प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से कोलकाता के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर समारोह में शामिल होंगे तथा धरोहर इमारतों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक, शनिवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में चार धरोहर इमारतों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यहां एक कार्यक्रम में वह राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक कार्यक्रम में मंच साझा कर सकते हैं।इनमें ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेल्वेदेरे हाउस, मेटकॉफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हाल शामिल है। संस्कृति मंत्रालय ने इनकी मरम्मत और साज-सज्जा का काम किया है। मंत्रालय विभिन्न मेट्रो शहरों में ऐसी प्रसिद्ध इमारतों के आसपास सांस्कृतिक स्थलों का विकास कर रहा है। इसके तहत कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी को शामिल किया गया है। शनिवार और रविवार को मोदी पोर्ट ट्रस्ट के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

राजभवन में बैठक भी करेंगे पीएम मोदी
राज्य सचिवालय के एक अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को राजभवन में एक बैठक भी करेंगे।

जनसंख्या वृद्धि ने हमारे देश के समक्ष बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, मकानों की कमी, महंगाई, कृषि विकास में बाधा, बचत एवं पूंजी में कमी, शहरी क्षेत्रों में घनत्व जैसी ढेर सारी समस्याओं को उत्पन्न कर चुका है।

किसी भी देश की वर्तमान स्थिति का आकलन वहां की आर्थिक विकास और जनसंख्या के ही हिसाब से तय किया जाता है। यह दोनों एक राष्ट्र के विकास के सबसे बड़े कारक होते हैं। भारत जैसे देश में जनसंख्या वृद्धि एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। भले ही हम विश्व के सबसे ज्यादा युवा वाला देश होने का दावा करते हैं पर सच यही है कि अब हमारे देश की जनसंख्या यहां की आर्थिक स्थिति को काफी नुकसान पहुंचा रही हैं। जनसंख्या किसी भी देश के विकास के लिए सबसे बड़ा अवरोध पैदा कर सकती है। 2011 के के जनगणना के आंकड़ों के लिहाज से देखें तो हमारे देश की जनसंख्या 121.27 करोड़ हो गई है यानी कि 2001 की जनसंख्या में लगभग 17.7 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ है। यह इजाफा भारत जैसे विकासशील देश के समक्ष कई समस्याओं और चुनौतियों को भी जन्म देता है। जनसंख्या वृद्धि ने हमारे देश के समक्ष बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, मकानों की कमी, महंगाई, कृषि विकास में बाधा, बचत एवं पूंजी में कमी, शहरी क्षेत्रों में घनत्व जैसी ढेर सारी समस्याओं को उत्पन्न कर चुका है। हम इन समस्याओं से निपटने की लगातार कोशिश तो कर रहे हैं पर समाधान बहुत कम निकल कर सामने आ रहे हैं।
 देश में सबसे ज्यादा चर्चा बेरोजगारी को लेकर है और इसकी सबसे बड़ी वजह जनसंख्या को ही बताया जा रहा है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की पूंजीगत साधनों में कमी हुई है जिससे रोजगार सृजन में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण यहां की उपजाऊ जमीनों में कमी देखने को मिल रही है जिससे कि देश की कृषि उत्पादन क्षमता में काफी कमी आई है। यह कमी हमारे आर्थिक नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ कुपोषण की भी समस्या से हम लगातार ग्रसित होते जा रहे हैं। हम हर लोगों तक के मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मानव के विकास के लिए जरूरी चीजों के लिए भी बड़ा घातक है। जनसंख्या वृद्ध हमारी सरकारों के लिए भी काफी संशय वाली स्थिति पैदा करती हैं। सरकार को बिजली, परिवहन, चिकित्सा, जलापूर्ति, भवन निर्माण इत्यादि जैसी सेवाओं के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है जिससे कि अन्य क्षेत्र प्रभावित होते रहते है। इस जनसंख्या विस्फोट का असर हमारे देश में दिखने लगा है। हमारी सुविधाएं सिकुड़ने लगी है। दैनिक जीवन लगातार मुश्किलों में ग्रसित होता जा रहा है। सड़क हो, मेट्रो स्टेशन हो या फिर स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, हर जगह हम इस जनसंख्या के नुकसान को देख सकते है।
लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अकेले भारत की जनसंख्या लगभग एक अरब 35 करोड़ के आसपास है जो कि विश्व की जनसंख्या का 17. 50 है। चीन भारत से अत्यधिक बड़ा होने के बावजूद विश्व में उसे देश की जनसंख्या 18.1 प्रतिशत के आसपास है। इतना ही नहीं जनसंख्या विस्फोट की वजह से भ्रष्टाचार, चोरी, अनैतिकता और अराजकता तथा अपराध में भी काफी इजाफा हुआ है। आजादी के समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ के आसपास थी जो आज 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इस जनसंख्या वृद्धि के लिए कई अनेक कारण जिम्मेदार हैं जैसे कि परिवार नियोजन के कमजोर तरीकें, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव, अंधविश्वास तथा विकासन्मुखी सोच की कमी है।
हालांकि हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास में जनसंख्या की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सभी संसाधनों में सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सबसे महत्वपूर्ण जो ताकत होती है वह मानव संसाधन की ही होती है। लेकिन अतिशय जनसंख्या वृद्धि कहीं ना कहीं एक राष्ट्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमें उन उपायों पर सोचना होगा जिससे कि इस जनसंख्या विस्फोट से बचा जा सके। परिवार नियोजन, जागरूकता, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, शिक्षा और सेक्स शिक्षा पर जोर देने के अलावा लोगों को राष्ट्र और समाज के प्रति उसके कार्यों का आभास दिलाना भी होगा।
 

भोपाल,CAA और NRC पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह के गृह जिला राजगढ़ पहुँचे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर करारा हमला बोला। उन्होंने राहुल गाँधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज को समझ नहीं आ रहा कि वे जेनऊ के नजदीक जाए या फिर जेएनयू के। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह आंतकियों से सहानुभूति रखते हैं, उन्हें देशभक्त खटकते हैं।
बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रहित को ताक में रखकर कांग्रेस राजनीति करती है। उनमें सत्ता की भूख ऐसी है कि देश को आग में झोंकने में भी संकोच नहीं करते। आज पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान,बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर सताये गए हिंदू, बौद्ध, सिक्ख,ईसाई, जैन,पारसी धर्म के अनुयायियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए बने नागरिकता संशोधन कानून पर वे ऐसी ही भूमिका अदा कर रहे है। जबकि लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों से पास होकर यह अधिनियम बना है। उसे लेकर वे योजनाबद्ध ढंग से यह अफवाह उड़ा रहे हैं कि यह कानून मुसलमानों को देश से बाहर कर देगा। सच्चाई से परे कांग्रेस की इस बात को मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग बिना जांचे परखे इसे सच मान रहा है।
परंतु कांग्रेसी यह जान ले कि उनकी यह भड़काऊ राजनीति ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली। उनके अफवाहों की पोल अब खुलने लगी है। लोग धीरे-धीरे उनसे किनारा करने लगे हैं।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहां कि 1947 में भारत देश से विभाजित होकर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना। इस दौरान पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की आबादी 23% थी। पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ इसलिए वहां पर अल्पसंख्यक को पर कट्टरपंथियों ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बना वह भी मुस्लिम राष्ट्र है। यहां भी अल्पसंख्यकों के ऊपर कट्टरपंथियों के अत्याचार होता रहा जो आज भी जारी है। विभाजन के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यह मानते थे कि भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा परंतु पाकिस्तान को लेकर उन्हें संदेह था। इसी संदेह के चलते अपने दौर में उन्होंने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अपील की थी। नेहरू-लियाकत समझौता इस बात का प्रमाण है। अब जब केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस के उन महापुरुषों की इच्छा को पूरा करने पाकिस्तान, बांग्लादेश,अफगानिस्तान मे धर्म के आधार पर सताए गए लोगों को भारत की नागरिकता दे रही है इसमें लोगों की आपत्ति समझ से परे है। बृजमोहन ने कहा कि इस कानून के तहत दिसंबर 2014 तक जो अल्पसंख्यक हिन्दू,सिक्ख,जैन, बौद्ध,पारसी भारत आ गए हैं उन्हें ही नागरिकता प्रदान की जाएगी।
पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ उस वक्त भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाखों बांग्लादेशियों को भारत में शरण दिया था। नागरिकता संशोधन कानून का 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने भी समर्थन किया था। बावजूद कांग्रेस का विरोध आश्चर्यजनक व पूर्णता राजनीति से प्रेरित है। इन विरोध को देखकर कोई भी समझ सकता है कि कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी देशहित के लिए।
कांग्रेस के युवराज को समझ नहीं आ रहा है कि वह जनेऊ के नजदीक जाए या जेएनयू के   
बृजमोहन अग्रवाल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वह जनेऊ के नजदीक जाए या जेएनयू के। उन्हें कोई कहता है कि राजनीति करना है हिंदुओं को साधना है तो जनेऊ पहन लेते है। फिर कभी भाजपा का विरोध करना है तो जेएनयू में के वामपंथियों के साथ खड़े हो जाते है। वे अपनी विचारधारा तय नही कर पाए है। बृजमोहन ने कहा कांग्रेस पार्टी देश को आजाद कराने में अहम भूमिका अदा करने वाली पार्टी है आज इस पार्टी को वामपंथी चला रहे हैं। यह दुर्भाग्यजनक है।
दिग्विजय सिंह पर ली चुटकी
साथ ही उन्होंने कहा कि यह राजगढ़ कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह जी का गृह जिला है। दिग्विजय सिंह की भाषा समुदायों को भड़काने वाली होती है। ऐसे में जनता तय करे कि उनसे क्षेत्र बदनाम होता है या नाम होता है। अनौपचारिक चर्चा में बृजमोहन ने कहा की दिग्विजय सिंह जी आतंकियों से सहानुभूति रखते है और देशभक्त उन्हें खटकते है।

न्यूयॉर्क. अमेरिका ने कहा है कि वह भारत और रूस के ऐतिहासिक रिश्तों के बावजूद नई दिल्ली पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका ऐसा रास्ता निकालना चाहता है, जिससे रक्षा मामलों में भारत की रूस पर निर्भरता से कोई फर्क न पड़े और हम दोनों देश साथ काम जारी रखें।
भारत ने दिसंबर 2018 में रूस से एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता किया था। अमेरिका ने उस वक्त भारत को प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी। हालांकि, अब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारी ने कहा कि नई दिल्ली ने मॉस्को से समझौता किया है उसका यह मतलब नहीं कि हमने उसे कोई छिपी हुई छूट दो रखी है। हालांकि, प्रतिबंध लगाने से पहले हर मामले को अलग तरह से देखा जाएगा। वॉशिंगटन नहीं चाहता कि भारत की रक्षा क्षमताएं कहीं से भी कमजोर हों।
अफसर ने कहा कि काट्सा के तहत लगने वाले प्रतिबंध किस पर लग रहे हैं, इस पर भी विचार होता है। इस मामले में हमारे पास कई विकल्प मौजूद हैं। इसलिए हम भारत को इन प्रतिबंधों से बचाने के लिए रास्ता निकालना चाहते हैं। अमेरिकी संसद ने 2017 के रक्षा बजट में भारत को प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा दिया था।
तुर्की पर हो चुकी कार्रवाई
अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “आप देख सकते हैं अमेरिका दुश्मनों से समझौता करने वालों पर कैसी कार्रवाई कर रहा है। हमने अपने नाटो पार्टनर तुर्की को भी एस-400 खरीदने के लिए कड़ा संदेश दिया है।” अमेरिका ने हाल ही में रूस से रक्षा समझौता करने के लिए तुर्की को लॉकहीड मार्टिन के एफ-35 फाइटर जेट बेचने पर रोक लगाई थी।
काट्सा कानून के तहत प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका
दरअसल, अमेरिका काट्सा कानून के तहत अपने दुश्मन से हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस लिहाज से भारत भी रूस से हथियार खरीदने के लिए प्रतिबंधों के दायरे में आ सकता है, लेकिन अमेरिका और भारत का रक्षा व्यापार बीते समय में काफी बढ़ा है। इसके चलते वह भारत पर प्रतिबंध लगाने से बचना चाहता था।   
क्या है एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम?
एस-400 मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मिसाइलों और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी खत्म कर देगा। एस-400 डिफेंस सिस्टम एक तरह से मिसाइल शील्ड का काम करेगा, जो पाकिस्तान और चीन की एटमी क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से भारत को सुरक्षा देगा। यह सिस्टम अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट एफ-35 को भी गिरा सकता है। वहीं, 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एकसाथ नष्ट कर सकता है। भारत ने सिस्टम के लिए 5 अरब डॉलर में समझौता किया। इसमें से 80 करोड़ की पहली किश्त रूस को दी जा चुकी है।