नई दिल्ली । भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा  ने कहा ‎कि अब वायुसेना सीमा पार किए बिना भी पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। वह संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। जेपी नड्डा ने कहा ‎कि रक्षा खरीद के संबंध में किए गए कई फैसलों के तहत रक्षा मंत्री के रूप में पर्रिकर के कार्यकाल के दौरान हमें 36 राफेल युद्धक विमान जेट्स मिले। अब हमारे अभिनंदन को पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा, वह भारत से ही पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। पिछले साल फरवरी में भारत-पाकिस्तान गतिरोध के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान में करीब 60 घंटों तक बंदी रहे थे। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि संप्रग सरकार देश के रक्षा बुनियादी ढांचे के उन्नयन में विफल रही। उन्होंने कहा ‎कि आज मैं पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा बलों के लिए बहुत कुछ किया। संप्रग के 10 साल के कार्यकाल में हर रक्षा सौदा भ्रष्टाचार के संदेह के घेरे में था। यह हेलीकॉप्टर सौदा हो या पनडुब्बी सौदा, उसने 10 साल किसी भी खरीद सौदे पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार 'वन रैंक वन पेंशन' के मुद्दे को नहीं सुलझा पाई, जिसे पर्रिकर ने सुलझा दिया था।

नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम भले ही अभी घोषित नहीं हुआ है, मगर भाजपा का चुनाव अभियान आक्रामक हो चला है. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह इस कड़ी में रविवार को 30 हजार से अधिक बूथस्तरीय कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र देंगे. भाजपा अमित शाह हर चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो-चुनाव जीतो का खास टिप्स देते हैं. अमित शाह इस सम्मेलन के जरिए विधानसभा चुनाव में 51 प्रतिशत वोट शेयर पाने का कार्यकर्ताओं को लक्ष्य देंगे, ताकि आप-कांग्रेस में गठबंधन होने की स्थिति में भी भाजपा पर असर न पड़े.

इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में कार्यक्रम

अमित शाह रविवार साढ़े 11 बजे से इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में बूथस्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सहित अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस सम्मेलन में अमित शाह सभी बूथ प्रभारियों को अपने बूथ पर 51 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य देंगे. शाह हर चुनाव से पहले बूथस्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों में इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जीत की सीढ़ी बूथ से शुरू होती है. अगर हर बूथ प्रभारी अपने बूथ पर पार्टी को आगे रखने में सफल रहे तो जीत सुनिश्चित है.

51 फीसदी वोट प्रति बूथ का लक्ष्य

पार्टी की दिल्ली इकाई के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अध्यक्ष अमित शाह ने 51 प्रतिशत वोट शेयर पर फोकस कर यूपी जैसे राज्य में सपा-बसपा गठबंधन के बावजूद पार्टी को बंपर जीत दिलाई, उसी तर्ज पर दिल्ली में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है. भाजपा चाहती है कि हर सीट पर उसे इतना वोट मिले कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले कुल वोट से भी ज्यादा फासला हो.

शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि उन्होंने अभी तक अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नहीं भेजा है. बताया जा रहा है कि अब्दुल सत्तार को राज्य मंत्री बनाए जाने से शिवसेना के कई नेता खफा थे जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया.

अभी हाल में उद्धव सरकार में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिनमें एक उपमुख्यमंत्री, 25 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री शामिल हैं. बता दें, कांग्रेस और एनसीपी ही नहीं बल्कि शिवसेना ने भी महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को अपने साथ साधे रखने के लिए अपने कोटे से मंत्री बनाया था.

मुख्यमंत्री को नहीं भेजा इस्तीफा

अब्दुल सत्तार राज्यमंत्री बनाए जाने और हल्का मंत्री पद दिए जाने से नाराज बताए जा रहे थे. सत्तार ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री ठाकरे को न भेजकर शिवसेना के एक नेता को भेजा है. इस घटना के बाद शिवसेना नेताओं ने सत्तार को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है लेकिन अपने अपने इरादे पर अडिग रहने की बात कर रहे हैं.

अब्दुल सत्तार की इस कार्रवाई को दबाव की रणनीति बताई जा रही है. सत्तार इस बात पर नाराज थे कि उन्हें जूनियर मंत्रालय क्यों दिया गया. हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय को सत्तार का इस्तीफा अभी नहीं मिला है. कहा जा रहा है कि सत्तार ने इस्तीफे का पत्र पार्टी सचिव अनिल देसाई को भेजा है. सत्तार से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने 'इंडिया टुडे' को बताया कि उन्होंने दबाव की रणनीति के तहत यह कदम उठाया है.

उद्धव कैबिनेट का विस्तार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभी हाल में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे सहित 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें कैबिनेट के 25 और राज्यमंत्री के 10 पद शामिल हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने रिकार्ड बनाते हुए चौथी बार उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

कैबिनेट में मुस्लिम चेहरा

महा विकास अगाड़ी के अन्य नेताओं सहित आदित्य ठाकरे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया. राज्य के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के अशोक चव्हाण, परिषद में विपक्ष के नेता रहे एनसीपी के धनंजय मुंडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वाल्से-पाटिल और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक इस विस्तार का हिस्सा बने हैं. साल 2014 के बाद पहली बार मंत्रालय में चार मुस्लिम चेहरे आए हैं. शिवसेना के अब्दुल सत्तार नबी (राज्य मंत्री), एनसीपी के नवाब मलिक और हसन मुशरीफ और कांग्रेस के असलम शेख, इन सभी को कैबिनेट स्तर का पद दिया गया है.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध करने वाले लोगों को ओबीसी और दलित विरोधी है घोषित कर दिया जाना चाहिए। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न के कारण वहां से आने वाले लोगों में अधिकतर शर्णार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दलित वर्ग से हैं। उन्हें सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकता कानून लेकर आए हैं। 
नित्यानंद राय ने ओबीसी समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई सीएए का विरोध करता है तो उसे दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएए का विरोद ओबीसी समुदाय पर हमला है। मुट्ठी भर लोग बाहर निकल आए हैं और संशोधित कानून का विरोध कर रहे हैं। ओबीसी लोगों को सिंह के समान गर्जना करनी चाहिए और प्रदर्शनकारियों से ज्यादा तेज आवाज उठानी चाहिए। 

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी छात्रों को आरक्षण देने के लिए बधाई। हमारे प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व किया, सीएए लाए, पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वापस लाए। केवल एक ओबीसी ही ऐसा कर सकता था।
धर्म के आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता: पासवान
केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि कोई भी सरकार किसी भारतीय की नागरिकता को नहीं छीन सकती है। मंत्री ने नागरिकता संबंधित कदमों पर लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए यह बात कही।

केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी तथा लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पासवान ने कहा कि चाहे दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या उच्च जाति का हो, ये देश के मूल निवासी हैं, नागरिकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसे कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। किसी भी भारतीय नागरिक को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा।

जहां तक राष्ट्रीय नागरिक पंजी का सवाल है, इस पर अबतक कोई चर्चा नहीं हुई है लेकिन इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

पासवान ने कहा कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता मेरा और मेरी पार्टी लोजपा का मिशन है। मैंने जीवनभर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है । उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार नागरिकता तो दूर रही, इनके अधिकार पर उंगली नहीं उठा सकती है।

पासवान ने ट्वीट कर कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनयम को लेकर पूरे देश में सुनियोजित तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस कानून के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय नागरिकों से इसका कोई लेना देना नहीं है ।

पासवान ने कहा कि 2003 में नागरिकता कानून में संशोधन किया गया जिसमें राष्ट्रीय नागरिक पंजी की अवधारणा तय हुई थी। 2004 में संप्रग की सरकार बनी जो इसे वापस ले सकती थी। लेकिन इसे वापस लेने की बजाय सात मई 2010 को लोकसभा में तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था-यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उपवर्ग होगा।