नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सिंह ने अपनी भावना अपने लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में व्यक्त की तथा अपनी पार्टी के वर्तमान सहयोगी कुमार और पटनायक की प्रशंसा की। भाजपा ने पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल (बीजद) को इस वर्ष हुए ओडिशा विधानसभा चुनाव में परास्त करके राज्य की सत्ता से बाहर कर दिया था। सिंह ने कहा, ‘‘नीतीश कुमार के सत्ता में आने से पहले बिहार खस्ताहाल सड़कों, विद्यालयों और इमारतों के लिए जाना जाता था, कुमार ने राज्य को नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसी तरह, नवीन पटनायक ने इतने सालों तक ओडिशा की सेवा की। उनके जैसे नेता भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान के हकदार हैं।’’ बिहार के राजनीतिक हलकों में सिंह को कुमार का आलोचक माना जाता है। सिंह ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद की ‘‘कुचेष्टा’’ के बावजूद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) जनता दल (यूनाइटेड) प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक है। गौरतलब है कि सिंह का यह बयान राजद द्वारा राजग के खींचतान का फायदा उठाने के प्रयासों की पृष्ठभूमि में आया है। राजद पूर्व में दो बार जदयू के साथ गठबंधन कर चुका है।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दो दिन के अंदर तीन हिंदू मंदिरों में आठ मूर्तियां तोड़ने का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने बांग्लादेश सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है।

बांग्लादेश में काली मंदिरों को तोड़ा जा रहा है- विहिप

रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, "एक समय था जब बांग्लादेश के हर कोने से मां काली के जयकारे सुनाई देते थे और आज उसी जगह पर काली मंदिर को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बंद होनी चाहिए।"

अधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेश में पुलिस ने शनिवार सुबह शाकुई इलाके में हिंदू मूर्तियों को तोड़ने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उत्तरी मैमनसिंह जिले के हलुआघाट थाने के प्रभारी अधिकारी (ओसी) अबुल खैर ने कहा, "हमने आज सुबह शकुई इलाके में हिंदू मूर्तियों को तोड़ने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

इस साल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कितने हमले हुए

लोकसभा में बांग्लादेश में हिंसा से जुड़े एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि इस साल (2024) अक्टूबर तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2200 मामले सामने आए हैं। वहीं, इस दौरान पाकिस्तान में हिंदुओं से जुड़े हमलों के 112 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और वहां की सरकारों के समक्ष चिंता व्यक्त की है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार को उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से धार्मिक असहिष्णुता, सांप्रदायिक हिंसा, व्यवस्थागत उत्पीड़न और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों को रोकने और उनकी सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।

मुंबई: विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना (यूबीटी) बड़ा कदम उठाने जा रही है. पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को संकेत दिया कि शिवसेना (यूबीटी) बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव अकेले लड़ सकती है. हालांकि, राउत ने स्पष्ट किया है कि पार्टी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) से अलग नहीं होगी. संजय राउत ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि इस बार टिकट चाहने वालों की संख्या लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तुलना में अधिक है. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और पार्टी के अन्य नेताओं के बीच बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने पर बातचीत चल रही है।

कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी अकेले लड़े. शिवसेना ने 25 साल तक किया शासन: बीएमसी देश की सबसे समृद्ध नगर निगम है. शिवसेना ने 1997 से 2022 तक बीएमसी पर शासन किया. बीएमसी के पिछले निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल मार्च 2022 में ही समाप्त हो गया है. अब करीब 3 साल बाद नए चुनाव होंगे।

अगरतला । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट बहुत समय से नई दिल्ली के लिए सिर्फ भाषणों का मुद्दा रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संवेदनशीलता के कारण नॉर्थ ईस्ट को विकास के फोकस में लाकर रख दिया। अगरतला में प्रज्ञा भवन में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के 72वें पूर्ण सत्र के उद्घाटन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह इस 10 साल में इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विकास हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की दिल्ली से दिल की दूरी को भी कम करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जब प्रधानमंत्री ने स्वयं नॉर्थ ईस्ट को प्रमुखता दिया तो यहां तमाम विकास के काम हुए। यहां जो भी विवाद थे, उसे खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य खतरों पर अंकुश लगाने के लिए और अधिक प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, नशीले पदार्थों की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन मुख्यमंत्रियों तथा सभी संबंधित लोगों को और अधिक प्रयास करने होंगे।
गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के प्रभावी कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगले साल फरवरी में वह तीनों नए कानूनों की प्रगति और कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में लंबे समय से लंबित अंतर-राज्यीय सीमा विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जा रहा है।
अमित शाह ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों की शांति और सद्भाव के लिए 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और क्षेत्र के राज्यों में विभिन्न उग्रवादी संगठनों के 10,574 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। गृह मंत्री ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सभी गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य पुलिस, सेना, असम राइफल्स और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है।