शिवसेना नेता और पहली बार विधायक बने आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए बुधवार को कहा कि उन्होंने देखा है कि सत्ता के लालच में कैसे मित्रों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि चाहे कितना भी कीचड़ फैलाया गया लेकिन कमल (भाजपा का चुनाव चिह्न) को कहीं भी खिलने नहीं दिया जाएगा। वर्ली से विधायक ठाकरे नवंबर में राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के संबोधन पर विधानसभा में बोल रहे थे।

इस बीच, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस बुधवार शाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए रात्रिभोज में शामिल हुए। ठाकरे ने राज्य के सभी विधायकों को रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया था। अधिकारियों ने बताया कि पिछले कई दशकों में यह संभवत: पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह का रात्रिभोज दिया हो।

जेनेवा. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र की पहली ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम में भारत के नागरिकता कानून में संशोधन का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने शरणार्थी संकट को लेकर भारत के साथ टकराव और परणाणु युद्ध की धमकी भी दी। उन्होंने एक बार फिर यूएन के मंच पर कश्मीर का राग अलापा। इसके बाद भारत ने गुरुवार को रिफ्यूजी फोरम में इमरान के बयान को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि अपने देश में अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न करने वाला पाकिस्तान खुद को मानवाधिकारों के मामले में चैम्पियन घोषित कर रहा है।
यूएन में भारत के स्थाई प्रतिनिधि राजीव चंदर ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की टिप्पणियां अनुचित हैं। हम साफतौर पर इन्हें खारिज करते हैं। उनके बयान सिर्फ भारत के खिलाफ आतंक और बुरी नीयत के पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अपने देश में अल्पसंख्यकों की संख्या कम होने के बावजूद पाकिस्तान खुद को मानवाधिकारों के मामले में चैम्पियन घोषित कर रहा है। 1947 में वहां 23% अल्पसंख्यक थे, लेकिन दोषपूर्ण निंदा कानूनों, उत्पीड़न और धर्मांतरण की वजह से अब घटकर 3% रह गए हैं।
भारतीय नागरिक नहीं चाहते कि कोई उनकी तरफ से कुछ बोले। जिन्होंने आतंकवाद की इंडस्ट्री खड़ी कर ली हो और उनकी विचारधारा घृणा पर टिकी हो। प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश पर ध्यान केंद्रित रखेंगे तो यह उनके देश और नागरिकों के लिए बेहतर होगा।
शरणार्थियों के मुद्दे पर 2 परमाणु संपन्न देशों में टकराव होगा: इमरान
भारत सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए कानून में संशोधन किया है। इसका विरोध कर चुके इमरान ने मंगलवार को रिफ्यूजी फोरम में भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा- ''मैं सबसे बड़े रिफ्यूजी संकट (दक्षिण एशिया में) की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पाकिस्तान में हम शरणार्थियों को लेकर चिंतित नहीं हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि इस मुद्दे पर दो परमाणु संपन्न देशों के बीच टकराव पैदा हो सकता है। एक देश जो अपने पड़ोसी से 7 गुना छोटा हो, क्या करेगा। सरेंडर करेगा या आजादी के लिए लड़ेगा। जंग में कुछ भी हो सकता है।''
इमरान ने कहा- दुनिया को कश्मीर के हालात पर ध्यान देना चाहिए
उन्होंने यूएन के मंच पर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा भी उठाया। इमरान खान ने कहा कि अब वक्त है कि दुनिया को कश्मीर के हालत पर ध्यान देना चाहिए। कश्मीर में कई दिनों से कफ्यू लगा हुआ है। वहां हालात सुधरें और मुस्लिम आजादी से रह सकें, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत पर दबाव बनाना चाहिए। इससे पहले इमरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले भाषण में भी कश्मीर का राग अलाप चुके हैं।

नई दिल्ली । सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसे न रोक पाने को अपने मंत्रालय की विफलता बताया है, साथ ही देश में नई सड़क परिवहन योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। गडकरी यहां एक आयोजन में शिरकत करने आए जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली से मुंबई तक अब 12 घंटे के भीतर पहुंचा जा सकेगा और हाईवे पर तेजी से काम चल रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे विभाग ने सभी क्षेत्रों में सफलता के साथ काम किया है लेकिन पांच साल में सड़क हादसे कम नहीं कर पाया और इसे मैं अपनी विफलता मानता हूं। उन्होंने कहा कि हर साल पांच लाख हादसे होते हैं और डेढ़ लाख मौतें होती हैं, मरने वालों में 18-35 की उम्र वाले 65 फीसदी लोग हैं। उन्होंने कहा कि नया मोटर व्हीकल एक्ट एक साल तक राज्यसभा में अटका रहा जो अब जाकर पास हुआ है।
गडकरी ने कहा कि देश में 30 फीसदी बोगल लाइसेंस हैं, लाइसेंस देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होती चाहिए, एक आदमी तीन शहरों में अलग-अलग लाइसेंस रखता है। उन्होंने कहा कि बस ड्राइवर की ट्रेनिंग क्या ठीक से नहीं होनी चाहिए जो 50 लोगों को बैठाकर बस चलाता है, इसलिए हम ट्रेनिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना इसलिए बढ़ाया गया ताकि लोगों में डर रहे और वे सड़क पर चलते वक्त नियमों का पालन करें। गडकरी ने पांच करोड़ नौकरियां पैदा करने के सवाल पर कहा कि हमने 40 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य रखा था, अब वह 32 हो गया है, इस साल तक शायद 40 भी हो जाए। ठीक ऐसे ही 5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। गडकरी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में नई-नई योजनाओं से रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, स्थिति चुनौतीपूर्ण हैं लेकिन हम रास्ता निकालने के लिए काम कर रहे हैं, हालांकि इसमें वक्त लग सकता है।

नागरिकता संशोधन कानून पर मचे बवाल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी केंद्र का रुख स्पष्ट किया है। जामिया के बाद सीलमपुर में शुरू हुई हिंसा के बीच अमित शाह ने कहा कि पूरा विपक्ष देश की जनता को गुमराह कर रहा है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि जिसे भी रानजीतिक विरोध करना है वो करो, लेकिन मोदी सरकार विरोध से नहीं झुकेगी वह नागरिकता कानून पर अडिग है। उन्होंने कहा कि शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। शरणार्थी भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया में रहेंगे।
 
गृह मंत्री ने कहा, 'मैं फिर से कहना चाहता हूं कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की नागरिकता नहीं छिनने वाली है। विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।' अमित शाह ने आगे कहा, 'मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि यह नेहरू-लियाकत समझौते का हिस्सा है। लेकिन 70 साल से इसे लागू नहीं किया गया क्योंकि आप अपना वोट बैंक तैयार करना चाहते थे। हमारी सरकार ने इस समझौते को लागू किया है और लाखों, करोड़ों लोगों को नागरिकता दी है।'
 
इससे पहले गृह मंत्रालय के सूत्रों ने भी कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का किसी विदेशी को बाहर भेजे जाने से कोई नाता नहीं है। किसी भी विदेशी को वापस भेजने के लिए पहले से तय प्रक्रिया को ही लागू किया जाएगा। यह कानून किसी भारतीय पर लागू नहीं होता।
 
जामिया विवाद की रिपोर्ट मानव संसाधन मंत्रालय को मिली
मानव संसाधन मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 15 दिसंबर को जामिया में हुई हिंसा की रिपोर्ट उन्हें मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव पास किया, जिसमें न्यायिक जांच की मांग की गई है। हालांकि हमें अभी तक औपचारिक निवेदन नहीं मिला है।