दुर्ग। जिले में अब तक शून्य से तीन साल के गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पौष्टिक भोजन खिलाया जा रहा था। अब इसमें मध्यम कुपोषित बच्चे भी शामिल होंगे। कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने पाटन ब्लाक की आंगनबाडिय़ों के निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन को इस संबंध में प्रस्ताव देने कहा। कलेक्टर ने आज देवादा, तर्रा, जामगांव, अरसनारा, सांकरा, पंदर, दरबार मोखली, लोहर्सी की आंगनबाडिय़ों का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां चल रहे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के क्रियान्वयन का अवलोकन किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से और वहां उपस्थित गर्भवती माताओं एवं शिशुवती माताओं से बातचीत की। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का लक्ष्य कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करना है। इसके लिए विभागीय दायित्व के साथ ही लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है। सामुदायिक भागीदारी के लिए लगातार गांव के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्यजनों से चर्चा करें। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के साथ ही पाटन ब्लाक के परियोजना अधिकारी श्री सुमीत गंडेजा श्री जितेन्द्र साव भी उपस्थित थे।
    अच्छा कार्य कर रहे  आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का होगा सम्मानए चिन्हांकन के दिए निर्देश. पाटन ब्लाक की आंगनबाडिय़ों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा किए जा रहे उद्यम से कलेक्टर ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गंभीर कुपोषित और मध्यम कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर करने की दिशा में अच्छा कार्य कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सम्मान करें। उन्होंने देवादाए पंदरए दरबार मोखलीए लोहर्सी में हो रहे कार्यों की विशेष तौर पर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य निरंतर जारी रहें और इसके लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ कार्य करें। इससे आपको विशेष रूप से मदद मिलेगी और कुपोषण से लडऩे के उद्देश्य को जल्द पाने में सफलता मिलेगी। चखा रेडी टू ईट, पैकेट का निरीक्षण भी किया. सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कलेक्टर ने रेडी टू ईट चखा भी और इनके पैकेट भी देखे। पैकेट में निर्माण की तिथि और अन्य बारीकियों से भी वे संतुष्ट हुए। कलेक्टर ने केंद्र में आने वाली शिशुवती एवं गर्भवती माताओं से भी बातचीत की और भोजन की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है और यहां आकर उन्हें अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि एनीमिया से लडऩे के लिए एनीमिक महिलाओं को पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। अपने भोजन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बताये गए पोषण के अनुरूप खाना खाएं ताकि तेजी से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ सके।

पेण्ड्री में पहुंचे मंत्री द्वय रविन्द्र चौबे एवं टीएस सिंहदेव ने दी विकास कार्यों की सौगात
दुर्ग। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान के बेटे की सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहली प्राथमिकता किसानों के हितों की रक्षा करना है। इसके लिए पहले भी कार्य किया है और आगे भी कार्य करते रहेंगे। यह बात कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने पेण्ड्री कुटहा में कही। इस दौरान कृषि मंत्री श्री चौबे और स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने यहां तीन सामुदायिक भवनों और कृषक सूचना केंद्र का लोकार्पण तथा एक सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सबको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने बड़ा काम किया है। अब गंभीर बीमारियों का इलाज भी सहज रूप से हो सकेगा। सबको स्वास्थ्य का लाभ मिलेए आरोग्य का लाभ मिले, इसके लिए डाक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना बनाई गई। इसका दायरा विस्तृत है और गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को भी इसमें लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी अंत्योदय परिवार जिनको खाद्यान्न योजना के तहत एक रुपए किलो में चावल मिल रहा है उन सभी को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा गंभीर रोगों जैसे किडनीए लीवरए सिर की चोट आदि के इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक का इलाज गरीबों को उपलब्ध हो सकेगा। सबको आरोग्य की संजीवनी आसानी से उपलब्ध हो सके। इस दिशा में लगातार कार्य किया गया है। टीएस सिंह देव ने कहा क्षेत्रवासियों ने मांग रखी है की पेंड्री के सामुदायिक केंद्र का उन्नयन किया जाए। इसके लिए भी बजट प्रस्तावित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में लोगों की सुविधा बढ़ सकेए इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। मेडिकल उपकरणों की उपलब्धताए अधोसंरचना की बेहतर व्यवस्था और पर्याप्त स्टाफए इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार लोगों के साथ मिलकरए बैठकरए उनकी जरूरतें समझ कर नीतियां तैयार करती हैं। नई सरकार आते ही किसानों से लेकर सभी वर्गों के हितों को ध्यान देने के लिए नीतियां तैयार की गईं। इसका लाभ केवल किसानों को ही नहीं हुआए किसानों को हुई समृद्धि का लाभ व्यापारिक वर्ग तक भी पहुंचा।
    कार्यक्रम में ग्राम के सरपंच द्वारा ग्राम वासियों की ओर से एक बड़े सामुदायिक भवन और सीसी रोड निर्माण की मांग रखी गई । पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस मांग को मंजूर करते हुए कहा कि पेंड्री में 6 लाख की लागत से आज सामुदायिक भवन का भूमिपूजन किया गया है। अब इस भवन को समरसता भवन के रूप में बनाया जाएगा। जिसके लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने 3 सीसी रोड की मांग को भी मंजूरी दी।
इस अवसर पर मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो पहला काम कियाए वो किसानों की कर्जमाफी के आदेश पर हस्ताक्षर था। इसके साथ ही धान के समर्थन मूल्य 2500 रुपए देने की घोषणा को निभाया। सरकार के आते ही इतना बड़ा काम हो पायाए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों के मुद्दों के लिए लगातार निर्णय लेती है और इस संबंध में केंद्र सरकार से भी हमने लगातार पक्ष रखा है। हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि पेंड्री के नजदीक राजपुर में करोड़ों रुपए की लागत से उद्यानिकी विभाग द्वारा नर्सरी का विकास किया जाएगा। इसका फायदा इलाके के सभी किसानों को मिलेगा। श्री चौबे ने कहा कि यह क्षेत्र विशेषकर टमाटर की खेती के लिए जाना जाता है। लेकिन क्षेत्र में उद्यानिकी की फ सलों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं निकट भविष्य में नर्सरी में टमाटर केला पपीता आदि उद्यानिकी फसलों की नर्सरी तैयार की जाएगी। उद्यानिकी विभाग की मदद से किसान भाइयों की आमदनी में वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 11 करोड़ रूपए की लागत से कृषि मंडी भी बनाई जा रही है। मंत्री श्री चौबे ने पेण्ड्री के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पेण्ड्री के ग्रामीणों से कुछ मांगे आई थीं। उन्हें पूरा करने की दिशा में काम किया गया है। आने वाले वक्त में भी लगातार लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे।
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राशन कार्डो का वितरण 25 नवम्बर तक

खाद्य मंत्री ने धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की

रायपुर, 18 नवम्बर 2019 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। श्री भगत ने कस्टम मिलिंग, राशन कार्ड वितरण, किसान पंजीयन, अन्य राज्यों तथा कोचियों व बिचौलियों के माध्यम से अवैध धान की आवक पर नियंत्रण, बारदाना की उपलब्धता, उचित मूल्य की दुकानों से राशन सामग्रियों का सही समय पर भण्डारण और वितरण आदि की जिलेवार समीक्षा की।
श्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अवैध धान परिवहन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। राज्य के किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों से आने वाले अवैध धान की परिवहन रोकने के लिए विशेष चेकिंग दल गठित करने के निर्देश दिए। चेकिंग दल में राजस्व, खाद्य, मंडी बोर्ड, सहकारिता, वन, परिवहन सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए। विशेष चेकिंग दल द्वारा नियमित निगरानी की जाएगी और अनियमिता पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर धान एवं वाहन की जब्ती कर कड़ी कार्यवाही करने को कहा गया है। श्री भगत ने कहा कि अवैध धान की आवक को रोकने के लिए राज्य के सीमावर्ती जिले गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, राजनांदगांव और कवर्धा में ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। इन जिलों में नियमित निगरानी के लिए चेक पोस्ट स्थापित किए जाए। श्री भगत ने कहा है कि कोचियों व बिचौलियों द्वारा अवैध धान के भण्डारण, परिवहन व बिक्री करते पाए जाने पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यवाही के दौरान प्रदेश के किसानों और लायसेंस लेकर नियमानुसार कार्य करने वालों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। श्री भगत ने सार्वभौम वितरण प्रणाली के तहत एपीएल राशन कार्ड का वितरण 25 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से करने और प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों में समय पर खाद्यान का भण्डारण और वितरण कराने के निर्देश दिए।
खाद्य विभाग के सचिव श्री कमलप्रीत सिंह ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में प्रदेश के किसानों से धान की खरीदी एक दिसम्बर से शुरू होगी। प्रदेश के सभी खरीदी केन्द्रों में सभी आवश्यक तैयारियां जिसमें फड़ व्यवस्था, आद्रता मापी यंत्र, कांटा बाट आदि की व्यवस्था कर ली गई है। जरूरी बारदाना की भी व्यवस्था समय पर कर ली जाएगी। धान खरीदी करने वाले समितियों के कर्मचारियों को धान खरीदी के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में संचालित 2009 खरीदी केन्द्रों में से 1500 खरीदी केन्द्रों का भौतिक सत्यापन हो चुके है और शेष केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सचिव ने अधिकारियों से कहा कि किसानों का रकबा पंजीयन का मिलान राजस्व  विभाग के रिकार्ड में दर्ज रकबे के अनुसार किया जाए। बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम एमडी श्री निरंजन दास, एमडी मार्कफेड श्रीमती शम्मी आबिदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रदेश के सभी जिलों से आए खाद्य अधिकारी और अपेक्स बैंक के अधिकारी मौजूद थे।