नई दिल्ली । भाजपा ने विभिन्न राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों के लिए केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों के नाम तय कर दिए हैं। यूपी में राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव और मंगल पांडे, बिहार में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलौत और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर और उत्तराखंड में उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन प्रदेशों में इसी माह प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों के चलते झारखंड-दिल्ली में फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं होना है। भाजपा के संगठन चुनावों की प्रक्रिया इसी माह पूरी हेानी है। प्रदेशों के चुनाव पूरे होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी के पहले पखवाड़े में होने की संभावना है ताकि मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण आते ही वह कार्यभार संभाल सके। अधिकांश राज्यों में जिला समितियों का चुनाव चल रहा है और इसके बाद प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना है। इन चुनावों में किसी तरह का घमासान न हो इसके लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पियूष गोयल को चंडीगढ़, धर्मेंद्र प्रधान को असम, रविशंकर प्रसाद को गुजरात, रमेश पोखरियाल निशंक को हिमाचल प्रदेश, राम माधव को कर्नाटक, मुख्तार अब्बास नकवी को मध्य प्रदेश,ओम माथुर को महाराष्ट्र, कैलाश विजयवर्गीय को तमिलनाडु और गजेंद्र सिंह शेखावत को हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया है।

नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर मोदी कैबिनेट की बैठक संसद भवन के एनक्सी बिल्डिंग में शुरू हो चुकी है। आज ही इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। सरकार शीतकालीन सत्र में ही इस बिल को पारित करवाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि एनआरसी के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर विपक्ष पुरजोर विरोध करने की तैयारी में लगा हुआ है।
इस बिल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसद में पेश करेंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध करेंगे। इससे संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं।
दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का विधेयक राज्यसभा में आज होगा पेश
आवासन एवं शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली की 1700 से अधिक अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर इनमें स्थानीय निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक़ देने वाला विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश करेंगे।
राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार पुरी ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019’ को उच्च सदन में चर्चा और पारित कराने के लिये पेश करेंगे।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली की 1731 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने वाले इस विधेयक को लोकसभा पिछले सप्ताह मंज़ूरी दे चुकी है।
क्या है नागरिकता कानून जिसे बदलना चाहती है सरकार
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) के अनुसार, नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 को 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पहली बार पेश किया गया था। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया था। समिति ने इस साल जनवरी में इस पर अपनी रिपोर्ट दी है।
अगर यह विधेयक पास हो जाता है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सभी गैरकानूनी प्रवासी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारतीय नागरिकता के योग्य हो जाएंगे। इसके अलावा इन तीन देशों के सभी छह धर्मों के लोगों को भारतीय नागरिकता पाने के नियम में भी छूट दी जाएगी। ऐसे सभी प्रवासी जो छह साल से भारत में रह रहे होंगे, उन्हें यहां की नागरिकता मिल सकेगी। पहले यह समय सीमा 11 साल थी।
विधेयक पर क्यों है विवाद?
इस विधेयक में गैरकानूनी प्रवासियों के लिए नागरिकता पाने का आधार उनके धर्म को बनाया गया है। इसी प्रस्ताव पर विवाद छिड़ा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, जिसमें समानता के अधिकार की बात कही गई है।

नई दिल्‍ली. अपने भविष्य के राजनीतिक कदम के बारे में अटकलों पर चुप्पी तोड़ते हुए, भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने मंगलवार को कहा कि वह पार्टी नहीं छोड़ रही हैं. मुंडे ने एक दिन पहले ट्विटर परिचय से भाजपा शब्द हटा लिया था मुंडे ने रविवार शाम महाराष्ट्र में बदले राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर फेसबुक पर अपनी भावी यात्रा के संबंध में एक पोस्ट करने के साथ ही राजनीति में उनके अगले कदम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था.

उन्होंने सोमवार को अपने ट्विटर बायो से भाजपा और अपने राजनीतिक सफर का विवरण हटाकर अफवाहों को और बल दे दिया था. महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन में सरकार बनाया है. पंकजा ने संवाददाताओं से कहा, मैं पार्टी नहीं छोड़ रही हूं. दलबदल मेरे खून में नहीं है.

भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा ने उन अफवाहों का भी खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि उनके ट्विटर परिचय से भाजपा को हटाने का मकसद अपनी पार्टी पर दबाव बनाना था. मंगलवार को पंकजा ने दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल स्थित अपने आवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े, राम शिंदे और विधायक बबनराव लोणीकर से मुलाकात की. पंकजा ने अभी तक भाजपा की अगुवाई वाली पिछली सरकार में मंत्री के रूप में उन्हें आवंटित आधिकारिक आवास खाली नहीं किया है. तावड़े ने कहा, रविवार को उनके फेसबुक पोस्ट का विरोधियों ने गलत मतलब निकाला, इसलिए वह बहुत आहत थीं. उन्होंने खुद मुझे बताया कि वह पार्टी से नाखुश नहीं हैं.

इससे पहले दिन में, पंकजा ने अपने फेसबुक पेज पर भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ में ‘कमल’ (भाजपा का चिह्न) की एक तस्वीर पोस्ट की. पंकजा के फेसबुक अकाउंट के अबाउट सेक्शन में उनका राजनीतिक संबंध अब भी भाजपा के साथ ही दिख रहा है. पंकजा ने मराठी में लिखी फेसबुक पोस्ट में कहा था, राज्य में बदले राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यह सोचने और निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आगे क्या किया जाए. मुझे स्वयं से बात करने के लिए आठ से 10 दिन की आवश्यकता है. मौजूदा राजनीतिक बदलावों की पृष्ठभूमि में भावी यात्रा पर फैसला किए जाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा था, अब क्या करना है? कौन सा मार्ग चुनना है? हम लोगों को क्या दे सकते हैं? हमारी ताकत क्या है? लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं? मैं इन सभी पहलुओं पर विचार करूंगी और आपके सामने 12 दिसंबर को आऊंगी.

नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मंगलवार को प्याज की बढ़ती कीमतों, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा किया। भाजपा ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर सोमवार को की गईं टिप्पणियों पर माफी की मांग की।
भाजपा सांसद पूनम महाजन ने कहा- कल सभी सदस्य तेलंगाना में डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म की घटना को लेकर साथ खड़े थे, लेकिन कुछ देर बाद जिनके नाम में धीर है, ऐसे अधीर रंजन जी के धीर का बांध टूट गया। उन्होंने सीतारमण पर टिप्पणी की, बहुत बुरा हुआ। निर्बल तो आप हैं दादा (चौधरी) कि एक ही परिवार की महिला के लिए आप खड़े हैं और उसी के सम्मान और सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल, अधीर रंजन चौधरी ने निर्मला सीतारमण को निर्बला कहा था।
सरकार ने बलवंत सिंह राजौना की सजा नहीं बदली है: शाह
अमित शाह ने लोकसभा में कहा- पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजौना की मौत की सजा बदली नहीं गई है। सांसद इस संबंध में मीडिया में आ रही खबरों पर यकीन न करें। यह मुद्दा बेअंत सिंह के पोते और सांसद रावनीत सिंह बिट्‌टू ने प्रश्न काल में उठाया गया था। मीडिया में कुछ दिनों से गृह मंत्रालय द्वारा राजौना की सजा बदलने संबंधी निर्देश पंजाब सरकार को भेजे जाने की खबरें आ रही थीं। गृह मंत्री शाह राज्यसभा में एसपीजी संशोधन विधेयक 2019 भी पेश करेंगे। यह बिल 27 नवंबर को लोकसभा में पास हो चुका है।
दुष्कर्म के दोषियों को आजीवन जेल में रखें: हेमा मालिनी
तेलंगाना समेत अन्य राज्यों में दुष्कर्म की घटनाओं और महिला अपराध को लेकर भी संसद में दूसरे दिन भी चर्चा जारी है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा में कहा- दुष्कर्मियों को हमेशा जेल में रखा जाना चाहिए। विपक्ष ने सोमवार को दुष्कर्म के दोषियों को सजा देने के लिए कड़ा कानून लाने की मांग की थी।