पेश करने की तैयारी में केंद्र सरकार

नई दिल्ली । संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस मानसून सत्र में सरकार आठ नए विधेयक पेश करेगी। इनमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे साफ है कि सरकार की इस उत्तर पूर्वी राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन हटाने की कोई योजना नहीं है। मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन के लिए सरकार को हर छह महीने में संसद की मंजूरी लेनी होती है। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की समयसीमा 13 अगस्त है।
बता दें कि बीते अप्रैल माह में खत्म हुए संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता लगभग 18 फीसदी रही थी। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक राज्यसभा में भी भरपूर कामकाज हुआ और इस सदन की उत्पादकता 119 फीसदी रही। संसद के दोनों सदनों में 16 विधेयक पारित किए गए। इस सत्र के दौरान काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

ये विधेयक हो सकते हैं संसद में पेश
संसद के आगामी सत्र में सरकार मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय संस्थान प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2025, भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) विधेयक 2025, खान एवं खान (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश और पारित करा सकती है। साथ ही गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 और आयकर विधेयक 2025 को भी लोकसभा में पारित किए जाने की उम्मीद है।