कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले की दी गई जानकारी
जांजगीर-चांपा। राज्य शासन व कलेक्टर के द्वारा लगातार जारी निर्देश के अनुसार राज्य के किसी भी कार्यालय में शिक्षकों को संलग्न न किए जाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए है। ये आदेश स्थाई रूप से प्रदेश भर में लागू है लेकिन फिर भी आदेश की अवहेलना कर बहुत से कार्यालयों में शिक्षकों से कार्य लिया जा रहा है।
ऐसा ही एक मामला विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सक्ती में प्रकाश में आया है। लिपिक संघ ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 27 अगस्त को कलेक्टर जेपी पाठक को ज्ञापन सौंपा और मामले की जानकारी दी। छग प्र लिपिक वर्गीय शाक संघ के जिलाध्यक्ष संतोष तिवारी और सक्ती तहसील अध्यक्ष रवि बघेली ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संलग्नीकरण समाप्त करने के राज्य शासन के आदेश के बाद भी कार्यालय में शिक्षकों को अटैच कर कार्य लिया जा रहा है जबकि वहां योग्य लिपिक उपलब्ध है जो सभी कार्य मे पूर्णतया दक्ष है। लेकिन उसके बाद भी अधिकारी द्वारा स्वेच्छाचारिता करते हुए शिक्षकों को संलग्न किया गया है जो की गलत है। मामले की जानकारी मिलने पर संघ के प्रांतीय सचिव प्रवीण दुबे भी आज कलेक्टोरेट में उपस्थित हुए। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि योग्य एवं दक्ष लिपिकों के होते हुए शिक्षकों से कार्य लेना लिपिकों का अपमान है। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्पष्ट आदेश जारी किया जाता है कि किसी भी कार्यालय में शिक्षकों को संलग्न न किया जाए और संलग्न शिक्षकों को तत्काल मूल संस्था के लिए कार्यमुक्त किया जाए ताकि विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित न हो। लेकिन शिक्षकों और अधिकारी की मिलीभगत से स्कूल न जाना पड़े इसलिए शिक्षक महीनों कार्यालयों में संलग्न रहते है। जिला सचिव उज्ज्वल तिवारी ने कहा कि लिपिक के स्थान पर किसी अन्य से कार्य लिए जाने पर भी जवाबदेही लिपिक की ही बनती है। जब कुछ अनियमितता होती है तो गाज उस खण्ड से सम्बंधित लिपिक पर गिरती है और संलग्न शिक्षक बच के निकल जाते है। यदि संबंधित खंड का कार्य प्रभारी लिपिक ही करे तो अनियमितता की संभावना कम होगी। ज्ञापन सौपने वालो में मुख्य रूप से प्रांतीय सचिव प्रवीण दुबे, जिलाध्यक्ष संतोष तिवारी, जिला उपाध्यक्ष केआर आदित्य, जिला संरक्षक केके पांडेय, जिला सचिव उज्ज्वल तिवारी, अध्यक्ष विभागीय समिति शिवानंद राठौर, सक्ती तहसील अध्यक्ष रवि बघेली, संरक्षक आरके रजक, उपाध्यक्ष प्रदीप राठौर, एसके यादव, अशोक खैरवार, पुष्पेंद्र सिदार, मनोज यादव, रामकुमार राठौर, योगेश राज एवं जिले के अन्य लिपिक कर्मचारी उपस्थित थे।
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विशेषज्ञों की टीम बनाएगी प्रभावी कार्ययोजना
कोरबा। कोरबा जिला सहित पड़ोसी जिलों को मिलाकर बनने वाले लेमरू एलीफेंट रिजर्व को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की केबिनेट में मिली मंंजूरी पर छग विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री सहित मंत्रीमंडल के निर्णय को साहसिक कदम बताया है। प्रभावित क्षेत्रों के बसाहट यथावत रहेंगे। साथ ही वनवासियों को रोजगार से जोडऩे का प्रभावी कार्ययोजना के अलावा पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण, वनवासियों सहित प्रभावित क्षेत्रों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण कराया जाएगा। जो देश में एक मॉडल बनेगा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट ने मंगलवार को हाथियों की सुरक्षा व संवर्धन हेतु वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास संरक्षित करने के लिए लंबे समय से बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए हाथियों के आतंक से प्रभावित क्षेत्रों की आबादी को बचाने के लिए लेमरू हाथी रिजर्व बनाने का जो निर्णय लिया है वह वन्य जीव को संरक्षित करने व प्रभावित क्षेत्र के लोगों को हाथियों के आतंक से राहत देने साहसिक कदम है। डॉ. महंत ने कहा कि 73 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी जिसे मंगलवार को कैबिनेट में पास कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ में लेमरू हाथी रिजर्व का गठन होगा।
जो देश में अपने तरह का पहला परियोजना होगा। लेमरू हाथी रिजर्व के निर्माण से जंगली हाथियों  द्वारा की जा रही जान-माल व हाथी-मानव द्वंद को रोकने कारगर साबित होगी। साथ ही साथ वन्य जीवों के संरक्षण और जैव विविधता के संवर्धन का दायरा बढ़ेगा। डॉ. महंत ने बताया कि लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण स्पेशल हाइपावर टेक्निकल कमेटी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं और सुझाव के आधार पर किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अक्टूबर 2007 को भारत सरकार ने 1995.48 वर्ग किलोमीटर वन्य क्षेत्र में लेमरू हाथी निर्माण की अनुमति दी थी। जो जिले के कोरबा, कटघोरा और धरमजगढ़ वनमंडल लेमरू हाथी रिजर्व के अंतर्गत शामिल होगा। डॉ. महंत ने कहा कि जिले में लेमरू एलीफेंट रिजर्व के निर्माण से मानव और हाथी के बीच सौहाद्रपूर्ण सहनिवास इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। डॉ. महंत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हाथी प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत 142 गांवों के लोगों को न तो कहीं पुनर्वास किया जाएगा और न ही किसी प्रकार का नई बसाहट तैयार होगी।
वनवासियों को उनके वनों के अधिकार से जोड़े रखकर योजना तैयार की गई है। डॉ. महंत ने बताया कि 2012 मेें तात्कालीन केन्द्रीच वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने हाथी अभ्यारण बनाने की स्वीकृति दी थी। लेकिन इस क्षेत्र में उत्खनन करने की योजना बड़े उद्योगपतियों ने बना रखी थी जिसका डटकर वे विरोध करते रहे। अब जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वन मंत्री मो. अकबर सहित मंत्रीमंडल के सदस्यों ने साहसिक निर्णय लेकर लेमरू हाथी अभ्यारण बनाने केबिनेट से मंजूरी दी है। जिसका क्षेत्रवासी स्वागत करते हैं।  
राहुल गांधी के दौरे के बाद बनी थी प्रभावी कार्ययोजना
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 400 किलोमीटर से अधिक सडक़ मार्ग तय करते हुए रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुदमुरा पहुंचकर हाथियों से प्रभावित ग्रामीणों के  साथ मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तात्कालीन अध्यक्ष भूपेश बघेल व डॉ. चरणदास महंत के साथ चौपाल लगाकर हाथियों के हमले को रोकने और प्रभावितों को राहत देने को लेकर घंटो ग्रामीणों और विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया था।
राहुल गांधी के दौरे के बाद भी लेमरू हाथी अभ्यारण बनाने की दिशा में कांग्रेस नेताओं ने प्रयासों में तेजी बनाई रखी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विधानभा अध्यक्ष  डॉ. चरणदास महंत व कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने इस पर अपना दबाव निरंतर बनाए रखा। जिसके परिनीति यह रही कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हाथी अभ्यारण बनाने को मंजूरी दी है।

पिथौरा। पिथौरा तहसील कार्यालय में संचालित लोकसेवा केन्द्र में वहां पदस्थ कर्मचारियो के द्वारा जाति निवास और आय प्रमाण पत्र के नाम से लोगो से कि जा रही है अवैध राशि वसूली शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से कई गूना ज्यादा राशि लोगो से वसूली की जा रही है , पिछङावर्ग जाति प्रमाण पत्र के  55 रू , आय प्रमाण पत्र के लिए 30 रू तथा निवास प्रमाण पत्र के लिए 30  स्कैनिंग शुल्क सहीत निर्धारित है लेकिन पिथौरा तहसील कार्यालय में संचालित लोक सेवा केन्द्र में सारे नियमो को ताक में रखकर 100 रूपये से लेकर 1000  रूपये तक अवैध राशि वसूली की जा रही है ।  तहसीलदार के साथ  लोकसेवा केन्द्र में पदस्थ कर्मचारियो  का तालमेल इतना अच्छा बना हूआ है की इस अवैध राशि वसूली के सबंध में अगर कोई तहसीलदार से मौखिक शिकायत भी करे तो उल्टा शिकायत कर्ता को ही खरी खोटी सूनाया जाता है। अवैध राशि वसूलीकर्ताओ को खूली छूट दिया गया है और उक्त लोकसेवा केन्द्र में ली गई आवेदन शुल्क की रसीद भी किसी को नही दी जाती है। जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । अधिकारियों से शिकायत के बाद भी इस समस्या का निराकरण नही हो रहा है जिससे सभी अतिरिक्त शुल्क देने में मजबूर है।

जांजगीर-चांपा। श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर दर्री रोड कोरबा में श्रीमद भागवत महापुराण का आयोजन किया गया, जिसका समापन कृष्ण जन्मोत्सव के साथ हुआ। कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय वैदिक उपमन्यु रामचंद्र पाठक थे।  भागवत का शुभारंभ गणेश पूजन, शोभायात्रा के साथ हुआ। इसके बाद परीक्षित जन्म, पांडव मोक्ष, पृथ्वी वर्णन एवं सती चरित्र, प्रहलाद, ध्रुव चरित्र, कृष्ण जन्मोत्सव, बाल लीला, गोवर्धन उत्सव, कंस वध एवं रूक्मणि विवाह, नवयोगेश्वर संवाद, सुदामा चरित्र, सुखदेव पूजन, परीक्षित मोक्ष, गीता पाठ, तुलसी वर्षा, हवन पूर्णाहूति एवं ब्राह्मण भोज एवं भंडारा का आयोजन किया गया।
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