झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया और हेमंत सरकार के गठन की नींव भी रख दी गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सत्ता कायम रखने की कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है और हेमंत सोरने की अगुआई में जेएमएम-कांग्रेस-राजद गठबंधन ने जीत का परचम लहरा दिया है। सोमवार को आए नतीजों में जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन को 47 सीटों के साथ ही बहुमत मिल गया है। इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे।  अगर वोट फीसदी की बात की जाए तो करीब 15 फीसदी अधिक वोट पाने वाली बीजेपी सत्ता नहीं बचा पाई। जबकि जेएमएम को बीजेपी की तुलना में 15 फीसदी वोट कम जरूर पड़े, मगर उसने भाजपा से 5 सीटें अधिक जीत लीं।
सीटों की संख्या में भले ही जेएमएम ने भारतीय जनता पार्टी को मात दे दी हो, मगर वोट शेयर के मामले में बीजेपी को फायदा ही हुआ है, जबकि जेएमएम का वोट शेयर घटा है। 2014 के चुनाव में जहां बीजेपी के करीब 31 फीसदी वोट शेयर थे, वहीं इस चुनाव में 34 फीसदी हो गया है। हालांकि, लोकसभा चुनाव 2019 के वोट शेयर से बीजेपी की तुलना की जाए तो उसे घाटा ही हुआ है। इसी साल लोकसभा में राज्य में 51 फीसदी वोट पाने वाली भाजपा को विधानसभा चुनाव में 33.4 फीसदी मत मिले हैं। तो चलिए जानते हैं किस पार्टी को वोट शेयर में हुआ है फायदा और किसे कितना नुकसान....
2019 के चुनाव में वोट शेयर
भाजपा- 33.37 फीसदी
कांग्रेस- 13.88 फीसदी
जेएमएम- 18.72 फीसदी
जेवीएम-5.45 फीसदी
राजद- 2.75 फीसदी
जदयू- 0.73 फीसदी
बसपा- 1.53 फीसदी
सीपीआईएम- 0.32 फीसदी
आजसू- 8.10 फीसदी
सीपीआई- 0.46 फीसदी
एआईएमआईएम- 1.16 फीसदी
जेडीएस- 0.01 फीसदी
2014 के चुनाव में वोट शेयर
भाजपा- 31.26 फीसदी
कांग्रेस- 10.46 फीसदी
जेएमएम- 20.43 फीसदी
जेवीएम- 9.99 फीसदी
राजद- 3.13 फीसदी
जदयू- 0.73 फीसदी
बसपा- 1.82 फीसदी
सीपीआईएम- 0.50 फीसदी
आजसू- 3.68 फीसदी
सीपीआई- 0.89 फीसदी
2019 के चुनाव परिणाम:
भाजपा- 25
जेएमएम-30
कांग्रेस-16
राजद-1
जेवीएम-3
आजसू-2
अन्य-4
2014 के चुनाव परिणाम
बीजेपी-37
जेएमएम-19
जेवीएम-8
कांग्रेस-6
आजसू-5
अन्य-6
रघुवर दास चुनाव हारे
झारखंड विधानसभा चुनावों में न सिर्फ भाजपा को करारी शिकस्त मिली, बल्कि उसके मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे रघुवर दास स्वयं जमशेदपुर पूर्वी सीट से अपने मंत्रिमंडल सहयोगी रहे भाजपा के विद्रोही सरयू राय से 16 हजार से अधिक मतों से पराजित हो गये। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को सोमवार (23 दिसंबर) शाम राजभवन में अपना इस्तीफा सौंपा।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्षमण गिलुवा भी अपनी चक्रधरपुर सीट पर हार गये जबकि भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य सभी बड़े दलों के नेता विधानसभा चुनाव में जीतने में सफल रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री दास अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी रहे भाजपा के विद्रोही उम्मीदवार से जमशेदपुर पूर्वी सीट से 15,833 मतों से पराजित हो गये, जबकि इससे पहले वह इसी सीट से लगातार पांच बाज विजयी रहे थे और 2014 के विधानसभा चुनावों में वह 70,157 मतों से विजयी हुए थे।

हेमंत सोरेन दोनों सीटों पर जीते
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा भी चक्रधरपुर की सीट से झामुमो प्रत्याशी सुखराम उरांव से 12,234 मतों से पराजित हो गये। इसके विपरीत झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और विजयी गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन ने बरहेट और दुमका दोनों सीटों से जीत दर्ज की। हेमंत ने जहां बरहेट सीट पर भाजपा के साइमन माल्टो को 25,740 मतों से पराजित किया वहीं दुमका में उन्होंने भाजपा की मंत्री लुईस मरांडी को 13,188 मतों से पराजित कर दिया। 2014 में वह 4914 मतों से लुईस से ही चुनाव हार गये थे।
   
इसके अलावा सिल्ली से आज्सू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने 20,195 मतों के भारी अंतर से झामुमो की उम्मीदवार सीमा महतो को हराकर उपचुनाव में हार का बदला चुकता किया जब वह उन्हीं से पराजित हो गये थे। इससे पूर्व 2014 में सीमा के पति झामुमो के उम्मीदवार अमित महतो ने सुदेश को 29,740 मतों से पराजित किया था।
   
झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनवार सीट से भाजपा के लक्ष्मण प्रसाद सिंह को 17,550 मतों से पराजित कर यहां से जीत हासिल की वह पिछली बार यहां से चुनाव हार गये थे। इसी प्रकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस के ही पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के उम्मीदवार सुखदेव भगत को 30,150 मतों से पराजित कर चुनाव जीता।

भाजपा को करारी शिकस्त
इस चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पिछले विधानसभा चुनावों में जहां भाजपा ने 37 सीटें जीती थीं, वहीं वह इस बार पार्टी सिर्फ 25 पर सिमट गई। भाजपा की सहयोगी रही आजसू पिछली विधानसभा में सिर्फ आठ सीटें लड़कर पांच सीटों पर जीती थी, जबकि इस बार उसने 53 सीटें लड़कर महज दो सीटों पर जीत हासिल की। वहीं दूसरी ओर, झारखंड मुक्ति मोर्चा (मोर्चा) 30 सीटें हासिल कर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने 16 और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 1 सीट पर कब्जा जमाया। निर्दलीय के खाते में दो सीटें गई हैं। 3 सीटों पर झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) (जेवीएम-पी), 1 पर सीपीआई-माले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने एक सीट पर जीत हासिल की है।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) में अपडेट के लिए धन आवंटन के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। एनपीआर अपडेट करने की प्रक्रिया अगले साल पहली अप्रैल से शुरू होने वाली है।
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की बैठक के लिए तय एजेंडे में एनपीआर को लेकर प्रस्ताव भी शामिल है। एनपीआर में देश के 'सामान्य नागरिकों' की गणना की जाती है। एनपीआर के लिए 'सामान्य नागरिकों' से मतलब उस व्यक्ति से है, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में पिछले छह महीने या उससे अधिक समय से रह रहा हो या अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में रहने की उसकी योजना हो।
आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए अंतिम बार साल 2010 में आंकड़े जुटाए गए थे। जब 2011 के लिए जनगणना (Census 2011) की जा रही थी। इन आंकड़ों को फिर साल 2015 में अपडेट किया गया था। इसके लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण हुए थे। उन आंकड़ों को डिजिटल करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि 2021 जनगणना (Census 2021) के दौरान असम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिए इन आंकड़ों को फिर से अपडेट किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा एक राजपत्रित अधिसूचना पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।
क्या है एनपीआर
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के जरिए सरकार देश के हर नागरिक की जानकारी रख सकेगी।
इसके तहत हर भारतीय नागरिक का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड लिया जाएगा और उनकी वंशावली भी दर्ज की जाएगी।
वैसे निवासी जो छह महीने या उससे ज्यादा समय से किसी क्षेत्र में रह रहा है, उसके लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा।
एनपीआर को सरकार राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला, उप जिला व स्थानीय स्तर पर तैयार करेगी।
एनपीआर तीन चरणों में तैयार किया जाएगा - पहला चरण एक अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच होगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर जरूरी आंकड़े जुटाए जाएंगे।
दूसरा चरण 9 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 तक होगा। इसके बाद तीसरा चरण होगा, जिसमें जुटाए आंकड़ों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे।
क्यों जरूरी है एनपीआर
एनपीआर का मूल उद्देश्य देश के हर निवासी की पहचान के लिए एक विस्तृत आंकड़ा तैयार करना है। इसमें हर निवासी की जनसांख्यिकी (Demographic) जानकारी के साथ-साथ उनका बायोमेट्रिक भी दर्ज रहेगा।
हर निवासी को क्या जानकारियां देनी होंगी
व्यक्ति का नाम
घर के मुखिया से रिश्ता
पिता का नाम
मां का नाम
पति / पत्नी का नाम
लिंग
जन्मतिथि
शादी हुई या नहीं
जन्मस्थान
राष्ट्रीयता (जो घोषित किया हो)
वर्तमान पता जहां रह रहे हों
वर्तमान पते पर निवास का समय
स्थायी आवासीय पता
पेशा
शैक्षणिक योग्यता

नई दिल्ली । संशोधित नागरिकता कानून को लेकर हो रहे विरोध के बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने हमला बोला है। मायावती ने एक ट्वीट में कहा, चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है लेकिन नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ उत्तर प्रदेश की बजाय दिल्ली के जामा मस्जिद के विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है और अपनी जबरन गिरफ्तारी करवाता है, क्योंकि यहां जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही मायावती ने पार्टी के लोगों से अपील की कि ऐसे सभी स्वार्थी तत्वों, संगठनों और पार्टियों से हमेशा सचेत रहें।
मायावती ने कहा, दलितों का मानना है कि भीम आर्मी का चंद्रशेखर, विरोधी पार्टियों के हाथों खेलकर खासकर बसपा के मज़बूत राज्यों में षडयंत्र के तहत चुनाव के करीब वहां पार्टी के वोटों को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर, प्रदर्शन आदि करके फिर जबरन जेल चला जाता है।
ज्ञात हो, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ के लिए पुलिस ने शनिवार को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल होने के लिए बीस अन्य उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया गया था।
भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर सहित 21 गिरफ्तार-
एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा, "हमने आगजनी, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद समेत 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। आजाद भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे।"पुलिस ने सीलमपुर में हिंसा के लिए पांच और दिल्ली गेट के पास पुरानी दिल्ली से 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। भीम आर्मी का विरोध शुक्रवार की नमाज के बाद दोपहर एक बजे के बाद शुरू हुआ था। जामा मस्जिद में चल रहे विरोध प्रदर्शन में आजाद ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की, तो वह अपने समर्थकों के बीच ओझल हो गए। इसके बाद उनका और पुलिस का आपस में लुका-छिपी का खेल चलता रहा। अब पुलिस ने आखिरकार आजाद को गिरफ्तार कर लिया है।

नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क और परिहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) किसी भी भारतीय मुस्लिम के खिलाफ नहीं है. यह केवल तीन पड़ोसी मुल्कों में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताए गए लोगों को भारतीय नागरिकता देने वाला कानून है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि कांग्रेस के दुष्प्रचार का हिस्सा न बनें. कांग्रेस व अन्य विरोधी पार्टियों के नेता आपको केवल वोट मशीन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं. इससे पहले नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा था कि क्या हमें अपने देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए रेड कार्पेट फैलाना चाहिए, वे यहां आकर वोटिंग अधिकार हासिल करते हैं, संपत्ति खरीदते हैं.

नितिन गडकरी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदायों के लोग जिन्हें किसी अन्य देश में जगह नहीं मिलती है, उन्हें नागरिकता दी जाएगी. हम न तो मुसलमानों के खिलाफ हैं और न ही हम किसी को पाकिस्तान जाने के लिए कह रहे हैं. चिंता की कोई बात नहीं है. अफवाहें फैलाई जा रही हैं.

मोदी के मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी की रेप इन इंडिया टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी. नितिन गडकरी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वह देश और लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है. अगर वह बड़े दिल के हैं तो उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए.