रायपुर। भाजपा धर्म से धर्म और भाई से भाई को लड़ाने की साजिश कर रही है। यह कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी कहना है कि हिंदू संगठनों की जानकारियां तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में भी पुलिस जुटाती रही है।

विभिन्न संगठनों के बारे में जानकारी एकत्र करना, तो पुलिस की कार्यप्रणाली का सामान्य हिस्सा है, लेकिन भाजपा शांत छत्तीसगढ़ में नफरत के बीज बाने की चाल चल रही है, जो कि अब बेनकाब हो गई है।

कांग्रेस ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में 26 फरवरी 2015 को जारी पत्र की प्रति भी जारी की है, जिसमें भी हिंदू संगठनों की जानकारी सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से मांगी गई थी। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री त्रिवेदी का कहना है कि पुलिस की सामान्य प्रक्रिया के पत्र को भाजपा के लोगों ने जानबूझकर सोशल मीडिया में वायरल किया, ताकि साम्प्रदायिकता फैलाई जा सके। यह दो माह पहले प्रदेश में बनी कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की साजिश थी।

भाजपा ने सोशल मीडिया पर पुलिस मुख्यालय की गुप्तावार्ता शाखा से पुलिस अधीक्षकों को जारी पत्र वायरल किया और कांग्रेस सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए। त्रिवेदी का कहना है कि जब पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में पुलिस ने हिंदू संगठनों की जानकारी एकत्र की, तब कोई आपत्ति नहीं थी।

कांग्रेस सरकार में पुलिस उसी प्रक्रिया का पालन कर रही है, तो वह हिंदू विरोधी कैसी हो गई? जिस तरह के बयान और ट्वीट कांग्रेस सरकार के लिए किए जा रहे हैं, क्या वे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पर लागू नहीं होते?

क्या रमन सरकार भी नक्सलियों और इस्लामी आतंकियों को डाटा बेचना चाहती थी? त्रिवेदी का कहना है कि भाजपा के डीएनए में ही साम्प्रदायिक सद्भावना बिगाड़ना है। उसकी हर सोच और उसका हर कदम देश की समरसता पर प्रहार करने वाला होता है।

देश और प्रदेश की जनता भाजपा के नापाक मंसूबों को समझ चुकी है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकार दिया था।

सीएम के पिता के मौखिक आदेश पर काम तो नहीं कर रहे एसपी

प्रदेश में जाति के आधार पर संगठनों की जानकारी मांगने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पिता पर निशाना साधा है। भाजपा ने गरियाबंद इसमें पूछा है-इस पत्र को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देखें। अगर शासन के अधिकृत आदेश के बिना हिंदू संगठनों की जानकारी इकठ्ठा की जा रही थी, तब तो और गंभीर मामला बनता है। जिलों में एसपी ने सीएम के पिता के मौखिक आदेश पर तो यह कार्रवाई नहीं की थी।

भाजपा इस मामले में एसआइटी जांच की मांग करती है। भाजपा ने एक और ट्वीट किया। इसमें लिखा-यह सवाल इसलिए है क्योंकि सीएम के रिश्तेदारों का दखल बढ़ने संबंधी खबरें मीडिया में आयी हैं और सीनियर बघेल लगातार हिंदू विरोधी कृत्य में सक्रिय रहते हैं। क्या इस पर सरकार एसआइटी का गठन करेगी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप भी लगाया था।

मुस्लिम व दूसरे संगठनों की भी जानकारी मांगी

पुलिस मुख्यालय की गुप्तवार्ता शाखा ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, कर्मचारी, सामाजिक संगठनों की भी जानकारी मांगी है। सभी संगठनों के पदाधिकारियों का नाम व पता, राजनीतिक पार्टी से उनकी सम्बद्धता, समाज में उनका प्रभाव, संगठन का उद्देश्य व गतिविधियां और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई है।

हर वर्ष जुटाई जाती है जानकारी: एडीजी

गुप्तवार्ता शाखा के एडीजी संजय पिल्ले का कहना है कि पुलिस तो हर साल विभिन्न् संगठनों की जानकारी अपडेट करती है। इससे वर्तमान पदाधिकारियों का पता चल जाता है और नए संगठन बने हों, तो उनके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। यह पुलिस की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।

बेमेतरा। साजा तहसीलदार के शासकीय खाते से अज्ञात आरोपित ने 960700 का आहरण किए जाने की शिकायत सामने आया है। तहसीलदार साजा ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तहसीलदार की रिपोर्ट पर थाना साजा में अज्ञात आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार उक्त राशि चेक से आहरण किए जाने की बात कही जा रही है। चेक कोलकाता में लगाने की बात भी साजा थाना द्वारा कही जा रही है।

हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम किसने दिया है। वहीं इधर जो चेक क्रमांक तहसीलदार साजा को बैंक द्वारा आवंटित किया गया है उसी चेक नंबर से राशि की आहरण होने की बात कही जा रही है। जिस चेक से भुगतान किया जाना बैंक बता रही है वह चेक आज भी तहसीलदार साजा के पास सुरक्षित रखा हुआ है।

राशि दो चेक लगाकर आहरित किया गया है। फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब तहसीलदार साजा ने बैंक से भुगतान लेने के लिए चेक लगाया गया। तब खाते में राशि नहीं होने की जानकारी दी गई। राशि नहीं होने की बात के बाद जब स्टेटमेंट बैंक से निकाला गया। तब इसकी भनक मिल पाई।

रायपुर. राजधानी के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है. यह समारोह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडोटोरियम में आयोजित हुआ है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छात्रों को उनकी डिग्री दे रहे हैं.

वहीं दोपहर 3 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का दीक्षांत समारोह शुरू होगा. जिसमें राज्यपाल के साथ उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, रायपुर ग्रामीण के विधायक शसत्यनारायण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी और महापौर नगर पालिक निगम रायपुर प्रमोद दुबे भी कार्यक्रम में शामिल होंगे.

रायपुर। एसीबी और ईओडब्ल्यू के प्रमुख रहे IPS अधिकारी मुकेश गुप्ता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. भाजपा विधायक ननकी राम कंवर के बाद अब पूर्व विधायक और भाजपा सरकार में वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे वीरेन्द्र पाण्डेय ने गुप्ता के खिलाफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत की है. उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मुकेश गुप्ता अभियुक्तों को बचाने, गवाहों पर दबाव डालने व सरकारी दस्तावेजों को नष्ट कर निर्दोषों को झूठे मामलों में फंसाते थे और उनका साथ एसपी रजनेश सिंह दिया करते थे. उन्होंने सीएम से की गई शिकायत में जांच की मांग की है.

पाण्डेय ने अपनी शिकायत में कई मामलों का जिक्र किया. उन्होने शिकायत में कहा है कि ईओडब्ल्यू में अपराध क्रमांक 53/2014 प्रथम इत्तिला पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 30, 31, 32, एवं 33 में दर्ज किया है. इसी तरह अपराध क्रमांक 54/2014 प्रथम इत्तिला पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 34, 35, 36 एवं 37 में दर्ज किया गया है. अपराध क्रमांक 55/2014 प्रथम इत्तिला पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 38, 39, 40 एवं 41 में दर्ज की गई है. अपराध क्रमांक 57/2014 प्रथम इत्तिला पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 42, 43, 44 एवं 45 में लेख किया गया है. उन्होंने लिखा है कि महत्वपूर्ण यह है कि अपराध क्रमांक 56/ 2014 को प्रथम इत्तिला पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 42, 43, 44, 45 में लेख किया जाना चाहिए था. किन्तु पूर्व में उसे अवैध रुप से विजय सिंह ठाकुर, गोविंद राम देवांगन, अबरार बेग, बीडीएस नरबरिया आदि से जिनके पास से करोड़ों रुपये संपत्ति जब्त किया गया था. उनके विरुद्ध कंप्यूटर से फर्जी एफआईआर दर्ज की गई (प्रथम इत्तिला पुस्तक की जगह) जब इन लोगों से रिश्वत प्राप्त हो गई तो वह कंप्यूटर की सादे कागज की फर्जी एफआईआर फाड़कर सादे कागज में फर्जी एफआईआर आलोक अग्रवाल के विरुद्ध कंप्यूटर से दर्ज की गई. यह ईओडब्ल्यू के कम्प्यूटर की एफएसएल की जांच से प्रमाणित हो जाएगा.

वीरेन्द्र पाण्डेय ने अपनी शिकायत में लिखा है कि दोनों अधिकारियों को तत्कालीन सरकार से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था. वर्ष 2015 में ईओडब्ल्यू में संघारित प्रथम इत्तिला पुस्तक क्रमांक 1 से शुरु होनी चाहिए पूर्व में पृष्ठ क्रमांक 1 से 5 में एक झूठा मुकदमा मुकेश गुप्ता एवं रजनेश सिंंह ने कायम करवाया. कथित अभियुक्त से रिश्वत प्राप्त कर एफआईआर बुक को फाड़ दिया गया और दिनांक 1 जनवरी 2015 को अपराध क्रमांक 1/2015 प्रथम इत्तिला पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 6, 7, 8, 9 एवं 10. अपराध क्रमांक 2/15 प्रथम इत्तिला पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 12, 13, 14 एवं 15. अपराध क्रमांक 3/2015 प्रथम इत्तिला पुस्तक क्रमांक 16, 17 एवं 18. अपराध क्रमांक 4/2015 इत्तिला पुस्तक क्रमांक 19, 20, 21 एवं 22. अपराध क्रमांक 6/2015 प्रथम इत्तिला पुस्तक क्रमांक 23, 24, 25.

वहीं अपराध क्रमांक 5/2015 प्रथम इत्तिला पुस्तक में दर्ज नहीं है. इसे कंप्यूटर में सादे कागज में दर्ज किया गया है. आलोक अग्रवाल से रिश्वत की मांग की गई जिसे उसने देने से इंकार कर दिया साथ ही अबरार बेग, गोविन्द राय, विजय सिंह ठाकुर, गोविन्द राम देवांगन, बीडीएस नरबरिया जिनके पास पास से करोड़ों रुपये बरामद हुए, रिश्वत प्राप्त कर कंप्यूटर में लेख की गई प्रथम सूचना पत्र को फाड़कर फेंक दिया गया और बाद में पुनः कम्प्यूटर से अपराध क्रमांक 5/2015 की एफआईआर सादे कागज में दर्ज किया गया.

वीरेन्द्र पाण्डेय ने सभी मामलों के दस्तावेजों को सौंपते हुए लिखा है कि इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुकेश गुप्ता एवं रजनेश सिंह ने अधीनस्थ कर्मचारियों को डरा धमकाकर ईओडब्ल्यू थाने में संधारित प्रथम इत्तिला पुस्तिका में प्रथम सूचना दर्ज नहीं करायी. कूटरचित दस्तावेज तैयार कराये, यह जानते हुए कि वे कूटरचित हैं.