बडगाम में गुरुवार सुबह शुरू हुई सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे हैं।

  बता दें कि, एक दिन पहले दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षाबलों ने जैश-ए- मोहम्मद के स्नाइपर समेत तीन आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। मारे गए स्नाइपर को जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का भतीजा बताया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक मारा गया आतंकी उस्मान हैदर जैश चीफ के बड़े भाई का बेटा है।
इस आतंकी के फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन सेना और सुरक्षाबलों ने इस शिनाख्त की पुष्टि नहीं की है। सुरक्षाबलों ने दो शवों को बरामद कर लिया था। तीसरे आतंकी का शव मलबे में दबे होने की संभावना जताई गई थी। सुरक्षाबलों ने उस मकान को विस्फोट से उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे थे। मुठभेड़ स्थल से एम 4 कारबाइन और ए के 47 बरामद की गई थी।

भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर और चीन के शिंजियांग क्षेत्र के बीच शुरू होने वाली बस सेवा का पाकिस्तान और चीन दोनों के सामने विरोध दर्ज किया है। सोमवार को पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया ने कहा कि एक निजी प्राइवेट कंपनी 3 नवंबर को बस सेवा लांच करने वाली है। यह सेवा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के अंतर्गत शुरू की जाएगी। भारत शुरू से ही सीपीईसी के खिलाफ रहा है।

विरोध की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 1963 'बाउंड्री अग्रीमेंट' को कभी भी मान्यता नहीं दी है। ऐसे में पीओके में पाकिस्तान द्वारा बस सेवा शुरू करना भारत की संप्रभुता और क्षेत्र का उल्लंघन है।

स्थानीय पाकिस्तानी मीडिया ने बस सेवा पर कहा था कि 30 घंटे की इस बस सेवा का किराया 13 हजार रुपये और वापसी में 23 हजार रुपये होगा। पाकिस्तान की निजी कंपनी का यह भी कहना है कि बस पाकिस्तान स्थित लाहौर से काशगर तक हफ्ते में चार दिन चलेगी। ये भी खबर है कि इसके लिए लोगों ने बुकिंग कराना शुरू कर दिया है।

भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा संसद के शीतकालीन सत्र में अयोध्या में राममंदिर के निर्माण के लिए प्रस्ताव लाएंगे। खुद राकेश सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की है। 

भाजपा सांसद की तरफ से राममंदिर निर्माण के लिए बिल का यह प्रस्ताव ऐसे समय में किया गया है जब आरएसएस और विहिप ऐसे बिल की लगातार मांग कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई बार सरकार से मंदिर निर्माण के लिए संसद में बिल लाने की मांग की है। विहिप अभी भी इस मुद्दे पर पूरे देश के हर सांसद से मिलकर मंदिर निर्माण के लिए बिल पर उनसे सहमति मांगने की मुहिम चला रहा है। 

इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, लालू, येचुरी और मायावती समेत कई नेताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि वह अपना स्टैंड क्लियर करें। इस मुद्दे पर उन्होंने गुरुवार को कई ट्वीट भी किए। 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले यह मुद्दा संसद के साथ साथ लोगों के लिए भी बहस का हिस्सा बनने जा रहा है। मामले पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राम मंदिर पर बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, अध्यादेश लाएं या फिर जमीन अधिग्रहण करें।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को टालने के बाद से ही आरएसएस, वीएचपी जैसे कई हिंदू संगठन केंद्र की मोदी सरकार पर राम मंदिर पर अध्यादेश लाने का दबाव बना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि राम मंदिर पर अध्यादेश लाना आसान काम नहीं है, इस रास्ते में कई रुकावटें हैं।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'जो लोग (भाजपा और आरएसएस) को उलाहना देते रहते हैं कि राम मंदिर की तारीख बताएं, उनसे सीधा सवाल क्या वे मेरे प्राइवेट मेंबर बिला का समर्थन करेंगे? समय आ गया है दूध का दूध पानी का पानी करने का।' उन्होंने अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी, अखिलेश यादन, सीतीरीम येचुरी और लालू प्रसाद यादव को भी टैग किया।

सिन्हा ने आगे कहा कि राम मंदिर मामला हिंदुओं के लिए प्राथमिकत में है। सुप्रीम कोर्ट को धारा 377, जलिकट्टू और सबरीमाला पर फैसला सुनाने में कितने दिन लगे? लेकिन दशकों से ये मुद्दा प्राथमिकता में नहीं है।

31 जनवरी-1 फरवरी को प्रयागराज में हिन्दू सन्तों की धर्मसंसद का आयोजन किया जाना है। इस संसद में भी राममंदिर के लिए बिल लाने पर सरकार पर दबाव पड़ सकता है। इस अर्थ में भाजपा सांसद के इस बिल को विशेष अर्थ में देखा जा सकता है। 

कांग्रेस नेता राजीव त्यागी ने राममंदिर पर बिल लाने की चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले साढ़े चार साल से ज्यादा समय तक जनहित में कोई काम न कर पाने के बाद भाजपा को वोट पाने के लिए अब फिर राम की शरण में जाना पड़ रहा है। लेकिन जनता उनकी इस चाल को समझती है और इस बार भाजपा इसमें कामयाब नहीं होगी। त्यागी के मुताबिक उन्होंने कोर्ट के आदेश से राममंदिर का ताला भी खोला था और संसद में बिल लाकर सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया था। भाजपा को भी देश के संविधान का पालन करना चाहिए और कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 

ये है प्राइवेट मेंबर बिल

भारत में कानून बनाने के लिए बिन पेश किए जाते हैं। इसे सरकार के मंत्री या किसी सांसद की ओर से पेश किया जाता है। इसे सरकारी बिल और दूसरी स्थिति में प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। संसद में सरकारी विधेयकों के अलावा सदस्यों को व्यक्तिगत विधेयक लाने का भी अधिकार है। लेकिन इन विधेयकों को कानून का रूप देना है या नहीं यह सरकार के रुख से तय होता है। हर शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में निजी विधेयक (प्राइवेट मेंबर बिल) पेश किए जाते हैं।