इस्लामाबाद । मॉस्को में आयोजित होने जा रही अफगान शांति वार्ता में पाकिस्तान हिस्सा लेगा। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि वह अगले महीने मॉस्को में आयोजित होने वाली अफगान शांति प्रक्रिया पर चार पक्षीय वार्ता में हिस्सा लेगा। इस वार्ता के जरिए रुकी पड़ी वार्ता को फिर से शुरू करने का प्रयास होगा। रूस, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान इस समूह के हिस्सा है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने यहां साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘पाकिस्तान वार्ता में हिस्सा लेगा और अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया के लिए अतिरिक्त सचिव इसकी नुमाइंदगी करेंगे।’ पेइचिंग में पाकिस्तान पहली बार वार्ता में हुआ शामिल इस्लामाबाद ने जुलाई में पेइचिंग में आयोजित वार्ता के पहले चरण में हिस्सा लिया था। यह चीन, रूस और अमेरिका वाले त्रिपक्षीय मंच की तीसरी बैठक थी और पाकिस्तान पहली बार इसमें शामिल हुआ था। फैसल ने कहा, ‘पाकिस्तान, अफगानिस्तान में शांति और सुलह के लिए सभी प्रयासों का हिस्सा रहा है और इसके लिए अपनी भूमिका निभाता रहेगा।’ इस महीने की शुरूआत में अफगान तालिबान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया था। संयोग से यह दौरा ऐसे वक्त हुआ था जब अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत जलमय खलीलजाद इस्लामाबाद पहुंचे थे। सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन के पास कैंप डेविड में तालिबान और अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ गोपनीय बैठक रद्द करने का फैसला किया था।

चीनी सेना के एक वरिष्ठ जनरल ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संयुक्त मोर्चा आगे बढ़ाने की कोशिशें जटिल हो गयी हैं क्योंकि कुछ देशों ने आतंकवादियों का चित्रण ''स्वतंत्रता सेनानियों" के तौर पर करके आतंकवाद की परिभाषा का ''दुरुपयोग" किया है। दो दिवसीय बीजिंग शियांगशान फोरम को संबोधित करते हुए मेजर जनरल वाग जिंगवू ने इस संबंध में तुर्की, फिलीपीन, इंडोनेशिया और मलेशिया का नाम लिया जहां उन्होंने कहा कि आतंकवादी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया।

आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर फोरम में भाग लेने वाले चीनी और विदेशी रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि ऑनलाइन आतंकवादी गतिविधि बढ़ने से लेकर राज्य प्रायोजित आतंकवाद तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नयी जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है। सरकारी समाचार पत्र 'चाइना डेली' की खबर के अनुसार, जनरल वांग ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की कोशिशें जटिल हो गयी हैं क्योंकि कुछ देश अपने राष्ट्रीय हित साधने के लिए आतंकवाद की परिभाषा और आतंकवाद के खिलाफ तंत्र का ''दुरुपयोग" कर रहे हैं।

अखबार ने वांग के हवाले से कहा, ''किसी एक देश में आतंकवादियों को 'स्वतंत्रता सेनानी माना जा सकता है और किसी अन्य देश से समर्थन मिल सकता है। अगर हमारी इस पर साझा सहमति नहीं है कि आतंकवाद क्या है तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के वैश्विक प्रयास बहुत मुश्किल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्रों को मानवता के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों तथा अपने लक्ष्यों को साधने के लिए हिंसा के इस्तेमाल के खिलाफ सहमति बनानी चाहिए।

गौरतलब है कि वर्षों से पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिए जाने का आरोप लगा रहे भारत ने 1986 में संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते (सीसीआईटी) का प्रस्ताव दिया था। लेकिन आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति न बन पाने के कारण यह अब भी अटका हुआ है।

वांग ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई कमजोर पड़ रही है क्येांकि ''आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई" के प्रमुख स्तंभों में से एक अमेरिका ने हाल ही में अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताएं बदल लीं। चीन ने सीरिया से अमेरिकी बलों की अचानक वापसी पर चिंता जतायी है। उसने आशंका जतायी कि इससे इस्लामिक स्टेट के कई आतंकवादी बच जाएंगे और हिंसा बढ़ाने की राह पर लौट जाएंगे। उसने आशंका जतायी कि इन आतंकवादियों में से कई चीन के संवेदनशील शिनजियांग प्रांत के उइगर हैं।

वांग ने कहा कि तुर्की, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के अलावा आतंकवादी प्रोपैगेंडा फैलाकर, नयी भर्तियां करके और सोशल मीडिया के जरिए अपने अभियान का वित्त पोषण करके आभासी दुनिया में पांव पसार रहे हैं। उन्होंने कहा, ''आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए अब इंटरनेट नया युद्ध क्षेत्र है और आतंकवाद से लड़ना कठिन कार्य है जिसके लिए वैश्विक समुदाय के अथक प्रयासों की आवश्यकता होगी।

भारत ने बुधवार को आतंकवाद को न केवल अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बल्कि विकास के लिए भी ''सबसे बड़ा खतरा" बताया। इसके साथ ही भारत ने कहा कि विश्व समुदाय इस खतरे के खिलाफ अपनी लड़ाई में चुनिंदा दृष्टिकोण या दोहरे मानदंडों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बिना किसी देश का नाम लिए  विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकी वित्तपोषण नेटवर्क सहित सीमा पार संचालन और आतंकी समूहों के बीच बढ़ते संबंध तथा आधुनिक संचार तकनीकों के जरिए घृणित विचारधाराओं के प्रसार से कोई देश इस समस्या से नहीं बचा है।

जयशंकर ने यहां गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) की मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ''कोई भी कारण राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या को उचित नहीं ठहरा सकता है।" उन्होंने कहा कि आतंकवाद न केवल अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बल्कि विकास के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है।

जयशंकर ने कहा, ''हमारे सामूहिक कार्यों और हमारे शब्दों में मेल होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई सामूहिक रूप से और सभी मोर्चों पर लड़ी जानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर चुनिंदा दृष्टिकोण या दोहरे मानदंडों को वहन नहीं कर सकता।" उन्होंने कहा कि एनएएम के सदस्य देशों को आतंकवाद का सामना करने के लिए सहयोग की खातिर अपने सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। इनमें सूचनाओं और सर्वश्रेष्ठ चलनों का आदान-प्रदान, आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना, अवैध वित्तीय प्रवाह की निगरानी और जांच तथा न्यायिक प्रक्रियाओं में सहयोग करना शामिल हैं।

भारत पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाह मुहैया कराने का आरोप लगाता रहा है। भारत ने 1996 में मौजूदा कानूनी ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (सीसीआईटी) का प्रस्ताव रखा था। जयशंकर ने कहा, ''दो दशक हो गए, हमने बहुत कम प्रगति की है। उन्होंने संगठन के सदस्य देशों से सीसीआईटी को अंतिम रूप देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने और इस लक्ष्य के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संगठित करने का आग्रह किया।"

उन्होंने कहा कि भारत एक संस्थापक सदस्य के रूप में, एनएएम के सिद्धांतों और उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें फलस्तीन के लिए उसकी दीर्घकालिक एकजुटता और समर्थन शामिल है। एनएएम की स्थापना 1961 में की गयी थी जब शीत युद्ध चरम पर था और यह उन देशों के स्वतंत्र मंच के रूप में गठित किया गया था जो औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख गुट के साथ या उसके खिलाफ नहीं थे। अब इस संगठन के 120 सदस्य हैं।

जयशंकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षति आतंकवाद, कट्टरता, गरीबी, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति, मानवीय और प्राकृतिक आपदाएं, साइबर सुरक्षा खतरे आदि इस नयी दुनिया की कुछ चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा, ''इन चुनौतियों का सामना केवल एक साथ होकर ही किया जा सकता है। विभाजित होकर नहीं। इसमें सहयोग की आवश्यकता है, जबरदस्ती की नहीं। संक्षेप में, प्रभावी बहुपक्षवाद ही एकमात्र जवाब है। और इसके लिए हम सभी को वास्तव में स्वतंत्र होने और अपने लिए सोचने की आवश्यकता है।

वाशिंगटन । सिंगर लेडी गागा के दुनिया भर में करोड़ों फैन्स हैं। हालांकि, ऐसा लगता है कि आज उनके भारतीय फॉलोअर्स अचानक से बढ़ जाएंगे। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, खुद ट्विटर कह रहा है। दरअसल, लेडी गागा ने संस्कृत में एक ट्वीट किया है। इसके बाद लगातार भारतीय फैन्स उनके ट्वीट को लाइक और उसपर कॉमेन्ट कर रहे हैं। लेडी गाना ने अपने ट्वीट में लिखा, लोक समस्त सुखिनो भवन्तु। इसका मतलब है कि संसार में हर कोई हर जगह खुश रहे। लेडी गागा के इस ट्वीट के बाद से जहां उनके विदेशी फैन गूगल पर इसका मतलब ढूंढने लगे, वहीं भारतीय यूजर्स खासा खुश नजर आए। लेडी गागा के ट्वीट के रिप्लाई में कई भारतीय यूजर्स इस श्लोक का मतलब बता रहे हैं तो कोई उन्हें जय श्री राम कह रहा है। कई लोग कॉमेन्ट में कई और श्लोक पोस्ट कर रहे हैं।