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रायपुर। पुलिस कर्मियों के साप्ताहिक अवकाश समेत दूसरी मांगों पर इन दिनों जमकर चर्चा हो रही है। डीजीपी डीएम अवस्थी हर सप्ताह अपने दफ्तर में राज्य भर के पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों से मिलकर उनकी समस्या सुन रहे हैं। दो हफ्ते तक समस्या सुनने के बाद यह तथ्य सामने आया कि शिकायतें और समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही रही है कि पुलिस जवानों की सुनने की कभी कोशिश ही नहीं की गई। बेहद तनाव में वे ड्यूटी करते रहे और सरकार तथा अफसरों को उनकी पीड़ा समझने की फुर्सत नहीं रही।

अब नए डीजीपी ने जवानों की समस्या सुनने की शुरूआत की है। उन्होंने सभी आइजी से भी कहा है कि सप्ताह में दो दिन जवानों से मिलें और उनकी समस्या सुनें। नक्सल प्रभावित जिलों के कुछ एसपी लगातार जवानों से संवाद स्थापित करने में लगे हुए हैं।

इसी दौरान यह तथ्य सामने आया कि नक्सल इलाकों में पदस्थ जवानों के लिए वीकली ऑफ तो बेमानी है। दरअसल जंगल में बैरकों में रह रहे जवान बीमार होने पर भी वहां से निकलने के लिए फोर्स की तैनाती का इंतजार करते हैं। जगरगुंडा और पामेड़ जैसे थानों से तो कई बार हेलीकॉप्टर से उन्हें निकालना पड़ता है।

किसी एक जवान को छुट्टी पर जाना हो तो रोड ओपनिंग पार्टी से लेकर बम स्क्वायड तक लगाना पड़ता है। तो अगर एक दिन की छुट्टी मिली तो वे बैरक में ही रह जाएंगे। फिर छुट्टी का मतलब क्या होगा। इसीलिए नक्सल मोर्चे के पुलिस कर्मियों ने मांग की है कि उनके लिए महीने के चार हफ्तों की छुट्टी एकमुश्त चार दिन के लिए दी जाए।

अगर चार दिन की छुट्टी मिलती है तो वे पैदल चलकर निकल पाएंगे और एक-दो दिन के लिए परिवार से भी मिल पाएंगे। हालांकि पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए बनी कमेटी वीकली ऑफ पर क्या निर्णय देती है यह देखा जाना बाकी है। पुलिस कमेटी के निर्णय के बाद यह देखा जाएगा कि नक्सल मोर्चे के जवानों के लिए अलग से क्या किया जा सकता है।

शिकायतों के निराकरण का सिस्टम बनेगा

डीजीपी डीएम अवस्थी ने  से कहा कि हम जनसमस्या और शिकायत निवारण का एक तंत्र विकसित करना चाहते हैं। मैंने अपने दफ्तर में एक दिन जवानों और परिजनों से मिलने का निर्णय लिया तो पता चला कि समस्याएं ढेरों हैं। तीन हफ्ते में मैं करीब 12 सौ लोगों से मिला हूं। उनकी समस्याएं कई स्तरों की हैं।

कुछ ऐसी हैं जिनका निराकरण एसपी स्तर पर ही हो सकता है। कुछ समस्याएं आइजी सुलझा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि एसपी हर मंगलवार को जवानों की शिकायत और समस्या सुनें।

अगर वहां निदान नहीं होता है तो बुधवार को जवान और उनके परिजन आइजी से मिल सकते हैं। फिर भी समस्या न सुलझी तो शुक्रवार को मैं उपलब्ध हूं। कोई जवान हर बात के लिए किराया खर्च कर रायपुर क्यों आए। अगर स्थानीय स्तर पर निदान हो सकता है तो वहीं किया जाएगा।

इसी हफ्ते आएगी चंपावत कमेटी की रिपोर्ट

  पुलिस कर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए नेहा चंपावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी इसी हफ्ते अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। डीजीपी अवस्थी ने कहा कि हम कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण करेंगे और उसे शासन को भेज देंगे।

जितनी जल्द संभव हो पुलिस कर्मियों की मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। चंपावत कमेटी की तीन-चार बैठक हो चुकी है। अब रिपोर्ट आना ही शेष है। इस रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि वीकली ऑफ और अन्य समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद भाजपा के पूर्व विधायकों और कई दिग्गज नेताओं की सुरक्षा हटा दी गई है। प्रदेश में विधायकों को एक्स और वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विधायकों, पूर्व विधायकों और राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रतिनिधियों को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल रही थी लेकिन अब नई सरकार ने प्रोटेक्शन रिव्यू किए बिना ही सुरक्षा हटाने का निर्णय ले लिया।

नेता प्रतिपक्षव प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने इसकी शिकायत डीजीपी डीएम अवस्थी से की है। कौशिक ने कहा कि सरकार जानबूझकर संवेदनशील क्षेत्रों के पदाधिकारियों की सुरक्षा को हटा रही है। यह बदले की भावना ने किया जा रहा है, जिसका पार्टी विरोध करती है।

पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुभाऊ कश्यप ने कहा, बिना बताए सुरक्षा हटा दी गई। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़ा किया। कश्यप ने बताया कि वह दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यपरिषद की बैठक में शामिल होने के बाद जब रायपुर पहुंचे तो पता चला कि उनकी सुरक्षा को हटा दी गई है।

भाजपा सरकार में मंत्री रहे केदार कश्यप और महेश गागड़ा की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया। इनको जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिल रही थी।

बस्तर आइजी विवेकानंद ने कहा कि विधायकों और पूर्व विधायकों को जो सुरक्षा दी जा रही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। श्रेणी के आधार पर जो सुरक्षा मिलती है, उसे बरकरार रखा गया है।

अगर किसी के पास अतिरिक्त सुरक्षा रही होगी, तो उसे ही हटाया गया होगा। जबकि स्पेशल डीजी सिक्योरिटी संजय पिल्ले ने बताया कि प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई है। ऐसे में किसी की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

रायपुर। प्रदेश के दो लाख से अधिक युवा बेरोजगारों की कुंडली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को युवा कांग्रेस सौंपेगी। युवा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में 'मैं भी बेरोजगार" अभियान चलाया था। अब लोकसभा चुनाव के लिए इस अभियान को फिर से शुरू करना है, इसलिए पहले आए बेरोजगारों के ब्योरे को सौंपकर उनके रोजगार की व्यवस्था करने की अपील मुख्यमंत्री से की जाएगी। मुख्यमंत्री से मिलने से पहले युवा कांग्रेस प्रदेश स्तरीय बैठक करेगी।

युवा कांग्रेस ने विधनसभा चुनाव के पहले 'मैं भी बेरोजगार" के पांच लाख से ज्यादा फॉर्म बांटे थे। कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों में स्टॉल लगाकर भी फॉर्म भराए गए थे। ऑनलाइन आवेदन भरने की भी व्यवस्था थी। युवा बेरोजगारों से उनका नाम, पता, मोबाइल नम्बर, शिक्षा की जानकारी ली गई है।

 

हर फॉर्म की नम्बरिंग भी की गई है। अभी युवा कांग्रेस प्रदेशभर से आए फॉर्म की कम्प्यूटर में इंट्री कर रही है। एक-दो दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। संगठन के प्रदेश महामंत्री अशरफ हुसैन ने बताया कि दो लाख से अधिक युवाओं ने फॉर्म भरा है।

15 जनवरी के बाद युवा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री से चर्चा के बिंदुओं पर बात होगी। मुख्यमंत्री को यह भी बताया जाएगा कि संगठन जल्द से युवा वोटरों को साधने के लिए फिर से 'मैं भी बेरोजगार" शुरू करने जा रहा है। अभियान को शुरू करने से पहले युवा कांग्रेस के लिए जरूरी है कि कांग्रेस सरकार युवाओं के लिए नौकरी का रास्ता खोले। उसके बाद ही युवा कांग्रेस फिर से युवाओं के बीच जा पाएगी।

Vivo ने Vivo Z3i Standard Edition को लॉन्च कर दिया है। Vivo Z3i Standard Edition की खासियत की बात मेरे तो फोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो पी60 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 19:9 का वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही स्मार्टफोन में 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज दी गयी है। आइये जानते हैं फ़ोन के दभी स्पेसिफिकेशन के बारे में।
 
- वीवो जे़ड3आई स्टैंडर्ड एडिशन में 6.3 इंच का फुल-एचडी+ (1080x2340 पिक्सल) एलसीडी आईपीएस डिस्प्ले है।
- फोन के डिस्पले का आस्पेक्ट रेशियो 19:9 है।
- स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो पी60 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है।
- फोन में 6 जीबी रैम दी गई है।
- 6 जीबी रैम के साथ 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गयी है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।
- कैमरे की बात करें तो वीवो ज़ेड3आई के पिछले हिस्से पर दो कैमरे हैं। प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल का है और सेकेंडरी सेंसर 2 मेगापिक्सल का। 
- सेल्फी के शौकीनों के लिए Vivo Z3i में 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
- Vivo Z3i के कनेक्टिविटी फीचर में 4जी वीओएलटीई, जीपीएस, वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.0 शामिल हैं। एंबियंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप और प्रॉक्सिमिटी सेंसर फोन का हिस्सा हैं। 
- फोन फेस रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है।
- स्मार्टफोन में 3315 एमएएच की बैटरी दी गई है।
 
 
Vivo Z3i Standard Edition की कीमत
 
Vivo Z3i Standard Edition को फिलहाल अभी सिर्फ चीन में लांच किया गया है। फोन की कीमत 1,998 चीनी युआन (लगभग 20,900 रुपये) है। Vivo ब्रांड का यह फोन ऑरोरा ब्लू, ड्रीम पिंक और स्टारी नाइट ब्लैक रंग में लांच किया गया है।
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने अलीबाग के बीच पर अवैध तरीके से बने नीरव मोदी के बंगले को गिराने के आदेश पर रोक लगाने के प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर सवाल किया है। दरअसल रायगढ़ के जिलाधिकारी ने पिछले महीने अलीबाग के बीच पर अवैध तरीके से बने 58 बंगलों को गिराने का आदेश दिया था।
 
इन बंगलों में से एक भगोड़ा आभूषण व्यापारी और पीएनबी घोटाला मामले में आरोपी नीरव मोदी का भी है। मुख्य न्यायाधीश एन. एच. पाटिल और न्यायमूर्ति एन. एम. जामदार की पीठ इस संबंध में 2009 में अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ के शम्भुराजे युवाक्रांति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
 
ईडी ने पिछले सप्ताह अदालत के समक्ष एक अर्जी दायर कर कहा था कि एजेंडी ने धन शोधन के एक मामले में इस संपत्ति को कुर्क किया है और उसे अभी ना गिराया जाए। पीठ ने हालांकि पूछा कि आखिर एजेंसी इस संपत्ति को गिराने से क्यों रोकना चाहती है। मुख्य न्यायाधीश पाटिल ने कहा, ‘‘जो अवैध है उसे गिरना ही है। उन अवैध निर्माणों के साथ आपका क्या वास्ता है?’’।
मुंबई। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली के दबाव में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सोमवार को 156 अंक गिरकर बंद हुआ। औद्योगिक उत्पादन के ताजा आंकड़ों में नवंबर की वृद्धि दर 17 माह के न्यूनतम स्तर पर थी। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 35,853.56 पर बंद हुआ। यह पिछले बंद की तुलना में 156.28 अंक या 0.43 प्रतिशत नीचे है। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 57.35 अंक या 0.53 प्रतिशत गिरकर 10,737.60 पर टिका। एलएंडटी, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, हीरो मोटोकार्प, भारती एयरटेल और भारतीय स्टेट बैंक जैसे प्रमुख शेयर बिकवाली के दबाव में रहे। इनमें अधिकतम गिरावट 2.64 प्रतिशत तक रही।
 
इसके विपरीत यस बैंक का शेयर 6.22 प्रतिशत के तेज सुधार के साथ बंद हुआ। खबर है कि इस बैंक ने लंबे समय से चले आ रहे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी राणा कपूर की जगह भरने के लिए रजत मोंगा और एक विदेशी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का नाम छांटा है।
 
 
इन्फोसिस का शेयर शेयर पुनर्खरीद की घोषणा के बाद 2.58 अंक लाभ में रहा। कंपनी ने शुक्रवार को 8,260 करोड़ रुपये खर्च कर अपने शेयर वापस खरीने की घोषणा की है। साथ ही उसने शेयरधारकों को 4 रुपये का विशेष लाभांश देने का भी फैसला किया है। सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, मारुति और टाटा मोटर भी लाभ में रहे।
 
जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘कंपनियों के तिमाही नतीजों से बाजार प्रभावित हुआ। आईटी कंपनियों और बैंकों के नतीजे मिलेजुले रहे हैं जिसका बाजार पर नकारात्मक असर हुआ।’’ 
 
नायर ने कहा कि इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में भारी गिरावट तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सुस्ती, अमेरिका सरकार के कामकाज की आंशिक बंदी और ब्रेक्जिट से भी बाजार पर असर पड़ा। विशेषज्ञों के मुताबिक शुक्रवार को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बाद बाजार में धारणा कमजोरी की रही। इन आंकड़ों के अनुसार नवंबर में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 0.5 प्रतिशत रही। यह 17 माह की न्यूनतम स्तर है।

 

बीएसई के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने शुक्रवार को 687.20 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक 123.17 करोड़ रुपये के शुद्ध लिवाल रहे। रुपया भी कच्चे तेल में गिरावट के बावजूद 32 पैसे नरम हो प्रति डालर 70.81 तक हल्का हो गया। ब्रेंट कच्चे तेल का भाव 1.49 प्रतिशत घट कर 59.58 डालर प्रति बैरल पर चल रहा था। 
 
प्रमुख एशियाई सूचकांकों में भी सोमवार को गिरावट दर्ज की गयी। कोरिया का कोस्पी 0.53 प्रतिशत गिरा। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.71 प्रतिशत तथा हांगकांग के हैंग सेंग का प्रमुख सूचकांक 1.38 प्रतिशत नीचे बंद हुआ। हालांकि, जापान का निक्की 0.97 प्रतिशत चढ़ गया। यूरोपीय बाजारों में शुरूआत में गिरावट का रुख था। एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, कच्चे तेल के बढ़ते दाम, विदेशी निवेशकों की निकासी तथा आगामी आम चुनाव की वजह से लघु अवधि में बाजार में उतार-चढ़ा़व बना रहेगा। ।
काठमांडू। कृत्रिम अंग शिविर के उद्घाटन के दौरान नेपाल के कई द्विव्यांगों को मुफ्त में भारत में बने 'जयपुर फुट' दिए गए। ‘भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति’ (बीएमवीएसएस) ने कृत्रिम अंग शिविर की शुरूआत ‘चौधरी फाउंडेशन’ के सहयोग से काठमांडू के ‘नॉर्विक इंटरनेशनल अस्पताल’ से की गई है। ‘चौधरी फाउंडेशन’ नेपाल के पहले अरबपति बिनोद चौधरी का धर्मार्थ संगठन है।
 
काठमांडू के 50 लोगों को तीन दिवसीय शिविर के दौरान मुफ्त में कृत्रिम अंग दिए जाएंगे। एक अन्य शिविर पश्चिमी नेपाल के नवलपरासी जिले में आयोजित किया जाएगा जहां 400 से अधिक दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिए जाने की उम्मीद है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री उप्रेन्द्र यादव, नेपाल में भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पूरी, ‘चौधरी फाउंडेशन’ के अध्यक्ष बिनोद चौधरी और ‘जयपुर फुट’ के अध्यक्ष डी आर मेहता ने रविवार को एकसाथ शिविर का उद्घाटन किया।

 

‘भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति’ (बीएमवीएसएस) ने 1975 से अभी 30 देशों में करीब 17 लाख लोगों को कृत्रिम अंग मुहैया कराए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप प्रधानमंत्री यादव ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए एक स्थायी संगठन स्थापित करने की योजना बना रही है।

इस्लामाबाद। अफगानिस्तान में दीर्घकालिक सैन्य अड्डे के निर्माण की अमेरिकी मांग देश में 17 साल लंबे युद्ध को खत्म करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत में बाधक बन रही है। यहां मीडिया में आयी खबर में यह बात सामने आयी है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट ऐसे समय सामने आयी है जब अफगानिस्तान में सुलह के लिये अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलमय खलीलजाद ने बातचीत की मेज पर तालिबान को लाने के लिए प्रयासों को तेज किया।

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर, रूस और ईरान पिछले कुछ महीने से तालिबान के साथ बातचीत में शामिल हैं। ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की एक खबर में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका अपनी मांग के बदले में शांति समझौते के बाद अफगानिस्तान को पुननिर्माण एवं पुनर्वास के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता देगा। तालिबान बार-बार अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी की मांग करता रहा है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हुई हालिया वार्ता में कुछ सैन्य अड्डों को चालू रखने के अमेरिका के सुझाव पर उन्होंने अपना झुकाव दिखाया था।

 अमेरिका तालिबान से यह गारंटी चाहता है कि अन्य देशों पर हमले की साजिश रचने के लिये अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को पत्र लिखने के बाद अबु धाबी में हुई वार्ता में पाकिस्तान ने मध्यस्थता की थी। ट्रंप ने तालिबान को लेकर पाकिस्तान से मदद मांगी थी। बहरहाल अफगानिस्तान में 17 साल से चल रहे युद्ध के मद्देनजर राजनीतिक समाधान की मांग को लेकर हालिया दबाव ने अफगान शांति प्रक्रिया में सऊदी अरब और यूएई को एक ही मंच पर ला खड़ा किया है।

मॉस्को। दक्षिणी रूस में सोमवार तड़के एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में हुए गैस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार लोग लापता हो गए। आपातकालीन मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र के शख्ती शहर में नौ मंजिला इमारत में हुए विस्फोट में शीर्ष दो मंजिलों के कई अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए।

आपातकानील मंत्रालय की प्रवक्ता मरीना चेरन्यावस्काया ने एएफपी को बताया कि चार लोगों का अब भी कुछ पता नहीं है और बचाव अभियान में 200 से ज्यादा कर्मियों को लगाया गया है।

 

रूस के माग्नीतोगोरस्क में नए साल की पूर्व संध्या पर एक अपार्टमेंट में हुए विस्फोट में 39 लोगों की मौत हो गई थी। रोस्तोव के गवर्नर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गैस से हुए इस विस्फोट और बचाव कार्य की जानकारी दी। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा, ‘‘ राष्ट्रपति ने क्षेत्र के प्रमुख को पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का कार्य सौंपा है।' 

जयपुर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि देश में केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनौती दे सकती है और उसे हरा सकती है। साथ ही पायलट ने विश्वास जताया कि कांग्रेस की अगुवाई वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) केंद्र में अगली सरकार बनाएगा। पायलट ने कहा कि संवैधानिक संस्थानों को नष्ट करने में अपनी सारी ताकत लगा देने वालों को हराने के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को साथ आना होगा।

अपने निवास पर संवाददाताओं से बातचीत में पायलट ने कहा, ‘प्रमुख घटक दलों के टूटने से जहां राजग कमजोर हुआ है वहीं संप्रग के सहयोगी दलों ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास जताया है।’ उन्होंने कहा कि 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में संप्रग सरकार बनाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बसपा तथा अन्य दलों के साथ सीटों को लेकर गठजोड़ नहीं होने पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए।

पायलट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम सभी 80 सीटों पर लड़ेंगे। 2009 में कांग्रेस ने 22-23 सीटें जीतीं थीं तो कांग्रेस को कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। जैसा राहुल गांधी ने कहा है कि वे उस गठबंधन का सम्मान करते हैं लेकिन कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी और अच्छी सीटें जीतेगी। पायलट ने कहा, ‘भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पार्टी चुनौती देकर हरा सकती है तो वह कांग्रेस पार्टी है। सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को देशहित में, हिंदुस्तान की भलाई के लिए, (संवैधानिक) संस्थानों को खत्म करने में लगी ताकतों को परास्त करने के लिए मिलकर काम करना होगा।’

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पायलट ने कहा कि बीते पांच साल में संप्रग का कुनबा लगातार बढ़ता रहा है वहीं राजग के घटक दल उससे छिटकते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘(लोकसभा) चुनाव दूर नहीं है और जिस प्रकार से भाजपा के खेमे में खलबली मची है उससे साफ दिखता है कि भाजपा ये चुनाव हारने जा रही है। राजग का गठबंधन लगातार कमजोर हुआ है और बीते पांच साल में आठ से दस पार्टियां उसका साथ छोड़ चुकी हैं। चाहे वह देवेगौड़ा हों, शरद पवार हों, चंद्रबाबू नायडू हों या एम के स्टालिन... ये सभी राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना भरोसा जता चुके हैं और 2019 में संप्रग की सरकार केंद्र में बनने जा रही है।’

लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में उन्होंने कहा कि तीन राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकारें बनी हैं... यह आने वाले लोकसभा चुनाव का भी संकेत है। 15 तारीख से हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से जयपुर में मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर बहुत जल्द दिल्ली भेजेंगे।

 

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